: विराटनगर दुग्ध वितरण आयोजनामा अहिले घिउ र पाउडर गरेर १ सय ३३ टन दुग्ध पदार्थ स्टकमा छ। भण्डारण कक्ष कुनै खाली छैनन्। बिक्री ठप्प भएपछि आयोजनालाई दैनिक संकलन हुने दुग्ध व्यवस्थापन झनै चुनौतीपुण बन्दै गएको छ।
दुग्धपदार्थ बिक्री नभएपछि आयोजनाले कृषकबाट खरिद गरेको दूधको पुस महिना देखिको ३० करोड रुपयाँ भुक्तानी दिन सकेको छैन। आयोजनाले इलाम, झापा, धनकुटा, तेह्रथुम र विराटनगरका स्थानीय कृषकबाट दैनिक २२ हजार लिटर दूध संकलन गर्ने गरेको छ भने अन्य आयोजनाबाट १५ हजार लिटर खरिद गरेर दैनिक ३७ हजार लिटर दूध जम्मा गर्ने गरेको आयोजनाले जनाएको छ। जम्मा भएको दूधमध्ये दैनिक ५ हजार लिटर स्थानीय बजारमा हुने गरेको छ भने अरू प्रशोधन गरेर घिउ र पाउडर दूध बनाउने गरेको आयोजना प्रमुख परमेश्वर चौधरीले बताए।
आयोजनाले केन्द्र सरकारसँग ऋण लिएर किसानको दूधको रकम भुक्तानी गर्ने प्रयास गरिरहेको छ। दुग्ध पदार्थ बिक्री नहुँदा मिल्क होलिडे सुरु हुने त्रासमा कृषक पर्न थालेका छन्। घिउ र छुर्पी बिक्री नभएपछि निजी क्षेत्रका डेरीलेसमेत किसानको दूधको भुक्तानी दिन ढिला गर्न थालेपछि कृषकहरू अप्ठ्यारोमा परेका छन्।
दैनिक सय लिटर दूध बिक्री गर्दै आएका इलामको सूर्योदय नगरपालिका–११ माघेका कृषक डिल्लीराम खतिवडाले घिउ छुर्पी बिक्री नभएपछि निजी डेरीहरूले दूधको मूल्य प्रतिलिटर १० रुपैयाँसम्म घटाएर भुक्तानी गर्न थालेको बताए। उनले भने, ‘अहिले किसानले ५० रुपैयाँ प्रतिलिटरमा दूधको मूल्य पाउन थालेका छन्। यसअघि गुणस्तरको आधारमा प्रतिलिटर ७० रुपैयाँसम्म दूधको मूल्य पाएका थिए। कतिपय निजी डेरीले दुग्ध बिक्री गर्ने कृषकलाई मासिक घिउ खरिद गर्नुपर्ने नियम लगाएका छन्। दैनिक पाँच लिटर दूध बिक्री गर्ने कृषकले मासिक रूपमा १ किलो घिउ खरिद गर्नुपर्ने नियम लगाएपछि पशुलाई दाना खुवाउन पनि ऋण काड्नु पर्ने अवस्था आउन लागेको कृषक खतिवडाले बताए।
आयोजनाले पनि घिउ, पाउडर दूधको बिक्री सहज नभएसम्म किसानको दूधको मूल्य भुक्तानी सहज नहुने जनाएको छ। आयोजना प्रमुख चौधरीले दूधको भुक्तानी दिन नसकेको भन्दै सहजी करणका लागि कोसी प्रदेशलाई गुहारेका छन्। पछिल्लो समय निजी डेरीले दूध खरिद गर्न आनाकानी गर्न सुरु गरेपछि दुग्ध संकलन गर्ने सहकारी र कतिपय निजी डेरीले क्षमताभन्दा बढी दूध खरिदका लागि दबाब दिन थालेको बताए। सूर्योदय नगरपालिका–१२ का कृषक भूपेन्द्र गड्तौलाले आयोजनाले कृषकको दूध खरिद गर्न अस्विकार गर्न नमिल्ने बताए। उनले भने, ‘डीडीसी सरकारको निकाय हो, उसले किसानको दूध खरिद गर्दिन भन्न मिल्दैन।’
आयोजना प्रमुख चौधरीले आयोजनालाई छोडेर निजी डेरीसँग कारोबार गर्न थालेका दुग्ध कारोबार गर्ने सहकारीले आयोजनामै दूध पठाउन थालेपछि क्षमताले धान्न नसक्ने अवस्था आउन लागेको बताए। गत जेठ महिनादेखि आयोजनामा दूध बिक्रीको चाप बढ्न थालेको हो। आयोजनाले इलामबाट दैनिक ८ हजार लिटर, झापाबाट ५ हजार लिटर, धनकुटाबाट ६ हजार लिटर, तेह्रथुमबाट २ हजार लिटर, आयोजना आसपासका कृषकबाट १ हजार लिटर र अन्य आयोजनाबाट १५ हजार लिटर दूध खरिद गर्दै आएको छ। डीडीसीको विराटनगर महानगरपालिका–३ कञ्चनबारीमा रहेको आयोजनाले २०३० सालदेखि दुग्ध संकलन गर्दै आएको छ। पाँच बिघा क्षेत्रमा फैलिएको आयोजनाको दुग्ध स्टोर गर्ने क्षमता १ लाख लिटर छ भने प्रतिघण्टा पाँच हजार लिटर प्रशोधन गर्न सक्छ। गत वर्ष किसानको आकर्षण निजी डेरीतर्फ बढेपछि आयोजनाले अरू आयोजनाबाट दूध खरिद गरेर कारखाना चलाएको थियो। इलाम नगरपालिका–१० का कृषक गोविन्द तिम्सिनाले भने ‘आयोजनाले समयमा रकम भुक्तानी नगरेकै कारण कृषकले निजी क्षेत्रलाई दुग्ध बिक्री गरेको हो।’
आईएसओ सटिफाइट प्लान्टको मान्यता पाएको आयोजनाले २०५१ सालदेखि प्रतिदिन ५ मेट्रिक टन धुलो दूध उत्पादन गर्ने क्षमता राख्दछ। आयोजनाले यही संरचना धितो राखेर कर्जा लिएर किसानको बक्यौता भुक्तानी गर्ने तयारी गरेको आयोजनाले जनाएको छ। यसका लागि संघीय सरकारसँग समन्वय भइरहेको कोशी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शमशेर राईले बताए। उनले भने, ‘दूधमा देखिएको समस्या छिटो समाधान गर्न प्रदेश सरकारले केन्द्र सरकारसँग समन्वय गरिरहेको छ।’ उनले दुग्ध क्षेत्रमा देखिएको समस्या तत्कालीन र दिगो रूपमा समाधान गर्न काम भइरहेको जानकारी दिए।
दुग्ध विकास संस्थानको तथ्यांकअनुसार अहिलेको सिजनमा देशभरबाट हाल दैनिक १ लाख ९३ हजार लिटर दुग्ध संकलन हुने गरेको छ। दुग्ध विकास संस्थानले विराटनगर, धनगढी, हेटौंडा, जनकपुर, काठमाडौं, लुम्बिनीलगायतका आयोजनाबाट दुग्ध संकलन, प्रशोधन र संकलन गर्दै आएको छ। विराटनगर आयोजनाले असोजदेखि चैतसम्मको फ्लस सिजन अथवा धेरै दुग्ध उत्पादन हुने समयमा दैनिक २० हजार लिटर दुग्ध संकलन गर्ने गरेको छ भने वैशाखदेखि भदौसम्मको लिन सिजनमा दैनिक १२ हजार लिटर दुग्ध संकलन हुने गरेको जनाएको छ।
धादिङ आयोजनाले लिन सिजनमा २ हजारदेखि ३ हजार र फ्लस सिजनमा ६ हजार ५ सयदेखि ७ हजार लिटर दुग्ध संकलन गर्ने गरेको छ। हेटौंडा आयोजनाले लिन सिजनमा १२ हजार र फ्लस सिजनमा २८ हजार लिटर, जनकपुर आयोजनाले लिन सिजनमा २ हजार २ सय र फ्लस सिजनमा ५ हजार लिटर दुग्ध संकलन गर्ने गरेको छ।
काठमाडांै आयोजनाले लिन सिजनमा ४५ हजार र फ्लस सिजनमा ८० हजार लिटर, लुम्बिनी आयोजनाले लिन सिजनमा १५ हजार र फ्लस सिजनमा ३५ हजार लिटर, दुग्ध उत्पादन बिक्री आयोजना लैनचौर आयोजनाले लिन सिजनमा ३ हजार र फ्लस सिजनमा ७ हजार लिटर र नेपालगञ्ज आयोजनाले लिन सिजनमा ४ हजार र फ्लस सिजनमा १२ हजार लिटर दुग्ध संकलन गर्ने गरेको सस्थानले जनाएको छ।
अप्ठ्यारोमा कोशी
विराटनगर आयोजनाले इलामको शान्ति डाँडा, पूवाखोला, बिब्ल्याटे, लक्ष्मीपुर, तीनघरे, फिक्कल, कुटी डाँडा, झापाको गरामनी, धनकुटाको हिले र चित्रेमा चिलिङ सेन्टरमास्थापना गरेर कृषकको दुग्ध संकलन गर्दै आए पनि दुग्ध सहकारीले आयोजनालाई दुग्ध दिन बन्द गरेपछि पुवाखोला, लक्ष्मीपुर, कुटी डाँडाको चिलिङ सेन्टर बन्द गरेको छ। आयोजनालाई १ सय १० हाराहारी सहकरी संस्था तथा फार्मले दुग्ध बिक्री गर्दै आएका छन्।
आयोजनामा कोशी प्रदेशका १४ हजार ६ सय ९८ परिवार कृषकले दुग्ध बिक्री गर्ने गरेको आयोजनाले जनाएको छ।
पशुमा देखिएको लम्पी स्किन रोग, उपभोक्तामा घट्दो क्रयशक्ति र भारतीय सस्तो दूध र दुग्ध पदार्थको प्रवेशको कारण नेपाली कृषकले उत्पादन गरेको दुग्ध बिक्री घट्दो क्रममा रहेको उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय कोशीका सचिव डा लेखराज दाहालले बताए। उनले दुग्ध उत्पादनलाई विविधीकरण गर्न जरुरी भएको समेत बताए। पशुपन्छि तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय कोशीका अनुसार कोशी प्रदेशमा वार्षिक ५ लाख ७५ हजार ५ सय ४ मेट्रिक टन दुग्ध उत्पादन हुने गरेको छ।
कोशीमा दुग्ध परिकार विदेश निर्यात गर्नेलाई अनुदान
आयोजनाले दूधको भुक्तानी दिन नसकेपछि प्रदेश सरकारले दूध पदार्थ निर्यात गर्ने व्यवसायीलाई अनुदान दिने तयारी गरेको छ। प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शमशेर राईले घिउलगायतका दुग्ध पदार्थ विदेश निर्यात गर्ने व्यवसायीलाई अनुदान दिन चार करोड रुपैयाँ अनुदान वितरण गर्ने तयारी गरेको बताए। उनका अनुसार दूधजन्य पदार्थ बिक्री गर्न ढुवानीका लागि अनुदान दिन लागिएको हो।
आयोजना प्रमुख चौधरीले किसानबाट संकलित दूधबाट उत्पादित पदार्थको बजारीकरण नहुँदा समस्या भएको बताए। दूधजन्य पदार्थ थन्क्याएर राख्नुपरेकाले किसानलाई भुक्तानी दिन कठिनाइ भएको उनको भनाइ छ।
निजी उद्योग घिउ गोदाममै
कोशीको इलाम, पाँचथर, धनकुटा, भापालगायतमा निजी स्तरबाट स्थापना भएका डेरी उद्योगको घिउ महिनौंदेखि विकेको छैन। दसंै, तिहारलगायतका चाडमा बिक्री हुने आसमा रहेका उद्योगको घिउ बिक्री नभएपछि कतिपय उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुगेको छ। कतिपय बन्द भइसकेको उद्योगीहरूले बताएका छन्।
पाँचथरको सिविन कृषि डेरीले उत्पादन गरेको नौनी घिउ अहिले पनि १३ टन भण्डारमा छ। इलामको सूर्योदय नगरपालिकाका उद्यमीले उत्पादन गरेको ७० टनभन्दा बढी घिउ अहिले पनि स्टोरमा छ। झापादेखि धनकुटासम्मका दुग्ध डेरीको अवस्था पनि उस्तै रहेको सिविन कृषि डेरीका सञ्चालक गोपाल रिजाल बताउँछन्।
रिजाल भन्छन्, ‘घिउ नबिकेपछि कृषकको एक महिनाको दुग्धको रकम ‘होल्ड’ गरेर रकम भुक्तानी गरिरहेका छौं। उनका अनुसार प्रतिकिलो ७ सय रुपैयाँमा बिक्री भइरहेको घिउ अहिले प्रतिकिलो साढे ४ सय रुपैयाँसम्ममा बिक्री गरेर स्टक घटाउने रणनीतिमा उद्यमीहरू लगेका छन्।
उनका अनुसार कोशी प्रदेशमा मात्रै अहिले पाँच य टनभन्दा माथि घिउ स्टकमा रहेको छ। भारतीय घिउ निर्वाध नेपाल प्रवेश गरेपछि नेपाली घिउ बिक्री हुन छोडेको इलामको सूर्योदय १० को पारुहाङ डेरी उद्योगका सञ्चालक सुवास चौरासेले बताए। उनले पछिल्लो समय तेस्रो मुलुक नियात हुने डकच्यु छुर्पीसमेत राम्रो गरी बिक्री नहुँदा व्यवसायी थप संकटमा परेका छन्।
भारतको चिजसमेत नेपालमा स्तोमा बिक्री हुन थालेपछि पहाडमा उत्पादन हुने चिजसमेत बिक्री हुन छोडेको सूर्योदय नगरपालिका–३ को लक्की डेरी उद्योगका सञ्चालक तुलु तामाङले बताए। नेपाल डेरी एसोसिएसन इलामका अध्यक्ष एवं महालक्ष्मी डेरी उद्योग फाकफोकथुमका सञ्चालक लक्ष्मी थापाले सरकारले दुग्धको मूल्य वृद्धि गरेसँगै गाईमा देखिएको लम्पी स्किन रोगको प्रकोपका कारण घिउ बिक्री रोकिएको कारण अहिले पनि छ महिना देखिको घिउ स्टक रहेको बताए। उनले अधिकांश उद्योग संकटमा परेको बताए। उनले भने, ‘अवस्था यही रहे धेरै उद्योग बन्द हुने अवस्था छ।’
मारमा किसान
इलामको सूर्योदय नगरपालिका–११ को ज्योति पुञ्ज गाईफार्म सञ्चालक गोपाल भट्टराईको आम्दानीको मुख्य स्रोत नै दुग्ध उत्पादन हो। उनी हरेक दिन ६० लिटरभन्दा माथि दुग्ध स्थानीय सुप्रभात डेरी उद्योगलाई बिक्री गर्छन्। पछिल्लो समयमा डेरीमा थन्किएको घिउ छुर्पी देख्दा उनको मनमा चिसो पस्न थालेको छ। उनी भन्छन्, ‘चिया खेतीको भर भएन किसानको हातमुख जोड्ने बाटो बनेको दुग्ध पनि विकेन भने किसानको घर–घरमा अभाव छिर्ने खतरा बढेको छ।’
इलाममा दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी)र निजी दुग्ध उद्योगका लागि ७८ हजार लिटर दुग्ध दैनिक उत्पादन गर्ने करिब ४ हजार परिवार कृषककको जस्तै चिन्ता छ। इलामका किसानले दैनिक ३३ लाखको हाराहारीको दुग्ध बिक्री गर्ने गरे पनि दुग्ध उत्पादक कृषकको अवस्था भने कहिलै उकालो नलागेको अनुभव छ राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ देउमाई नगरपालिकाका अध्यक्ष कृष्ण बरालको।
सूर्योदय नगरपालिका–११ भालुखोपका गाईपालक कृषक कुमार रेग्मी पनि असुरक्षित बजारको कारण दुग्ध उत्पादक फर्महरू नाफामा जान नसकेको बताउँछन्। उनी भन्छन,् ‘पशु आहाराको मूल्य अकासिए पनि किसानले पाउने दुग्धको मूल्य केहिल्यै उत्पादन लागतको आधारमा वृद्धि नभएकाले फर्महरू संकटमा पर्न थालेका छन्।’
इलाममा निजी क्षेत्रले दैनिक ५३ हजार लिटरको हाराहारीमा दुग्ध खपत गर्दै आएको छ। निजी डेरीमा मात्रै १ हजारभन्दा बढी कृषकले दुग्ध बिक्री गर्दै आएका छन्। इलामका १० वटै स्थानीय तहमा गाईपालक कृषकहरूको सघन उपस्थिति छ।
इलामका १८ वटा चिज कारखानाले दैनिक २७ हजार लिटर दुग्ध संकलन गर्ने आएका छन्। स्थानीय बजार क्षेत्रमा दैनिक ५ हजार लिटर दुग्ध बिक्री हुने गरेको छ। छुर्पी बनाउने उद्योगले दैनिक १५ हजार लिटर खपत गर्ने गरेको छ। ललिपप, बम्बैसन जस्ता मिठाई बनाउने उद्योगले ३ हजार लिटर र भारतका बजारमा ३ हजार लिटर दुग्ध बिक्री हुने गरेको दुग्ध व्यवसायमा सम्लग्न व्यवसायीहरू वताउँछन्। इलाममा १८ चिज कारखाना, १५० को हाराहारीमा छुर्पी बनाउने उद्योग र १३ वटा दुग्ध मिठाई बनाउने उद्योग रहेको सरकारी तथ्यांक छ।
इलाममा वार्षिक १ लाख १६ हजार ८६ मेट्रिक टन दुग्ध उत्पादन हुने गरेको छ। होलिस्टिन, जर्सी गरी इलाममा ३३ हजार ३ सय ७१ वटा उन्नत जातका गाई पालिएको सरकारी तथ्यांक छ। गाई पालनमा किसानको ठूलो लगानी भए पनि अनिश्चित बजार र सरकारको बेवास्थाको कारण दुग्ध व्यवसाय संकटमा पर्दै गएको राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघका इलाम अध्यक्ष विष्णु दुलाल बताउँछन्।
देशभर ७१ करोड बक्यौता
भुक्तानीका लागि भरपर्दो ठानिएको दुग्ध विकास संस्थान यस वर्ष भने सामान बिक्री नभए पछि अप्ठ्यारोमा परेको छ। संस्थानले किसानबाट खरिद गरेको दूधको भुक्तानी मात्रै पनि कात्तिक मसान्तसम्मको ७१ करोड बाँकी छ।
