— नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले गत वैशाखमा आफू मातहत ल्याएको निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक स्मार्ट टेलिकम सरकारलाई बुझाउने तयारी गरेको छ । सम्पत्ति व्यवस्थापनका लागि मूल्य निर्धारण समिति बनाउन चार–चार पटकसम्म सार्वजनिक सूचना निकाले पनि समिति गठन हुन नसकेपछि प्राधिकरणले अन्ततः सरकारलाई नै स्मार्ट जिम्मा लगाउने योजना बनाएको हो ।
‘हामीले नियन्त्रणमा लिएको स्मार्ट लिलाम बिक्रीका लागि वैशाखदेखि हालसम्म चार पल्ट सूचना निकाल्यौं । तर कोही पनि योग्य आवेदक भेटिएनन्,’ प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले भने, ‘अहिले अन्तिम पटकको सूचनामा पुनः सात दिनका लागि समय थपेका छौं । यसपालि के परिणाम आउँछ, त्यसपछि सरकारलाई ह्यान्डओभर गर्छौं ।’ अध्यक्ष खनालका अनुसार सरकारले ‘अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापनसम्बन्धी नियमावली ०७९’ संशोधन गरेर प्राधिकरणको साटने सरकार आफैंले मूल्य निर्धारण समिति गठन गर्न खोजेको आशय देखिएकाले सरकारकै जिम्मा लगाउन खोजिएको हो ।
‘सेवा प्रदायकको सम्पत्ति मूल्यांकनको काम नेपाल सरकार आफैंले गर्न सक्नेछ भन्ने आशयसहित सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली संशोधन गरिएको छ,’ अध्यक्ष खनालले भने, ‘त्यसकारण हामी सरकारलाई ह्यान्डओभर गर्छौं । स्मार्टको व्यवस्थापन किन चुनौतीपूर्ण भइदियो भने कानुनतः उनीहरूले हामीलाई चालु अवस्थामा हस्तान्तरण गर्नुपर्नेमा सबै सेवा बन्द भइसकेपछि दिइएको हुनाले ह्यान्डल गर्न गाह्रो भयो ।’ सम्पत्ति व्यवस्थापनसम्बन्धी नियमावलीको नियम ९ अनुसार अनुमतिपत्र बहाल नरहेको सेवाप्रदायकले नेपाल सरकारको स्वामित्व कायअ हुने सम्पत्ति र त्यससँग सम्बन्धित दूरसञ्चार पूर्वाधार, संरचना, दूरसञ्चार प्रणाली र दूरसञ्चार सञ्जाल चालु अवस्थामा प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ ।
नियमावलीको नियम १३ (१) मा यसअघि अनुमतिपत्र बहाल नरहेका सेवा प्रदायक वा नयाँ अनुमतिपत्र लिन नचाहने वा नियन्त्रणमा लिएका सेवा प्रदायकको सम्पत्तिको मूल्य निर्धारण गर्ने प्रयोजनका लागि प्राधिकरणले मूल्य निर्धारण समिति गठन गर्ने व्यवस्था थियो । गत वर्ष मंसिरमा लागु गरिएको उक्त नियमावली सरकारले असोजमा संशोधन गरी ‘प्राधिकरणले’ भन्ने शब्दको साटो ‘प्राधिकरणको परामर्शमा नेपाल सरकारले’ शब्दावली राखेको थियो ।
अनुमतिपत्र नवीकरण, फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, रोयल्टी, ग्रामीण दूरसञ्चार कोष शुल्कलगायत गरी करिब २७ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता तिर्न नसकेर स्वतः खारेजीमा परेको स्मार्ट टेलिकम गत वैशाखमा प्राधिकरण मातहत आएको थियो । कम्पनी नियन्त्रणमा लिएपछि सेवा सञ्चालन गर्न प्राधिकरणले बोर्ड सदस्य गोकर्ण सिटौलाको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय व्यवस्थापन समिति गठन गर्यो । यससँगै कम्पनीको सम्पत्ति मूल्यांकन गरी फ्रिक्वेन्सीसहित बोलकबोल प्रक्रियामा जाने प्राधिकरणको योजना थियो । यो सबै प्रक्रियाका लागि ५/६ महिना लाग्ने अध्यक्ष खनालले त्यो बेला कान्तिपुरलाई बताएका थिए । तथापि हालसम्म न व्यवस्थापन समूहले कुनै काम गरेको छ, न मूल्य निर्धारण समिति नै बन्न सकेको छ ।
यसबीच स्मार्टका बीटीएस टावरलगायत पूर्वाधार लथालिंग अवस्थामा पुगेका छन् । यस कम्पनीका सेवा खरिद गर्ने ग्राहकले तिरेको रिचार्ज कार्डलगायतको रकम अब के हुने भन्ने अन्योल कायमै छ । प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकमको सेवा तथा पूर्वाधारमा नियन्त्रण गर्नुअघि ग्राहकलाई कुनै पनि किसिमको पूर्वसूचना वा संवाद नगरेकाले कैयौं ग्राहकले बुझाएको रकम फँसेको छ । स्मार्ट खारेज भएपछि सिमकार्ड तथा रिचार्ज कार्डमा भएको लगानी डुब्ने भन्दै टेलिकमका सिम तथा रिचार्ड कार्ड बिक्री गर्ने डिलर एवं पसल व्यवसायीले प्राधिकरणमा निवेदन दर्ता गराउनुका साथै कुमारीपाटीस्थित स्मार्टको मुख्यालयअगाडि रिचार्ड कार्ड भुइँमा फालेर विरोधसमेत गरेका थिए ।
‘डिलर, डिस्ट्रिब्युटरदेखि बीटीएस राखेका घरवाला सबै प्राधिकरणमा गुनासो गर्न आए,’ अध्यक्ष खनाल भन्छन्, ‘चालु हालतमा हस्तान्तरण गरिएको भए एकपछि अर्को समस्या आउने थिएन, हाम्रो व्यवस्थापन समूहले पनि सेवा चालु राख्न सक्थ्यो ।’ पाँच सदस्यीय व्यवस्थापन समूहका एक सदस्यका रूपमा नियुक्त गरिएका सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका प्राविधिक उपसचिव अनुप नेपालले नियुक्ति लिन अस्वीकार गरेका थिए ।
प्राधिकरणले नियन्त्रणमा लिएको यतिका समयसम्म पनि स्मार्टको व्यवस्थापन हुन नसकेको भन्दै कम्पनीका पूर्वसञ्चालकले १५ दिनभित्र दूरसञ्चार सेवालाई व्यवस्थापन समूहमार्फत पुनः सुरु गराउन र लिलाम बिक्रीको प्रक्रिया तुरुन्त प्रारम्भ गर्न माग गर्दै प्राधिकरणलाई पत्र पठाएका छन् । पत्रमा प्राधिकरणले लिलाम बिक्री वा व्यवस्थापन गर्न असमर्थ भए नियन्त्रणमा लिएको सम्पत्ति फुकुवा गरी कानुनबमोजिम सम्पत्ति र दायित्व बेहोर्ने जिम्मेवारी आफूहरूलाई नै दिन माग गरिएको छ । कम्पनीका अध्यक्ष सर्वश जोशीद्वारा हस्तारक्षरित उक्त पत्र मंसिर २१ मा प्राधिकरणलाई पठाइएको थियो ।
‘सञ्चालनमा रहेका सेवा प्रदायकमध्ये नेपाल टेलिकम र एनसेलले अनुमतिपत्र पाएको १० वर्षपछि आठ किस्तामा र दोस्रो नवीकरण पाँच किस्तामा बुझाउने सुविधा पाएका थिए,’ पत्रमा भनिएको छ, ‘स्मार्टको हकमा भने अनुमतिपत्रको अवधि प्रारम्भ भएको मितिबाटै नवीकरण दस्तुर अग्रिम रूपमा तिर्नुपर्ने अव्यावहारिक, अनुचित र भेदभावकारी सर्त राखिएको छ ।’
प्राधिकरण नेतृत्वले आफूहरूले स्मार्ट टेलिकमको पत्र प्राप्त गरेको र यस विषयमा छिट्टै उचित निर्णय गरिने प्रतिक्रिया दिएका छन् । ‘हामीले पत्र पाएका छौं, यसबारे प्राधिकरण बोर्डको आगामी बैठकमा छलफल हुनेछ,’ प्राधिकरणका अध्यक्ष खनालले भने, ‘बोर्डले नै यसबारे निर्णय गर्नेछ ।’
स्मार्ट टेलिकमको व्यवस्थापकीय चुनौतीबाट आफूहरूले उचित सेवा प्रवाह गर्न नसक्ने र कम्पनीको अवधि थप गरेर अल्झाइरहनुभन्दा ऋणको सहजीकरण वा अन्य उपयुक्त विकल्पमा गइहाल्नुपर्ने पाठ सिकेको खनालले बताए । पछिल्लो समय अर्को निजी सेवा प्रदायक एनसेलको स्वामित्व सरकारले लिनुपर्ने र त्यसको सञ्चालनसमेत सरकारले नै गर्नुपर्ने बहस बढेका बेला स्मार्ट टेलिकमको यो चुनौतीले यस क्षेत्रका कानुनी र व्यावहारिक कठिनाइ उजागर गरेको विज्ञहरूको भनाइ छ ।
