। अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई कोलोराडोको अदालतले कोलोराडोभित्र राष्ट्रपतीय निर्वाचनका लागि हुने प्रारम्भिक निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिन अयोग्य रहेको फैसला गरेको छ । संविधानमा रहेको हिंसात्मक गतिविधि सम्बन्धका प्रावधानमा टेकेर अदालतले उनी कोलोराडो राज्यमा राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न अयोग्य रहेको फैसला सुनाएको हो ।
अमेरिकी संविधानको धारा ३ को १४ औँ संशोधनमा उल्लिखित प्रावधानलाई टेकेर अदालतले ट्रम्प उम्मेदवारीका लागि अयोग्य रहेको बताएको हो । अमेरिकी संविधान रक्षाको शपथ लिएका पदाधिकारीले संविधान विपरीत विध्वंस वा विद्रोह गरेमा त्यस्ता व्यक्तिलाई सार्वजनिक पद धारणका लागि प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने उक्त धारामा व्यवस्था छ ।
‘अमेरिकी संविधान अनुसार नियुक्त भई संविधानको समर्थन र रक्षा गर्नुपर्ने जिम्मेवारीमा रहेका सिनेटर, राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति, सैन्य वा अन्य सेवाका कर्मचारी जो कोहीले संवैधानिक मूल्य र मान्यता विपरीत विध्वंस वा विद्रोह गरेमा वा त्यसका लागि कसैलाई उक्साएमा त्यस्ता व्यक्ति सोही पदमा पुन: रहनका लागि योग्य हुने छैनन् । सदनको दुई तिहाइ मतले पारित गरेको अवस्थामा त्यस्ता व्यक्ति समान पदमा रहन सदाका लागि अयोग्य हुनेछन्’, अमेरिकी संविधानमा उल्लेख छ ।
संविधानको यस धाराको प्रयोग पहिलोपटक कोलोराडो अदालतले पूर्व राष्ट्रपति ट्रम्पमाथिको मुद्दामा प्रयोग गरेको हो ।
संविधानमा यसको जिम्मेवारी सदनलाई दिइएपनि अदालतले नै अयोग्य घोषणा गरिदिएको हो । ७ जना न्यायाधीशको इजलासमा रहेको यस मुद्दाको फैसला बहुमतका आधारमा भएको हो । ७ मध्ये ४ न्यायाधीश यस फैसलाको पक्षमा रहेको अदालतको फैसलामा उल्लेख छ । अदालतको फैसला उल्लेख गर्दै न्युयोर्क टाइम्सले लेखेको छ-‘संयुक्त इजलासमा संविधानको धारा ३ को १४ औँ संशोधनमा उल्लेख प्रावधान अनुसार राष्ट्रपतीय निर्वाचनका लागि उम्मदेवार बन्न ट्रम्प योग्य छैनन् भन्ने फैसलाको पक्षमा बहुमत छ ।’
मुख्य न्यायाधीश ब्रायन डी, मारिया बर्ककोटर, कार्लोस समओरले संवैधानिक विवादका मुद्दा निकै जटिल हुने र यसको समाधान राज्य तहका अदालतबाट हुन नसक्ने मत दिए । फैसलालाई न्यायाधीशहरु रिचर्ड गाब्रियल, मेलिसा हार्ट, वलियम वुड र मोनिका मार्क्वेजले समर्थन जनाएका थिए ।
समर्थन जनाएका न्यायाधीशहरुले भनेको कुरालाइ उद्दृत गर्दै द वासिंटन पोस्टले लेखेको छ, ‘हामीले यो फैसला हलुका रुपमा गरेका होइनौँ । फैसलापछि हामीमाथि आउने प्रश्नको वजन र त्यसपछिको परिस्थितिबारे हामी सचेत छौँ । कानुनको रक्षा गर्ने हाम्रो कर्तव्यप्रति हामी दृढ छौँ । कानुनले हामीलाई दिएको सुविधा र संवैधानिक परिधिभित्र रहँदै कुनै पक्षपात र विना कुनै त्रास हामीले यो फैसला गरेका हौँ ।’
सन् २०२० को ६ जनवरीमा राष्ट्रपतीय निर्वाचनको परिणाम अस्वीकार गर्दै ट्रम्पले सदनमा हमलाका लागि समर्थकलाई उक्साएका थिए । ट्रम्पका समर्थकले संसदमा हमला समेत गरेकाले यही प्रकरणलाई लिएर उनीमाथि विभिन्न अदालतमा मुद्दा परेका थिए ।
ट्रम्पका कानुनी सल्लाहकारले यस फैसलाविरुद्ध अर्को निवेदन दिने तयारी गरेका छन् । ५ जनवरीदेखि राष्ट्रपतीय निर्वाचनका लागि प्रारम्भिक निर्वाचनको मतपत्र छापिने भएकाले त्यसअघिनै पुनरावेदनको फैसला आइसक्नुपर्नेछ ।
यसअघि मिनिसोटा र मिचिगनका अदालतले समान धारालाई उद्दृत गर्दै ट्रम्पविरुद्ध परेको मुद्दा खारेज गरिदिएका थिए । मिचिगनको अदालतले कारणबारे भनेको थियो, ‘यो काम अदालतको नभएर संसदको हो ।’
ट्रम्पलाई कस्तो असर पर्ला ?
सन् २०२० को राष्ट्रपति निर्वाचनमा ट्रम्प कोलोराडो राज्यमा १३ प्रतिशत मत अन्तरले हारेका थिए । सन् २०२४ को राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा त्यस राज्य उनका लागि निर्णायक छैन । तर यही धारालाइ उद्दृत गर्दै ट्रम्पविरुद्ध विभिन्न राज्यमा दर्जनौँ मुद्दा परेकाले अन्यत्रका अदालतले पनि कोलोराडोको नजिर पालना गर्दै फैसला गर्नसक्ने हुँदा ट्रम्पलाई कठिनाइ हुनसक्छ ।
संविधानको धारा ३ को १४ औँ संशोधनमा आधारित रहेर ट्रम्पविरुद्ध परेका मुद्दा नियालिरहेका कानुन विषयका प्राध्यापक देरेक मुलरले टाइम म्यागेजिनसँग भनेका छन्, ‘ट्म्पविरुद्ध विभिन्न राज्यमा मुद्दा परेका छन् । कोलोराडोको नजिर पालना गर्दै फैसला भएको अवस्थामा उनको उम्मेदवारी जोखिममा पर्न सक्छ ।’
कोलोराडो अदालतको यस फैसलालाई रिपब्लिकनले लोकतन्त्रमाथिको प्रहार भनेका छन् । यस फैसलालाई त्रुटिपूर्ण भन्दै ट्रम्पका चुनावी अभियानका प्रवक्ता स्टेभन चेङले राज्य अदालतको फैसलाविरुद्धमा सर्वोच्च जाने बताएको टाइमले लेखेको छ ।
‘यो फैसला निकैनै त्रुटिपूर्ण र गैर लोकतान्त्रिक छ । यसका विरुद्ध हामी छिट्टै सर्वोच्चमा अपिल गर्नेछौँ’, उनले भनेका छन् ।
संवैधानिक विवादसम्बन्धी मुद्दाको निर्क्यौल अमेरिकामा सर्वोच्च अदालतलेनै हेर्ने गर्छ । संविधानको रक्षाको शपथ खाएकाहरुले संविधान विपरीत विद्रोह वा विध्वंश मच्चाएमा त्यस्तालाई सबै सार्वजनिक पदमा प्रतिबन्ध लगाउनका निम्ति सदनमा मतदान हुनुपर्ने व्यवस्था भएपनि अदालतले ट्रम्पलाई उम्मेदवारी बन्न अयोग्य घोषणा गरेको हो ।
मिनिसोटाको अदालतले यो जिम्मेवारी संसदको रहेको भनेपनि कोलोराडो अदालतले भने ट्रम्पलाई राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा कोलोराडोमा उम्मेदवारीका लागि अयोग्य भन्ने फैसला गरेको हो ।
यो संवैधानिक विवादको निर्क्यौल ५ जनवरीभित्र गरिसक्नुपर्ने भएकाले यथाशीघ्र सर्वोच्च जाने तयारीमा ट्रम्पका कानुनी सल्लाहकार छन् ।
