— डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बक्यौता विवादमा प्रमाण नदेखाएसम्म बक्यौता नतिर्ने उद्योगीहरूले अडान लिएका छन् । उद्योगीहरूले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन प्रयोग गरेको बिजुलीको प्रमाण नदेखाउने तर एकोहोरो बिजुली काटिरहेको दाबी गरे ।
गत भदौ १७ मै डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौता नतिरे १५ दिनभित्र लाइन काट्ने सूचना जारी गरेको प्राधिकरण प्रधानमन्त्रीको निर्देशनका कारण पछि हटेको थियो । सूचना जारी भएलगत्तै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) का अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल नेतृत्वको करिब ४० उद्योगी व्यवसायीको टोलीसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्रीले ‘विवादित विषय भएको र समाधान गर्नुपर्ने’ भन्दै लाइन नकाट्न प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई निर्देशन दिएका थिए । तर प्रधानमन्त्रीले यही पुस ५ मा ऊर्जा मन्त्रालयको समीक्षाका क्रममा बक्यौता नतिर्नेको लाइन काट्न भने ।
दुई चरणमा प्राधिकरणले ९ वटा उद्योगको बिजुली काटिसकेपछि पुस १३ मा उद्योगीहरूले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवाद समस्या समाधान गरिदिन भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेटेका थिए । सोही दिन मध्यरातमा प्राधिकरणले थप १४ वटा उद्योगको बिजुली कटौतीसँगै बिजुली काटिएकाको संख्या २३ पुगेको छ । प्राधिकरणका अनुसार हालसम्म ६१ उद्योगको २२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ बक्यौता छ ।
प्राधिकरणले उद्योगको बिजुली काट्न सुरु गरेपछि उद्योगी–व्यवसायीले आपत्ति जनाउँदै आएका छन् । गत बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङ बिल काटिसकेको बिजुलीको महसुल असुल्ने अडानमा देखिएका छन् । तर उद्योगी प्रमाण नदेखाएसम्म नतिर्ने मनसायमा छन् । आफूहरू यससम्बन्धी सबै बक्यौता उठाउने गरी अघि बढेको प्राधिकरणले जनाएको छ । ०७२ साउनदेखि ०७२ पुससम्म र लोडसेडिङ अन्त्य भएपछिको अवधिमा महसुल लिने कि नलिने नियामक निकायले निर्णय गरिदिनुपर्ने र ०७२ पुसदेखि ०७५ वैशाखसम्मको बक्यौता उठाउने प्राधिकरणको अडान छ । प्राधिकरणले बिजुली काट्न सुरु गरेपछि उद्योगीहरूले यसलाई रोक्न शीर्ष नेतादेखि प्रधानमन्त्रीसँग पनि भेटघाट बढाएका हुन् ।
एउटा व्यक्तिको महत्त्वाकांक्षा पूरा गर्न र कार्यक्षमता प्रमाणित गर्न सरकार लागिपरेको नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवालको आरोप छ । ‘उद्योगीले प्रमाण देऊ, बक्यौता तिर्छौं भनिरहेका छौं, जबर्जस्ती लाइन काट्नु, प्रमाण नदिनु तर तिर्नैपर्ने भनिरहनु कहाँसम्मको न्याय हो,’ उनले भने । उद्योग चलाउनु नेपालमा अपराध गर्नुसरह रहेको र उद्योगीलाई पाइलैपिच्छे अपराधीसरह व्यवहार गरिएको उनको दाबी छ । ‘आज ६१ उद्योगले अपराध नै गरेको जस्तो प्रमाणित गरिरहेको छ,’ अग्रवालले भने, ‘हामी अपराधी हौं, आत्मनिर्भर बनाउने, देश विकासको कुरा गर्ने, रोजगारी दिने र सरकारलाई राजस्व बुझाउने अधिकार हामीलाई छैन, यो अधिकार कि राजनीतिक दललाई कि ब्युरोक्र्याट्सलाई छ ।’
उद्योगीलाई थुन्ने अनि सुन्ने काम भइरहेको र कानुन पनि यस्तै बनिरहेको विषयमा आफूहरूले गुनासो गर्दै आएको उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले बताए । ‘अहिले पनि त्यस्तै छ, आफूखुसी बिजुली काटिएको छ तर हाम्रो कुरा सुनिएको छैन, प्रमाण देऊ हामी तिर्न तयार छौं भनिरहेका छौं,’ श्रेष्ठले भने, ‘कुलमान घिसिङजी आफूले बोल्नेबित्तिकै कानुन हुन्छ भन्ने तरिकाले अघि बढ्नुभएको छ ।’
डेडिकेटेडमा २० घण्टा र ट्रंकलाइनमा २४ घण्टा बिजुली दिनुपर्ने प्रावधान रहे पनि अहिले आएर १५ घण्टा प्रयोग गरेको देखिए पनि प्रिमियम शुल्क तिर्नुपर्ने प्राधिकरणको तर्क आफ्नै नियमअनुरूप नदेखिएको उनको दाबी छ । निवेदन दिए/नदिएको विषयमा मौन रहेर उद्योगीले मागेको प्रमाण प्राधिकरणले देखाउन नसकेको उनको भनाइ छ । डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विद्युत्को विषयमा यति धेरै विवाद हुँदा सरकार र सम्बन्धित निकाय संवेदनशील नदेखिएको पनि उनको आरोप छ । अर्थतन्त्रमा परेको असरका कारण अप्ठ्यारोमा रहेका उद्योगीलाई झन् बिजुली काटेर तर्साउने र धम्क्याउने काम सरकारले तत्काल बन्द गर्न आवश्यक रहेको उनले जनाए ।
आफूहरूले विद्युत् प्राधिकरणले दिएको डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको सुविधा नै प्रयोग नगरेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारकाले दाबी गरे । प्राधिकरणले प्रमाण दिए सबै उद्योग पैसा तिर्न तयार रहेको र चार वर्षअघिको बिल अहिले पठाएर पैसा उठाउने काम बन्द गर्न उनले आग्रह गरे । डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको विषयमा संवादमार्फत छिनोफानो गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । ‘प्राधिकरण आफैंले लोडसेडिङका बेला विद्युत् आपूर्ति गर्न सक्दैनौं भनेर सार्वजनिक सूचना जारी गरेका बेला उद्योगले बिजुली प्रयोग गरेको प्रमाण खोज्नु कहाँसम्म जायज हो,’ उनले भने, ‘विद्युत् बालेको प्रमाणखोज्दा हामीले के गलत गरेका छौं ?’
प्राधिकरणले रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको १ अर्ब ९४ करोड बक्यौता रहेको बताए पनि उद्योगी पवन गोल्यानले विद्युत् महसुलको कुनै पनि रकम तिर्न बाँकी नरहेको दाबी गरे । अन्य धागो उद्योग समस्यामा परेका कारण त्यसको सजायस्वरूप आफूलाई अतिरिक्त शुल्कको बिल पठाइएको उनको भनाइ छ । प्राधिकरणले कानुनी प्रमाण देखाए बिल भुक्तानी गर्ने उनले जनाए । सरकारले भएका उद्योग सबै बन्द गराउने काम गरेको गोल्यानले बताए । ‘अब उद्योगी व्यवसायी मजदुरसहित सडक आन्दोलनमा आएर रगत बगाउनुपर्ने हो ? यही मात्रै बाँकी छ, अन्य केही बाँकी छैन,’ उनले भने, ‘डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको महसुलका विषयमा समयमा समाधान भएन भनेर ४ अर्बबाट २२ अर्ब बक्यौता देखाएर जनतालाई भ्रमित बनाउने काम कहाँसम्म ठीक हो ?’ प्राधिकरणले फर्जी बिल पठाएर नहुने, टाइम अफ डे (टीओडी) बिलको जिम्मेवार प्राधिकरण रहेको र व्यवसायीहरूलाई त्यसको भारी नबोकाउन उनले आग्रह गरे । यसैबीच संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्रले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनका सम्बन्धमा सरकारले हस्तक्षेप गरी प्राधिकरण र व्यवसायीबीच छलफल गरी समाधान निकाल्न माग गरेको छ ।
केन्द्रको छैटौं ट्रेड युनियन सम्मेलनबाट आइतबार नवनिर्वाचित अध्यक्ष योगेन्द्र कुँवरले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको महसुल बक्यौता रकम उठाउन उद्योगहरूको लाइन काट्दा हजारौं श्रमिकले रोजगारी गुमाउनुपरेको बताए । तसर्थ सरकारले प्राधिकरण र व्यवसायीबीच संवादका माध्यमबाट समस्या समाधान गर्न उनको माग छ ।
प्राधिकरणले लाइन काटिसकेका उद्योग र बक्यौता
लाइन काटिसकेका उद्योग
बक्यौता रकम
जगदम्बा स्टिल
४ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ
रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स
१ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ
घोराही सिमेन्ट
१ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ
अर्घाखाँची सिमेन्ट
१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ
लक्ष्मी स्टिल
७९ करोड ५९ लाख रुपैयाँ
सर्वोत्तम सिमेन्ट
७३ करोड २२ लाख रुपैयाँ
त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्स
८९ करोड ३८ लाख
अशोक स्टिल
७८ करोड ३६ लाख रुपैयाँ
बाबा जुट मिल ५ करोड ६१ लाख रुपैयाँ
सोनापुर मिनरल्स एन्ड आयल
५७ करोड ३८ लाख
निगाले सिमेन्ट १४ करोड २१ लाख रुपैयाँ
त्रिवेणी सिन्थेटिक यार्न इन्डस्ट्रिज १५ करोड ६६ लाख रुपैयाँ
हिमाल आइरन एन्ड स्टिल ८ करोड १३ लाख रुपैयाँ
जगदम्बा इन्टरप्राइजेज ४७ करोड ९८ लाख रुपैयाँ
हामा आइरन ११ करोड ५५ लाख रुपैयाँ
एभरेस्ट पेपर मिल २१ करोड ३६ लाख रुपैयाँ
कसमस सिमेन्ट ३५ करोड ८२ लाख रुपैयाँ
शुभश्री अग्नि सिमेन्ट ३८ करोड १० लाख रुपैयाँ
जगदम्बा सिन्थेटिक ४७ करोड ५३ लाख रुपैयाँ
घराना फुड्स ५ करोड ९ लाख रुपैयाँ
सिद्धार्थ पेटप्लास्ट ५ करोड २४ लाख रुपैयाँ
बुटवल सिमेन्ट ३२ करोड ९८ लाख रुपैयाँ
नारायणी स्पात ७८ करोड ४९ लाख रुपैयाँ
