मुख्य समाचार
नेपाली युद्धबन्दीको रिहाई सम्भावना हेर्छौं : युक्रेन
नेपाली युद्धबन्दीको रिहाई सम्भावना हेर्छौं : युक्रेन

— युक्रेनी कब्जामा रहेका चार नेपालीको रिहाईको लागि नेपाल र युक्रेनबीच कूटनीतिक पहलको थालनी भएको छ । रुसी सेनामा कार्यरत नेपालीलाई युक्रेनी सेनाले कब्जा गरेपछि रिहाईको लागि नेपालले पहिलोपटक कदम चालेको हो ।

नेपालले लगातार रुपमा युक्रेनी पक्षसँग कब्जामा रहेका नेपालीको बारेमा कुराकानी गर्न चाहे पनि युक्रेनले समय दिइरहेको थिएन । तर मंगलबार युक्रेन मामिलासमेत हेर्ने जिम्मेवारी पाएको जर्मनीको बर्लिनस्थित नेपाली दूतावासले त्यहाँ रहेको युक्रेनी पक्षसँग संवाद गर्ने समय मिलाएको हो । जर्मनीस्थित नेपाली राजदूत रामकाजी खड्का र युक्रेनी राजदूतबीच करिब एक घन्टा भेटवार्तापछि युक्रेनी कब्जामा रहेका नेपालीलाई छुटाउने पहल कदम अघि बढ्ने संकेत देखिएको हो ।


पहिलो कूटनीतिक भेटमा युक्रेनीपक्षले नेपालीहरु आफ्नो नियन्त्रणमा रहेको नोटिस प्राप्त नभइसकेको जनाएको छ । ‘युक्रेन र रुसबीच करिब १७ सय किलोमिटर फ्रन्टलाइन (बोर्डर)मा युद्ध चर्किरहेको छ । त्यहाँ पक्राउ परेका नेपालीको विषयमा परराष्ट्रको नोटिसमा आइसकेको छैन’, युक्रेनी राजदूतको भनाइ उदृत गर्दै परराष्ट्र मन्त्रालयका उच्च अधिकृतले कान्तिपुरलाई भने, ‘यदि नेपाली पक्राउ परेको रहेछ भने हामी युद्धबन्दीलाई अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनअनुसार व्यवहार गर्छौं ।’

नेपाली राजदूत खड्काले रिहाईको विषय उठाउँदा युक्रेनी पक्षले समस्या समाधान गर्न सबै खालको सम्भावना हेर्ने जानकारी दिएको छ । ‘हामी यो समस्या समाधान कुन के-के उपाय हुन्छ । ती सबै हरसम्भावनाहरु हेर्नेछौं’, युक्रेनी राजदूतको भनाइ थियो ।

परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले जर्मनीमा रहेका नेपाली राजदूत र युक्रेनी राजदूतबीच कूटनीतिक भेटवार्ता सुरु भएको पुष्टि गरेका छन् । ‘दुईपक्षबीच भेटर्वार्ता भयो । युक्रेनले कब्जामा रहेको नेपाली आफ्नो नोटिसमा छैन भनेका छन्’, उनले भने, ‘हामीले युक्रेनी पक्षलाई पूरा विवरण दिनेछौं ।’


युक्रेनमा सबैभन्दा पहिला असोज २७ मा बर्दियाका २३ वर्षीय विवेक खत्रीलाई युक्रेनी सेनाले कब्जा गरेको हो । त्यसपछि काभ्रेका सिदार्थ ढकाल, मोरङका विकास राई र रोल्पाका प्रतिक पुन युक्रेनी सेनाको कब्जामा छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले उनीहरुको रिहाईको लागि अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस सोसाइटी र अन्य कूटनीतिक माध्यमहरुबाट पहल भइरहेको जनाएको छ ।

कब्जामा रहेको भिडियो युक्रेनले नै सार्वजनिक गरेको थियो । ‘जहाँसम्म म त सकुशल नै हुनसक्छु तर के हुन्छ पछिको कुरा मलाई थाहा छैन’, ढकालले आफ्नो भिडियोमा भनेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
: अध्यागमन कानुन उल्लंघन गरेको आरोपमा दक्षिण कोरियाले ६ नेपालीलाई निष्काशन (डीपोर्ट) गरेको छ। दक्षिण कोरियाको अध्यागमन कानुन उल्लंघन गरेको आरोपमा उनीहरूलाई नेपाल 'डीपोर्ट' गरिएको स्रोतले बताएको छ। स्रोतका अनुसार निष्काशन गरिनेहरूमा लक्ष्मण महत, दिलु राना मगर, सुरज भट्टराई, वीरबहादुर मल्ल, आशिष थापा र विशाल मुकारुङ रहेका छन्। उनीहरूलाई शुक्रबार र शनिबार गरी नेपाल फिर्ता पठाइएको ...
: उत्तर अमेरिकी देश कोस्टारिकाले ८ जना नेपालीको भिसा रद्द गरिदिएको छ। भिसा रद्द गरिदिएपछि कोस्टारिका पुगेका उनीहरू शनिबार काठमाडौं फर्किएका छन्। फर्किनेहरूमा आशिष माझी, बुद्धिलाल माझी, चन्द्रबहादुर थापा मगर, गणेश बहादुर थापा मागर, आकाश जिसी, अशोक ढकाल, अम्बिरकुमार ढकाल र दिनेश प्रसाद अधिकारी रहेको स्रोतले जनाएको छ। दिनेश कतार एयरलायन्सको विमानबाट फर्किएका हुन् भने बाँकी ७ ...
: अध्यागमन कानुन उल्लंघन गरेको आरोपमा अमेरिकी सरकारले दुई नेपालीलाई निष्काशन गरेको छ। स्रोतका अनुसार विनोद कार्की र उमा थापा कार्कीलाई अमेरिकी सरकारले निष्काशन गरेको हो। भिसाको म्याद सकिएपछि पनि अमेरिकामै बसिरहेका विनोदलाई अमेरिकाले एयर इन्डियाको विमानबाट काठमाडौं फर्काएको हो। उमालाई भने क्याथे प्यासेफिकको विमानबाट फर्काइएको थियो। 'विनोद कार्कीले 'ओभर स्टे' गरेका कारण निष्काशन गरेको खुलाइए ...
— रुसी अदालतले स्थानीय श्रम कार्यालयबाट श्रम इजाजत (लेवर परमिट) बिना काम गर्ने ३४ जना नेपाली विद्यार्थीलाई डिपोर्ट (देश निकाला) गर्न आदेश दिएको छ । ती विद्यार्थीहरुलाई डिपोर्टेशन सेन्टरमा नेपाल पठाउन राखिएको छ । विद्यार्थी भिसामा रुस पुगेका ती विद्यार्थीहरुले विश्वविद्यालयको सहमति र श्रम इजाजतबिना काम गरेको भन्दै डिपोर्ट गर्ने फैसला सुनाइएको हो । उनीहरुलाई गत कार्तिक ...
: मलेसियाले वैदेशिक रोजगारमा गएका १२ जना नेपालीलाई निष्कासन गरेको छ। अध्यागमन कानुन उल्लंघन गरेको भन्दै मलेसियाले उनीहरूलाई निष्कासन गरेको हो। अध्यागमन विभागका अनुसार उनीहरू बिहीबार काठमाडौं आइपुगेका हुन्। 'मलेसियाले डीपोर्ट गरेका उनीहरू बिहीबार काठमाडौं आइपुगेका छन्। अध्यागमन कानुन उल्लंघन गरेको भन्ने छ। तर, कुन कानुन भन्ने कुरा स्पष्ट खुलाइएको छैन,' अध्यागमन विभाग स्रोतले अन्नपूर्णसँग भने। निष्कासनमा ...