— जग्गा कित्ताकाटमा सहजीकरण गरेको चार महिना बितिसक्दा पनि घरजग्गा कारोबार बढ्न सकेको छैन । कित्ताकाट हुन नसक्दा घरजग्गा कारोबार बढ्न नसकेको व्यवसायीले बताउँदै आएका थिए । तर साउन ३० मा सरकारले भू–उपयोग नियमावली, ०८० संशोधन गर्दै कित्ताकाटमा लचिलो नीति अपनाएको थियो ।
लगत्तै मंसिरदेखि घरजग्गा कारोबार बढ्ने व्यवसायीको अपेक्षा थियो । तर भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको तथ्यांकले घरजग्गा कारोबार अपेक्षाकृत रूपमा बढेको देखाउँदैन ।
नेपाल घरजग्गा आवास विकास महासंघका अध्यक्ष भेषराज लोहनीले समेत मंसिरको तथ्यांकले घरजग्गा व्यवसायीलाई निराश बनाएको बताए । ‘मंसिरदेखि घरजग्गा कारोबार बढ्ने अपेक्षा थियो । तर निराशाजनक भयो,’ उनले भने, ‘असोजको तुलनामा मंसिरमा राजस्व र कारोबार दुवै घट्यो ।’ चालु आर्थिक वर्षको अन्य महिनाको तुलनामा मसिंरमा १ लाख १० हजार ८३ पटक कित्ताकाट भएको छ । यसअघि चालु वर्षको असोजमा १ लाख ६ हजारसम्म भएको थियो ।
विभागको तथ्यांकअनुसार गत मंसिरको तुलनामा यो मंसिरमा समग्र कारोबार, कित्ताकाट र राजस्व बढेको देखिएको छ । तर अघिल्लो मंसिरको तुलनामा भने कम नै हो । सरकारले अघिल्लो मंसिरमा ७ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ राजस्व उठाएको थियो । गत मंसिरमा २ अर्ब ६४ करोड राजस्व उठाएको सरकारले यो मंसिरमा २ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ मात्रै राजस्व उठाएको छ । कारोबार पनि अघिल्लो मंसिरको तुलनामा यो मंसिरमा ४२ हजार १६१ ले कम हो ।
विभागका अनुसार अघिल्लो मंसिरमा १ लाख ६९ हजार ८ सय पटक कारोबार हुँदा गत मंसिरमा ८९ हजार २४६ पटक कारोबार भएको थियो । यो मंसिरमा १ लाख २७ हजार ६३९ पटक कारोबार भएको थियो । कित्ताकाट अघिल्लो मंसिरमा १ लाख ५८ हजार ३१० पटक कित्ताकाट हुँदा यो मंसिरमा १ लाख १० हजार ८३ पटक कित्ताकाट भएको छ । गत मंसिरमा ३० हजार ७२८ पटक मात्रै कित्ताकाट भएको थियो ।
गत वर्षको जेठ २३ मा भूउपयोग नियमावली, ०७९ जारी भइसकेपछि पालिकाले कृषि र गैरकृषि छुट्याइसकेपछि मात्रै कित्ताकाट गर्न पाइन्थ्यो । त्यसकारण साउनदेखि नै घरजग्गाको समग्र काम घटेको थियो । पालिकाले कृषि र गैरकृषि छुट्याई नसकेपछि मंसिरदेखि कित्ताकाट ठप्प भएको थियो । त्यसैलाई सुल्झाउन गत वैशाख ५ मा मन्त्रिपरिषद् बैठकले कित्ताकाट खुलाउने निर्णय गरेको थियो ।तर वैशाख १२ मा मन्त्रिपरिषद्ले जग्गा कित्ताकाटसम्बन्धी विषयलाई आर्थिक तथा पूर्वाधार समितिमा पठाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि निर्णयलाई अन्तिम रूप नदिई पुनः जग्गा कित्ताकाटसम्बन्धी विषयमा अध्ययन गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको थियो । उक्त अध्ययन तथा सिफारिसका आधारमा साउन ३० गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कित्ताकाट खुलाउने निर्णय गरेको हो ।
भू–उपयोग नियमावली, ०८० संशोधन गरी आवासीय र व्यापारिक जग्गा ८० वर्गमिटर क्षेत्रफलसम्म कित्ताकाट गर्न पाइने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि आवासीय जग्गा १३० वर्गमिटरभन्दा कम कित्ताकाट गर्न पाइन्नथ्यो ।
प्लानिङको स्वीकृति लिएकाहरूलाई ८० वर्गमिटर र नलिएकाको हकमा १३० वर्गमिटर जग्गा कित्ताकाट गर्न पाउने व्यवस्था गरिदिएको छ । पहिला प्लानिङको अनुमति लिने र नलिने दुवैलाई १३० वर्गमिटरभन्दा कम क्षेत्रफलमा कित्ताकाट गर्न पाइने व्यवस्था थियो । सरकारले नियमावली संशोधन गरेर जग्गा कित्ताकाटमा लचिलो नीति अपनाए पनि अपेक्षित रूपमा घरजग्गा कारोबार बढ्न सकेको छैन ।
मंसिरदेखि घरजग्गा कारोबार बढ्ने अपेक्षा गरे पनि राष्ट्र बैंकको नीतिगत कठिनाइका कारण अझै बढ्न नसकेको महासंघका अध्यक्ष लोहनी बताउँछन् । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्था ऋण दिन तयार रहँदा पनि राष्ट्र बैंकको नीतिका कारण ऋण ठप्प छ,’ उनले भने । मौद्रिक नीतिको संशोधन गर्दै राष्ट्र बैंकले ५० लाखसम्मको आवास कर्जाको हकमा मासिक किस्ता आम्दानी अनुपात बढाई ६० प्रतिशत कायम गरेको छ । यसअघि मासिक किस्ता आम्दानी अनुपात ५० प्रतिशत थियो । यसलाई बढाएर शतप्रतिशत नै पुर्याउनुपर्ने लोहनीको माग छ ।
साउनमा राष्ट्र बैंकले पहिलो घर बनाउन चाहनेले अधिकतम २ करोड रुपैयाँसम्म कर्जा पाउने व्यवस्था गरेको थियो । यसअघि १ करोड ५० लाख रुपैयाँसम्म कर्जा पाउने व्यवस्था थियो । रियल स्टेट कर्जाको जोखिम भार १५० प्रतिशतबाट १२५ प्रतिशत पुर्याए पनि यसलाई सय प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने उनको माग छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनअनुसार व्यक्तिगत आवासीय कर्जा प्रवाह बढ्दा रियल स्टेट कर्जा ऋणात्मक देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको ४ महिनामा २८ अर्ब ४६ करोड ४३ लाख रुपैयाँ व्यक्तिगत आवासीय कर्जा (दुई करोडसम्म) प्रवाह भएको छ । गत वर्ष सोही अवधिमा सोही शीर्षकमा ७ अर्ब ९८ करोड ८७ लाख रुपैयाँ प्रवाह भएको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । गत आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा रियल स्टेट कर्जा ७ अर्ब ७७ करोड ४३ लाख रुपैयाँ ऋण प्रवाह भएको थियो । चालु आर्थिक वर्षको साउन–कात्तिकसम्म रियल स्टेट कर्जा ४ अर्ब ६८ करोड ४९ लाख रुपैयाँले ऋणात्मक छ । चालु आर्थिक वर्षको चार महिनामा १.९ प्रतिशतले ऋणात्मक देखिएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ ।
रियल स्टेट कर्जाअन्तर्गत व्यावसायिक कम्प्लेक्स १६.५, अन्य रियल स्टेट (प्लटिङ तथा जग्गा खरिद) ४.२, ५ लाखसम्म वा उद्देश्य नखुलाइएको २.२ र अन्य १९.२ प्रतिशतले ऋणात्मक छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले घरजग्गा कर्जामा लगानीभन्दा प्रवाह गरिएको रकम बढी उठाउँदा ऋणात्मक देखिएको हो । पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट घरजग्गा क्षेत्रमा पर्याप्त कर्जा प्रवाह हुन नसक्दा ऋणात्मक देखिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
