मुख्य समाचार
मैले कार्यभार सम्हालेपछि अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख बाटोमा छ : मन्त्री महत
मैले कार्यभार सम्हालेपछि अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख बाटोमा छ : मन्त्री महत

— नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता एवम् अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले आफूले कार्यभार सम्हालेपछि अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख बाटोमा रहेको दाबी गरेका छन् । कांग्रेसको जारी केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा 'मुलुकको विद्यमान आर्थिक अवस्था र भावी दिशा'बारे प्रतिवेदन पेस गर्दै मन्त्री महतले आफूले इमान्दारीपूर्वक जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेको दाबी गरे ।

'मैले अर्थमन्त्रीको कार्यभार सम्हाल्दा अर्थतन्त्रका अधिकांश परिसूचक अनुकूल अवस्थामा थिएनन् । आर्थिक वृद्धि खुम्चिएर १.८६ प्रतिशत पुगेको अवस्थामा मैले कार्यभार सम्हालेको हुँ,' बैठकमा मन्त्री महतले भने, 'चालु आर्थिक वर्षमा एशियाली विकास बैंकको प्रक्षेपण अनुसार पनि ४.३ रहने अनुमान छ । हाम्रो लक्ष्य ६ प्रतिशतसम्म पुर्‍याउने भन्ने हो ।'


मन्त्री महतले आफूले कार्यभार सम्हालेपछि राजस्व वृद्धि भएको र राजस्व परिचालनमा देखिएको शिथिलता सुधारोन्मुख भएर गएको दाबी गरे । 'मैले कार्यभार सम्हालेको ९ महिनाको अवधिमा अधिकांश परिसूचकहरु सुधारोन्मुख रहेका छन् । यसकारण अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलता कम हुँदै गएको छ,' मन्त्री महतले भने, 'आगामी दिनमा यो थप सुध्रिएर जान्छ, र त्यसका लागि मसँग प्रस्ट योजना छ ।'

मन्त्री महतले स्रोत व्यवस्थापनमा देखिएको दबाव न्यून हुँदै गइरहेको र बाह्य क्षेत्र सन्तुलन कायम रहेकाले यसबाट आगामी दिनमा मुलुकको अर्थतन्त्र गतिशील हुँदै जाने आशाको सञ्चार गर्ने बताए ।

मन्त्री महतले आफूले कार्यभार सम्हालेपछि अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन एक सय रुपैयाँ कम्पनी खोल्न पाउने व्यवस्था गरेको, पुँजीगत खर्चको प्रभावकारिता बढाउन पहल गरेको, मौद्रिक नीति लचिलो पार्दै लागिएको, जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा गरिएको र उत्पादनमा आधारित अनुदानको व्यवस्था गरिएको जानकारी गराए ।


मन्त्री महतले बैठकमा आफ्नो आगामी कार्ययोजनासमेत प्रस्तुत गरेका छन् । अल्पकालमा सरकार र निजी क्षेत्रबीच उच्च स्तरको समन्वय गरी हाल अर्थतन्त्रमा देखिएको सकारात्मक अवस्थालाई उत्पादन, उपभोग र लगानीमा प्रतिविम्बित गराउने उनको योजना छ ।

उनले सरकारको खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने, भूकम्पबाट प्रभावितहरुलाई तत्काल राहत र पुनर्संरचनामा जोड दिने, युवाहरुका लागि स्वदेशमा नै रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गर्ने लगायत योजना सुनाए ।

त्यस्तै, सरकारले आगामी वैशाख ९ र १० गते लगानी सम्मेलनको घोषणा गरी त्यसको तयारी थालेको समेत जानकारी गराए । मन्त्री महतले उच्च, दिगो र समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने, सार्वजनिक वित्त सुधार गर्ने, मौद्रिक र वित्तीय क्षेत्रमा सुधार गर्ने लगायत कार्ययोजना समेत पेश गरे ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
: बर्सेनि सरकारले करको दायरा फराकिलो बढाउँदै लैजाने लक्ष्य लिएअनुसार करदाता लाखौंंको संख्यामा बढोत्तरी हुँदै गएको छ। चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा सरकारले करको दायरामा थप ४ लाख ३३ हजार ७ सय ३ लाई ल्याउन सफल भएको छ। तर जसरी करको दायरामा आएकाको संख्या बढ्दै गएको छ। तर, सो अनुपातमा राजश्व संकलनको आकार भने बढेको ...
— उपलब्ध साधन स्रोतलाई ख्याल गरी बजेट तथा कार्यक्रमको प्रस्ताव पेस गर्न उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले निर्देशन दिएका छन् । आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट निर्माणसम्बन्धी गृह मन्त्रालयसँगको छलफलमा आइतबार अर्थमन्त्री पौडेलले स्रोत ख्याल गरेर आयोजना प्रस्ताव गर्न आग्रह गरेका हुन् । अर्थ मन्त्रालय, सम्बन्धित मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगसाग समन्वय गरी आगामी वर्षको बजेट ...
— अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले नेपाललाई उपलब्ध गराउँदै आएको विस्तारित कर्जा सुविधा (एक्सटेन्डेड क्रेडिट फेसिलिटी–ईसीएफ) अन्तर्गतको पाँचौं किस्ता दिने भएको छ । यसअनुसार अब नेपालले चार करोड १८ लाख अमेरिकी डलर बराबर (करिब पाँच अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ) भुक्तानी पाउनेछ । गत शुक्रबार बसेको आईएमएफको कार्यकारी बैठकले पाँचौं किस्ता भुक्तानी दिने निर्णय गरेको हो । विदेशी मुद्रा सञ्चिति ...
— वीरगन्ज भन्सार कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा १ खर्ब ९ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । त्यसैगरी, सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयले यस अवधिमा ३२ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्न सफल भएको छ । लक्ष्यको तुलनामा दुवै भन्सारको राजस्व असुली कम भएपनि असुली दर भने उत्साहजनक रहेको छ । वीरगन्ज ...
। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम तयारी थालेको छ । नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमलाई राष्ट्रपतिले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था छ । आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रमका लागि मन्त्रालयहरूले आ–आफ्ना कार्यक्रम तथा योजना बनाइरहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । सोही क्रममा अर्थ मन्त्रालयले समेत नीति तथा कार्यक्रमको गृहकार्य ...