। दिनको ४–५ घन्टा चलेका उद्योगीहरुलाई समेत नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडरको बिल काटेको आरोप लगाएका छन् । सोमवार नेपाल उद्योग परिसंघले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उद्योगीहरुले यस्तो बताएका हुन् ।
‘मेरो स्यानिटरी प्याड उद्योग विगतदेखि अहिलेसम्म दिनको ४–५ घन्टा मात्रै चल्ने गरेको छ । मलाई डेडिकेटेड लाइन चाहिँदै चाहिँदैन, मागेको पनि छैन,’ नेपाल स्यानिटरी प्याड तथा बेबी डाइपर उत्पादक संघका अध्यक्ष डोलप्रसाद अधिकारीले भने, ‘तर, २०७५ सालमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडरबाट विद्युत् उपभोग गरेको भन्दै छुट बिल पठायो ।’
बुटवल भैरहवा क्षेत्रमा यस्ता धेरै उद्योगलाई प्राधिकरणले अन्यायपूर्ण ढंगले महसुल लगाएको उनले बताए ।
सो कार्यक्रममा अन्य उद्योगीहरुले नियमित महसुल भुक्तानी गरिरहेका उद्योगहरुलाई डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनका नाममा बिल काटेर प्राधिकरणले ज्यादती गरेको बताए । ‘अहिले डेडिकेटेड लाइनको विवाद आएका उद्योगीहरुले त्यसबेला नियमित रुपमा महसुल भुक्तानी गरिरहेका थिए, अझै समयमै भुक्तानी गरेका कारण छुटको उपभोग पनि गरेका थिए,’ परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले भने, ‘प्राधिकरणले त्यसबेला डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको थप बिल काटेको छ । उद्योगहरुको मिटरमा त्यस्तो विद्युत् उपभोग गरेको देखिएमा त्यो पनि तिर्न तयार छौं ।’
उद्योगहरुमा टाइम अफ डे (टीओडी) मिटर हुने, जसमा कुन दिन कति समय विद्युत् उपभोग गरेको हो, त्यो पनि देखिने भएकाले टीओडीमा विद्युत् उपभोग गरेको देखिए महसुल तिर्न उद्योगीहरु तयार रहेको उनले बताए ।
‘विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल निर्धारण गर्नुअघिको महसुल लिन मिल्दैन भनेर अदालतले पनि भनेको छ, २०७५ बैशाखबाट लोडसेडिङ अन्त्य नै भएकाले त्यसबेला यो शुल्क लिन मिलने, त्यसबीचमा विद्युत् उपभोग गरेको देखियो भने तिर्न तयार नै छौं,’ उनले भने ।
त्यही निहुँमा प्राधिकरणले उद्योगहरुको लाइन काट्नु गलत भएको उनले बताए । ‘प्राधिकरणले उद्योगहरुको लाइन पुनः जोडेर संवादमार्फत समस्या समाधान गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।
नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष ध्रुव थापाले निर्यातजन्य उद्योगको लाइन प्राधिकरणले काटिदिनु खेदपूर्ण भएको बताए । ‘अहिले लाइन काटिनेमा सिमेन्ट, डन्डी र धागो उद्योग छन्, यी सबै निर्यातजन्य उद्योग हुन् । जम्मा ३० प्रतिशत क्षमतामा चलिरहेका उद्योगको लाइन पनि काटिदिएर प्राधिकरणले ज्यादती गरेको छ,’ उनले भने ।
प्राधिकरणले विद्युत कटौती गर्दा दैनिक ज्यालादारी गर्ने श्रमिकको रोजगारी गुमेको जगदम्बा स्टीलका सञ्चालक शाहिल अग्रवालले बताए ।
अधिवक्ला रमन कर्णले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले तोकिएका ऐनकानूनविपरीत उद्योगहरुमाथि थप बिल काटिएको र त्यो फर्जी भएको बताए । डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन सम्बन्धमा अहिले अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा प्राधिकरणले लाइन काट्दै हिँड्न पनि कानूनी शासनको बर्खिलाप भएको उनको तर्क थियो ।
सरकारले उद्योगीहरुलाई हतोत्साहित बनाएको शशिकान्त अग्रवालले बताए । ‘हामीलाई अत्याचार भयो । । बत्ती काट्ने सरकारको अपरिपक्व निर्णय भयो। यसले निर्यातमा ठुलो प्रभाव पार्ने छ,’ उनले भने, ‘अहिले जति पैसा उठाउछु भनेर प्राधिकरण प्रमाण विना लागेको छ। त्यो भन्दा ठुलो राजस्व केही दिनमा गुम्दै छ ।’
त्यसबेला प्राधिकरणले भारतबाट बिजुली आयात गरी बढी शुल्क लिने गरी उद्योगीलाई दिने तयारी गरे पनि त्यो सफल नभएको लक्ष्मी स्टीलका सञ्चालक विष्णु अग्रवालले बताए । ुभारतबाट १२(१३ रुपैयाँ प्रतियुनिटमा विद्युत ल्याएर उद्योगीलाई १६ रुपैयाँमा बेच्ने प्राधिकरणको योजना थियो ।
त्यसो हुँदा सर्वसाधारणलाई थप लोडसेडिङ नगर्ने गरी उद्योगीलाई विद्युत दिने भनेर प्राधिकरणले सूचना नै जारी गरेको थियो,ु उनले भने, ुतर भारतबाट विद्युत ल्याउन नसकेपछि २०७२ को फागुनमै प्राधिकरणले अब डेडिकेटेड लाइन जोडेकाहरु पनि लोडसेडिङमा बस्नुपर्ने सूचना जारी गरेको थियो । तर त्यसको तीन वर्षपछि छुट बिल भन्दै पठायो ।ु
