— नेपाल उद्योग परिसंघले विवादित समयमा समेत बिल तिर्दै आएका व्यवसायीको बिजुलीको लाइन काट्न नमिल्ने जनाएको छ । परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै विद्युत् प्राधिकरणले काटेको उद्योगीहरुको बिजुली लाइन पुनः जोडेर समस्याको समाधान गर्न माग गरे ।
उनले ट्रंकलाइनको लागि प्रिमियम दर तोकिएको भन्दा पहिलाको बिलिङ गर्दा समस्या आएको बताए । उनले उद्योगी व्यवसायीहरुले नियमित आफ्नो बिजुलीको बिल तिर्दै आइरहेको भन्दै विवादित प्रिमियमको विषयको बिलमात्रै नतिरेको बताए । प्राधिकरणले अहिले आएर एकैपटक छलफल नगरी लाइन काटिदिँदा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा नकारात्मक सन्देश गएको र लगानीको वातावरण बिथोलिने अवस्था बनेको उनको दाबी छ ।
‘२०७५ वैशाख ३१ गते देशभर लोड सेडिङ अन्त्य भइसकेपछिको जुन बिल गरेको छ, त्यसमा हाम्रो कुन आधारमा बिल गरेको छ भन्ने एउटा प्रश्न छ । साथै यो विद्युत् नियमन आयोगले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको लागि प्रिमियम दर तोकिएको भन्दा पहिलाको जुन बिलिङ गरेको छ, त्यसमा हाम्रो मुख्य विवाद छ,' उनले भने, 'हाम्रा उद्योगी व्यवसायीहरुले नियमित आफ्नो बिजुलीको बिल तिर्दै आइरहेका छन् । २०७२ सालदेखि ०७५ सालसम्मको जुन विवाद छ त्यसको बिलमात्रै नतिरेको हो।'
उनले विवादित बिलका विषयमा परिसंघले समय-समयमा पहल गरेपनि सरकारबाट सहयोग नभएका कारण समस्या समाधान हुन नसकेको बताए । 'उद्योगीहरुले बिजुलीको बिल तिर्दै आएकै छन् । नतिरेको अहिले विवादित समयको मात्रै हो,' उनले भने, 'हामीले पटक-पटक यसको समाधानका लागि प्रयास गर्दा पनि सरकारबाट खासै सहयोग भएन ।'
पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष ध्रुवराज थापाले उद्योग धन्दाहरु बन्द हुँदै गइरहेको अवस्थामा सरकारले निकास दिनुपर्ने ठाउँमा हठातमा बिजुलीको तार काट्ने निर्णय गरेर उद्योग बन्द गराउने अवस्था सिर्जना गरेको बताए । उद्योगहरुको संरक्षण गर्नुपर्ने ठाउँमा राज्य नै विनाश गर्नेतर्फ लागेको उनको आरोप छ ।
त्यस्तै, चिनी उत्पादक संघका अध्यक्ष जगदीश अग्रवालले सरकारको अपरिपक्व निर्णयले गर्दा बजार र उद्योग क्षेत्रलाई अफ्ठ्यारो पर्ने बताए । उनले अपरिपक्व निर्णय र अनावश्यक झैँ-झमेला उद्योगीलाई दिनको लागि मात्रै लाइन काटिएको आरोप लगाए ।
