। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले मोवाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम(एमडीएमएस) प्रणाली स्थापनाका क्रममा गरेको टेण्डरमा एक पूर्वसचिवको हस्ताक्षर नै किर्ते गरेर अनियमितता गरेको भेटिएको छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गरेको छानबिनले एमडीएमएस टेण्डर प्रक्रियामा किर्ते कागजातमार्फत अनियमितता नै भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

प्राधिकरण उच्च स्रोतका अनुसार, टेण्डरमा एक पूर्वसचिवको हस्ताक्षर किर्ते गर्ने काममा प्राधिकरणका प्राविधिक उपनिर्देशक अच्यूतानन्द मिश्र प्रत्यक्ष संलग्न छन् भने अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल पनि जोडिएका छन् ।

भन्सार छलेर आयात गरिने र चोरेर चलाइने फोनलाई स्वचालित रुपमा प्रतिबन्ध लगाउन खरिद प्राधिकरणले मोवाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम(एमडीएमएस) स्थापना गर्न लागेको थियो ।

त्यसक्रममा प्रतिस्पर्धामा रहेको दुईमध्ये एक संयुक्त उपक्रम (दुईभन्दा बढी कम्पनीको ज्वाइन्ट भेञ्चर)लाई अयोग्य स्थापित गर्ने क्रममा ती विज्ञको हस्ताक्षर दुरुपयोग भएको हो । छानबिन प्रतिवेदन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पुगिसकेको छ ।

प्राधिकरणले एमडिएमएस खरिदका क्रममा अनियमितता गरेको उजुरी परेपछि सञ्चार मन्त्रालयले प्राविधिक सहसचिव गौरव गिरीको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो । चार सदस्यीय समितिले अध्ययनका क्रममा पूर्वसचिव सुरेशमान प्रधानको हस्ताक्षर किर्ते गरेको फेला पारेको हो ।

समितिले किर्ते कागजातमाथि अनुसन्धान गर्ने आफ्नो क्षेत्राधिकार नभएको भन्दै अधिकारप्राप्त निकायबाट थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको छ ।

ठेक्काका क्रममा राज्यकोषमा हानीनोक्सानी भएको, मिलेमतोमा काम अघि बढेको र सार्वजनिक पदमा रहेकाहरुले बदनियतपूर्वक काम गरेको भन्दै थप छानबिनको सिफारिस गरेको छ । प्रतिवेदनमा उल्लेखित यी विषय भ्रष्टाचारको आरोप आकर्षित हुने कसुर हुन् ।

हस्ताक्षर नै कपी

प्राधिकरणले एमडीएमएस प्रणाली स्थापनाका लागि चार वर्षअघि टेण्डर आह्वान गरेको थियो । १३ वटा कम्पनीहरुले प्रतिस्पर्धा गरेकोमा तीन वटा अयोग्य भएर ।

१० वटा मात्रै प्रारम्भिक चरणमा छानिएकोमा ६ वटाले मात्रै आशयपत्र पेस गर्न पाए । छानबिन प्रतिवेदन अनुसार, अन्तिममा दुई वटामात्रै प्रतिस्पर्धामा रहे ।

प्रतिस्पर्धामा रहेकामध्ये मोविलियन ट्रेड इन्टरनेशनल प्राली, इन्फ्रा डाटा एनभी बेल्जियम र ग्रिन आईटी सोलुसन प्रालीले ७०,७१,२०५ अमेरिकी डलर(७८ करोड ४९ लाख रुपैयाँ)मा बोलपत्र प्रस्ताव गरेको थियो ।

अर्को न्यूमेरा मलेसिया, ओएसआई कन्सल्टिङ प्रा.ली. र नमस्ते ग्लोबल कम्यूनिकेसन सिंगापुरले ७४,९९,८८८ (८३ करोड २४ लाख रुपैंया) मा प्रस्ताव गरेको थियो । अमेरिकी डलरमा प्रस्ताव गरिएको रकम त्यतिबेला अर्थात १० बैशाख २०७६(२३ अप्रिल २०१९)को अमेरिकी डलरको बिनिमयदर १११ रुपैयाँका दरले हिसाव गरेर निकालिएको हो ।

‘यो प्रतिस्पर्धामा कम रकम प्रस्ताव गरेकाले मोबिलियन समूह छानिने निश्चित थियो, तर उसलाई अयोग्य बनाउन प्राधिकरणकै पदाधिकारी र कर्मचारीको मिलेमतोमा कागजात तयार गर्ने काम भयो,’ नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण उच्च स्रोतले अनलाइनखबरसँग भन्यो, ‘त्यही क्रममा पूर्वसचिव सुरेशमान प्रधानको राय सहितको प्रतिवेदन भनी किर्ते कागजात तयार गरिएको हो ।’

मन्त्रालयले दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्षलाई यसवारेमा स्पष्टीकरण समेत सोधिसकेको थियो । छानबिन संमितिका संयोजक एवं सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिव गौरव गिरीले प्रतिवेदनवारे कुनै प्रतिक्रिया दिन नमिल्ने बताए । उनले भने, ‘म यसवारेमा प्रतिक्रिया दिने आधिकारिक व्यक्ति होइन ।’

उजुरी र नक्कली कागजात

दुई कम्पनीहरुविच प्रतिस्पर्धा चलिरहेका बेला सिंगापुरको नमस्ते ग्लोबल समूहले मोबिलियन समूहविरुद्ध उजुरी दियो । उजुरीमा मोबिलियन समूहमा रहेकोमध्ये एक मोबिलियन ट्रेड इन्टरनेशनलले एन्सेलको सिम व्यवस्थापन र वितरणको काम गर्थ्यो । त्यसले स्वार्थको द्वन्द्व बढ्ने भएकाले उसलाई प्रतिस्पर्धाबाट अलग्याउनुपर्ने अर्को समूहको माग थियो ।

एन्सेलको सिमकार्ड वितरणमा मोबिलियन समूहको संलग्नता भेटिएपछि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पूर्वसचिव एवं सार्वजनिक खरिद विज्ञ सुरेशमान प्रधानलाई ‘यसरी संलग्न भएको देखिए पनि स्वार्थको द्वन्द्व देखिन्छ कि देखिदैन ?’ भनी सोधेको दाबी गरेको छ ।

त्यसक्रममा प्रधानले २३ वैशाख २०७६ मा आठ पेजको राय सहितको प्रतिवेदन दिएको भन्दै प्रधिकरणले मोबिलियन समूहलाई प्रतिस्पर्धाबाट अलग्गाएको थियो ।

‘सुरेशमान प्रधानले पेस गरेको भनिएको त्यो प्रतिवेदन किर्ते रहेको मन्त्रालयको छानबिन समितिको निष्कर्ष हो’ सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘प्राधिकरणका कर्मचारीहरुले मिलेमतोमा किर्ते काम गरे भनी छानबिनको सिफारिस भएको हो ।’

अनलाइनखबरलाई प्राप्त अध्ययन प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘प्रतिवेदनको कभर पृष्ठ र आठौं पेजमा मात्रै विज्ञको दस्तखत छ । तर उक्त दस्तखतलाई अन्यत्रबाट क्रप(कपी गरेर) गरेर राखिएको देखिन्छ ।

हामीले पूर्वसचिव सुरेशमान प्रधानलाई समेत यसवारेमा सोध्यौं । उनले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको एमडीएमएस टेण्डर प्रक्रियामा आफू विज्ञको रुपमा संलग्न नभएको र कुनै राय प्रतिक्रिया पनि नदिएको बताए ।

‘त्यो प्रक्रियामा म संलग्नै छैन भने कसरी प्रतिवेदन दिएको हुन्छ र ?’ उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘यसबारेमा मलाई केही पनि थाह छैन ।’ उनले केही दिनअघि अख्तियारले पनि आफूलाई बोलाएर प्रतिवेदनवारे सोधेको र आफूले त्यही जवाफ दिएको बताए । उनले भने, ‘यसवारेमा मलाई अरु थप केही पनि थाह छैन ।’



छानबिन समितिले मिलेमतो र किर्तेमाथिको अध्ययन आफ्नो कार्यादेशमा नभएको भन्दै थप अध्ययन गर्न मन्त्रालयलाई सुझाव दिएको छ । समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘छानबिन समितिको कार्यक्षेत्रभित्र मिलोमतो र सरकारी कागजात किर्ते जालसाजी जिम्मेवारी नपरेकोले खरिद विज्ञको प्रतिवेदनमा दस्तखत क्रप गरेर ल्याई सरकारी कागजात किर्ते जालसाजी गर्ने सम्बन्धमा थप छानबिन गरी कारवाही गरिनुपर्ने ।’

प्रतिस्पर्धा सीमित हुनेगरी विनियमावली बनाएको, करिव साढे ८ करोड रुपैंया थप भार हुनेगरी ठेक्का संशोधन गरेको भन्दै समितिले अनियमितता भएको निष्कर्ष निकालेको हो ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७१/७२ को बजेटमा भन्सारबाट चोरी भई नेपालमा ल्याउने मोवाईल सेटको प्रयोग निरुत्साहित गर्न मोवाईल डिभाईस म्यानेजमेन्ट सिस्टम(एमडीएमएस) प्रणाली लागू गर्ने घोषणा गरेको थियो ।

त्यही निर्णय अनुसार, १ साउन २०७२ देखि प्रणाली कार्यान्वयन गर्न तयारी भएको थियो । तर ढिलाइका कारण २०७५ मा मात्रै प्रक्रिया अघि बढेको थियो । एमडीएमएस खरिदकै लागि प्राधिकरणले छुट्टै विनियम बनाएको थियो, जसलाई छानबिन समितिले विवादास्पद भनेको छ ।

करिब ६ महिनामा सम्पन्न हुनुपर्ने काम अहिलेसम्म हुन नसकेको भनी छानबिन समितिले संलग्नहरुमाथि चरम लापरबाही र गैरजिम्मेवार बनेको आरोप लगाएको छ । समितिको प्रतिवेदन अनुसार, प्राधिकरणले अहिले एमडीएमएस लागू भएको भनी दाबी गरेपनि आयात गरिएका सामान भन्सार कार्यालयहरुमा अलपत्र छन् ।

हामीले यसवारेमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल र उप-निर्देशक अच्यूतानन्द मिश्रसँग प्रतिक्रिया लिन खोजेका थियौं । दुवैजना सम्पर्कमा आउन र प्रतिक्रिया दिन चाहेनन् ।

करिव ८३ करोडभन्दा बढीको ठेक्कामा दूरसञ्चार प्राधिकरणले अहिलेसम्म २० करोड ७८ लाख रुपैयाँमात्रै भुक्तानी भएको विवरण सञ्चार मन्त्रालयमा पठाएको थियो । मन्त्रालयका एक कर्मचारी, प्राधिकरणको यो जवाफ अपत्यारिलो भएको बताउछन् ।

किनभने टेरामक्स प्रविधि खरिदका सिलसिलामा हालसम्म एक अर्ब १५ करोड भुक्तानी गरेकोमा प्राधिकरण अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले केही दिनअघि सार्वजनिक लेखा समितिमा ५२ करोड रुपैंया मात्रै खर्च भएको जवाफ दिएका थिए ।

छानबिन समितिले एमडीएमएस प्रणाली कार्यान्वयन हुन नसक्नुमा व्यवस्थापकीय, कानूनी, प्राविधिक कमजोरी रहेको भन्दै त्यसमा संलग्न पदाधिकारी, कर्मचारी र परामर्शदाता (ठेकेदार)लाई प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही गर्नुपर्ने सुझाव दिएको हो ।

उसले ठेक्काको कामकारवाहीमा राज्यकोषमा हानी नोक्सानी भएको भन्दै त्यसको पूर्ति समेत हुनुपर्ने भनेको छ । उसले भ्रष्टाचार शब्द उल्लेख नगरेपछि भ्रष्टाचार निवारण ऐनको परिभाषा अनुसार राज्यकोषमा हानी हुने काम गर्नु भ्रष्टाचार हो ।

‘खरिदमा संलग्न परामर्शदाता, निर्णय गर्ने पदाधिकारी, कर्मचारी यस सन्दर्भमा सम्भवतः दोषी देखिन्छन्’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यसै कारण दुई वटा प्रस्तावदाता प्राविधिक र आर्थिक प्रस्ताव मूल्यांकनमा समावेश नहुने गरी बाहिरिएका छन् । यस्ता पदाधिकारी, कर्मचारी तथा परामर्शदाता समेतलाई कानुन बमोजिम कारबाही गरिनुपर्छ ।’