मुख्य समाचार
करेन्ट भर्सेस वाइवाइ : मुद्दा नटुंगिदासम्म ट्रेडमार्क दर्ता यथास्थितिमा राख्न आदेश
करेन्ट भर्सेस वाइवाइ : मुद्दा नटुंगिदासम्म ट्रेडमार्क दर्ता यथास्थितिमा राख्न आदेश

। करेन्ट नुडल्स र वाइवाइ चाउचाउबीच चलिरहेको ट्रेडमार्कसम्बन्धी विवादमा उच्च अदालतले अन्तिम निर्णय नआउँदासम्म ट्रेडमार्क दर्ता प्रक्रियालाई यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको छ ।

उद्योग विभागले करेन्ट चाउचाउको ट्रेडमार्क दर्ता गरेको विरोधमा वाइवाइले मुद्दा दर्ता गरेको थियो । ब्रान्ड फरकफरक भए पनि करेन्टको र्‍यापर वाइवाइ चाउचाउसँग मिल्दोजुल्दो रहेकाले त्यो खारेज गर्न भन्दै वाइवाइले विभागमा उजुरी दिएको थियो । तर, उद्योग विभागले २९ जेठ २०८० मा ब्रान्डको नाम नै फरक रहेकाले यसमा ट्रेडमार्क चोरी नहुने र करेन्टको ट्रेडमार्क दर्ता हुने ठहर्छ भन्ने निर्णय गरेको थियो ।

त्यसमा चित्त नबुझाएर वाइवाइले उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेको थियो । सो मुद्दा किनारा नलाग्दै उद्योग विभागले करेन्टलाई प्रमाणपत्र दिन लागेको भन्दै सीजी फुड्सले त्यो रोक्न अन्तरिम आदेशको माग गर्दै पाटन उच्च अदालतमै अर्को मुद्दा दायर गरेको थियो ।

यो मुद्दामा न्यायाधीश ध्रुवराज नन्द र ब्रजेश प्याकुरेलको संयुक्त इजलासले पाटन उच्च अदालतमै मुल मुद्दा विचाराधीन रहेको हुँदा सो मुद्दाको टुंगो नलागेसम्म करेन्ट चाउचाउको ट्रेडमार्क दर्ताका विषयमा उद्योग विभागले गत जेठमा गरेको निर्णयलाई यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको हो ।



‘यस अदालतबाट विवादित विषयमा अर्थात् विपक्षीले दर्ता माग गरेका ट्रेडमार्कका हकमा सुरु तहले गरेको निर्णयको न्यायिक परीक्षण भई अन्तिम टुङ्गो लाग्नसमेत बाँकी रहेको अवस्था हुँदा उद्योग विभागबाट २९ जेठ २०८० मा भएको निर्णय प्रस्तुत मुद्दाको फैसला नहुँदासम्म कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न उपयुक्त हुने देखिन आयो,’ अदालतको अन्तरकालीन अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ ।

करेन्ट चाउचाउको उत्पादक एसोदा फुड्स प्रालिले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आदेशको गलत व्याख्या गरी उत्पादन विक्री वितरणमा अदालतले रोक लगाएको भन्दै प्रचार प्रसार भएको भन्दै ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

‘करेन्ट चाउचाउको बिक्री वितरणमा रोक लगाइएको होइन, उद्योग विभागले यसअघि गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न भन्ने आदेश आएको हो,’ करेन्ट चाउचाउका तर्फबाट वकालत गरेका विप्स ल एसोसियट्सका अधिवक्ता दामोदर तिम्सिनाले भने ।

करेन्टको कोरियन स्वादको चाउचाउबाट नेपालमा लोकप्रिय बनेको छ । पछिल्लो समय करेन्टले २० रुपैयाँ मूल्य नियमित चाउचाउको समेत आक्रामक बजार विस्तारमा लागेको छ । त्यसले वाइवाइको परम्परागत बजार खोस्दै गएपछि करेन्ट र वाइवाइबीच ट्रेडमार्कको विषयमा कानुनी विवाद सुरु भएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
— उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई प्रतिवेदन बुझाउँदै छ । लामो समयदेखि शिथिल अर्थतन्त्र सुधारका लागि डेढ दर्जनभन्दा बढी ऐन खारेज, कम्पनी दर्तामा सहजीकरण, विदेशमा लगानी खुला, अन्तर्राष्ट्रिय पुँजी बजारमा पहुँचलगायत सुझावसहितको अन्तिम प्रतिवेदन आयोगले शुक्रबार पौडेललाई बुझाउन लागेको हो । पूर्वअर्थ सचिव रामेश्वर खनाल अध्यक्ष रहेको आयोगले गत पुस २४ मा अर्थमन्त्री ...
— उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अनुशासित ढंगले स्रोत व्यवस्थापन गरेर आगामी वर्ष २०८२/८३ को बजेट ल्याउने बताएका छन् । राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बिहीबारको बैठकमा अर्थमन्त्री पौडेलले स्रोत व्यवस्थापन गर्दै त्यसको परिचालन सही रुपमा नगरे अब अप्ठ्यारोमा पर्ने खतरा रहेको बताए । संविधान निर्माणसँगै जनतामा समृद्धि र विकासको आकांक्षालाई ...
— मोरङ उद्योग व्यापार संघले भारतीय सीमावर्ती बजारबाट हुने अवैध कारोबार नियन्त्रणको माग गर्दै खाद्यान्न, लत्ताकपडा लगायतका वस्तुको आयात शुल्क समायोजन गरी नेपाली बजारमा प्रतिस्पर्धी मूल्य कायम गर्ने व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । संघले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट तयारीका लागि अर्थमन्त्री, उद्योगमन्त्री लगायत सम्बद्ध निकायका प्रमुखलाई भेटेर औपचारिक सुझाव पेस ...
— चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४.४ प्रतिशत हुने एसियाली विकास बैंक (एडीबी)को प्रक्षेपण छ । बुधबार सार्वजनिक गरेको ‘एसियन डेमलपमेन्ट आउटलुक २०२५’ मार्फत एडीबीले गत आर्थिक वर्षको तुलनामा यस वर्ष आर्थिक वृद्धिदरमा सुधार हुने प्रक्षेपण गरेको हो । गत आर्थिक वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३.९ प्रतिशत थियो । आउँदो आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ...
। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिबारे राजनीतिक हस्तक्षेप नहुने बताएका छन् । नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालले गरेको ‘नाडा अटो डाइलग’ कार्यक्रममा पौडेलले अटो क्षेत्रमा लिइएका नीति राष्ट्र बैंक आफैंले लिएको बताएका छन् । उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका पौडेलले राष्ट्र बैंकले अर्धवार्षिक समीक्षामा ऋण मूल्य अनुपात सीमा घटाएकोमा अटो व्यवसायी असन्तुष्ट रहेको सरकारलाई जानकारी भएको बताए ...