— सौराहा आउने अधिकांश पर्यटक हात्ती चढेर जंगल सफारीका लागि बाघमारा मध्यवर्ती सामुदायिक वन पुग्छन् । वनको छेउबाटै बगिरहेको बूढी राप्ती खोलामा डुंगा शयर गर्छन् अनि वनभित्र रहेको भ्यु टावरमा बसेर आनन्दले रात काट्छन् । वनले यहाँ आउने पर्यटक रिझाएर बर्सेनि करोडौं रुपैयाँ आर्जन गरिरहेको छ । बाघमारा यतिबेला जंगल सफारीका लागि नमुना वन मानिन्छ ।
२ सय १५ हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको बाघमारा वन घुम्न आउनेले गैंडा, चित्तलका बथान प्रशस्तै देख्न पाउँछन् । दुर्लभ घडियाल गोहीदेखि अनेकौं प्रजातिका पन्छी, पाटे बाघसम्म भेटिने भएका कारण सफारीका लागि बाघमारा पर्यटकको पहिलो रोजाइ बन्ने गरेको छ ।
सौराहादेखि झन्डै तीन किलोमिटर उत्तर–पश्चिममा वन कार्यालयसँगै हात्ती चढ्न बनाइएका मचान छन् । तर स्थानीय बेलैमा सचेत नभइदिएको भए बाघमारा यतिबेला भूमाफियाको कब्जामा परिसकेको हुन्थ्यो । भूमाफियाले वनको जग्गा निजीकरण गर्न लागेको थाहा पाएपछि झन्डै दुई दर्जन स्थानीयले सशक्त प्रतिवाद मात्रै गरेनन्, वनको जग्गा जोगाउँदै अहिलेको नमुना वन बनाउन सफल भएका हुन् ।
वनभित्रको १ सय ३ बिघा जमिन २०४६ सालअघि नै व्यक्तिका नाममा दर्ता भइसकेको थियो । वनको जग्गा व्यक्तिले दर्ता गरेपछि स्थानीय भुवनेश्वरप्रसाद चौधरी (बीपी) लाई यो कुरा सह्य भएन । चौधरीलाई साथ दिन शिवप्रसाद आचार्य, सोमला राउत, जनुवा राउत, कान्छा तामाङ, विश्वनाथ पौडेलहरू अग्रसर भए ।
वनको जग्गा लालपुर्जा बनाएर तोरी छर्ने, घरटहरा नै बनाउन थालेपछि उनीहरू कानुनी प्रतिवादसँगै मैदानमै पनि उत्रिए । जग्गा खाली गराउन लाग्दा स्थानीय रुक्मिणी रिमाल अग्रभागमा थिइन् । जग्गा दर्ता गराउने भनिएका मुख्य व्यक्तिलाई दुर्व्यवहारसमेत गरिएपछि रुम्मिणीसहित २१ जनालाई २०४६ मंसिरमा मुद्दा लाग्यो । ‘झन्डै १३ वर्षपछि बल्ल मुद्दाबाट छुटकारा पाइयो,’ बीपी चौधरीले भने । वन जोगाउन त्यसबेला ठूलै आँट गरिएको रुक्मिणी सुनाउँछिन् ।
बीपीका हजुरबुबा मल्लु महतो पूर्वी चितवनमा प्रख्यात थिए । उनीबाटै बीपीले बाघमारा वनका धेरै कथा सुनेका हुन् । हजुरबुबाले देखे/भोगेका कुरा सुनाइरहँदा बीपी अहिले पनि छक्क पर्छन् । बाघमारामा राणाहरूले क्याम्प नै खडा गरेर विदेशी पाहुनालाई सिकार खेल्न निम्तो दिने गरेको उनी सुन्थे ।
सिकारीले बाघ मारेको हुँदा वनको नाम नै बाघमारा भएको उनी बताउँछन् । ७२ वर्षीय शिवप्रसाद आचार्य बाघमारा क्षेत्रमा २०२८ सालतिर बाघको सिकार गरेको देखेको बताउँछन् । २०२२ मा महेन्द्र मृगकुञ्जभित्र रेखांकन भएको इतिहास भेटिने वनका अध्यक्ष जितबहादुर तामाङले बताए । चितवनमा २०२६ सालमा नापी गरेर वनक्षेत्र नै कायम गरेको उनले बताए ।
‘नापी आउनुअघि चितवनमा जग्गा खनजोत गर्न प्रगन्नाका चौधरी र त्यसअन्तर्गत रहने जमिन्दारले पर्ची दिने चलन थियो,’ बीपीले सुनाए, ‘यसरी पाएको पर्चीका आधारमा कुत बुझाएर स्थानीयले खेती लगाउँथे ।’
चार–पाँच वर्ष एक ठाउँमा खेती गरेपछि उत्पादन घट्न थालेपछि अर्को ठाउँमा गएर जमिन्दारबाट पर्ची लिएर खेती गर्ने थारू समुदायको चलन रहेको बीपी सुनाउँछन् । स्थानीयसँग बाघमारा क्षेत्रमा पनि कुनै बेला यसैगरी खेती गरेको पर्ची थियो । ‘पर्ची त स्थानीयसँग थियो । तर यहाँका भन्दा पनि बाहिर हेटौंडा, नारायणगढ, काठमाडौं र झापासम्मका व्यक्ति आएर स्थानीयलाई फकाएर त्यो पुर्जा लिएछन् । भएको जग्गामध्ये लालपुर्जा निकालेर दुई खण्ड जग्गाधनीलाई नै दिने र एक खण्ड आफू राख्ने भनेर बठ्याइ गरेछन्,’ बीपीले भने । २०४६ सालमा ६४ जनाका नाममा लालपुर्जा निस्केको र १ सय ३ बिघाजति जग्गा उनीहरूले दर्ता गराएको बीपीले बताए । ‘अहिलेको बाघमाराको वनभित्र पर्ने दक्षिण राप्ती किनारदेखि उत्तर बूढी राप्ती किनारसम्मको लामो पाटो दर्ता गरेछन्,’ उनले भने ।
पर्शुराम लामिछाने बाघमारा मध्यवर्ती सामुदायिक वनका पूर्वसचिव हुन् । वनका विषयमा मुद्दा चल्दै गर्दाको समयमा उनले जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । ‘२०४६ अघि रेगबहादुर सुवेदी अध्यक्ष रहेको वन सुदृढीकरण आयोग थियो । त्यसले जमिन्दारले दिएको जोत पर्चीका आधारमा लालपुर्जा दिन मिल्छ भन्ने सिफारिस गरेपछि यस्तो काम भएको देखिन्छ,’ लामिछानेले भने ।
यस्ता पर्चीका आधारमा खनजोत भएको ठाउँ चितवनमा धेरै रहेको बीपीको अनुमान छ । नापी आउँदाका बखत आवादी भएको बाहेकको जग्गा जस्तो थियो, त्यही हालतमा रहनुपर्ने भनेर आवाज उठाए पनि सुनुवाइ नभएको उनले बताए । ‘लालपुर्जा पाउनेमा पुर्जी ल्याएर जोतेका १८ जना र अरू नचिनेका थिए,’ बीपीले भने । लालपुर्जा ल्याएर खेती नै गर्न थालेपछि बहस र विवादले मात्र केही हुँदो रहेनछ भनेर स्थानीयले फुल्न लागेको तोरीमा गाउँभरिका गाईभैंसी ल्याएर चराएको र टहरा–छाप्रा भत्काएको उनी सुनाउँछन् । ‘हामी घम्साघम्सीमै जानुपर्छ, नभए यो वन जोगिँदैन भनेर मैदानमा उत्रेका थियौं,’ रुक्मिणीले भनिन्, ‘प्रहरी त गाडीका गाडी आउँथे । गाउँलेहरू यतिसम्म क्रुद्ध भए कि प्रहरीको आड लिएर आएका नाइकेलाई पनि मोसो दले ।’
सम्पत्ति नोक्सान र लुटपाट गरेको भन्दै २१ जनामाथि मुद्दा लगाइयो । ‘हारे व्यक्तिलाई दण्ड सजाय हुन्थ्यो । जिते सरकारको वन जोगिन्थ्यो । यस्तो अवस्थामा पनि उहाँहरू डटेर लाग्नु भयो । वन संरक्षणको दायित्वले उहाँहरूलाई अरू कुरा गौण बनाएको थियो,’ वनका पूर्वसचिव लामिछानेले भने । ‘लालपुर्जा लिएका १८ जना स्थानीय पनि आफूहरू चंगुलमा फसेको बुझेपछि लालपुर्जा फिर्ता गर्न र वन क्षेत्र नै स्वीकार गर्न तयार भए ।
उनीहरूले २०५६ फागुन ३ मा लालपुर्जा त्यागे । स्थानीय निकाय हुँदै जिल्ला वनले सो क्षेत्र वनकै भएको पुष्टि गर्ने कागजपत्र र तथ्य जुटायो,’ बीपी चौधरीले भने, ‘सबै कागजपत्र अध्ययन गरेपछि वन मन्त्रालयले २०५७ जेठ ९ मा जग्गा दर्ता बदर हुने निर्णय गर्यो ।’ यता अदालतमा चलेको मुद्दा जिल्ला, तत्कालीन पुनरावेदन हुँदै सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्यो । ‘सर्वोच्चले २०५९ असार १६ मा जग्गा दर्ता बदरको निर्णयलाई सदर गर्दै वन नै कायम हुने अन्तिम निर्णय गरेपछि बल्ल हामी ढुक्क भएर संरक्षणमा जोडतोडका साथ जुट्यौं । अहिले त यो वन नमुना वन भएको छ,’ वनका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका बीपीले खुसी हुँदै भने ।
यो वर्ष बाघमारा वनले हात्ती सफारीबाटै ३९ लाख १० हजार, डुंगा सफारीबाट १ करोड २६ लाख, प्रवेश टिकटबाट २५ लाख १० हजार रुपैयाँ आम्दानी गरेको कोषाध्यक्ष लामाले बताए । कोरोनाअघि सामुदायिक वनले ४ करोड रुपैयाँ हाराहारीमा वार्षिक आम्दानी गरेको अध्यक्ष तामाङले बताए । वनको आम्दानी समुदायमा खर्च भएको छ । सौराहा आडैको मालपुरमा २०१४ सालमा स्थापना भएको विद्यालयमा २०६६ सालदेखि माध्यमिक तहसम्मको पढाइ हुन्छ । मालपुर माविलाई वनले वार्षिक १२ लाख रुपैयाँ दिने गरेको छ । अहिले उक्त रकम शिक्षकको तलबमा खर्च हुँदै आएको छ ।
बाघमाराको आम्दानीले चलेको विद्यालय मालपुरबाहेक अरू पनि छन् । बद्रहनी आधारभूत विद्यालयलाई पनि वनले वार्षिक पाँच लाख रुपैयाँ सहयोग गर्छ । विद्यालयले त्यसैबाट निजी स्रोतका दुई शिक्षक र कर्मचारीलाई तलब दिन्छ । साथै मैनाहाको विद्यालय, झुवानी मावि र बछौली मावि, टरौलीको विद्यालय र पार्वती बाल विद्यालयसम्मलाई वनले सहयोग गर्दै आएको छ । समुदायले ‘माफिया’सँग लडेर जोगाएको वन अहिले समुदायकै उन्नतिमा लागिरहेको वनका अध्यक्ष तमाङले बताए ।
