मुख्य समाचार
५ महिनामा विद्युतीय सवारी आयातको तथ्य : ३ हजार ६ सय ८६ निजी, १९० वटा सार्वजनिक
५ महिनामा विद्युतीय सवारी आयातको तथ्य : ३ हजार ६ सय ८६ निजी, १९० वटा सार्वजनिक

— चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि मंसिरसम्म निजी विद्युतीय सवारी ३ हजार ६८६ वटा आयात हुँदा सार्वजनिक सवारी १९० वटा आयात भएकाे छ । गत वर्ष सोही अवधिमा १ हजार ३५३ वटा नीजि सवारी र सार्वजनिक सवारी ११५ वटा आयात भएको भन्सार विभागले जनाएकाे छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा विद्युतीय सार्वजनिक सवारी २६ वटा मात्रै थिए । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ८४ पुग्यो । २०७९/८० मा सार्वजनिक विद्युतीय सवारीको संख्या २८१ पुगेको भन्सार विभागकाे तथ्यांक छ । सार्वजनिक विद्युतीय सवारीकाे तुलनामा निजी सवारी साधनको प्रयोग तीव्र रूपमा बढ्दै गएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा विद्युतीय कार २४९ वटा भित्रिएका थिए भने २०७८/७९ मा त्यो संख्या बढेर १ हजार ८०७ वटा पुग्यो । २०७९/०८० सम्म ४ हजार ५० वटा निजी विद्युतीय सवारी आयात भएकाे हाे ।


सय किलोवाटभन्दा मुनिका सवारीमा करको दर बढे पनि उपभोक्ताको आकर्षण उस्तै रहेको पाइएको छ । अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को बजेट ल्याउँदै सर्वसाधारणले प्रयोग गर्ने सार्वजनिक सवारीदेखि धेरै उपभोक्ताले खरिद गर्ने ५० किलोवाटसम्मका सवारीमा १० प्रतिशत भन्सार दर यथावत् राखे । तर ५० किलोवाटभन्दा माथिका र सय किलोवाटभन्दा कम क्षमताका सवारीसाधनमा थप ५ प्रतिशत अन्तःशुल्क र १० प्रतिशत भन्सार दर लगाइएको छ । यसअघि १० प्रतिशत भन्सार दर मात्रै थियो । चालु आर्थिक वर्षको साउन र भदौमा सय किलोवाटभन्दा मुनिका सवारीसाधन नै धेरै आयात भएको देखिएको छ ।

सय किलोवाटभन्दा कम क्षमताका सवारीसाधन ३ हजार ६२३ वटा आयात हुँदा सय किलोवाटभन्दा माथिका सवारी ६३ वटा मात्रै आयात भएको विभागले जनाएको छ । साउनदेखि मंसिरसम्म ९ अर्ब १० करोड ६४ लाख रुपैयाँ बराबरको नीजि विद्युतीय सवारी आयात भएको छ । त्यसमध्ये ८ अर्ब ७६ करोड ६७ लाख रुपैयाँको सय किलोवाटभन्दा कमको सवारीसाधन आयात भएको विभागले बताएको छ ।

यस्तै ३३ करोड ९६ लाख ४५ हजार रुपैयाँ बराबरका सय किलोवाटभन्दा माथिका ६३ वटा विद्युतीय सवारी आयात भएका छन् । गत आर्थिक वर्ष सोही अवधिमा ३ अर्ब ६७ करोड १२ लाख रुपैयाँ बराबरका सय किलोवाटभन्दा मुनिका १ हजार ३ सय २० वटा विद्युतीय सवारी आयात भएका थिए । सय किलोवाटभन्दा माथिका १५ करोड ४४ लाख ९६ हजार रुपैयाँ बराबरका ३३ वटा विद्युतीय सवारी आयात भएको विभागको तथ्यांक छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
— कन्टेनरको उचित व्यवस्थापन नहुँदा सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाहमा फेरि कन्टेनरको चाङ लागेको छ । हाल बन्दरगाह परिसर खाली र मालवाहक कन्टेनरले भरिएको छ । बिहीबार बन्दरगाह परिसरमा १ हजार ७ सय ६५ खाली र ९ सय ९० मालबाहक समेत गरी २ हजार ७ सय ५५ कन्टेनर रहेका छन् । इन्टरमोडल यातायात विकास समिति वीरगन्जका प्रमुख ...
— एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले विभिन्न तीन परियोजना कार्यान्वयन गर्न १ खर्ब ५ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ सहयोग गर्ने भएको छ । सहायता रकममध्ये ६ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ अनुदान हो भने बाँकी रकम सहुलियतपूर्ण ऋण हो । दोस्रो चरणको काठमाडौं उपत्यका खानेपानी आपूर्ति सुधार परियोजना, दक्षिण एसिया उपक्षेत्रीय आर्थिक सहयोग (सासेक) विद्युत् प्रसारण तथा वितरण सुदृढीकरण ...
: उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले स्वदेशी र विदेशी निजी लगानीलाई वृद्धि गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन्। थाइल्याण्डको राजधानी बैंककमा आयोजित एसिया र प्रशान्त क्षेत्रमा विकासका लागि वित्त सम्बन्धी उच्चस्तरीय क्षेत्रीय परामर्श बैठकको समापनमा अध्यक्षका हैसियतले सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले एसिया र प्रशान्त क्षेत्रमा सार्वजनिक पूँजीले मात्र वित्तीय आवश्यकता पूरा गर्न नसक्ने भएकाले निजी ...
— नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा नौ अर्ब ११ करोड ३२ लाख बराबरको नाफा कमाएको छ । यो करकट्टी गर्नुअघिको नाफा हो । चालु आवको साउनदेखि असोज मसान्तसम्म ब्याज तथा अन्य आम्दानी समेत कूल आम्दानी ४१ अर्ब ८० करोड ६८ लाख रहेको छ । यस्तै ३२ अर्ब ६९ करोड ३६ लाख बराबरको ...
: विकास साझेदारबाट लगानीको प्रत्याभूति नहुँदा माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन प्रभावित भएको छ। १०६३ मेगावाटको अर्धजलाशययुक्त आयोजनामा विश्व बैंकको नेतृत्वमा एसियाली विकास बैंक (एडीबी), जाइका लगायतका साझेदार निकायले लगानी गर्ने भन्ने थियो। तर, सन् २०२४ को अक्टोबरमा गर्ने भनेको वित्तीय व्यवस्थापन अहिलेसम्म हुन सकेको छैन। आयोजनाको लगानी भूराजनीतिक कारणले अनीर्णित बनेको स्रोत बताउँछ। ...