मुख्य समाचार
नेपालमा दर्ता नगरी सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गरे २५ लाख जरिबानाको प्रस्ताव
नेपालमा दर्ता नगरी सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गरे २५ लाख जरिबानाको प्रस्ताव

— सरकारले सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई मर्यादित, सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन भन्दै तयार पारेको विधेयकको मस्यौदामा सार्वजनिक छलफल आव्हान गरेको छ ।

'सामाजिक सञ्जालको प्रयोग तथा नियमन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक' को मस्यौदामा विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरूको दर्ता प्रक्रिया, सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन परिषद्, सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन केन्द्र लगायतको व्यवस्था गरिनुका साथै सामाजिक सञ्जाल दुरूपयोगका विभिन्न पक्षको परिभाषा र त्यसको उल्लंघन वापतका सजायहरूको पनि व्यवस्था गरिएको छ ।


साथै मस्यौदामा एक लाखभन्दा बढी प्रयोगकर्ता भएका सञ्जालहरू अनिवार्य रूपमा दर्ता गरेर मात्रै सञ्चालन गर्नुपर्ने र त्यसो नगरेमा २५ लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना हुनसक्ने पनि उल्लेख गरिएको छ । कुनै सामाजिक सञ्जालले नियमपूर्वक हटाउन निर्देशन भएको सामाग्री नहाटाउँदा मन्त्रालयले पटकै पिच्छे १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्नसक्ने पनि अधिकार प्रस्ताव गरेको छ ।

ऐनको मस्यौदामा अनलाइन वा साइबर बुलिङ गर्ने, फेक आइडी बनाउने, जुवा खेलाउने वा त्यसको प्रोत्साहन गरेमा, कसैको आइडी ह्याक गरेमा, विभत्स तस्बिर वा भिडियो पोस्ट वा सेयर गरेमा, निर्वाचनलाई प्रभावित गर्ने कार्य गरेमा, अफवाह फैलाउने लगायत बाल यौन शोषण, मानव बेचबिखन, बहुविवाह, बालविवाह, जातीय छुवाछुत, महिलालाई हानी पुर्‍याउने सामाग्री लगायतको प्रकाशन, प्रसारण वा सेयर गरेमा पाँच लाख रुपैयाँसम्मको जरिवाना गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । साथै यस्तो कसुर दोहोर्‍याउनेलाई हरेक पटक जरिवाना दोब्बर हुने पनि विधेयकमा प्रस्ताव छ ।

विधेयकले सामाजिक सञ्जाल नियमनमा लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीको अध्यक्षतामा सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन परिषद्को परिकल्पना गरेको छ । साथै सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, व्यवस्थापन र नियमन गर्नको लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले कुनै एक निकायलाई सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन केन्द्रका रूपमा तोक्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । सो केन्द्रले सामाजिक सञ्जालको अनुगमन, निरीक्षण गरी प्रकाशन र प्रसारण गर्न उपयुक्त नदेखिएका सामाग्रीहरू हटाउनको लागि सम्बन्धित प्लाटफर्मलाई निर्देशन दिने समेतका गुनासो सुन्ने प्रणाली विकास गर्ने र सार्वजनिक पदमा रहेको व्यक्तिले ऐन विपरीत कार्य गरेमा कारबाहीको लागि सिफारिस गर्नेजस्ता जिम्मेवारी पाएको छ ।


मस्यौदाले नेपालमा सञ्चालन हुने सामाजिक सञ्जालले अनिवार्य रूपमा सम्पर्कविन्दु अर्थात पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट राख्नु पर्ने पनि व्यवस्था गरेको छ । साथै सो विधेयकमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूको लागि अपमानजनक शब्द, तस्बिर वा ट्रोल बनाइ घृणायुक्त अभिव्यक्ति, गाली बेइज्जती वा हेट स्पिच, मिथ्या वा भ्रामक सूचना, दुस्प्रचार सूचना तोडमोड गर्ने समेत कानुनले निषेध गरेका अन्य सामाग्री पोस्ट वा सेयर गर्न नपाइने पनि उल्लेख गरेको छ ।

मस्यौदाको दफा ३७ ले सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरी व्यक्तिहरूका बीचमा भएका कुनै कुराकानी अधिकारप्राप्त व्यक्तिको अनुमति बेगर सुन्न वा रेकर्ड गर्न बन्देज गरेको छ । यस्तै विपदको समयमा अफवाह फैलाउने, कसैको गोप्य विषयवस्तु बिना अनुमति प्रकट गर्ने, अनुमति बेगर कसैको तस्बिर अरूलाई दिन वा बिक्री गर्ने समेत वैयक्तिक गोपनियता भंग गर्ने किसिमका गतिविधिलाई कानुनी रूपमा दण्डनीय हुने पनि मस्यौदामा उल्लेख छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
ट्विटरको चर्चित ‘नीली चरी’ लोगो ३४,३७५ अमेरिकी डलर (झण्डै ४७ लाख नेपाली रुपैयाँ) मा बिक्री भएको छ। ९ चैत, काठमाडौं । ट्विटरको लामो समयदेखि पहिचान थियो- ‘निली चरी’ लोगो । इलोन मस्कले यसको कम्पनी खरिद गरेपछि ठूलो लोगो लगायत अन्य नीतिहरूमा पनि परिवर्तन आयो। मस्कले ट्विटरको नाम परिवर्तन गर्दै यसलाई ‘एक्स’ बनाएका थिए। त्यसपछि, अमेरिकाको सान ...
— भिडियो सेयरिङ प्लाटफर्म टिकटक बेच्न दबाब दिँदै अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले थपेको समयसीमा सकिन दुई साता मात्रै बाँकी छ । यो अवधिमा टिकटक किन्न ओर्‍याकल, वालमार्टजस्ता ठूला प्रविधि कम्पनी अघि सरेका छन् । तर, स्वामित्वकर्ता चिनियाँ कम्पनी बाइटडान्सले टिकटक बेच्नुभन्दा बरु अमेरिकामा व्यवसाय नै बन्द गर्न ज्यादा रुचि देखाएको छ । योसँगै झन्डै १८ करोड प्रयोगकर्तासहित अमेरिकामा लोकप्रिय ...
— चर्चित प्रविधि कम्पनी नोकियाले चन्द्रमामा फोरजी एलटीई मोबाइल नेटवर्क सञ्चालनमा ल्याएको छ । तर यसबाट फोन कल भने हुन नसकेकोमा कम्पनीले खिन्नता प्रकट गरेको छ । नोकियाले चन्द्रमामा आफ्नो नेटवर्क सञ्चालनका केही महत्वपूर्ण पक्षहरूमा सफलता हासिल गरेको विज्ञप्तिमा जनाएको छ । यसमा चन्द्रमाबाट पृथ्वीमा रहेको ग्राउन्ड स्टेसन र मिसन कन्ट्रोल सेन्टरमा सफलतापूर्वक डेटा तथा ...
— जिल्लाका विभिन्न आठ स्थानमा जलविद्युत् उत्पादनको सर्वेक्षण थालिएको छ । विद्युत् विकास विभागले छ वटा नदी तथा खोलाबाट विद्युत् उत्पादन गर्न आठवटा कम्पनीलाई सर्वेक्षण अनुमति दिएसँगै उनीहरुले सर्वेक्षण थालेका हुन् । बूढीगण्डकीमा विद्युत् उत्पादन सर्वेक्षणका लागि दुई कम्पनीले अनुमति पाएका छन् । प्रोकमा ९३ मेगावाट क्षमताको ‘बूढीगण्डकी प्रोक–१ जलविद्युत् आयोजना’ निर्माणका लागि चिलिमे हाइड्रोपावर ...
। दक्षिण कोरियाले चिनियाँ कम्पनी डीपसीकको एआई च्याटबोट डाउनलोड गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ। सरकारी एजेन्सीका अनुसार यो एआई मोडेल दक्षिण कोरियाका मानिसहरूका लागि त्यतिबेला मात्र उपलब्ध हुनेछ जब उक्त कम्पनीले देशको व्यक्तिगत डाटा संरक्षण कानुनको पालना सुनिश्चित गर्नेछ । बीबीसीका अनुसार पछिल्लो हप्ता डीपसीक दक्षिण कोरियामा निकै चर्चित बनेको थियो। एप स्टोरबाट लाखौंले यसलाई डाउनलोड गरिसकेका छन्। डीपसीक ...