। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनबाट विद्युत उपभोग गर्ने उपभोक्ताहरुलाई बढीमा ६० किस्तासम्म बिजुलीको महसुल तिर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्ति बहादुर बस्नेतको अध्यक्षतामा सोमबार साँझ बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समिति -बोर्ड)को बैठकले बक्यौता रकम भुक्तानी गर्न किस्ताबन्दीको व्यवस्थालाई बढाएको हो । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जति महिनाको छुट बिल जारी गरिएको त्यति नै महिनाको वा बढीमा ६० महिनाको किस्ताबन्दीको सुविधा दिने विशेष व्यवस्था बोर्डबाट गरिएको जानकारी दिए ।
विगतमा लोडसेडिङको अवस्थामा प्राधिकरणको विद्युत प्रणालीमा निरन्तर विद्युत आपूर्ति हुने डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइन (एक सवस्टेसनबाट अर्को सबस्टेशन जोड्ने लाइन) बाट विद्युत आपूर्ति लिने औद्योगिक, व्यापारिक र गैह्र व्यापारिक वर्गका ग्राहकरुलाई पि्रमियमसहितको विद्युत महसुल भुक्तानीका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पटक-पटक ताकेता गरेको थियो । तर महसुल बुझाउन अस्वीकार गरेको भन्दै प्राधिकरणले यही पुस ६ गतेबाट बिजुलीको लाइन काट्न सुरु गरेको थियो । प्राधिकरणले २३ उद्योगको विद्युत् लाइन काटिदिएको छ ।
आम सर्वसाधारण उपभोक्ताले बिगतमा दैनिक रुपमा १७/१८ घण्टासम्मको लोडसेडिङ ब्यहोरिरहेका बेला २३९ औद्योगिक, व्यापारिक र गैह्र व्यापारिक ग्राहकहरुले भने डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनमार्फत २० घण्टाभन्दा बढी समयसम्म बिजुली पाएका थिए । डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत् उपभोग गरेका कुल ६१ उपभोक्ताहरुबाट २०८० मंसिर मसान्तसम्म २२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ उठाउन बाँकी रहेको प्राधिकरणको भनाइ छ ।
हिमाल आइरनले पहिलो किस्ता बुझाएपछि जोडियो बिजुली
यसैबीच बारा-पर्सा औद्योगिक करिडोरअन्तर्गत परवानीपुरमा सञ्चालनमा रहेको हिमाल आइरन एण्ड स्टिलले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनबाट विद्युत खपत गरेवापतको पहिलो किस्ताको रकम बुझाएको छ ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरण, वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले हिमाल स्टिलले पहिलो किस्ता वाफत २७ लाख १० हजार रुपैयाँ बुझाएको बताए ।
पहिलो किस्ताको रकम बुझाएकै दिन सोमबार राति सवा ९ बजे सो उद्योगमा विद्युत् लाइन पनि जोडिदिएको उनले जानकारी दिए ।
हिमाल स्टिलले ८ करोड १२ लाख रुपैयाँ नबुझाएको भन्दै गत शुक्रबार प्राधिकरणले बिजुलीको लाइन काटिदिएको थियो । हिमाललाई सबै रकम ३६ किस्तामा चुक्ता गर्न प्राधिकरणले भनेको छ ।
