मुख्य समाचार
५ महिनामा विद्युतीय सवारी आयातको तथ्य : ३ हजार ६ सय ८६ निजी, १९० वटा सार्वजनिक
५ महिनामा विद्युतीय सवारी आयातको तथ्य : ३ हजार ६ सय ८६ निजी, १९० वटा सार्वजनिक

— चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि मंसिरसम्म निजी विद्युतीय सवारी ३ हजार ६८६ वटा आयात हुँदा सार्वजनिक सवारी १९० वटा आयात भएकाे छ । गत वर्ष सोही अवधिमा १ हजार ३५३ वटा नीजि सवारी र सार्वजनिक सवारी ११५ वटा आयात भएको भन्सार विभागले जनाएकाे छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा विद्युतीय सार्वजनिक सवारी २६ वटा मात्रै थिए । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ८४ पुग्यो । २०७९/८० मा सार्वजनिक विद्युतीय सवारीको संख्या २८१ पुगेको भन्सार विभागकाे तथ्यांक छ । सार्वजनिक विद्युतीय सवारीकाे तुलनामा निजी सवारी साधनको प्रयोग तीव्र रूपमा बढ्दै गएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा विद्युतीय कार २४९ वटा भित्रिएका थिए भने २०७८/७९ मा त्यो संख्या बढेर १ हजार ८०७ वटा पुग्यो । २०७९/०८० सम्म ४ हजार ५० वटा निजी विद्युतीय सवारी आयात भएकाे हाे ।


सय किलोवाटभन्दा मुनिका सवारीमा करको दर बढे पनि उपभोक्ताको आकर्षण उस्तै रहेको पाइएको छ । अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को बजेट ल्याउँदै सर्वसाधारणले प्रयोग गर्ने सार्वजनिक सवारीदेखि धेरै उपभोक्ताले खरिद गर्ने ५० किलोवाटसम्मका सवारीमा १० प्रतिशत भन्सार दर यथावत् राखे । तर ५० किलोवाटभन्दा माथिका र सय किलोवाटभन्दा कम क्षमताका सवारीसाधनमा थप ५ प्रतिशत अन्तःशुल्क र १० प्रतिशत भन्सार दर लगाइएको छ । यसअघि १० प्रतिशत भन्सार दर मात्रै थियो । चालु आर्थिक वर्षको साउन र भदौमा सय किलोवाटभन्दा मुनिका सवारीसाधन नै धेरै आयात भएको देखिएको छ ।

सय किलोवाटभन्दा कम क्षमताका सवारीसाधन ३ हजार ६२३ वटा आयात हुँदा सय किलोवाटभन्दा माथिका सवारी ६३ वटा मात्रै आयात भएको विभागले जनाएको छ । साउनदेखि मंसिरसम्म ९ अर्ब १० करोड ६४ लाख रुपैयाँ बराबरको नीजि विद्युतीय सवारी आयात भएको छ । त्यसमध्ये ८ अर्ब ७६ करोड ६७ लाख रुपैयाँको सय किलोवाटभन्दा कमको सवारीसाधन आयात भएको विभागले बताएको छ ।

यस्तै ३३ करोड ९६ लाख ४५ हजार रुपैयाँ बराबरका सय किलोवाटभन्दा माथिका ६३ वटा विद्युतीय सवारी आयात भएका छन् । गत आर्थिक वर्ष सोही अवधिमा ३ अर्ब ६७ करोड १२ लाख रुपैयाँ बराबरका सय किलोवाटभन्दा मुनिका १ हजार ३ सय २० वटा विद्युतीय सवारी आयात भएका थिए । सय किलोवाटभन्दा माथिका १५ करोड ४४ लाख ९६ हजार रुपैयाँ बराबरका ३३ वटा विद्युतीय सवारी आयात भएको विभागको तथ्यांक छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
— उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई प्रतिवेदन बुझाउँदै छ । लामो समयदेखि शिथिल अर्थतन्त्र सुधारका लागि डेढ दर्जनभन्दा बढी ऐन खारेज, कम्पनी दर्तामा सहजीकरण, विदेशमा लगानी खुला, अन्तर्राष्ट्रिय पुँजी बजारमा पहुँचलगायत सुझावसहितको अन्तिम प्रतिवेदन आयोगले शुक्रबार पौडेललाई बुझाउन लागेको हो । पूर्वअर्थ सचिव रामेश्वर खनाल अध्यक्ष रहेको आयोगले गत पुस २४ मा अर्थमन्त्री ...
— उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अनुशासित ढंगले स्रोत व्यवस्थापन गरेर आगामी वर्ष २०८२/८३ को बजेट ल्याउने बताएका छन् । राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बिहीबारको बैठकमा अर्थमन्त्री पौडेलले स्रोत व्यवस्थापन गर्दै त्यसको परिचालन सही रुपमा नगरे अब अप्ठ्यारोमा पर्ने खतरा रहेको बताए । संविधान निर्माणसँगै जनतामा समृद्धि र विकासको आकांक्षालाई ...
— मोरङ उद्योग व्यापार संघले भारतीय सीमावर्ती बजारबाट हुने अवैध कारोबार नियन्त्रणको माग गर्दै खाद्यान्न, लत्ताकपडा लगायतका वस्तुको आयात शुल्क समायोजन गरी नेपाली बजारमा प्रतिस्पर्धी मूल्य कायम गर्ने व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । संघले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट तयारीका लागि अर्थमन्त्री, उद्योगमन्त्री लगायत सम्बद्ध निकायका प्रमुखलाई भेटेर औपचारिक सुझाव पेस ...
— चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४.४ प्रतिशत हुने एसियाली विकास बैंक (एडीबी)को प्रक्षेपण छ । बुधबार सार्वजनिक गरेको ‘एसियन डेमलपमेन्ट आउटलुक २०२५’ मार्फत एडीबीले गत आर्थिक वर्षको तुलनामा यस वर्ष आर्थिक वृद्धिदरमा सुधार हुने प्रक्षेपण गरेको हो । गत आर्थिक वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३.९ प्रतिशत थियो । आउँदो आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ...
। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिबारे राजनीतिक हस्तक्षेप नहुने बताएका छन् । नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालले गरेको ‘नाडा अटो डाइलग’ कार्यक्रममा पौडेलले अटो क्षेत्रमा लिइएका नीति राष्ट्र बैंक आफैंले लिएको बताएका छन् । उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका पौडेलले राष्ट्र बैंकले अर्धवार्षिक समीक्षामा ऋण मूल्य अनुपात सीमा घटाएकोमा अटो व्यवसायी असन्तुष्ट रहेको सरकारलाई जानकारी भएको बताए ...