: समग्र अर्थतन्त्रले गति लिन नसकेको भन्दै चौतर्फी टिप्पणी खेपेको नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामार्फत उद्घोषित व्यवस्थाहरू कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। गत मंसिर २२ गते १० बुँदे कार्यदिशा उद्घोष गरेको थियो। सोही अनुरूप घरजग्गा तथा सेयर कर्जामा घटाइएको जोखिमभार, घरकर्जाको सीमा, ऋण पुनर्तालीकीकरण, भूकम्पपीडितलाई सहुलियत दरमा कर्जा दिनेलगायतका व्यवस्थालाई बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत प्रक्रियागत रूपमा स्पष्ट गरेर स्वीकृत निर्देशन २०८० संशोधन गर्दै कार्यान्वयनमा ल्याएको हो।
यससँगै अब समग्र अर्थतन्त्र विस्तारमा मद्दत पुग्ने राष्ट्र बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेल बताउँछन्। हुन पनि पछिल्लो समय धेरै चासोमा रहेको घरजग्गा र सेयर कर्जामा भएको व्यवस्था लागू भएको छ। घरजग्गा (रियलस्टेट) र ५० लाखभन्दा बढीको सेयर धितो कर्जाको जोखिम भारित सम्पत्ति १२५ प्रतिशत लागू गर्न निर्देशन दिइएको छ। यसअघि १५० प्रतिशत सीमा तोकिएको थियो। अब यसमा २५ प्रतिशत जोखिम भार घटाउँदा मन्दीमा रहेको घरजग्गाको व्यवसाय माथि उठ्ने अपेक्षा गरिएको छ।
साथै यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई थप ४० अर्बदेखि ५० अर्ब रुपैयाँसम्म कर्जा दिने क्षमता सिर्जना हुने राष्ट्र बैंकले बताएको छ। केन्द्रीय बैंकले विशेष उक्त नीति लिँदा सेयर कारोबारमा ऊर्जा पनि थपिएको थियो। परिणमस्वरूप समग्रमा सेयर बजार कारोबारमा उझाल नै आएको देख्न सकिन्छ।
यसै क्रममा राष्ट्र बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका कार्यकारी निर्देशक पौडेलका अनुसार मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत भएका व्यवस्था हुँदा मात्रै बैंकहरू कार्यान्वयन हुँदा कसरी प्रक्रियामा आउँछ भन्ने अन्योलमा थिए। उनी भन्छन्, ‘तर यो संशोधित व्यवस्थाले विस्तृतमा तोकेर कार्यान्वयन गर्न भनिएको छ। घरजग्गा र सेयर कर्जाको यो व्यवस्थाले सर्कुलरका विभिन्न ठाउँमा सोही अनुरूप संशोधन गरेको छ।’
यस्तै, ५० लाख रुपैयाँसम्मको आवास कर्जाका लागि ऋण भुक्तानी अनुपात ६० प्रतिशत पुर्याइएको छ। यसअघि ५० प्रतिशतको अनुपातलाई १० प्रतिशतले घटाएको छ। यस्ले ऋणीलाई बैंकबाट कर्जा लिन सहज हुने देखिन्छ। किनभने मासिक किस्ता ३० हजार रुपैयाँ थियो भने आम्दानी ५० हजार रुपैयाँ हुनुपथ्र्यो। अब भने ५० हजार आम्दानीले ३४ हजार रुपैयाँसम्म किस्ता तिर्न पाइन्छ। साथै, यसअघि सो कर्जा लिन आम्दानी देखाउने अन्य कागजपत्र बनाउनुपथ्यों। यसमा पनि केही लचक बनेको छ।
घरजग्गा र ५० लाखभन्दा बढीको सेयर धितो कर्जाको जोखिम भारित सम्पत्ति १२५ प्रतिशत लागू गर्न निर्देशन
यस्तै, अब बैंकहरूले ऋणपत्र गणना यही पुस मसान्तसम्म शतप्रतिशत र यसपछि २०८१ असार मसान्तसम्म कुल ऋणपत्रको ५० प्रतिशत रकम निक्षेपको रूपमा गणना गर्न निर्देशन दिएको छ। यसले हाललाई लगानीयोग्य पुँजीमा पर्याप्तता थपे पनि आगामी असार पछि भने आधाले नियन्त्रण गर्नुपर्ने हुन्छ।
यसैगरी, अब करोड रुपैयाँसम्मको ऋण पुनर्संरचना हुन्छ। जसमा कृषि र वन, माछापालन, खानी, पेयपदार्थ उत्पादन, गैरखाद्य वस्तु उत्पादन, धातुका सामान, मेसिनरी तथा इलेक्ट्रिकल सामान, यातायात, भण्डार र सञ्चार, थोक तथा खुद्रा बिक्री, पर्यटन, शिक्षा तथा स्वस्थलगायतका क्षेत्रमा प्रवाह भएको ५ करोड रुपैयाँसम्मका ऋणलाई बुझाउनुपर्ने ब्याजको १० प्रतिशत लिएर पुनर्तालिकीकरण तथा पुनर्संरचना गर्न पाइने भएको हो। यो पुनर्तालिकीकरण आउँदो चैतभित्र गरिसक्नु पर्छ। २०८० असार मसान्तसम्म सक्रिय भएका कर्जालाई पुनर्संरचना गर्न मिल्नेछ। तर यस्तो कर्जाको नोक्सानी व्यवस्थापन ५ प्रतिशत गर्नुपर्ने हुन्छ।
साथै, केन्द्रीय बैंकले नीतिगत दरलाई ६.५ प्रतिशतबाट घटाई ५.५ प्रतिशत र निक्षेप संकलन बोलकबोल दरलाई ४.५ प्रतिशतबाट घटाई ३ प्रतिशत कायम गरिएको छ। केन्द्रीय बैंकले विद्यमान मुद्रास्फीतिलाई प्रभाव पार्ने विभिन्न पक्षहरूको विश्लेषण, शोधनान्तर स्थिति र निजी क्षेत्रतर्फ जाने बैंक कर्जाको वृद्धिदरलाई दृष्टिगत गरी उक्त दर घटाएको हो।
भूकम्प प्रवाहितलाई सुलभ ब्याजमा कर्जा
२०८० कात्तिकको भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त भएका आवासीय घरहरूको पुनर्निर्माणका लागि नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारले तोकेका निकायले भूकम्प प्रभावितको रूपमा सूचीकरण गरेको परिवारलाई प्रदान गर्ने आवासीय घरकर्जाको हकमा कर्जा र सोको धितो सुरक्षणबीचको अनुपातमा सहजीकरण गरेको छ।
उल्लिखित आवास/घरकर्जा र सोको धितो सुरक्षणबीचको अनुपातमा न्यूनतम १० प्रतिशत बिन्दु थप गर्नु पर्नेछ। यस्तो अनुपातको सीमा अधिकतम शतप्रतिशतसम्म कायम गर्न सकिनेछ। यसले घरबारविहीन भएकालाई समेत कर्जा लिन पाउँदा राहत पुग्ने कार्यकारी निर्देशक पौडेल बताउँछन्।
