। चीन सरकारले नि:शुल्क दिएको कोरोना भाइरसविरुद्धको सिनोभ्याक खोपको ४० लाख मात्रा प्रयोग नगरी म्याद सकिएको छ ।
समयमा प्रयोग नगरेका कारण ४० लाख मात्रा खोप खेर गएको हो । चीन सरकारको अनुदानमा २०७८ वैशाख १२ र १४ गते दुई पटक गरी ४० लाख खोप नेपाललाई प्राप्त भएको थियो ।
बुस्टर डोजका रुपमा प्रयोग गर्न नमिल्ने भएपछि साढे दुई वर्षदेखि स्वास्थ्य सेवा विभागको केन्द्रीय भण्डारणमा यी खोप थन्किएको छ । खोपको म्याद पुस ७ गतेसम्म थियो । अब खोपको म्याद पनि गुज्रिसकेकाले सरकारले नष्ट गर्न लागेको हो ।
परिवार कल्याण महाशाखा अन्तर्गतको खोप शाखा प्रमुख डा. अभियान गौतम प्राविधिक कारणले गर्दा खोप प्रयोग गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको बताउँछन् ।
‘खोप सल्लाहकार समितिले बुस्टर डोजका लागि प्रयोग गर्न नमिल्ने भनेर सिफारिस गर्यो’, डा. गौतमले भने, ‘तर हामीले पहिलो, दोस्रो डोजको रुपमा पनि सिनोभ्याक खोप सञ्चालन गर्न सकेनौं ।’
तत्कालिन समयमा विज्ञले सिनोभ्याक खोप नलिनका लागि सुझाव दिएका थिए । तर शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि चीन सरकारको दबाबकै कारण उक्त खोप ल्याउन बाध्य भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् ।
योजनाविहीन अवस्थामा ४० लाख खोप नेपालले किन लियो भन्ने प्रश्नमा आपूर्ति व्यवस्थापन शाखा प्रमुख सुरेन्द्र चौरसिया तत्कालीन समयमा खोपको माग अत्यधिक भएका कारण लिनुपरेको तर्क गर्छन् ।
‘सरकारको राजनीतिक तहमा कुरा भएर खोप आएको हो । त्यसबेला अत्याधिक खोप माग थियो’ डा. चौरसिया भन्छन्, ‘तत्कालीन समयमा सिनोभ्याक खोप बुस्टर रुपमा लगाउन नमिल्ने भन्ने थिएन ।’
विश्व स्वास्थ्य संगठनले (डब्लुएचओ) ले त्यसबेला सिनोभ्याकको सट्टा फाइजरको खोप लगाउन सुझाव दिएको थियो । डब्लुएचओले सिनोभ्याक खोप बुस्टर डोजका लागि उपयुक्त नभएको भनेपछि राष्ट्रिय खोप सल्लाहकार समितिले खोप नलगाउने निर्णय गरेको थियो ।
तत्कालीन समयमा अधिकांश मानिसले खोपको विश्वसनीयतालाई हेरी मोडेर्ना, कोभिसिल्ड तथा फाइजर खोप लगाएका थिए । ‘त्यसबेला अधिकांश मानिसको रोजाइ कोभिसिल्ड तथा फाइजर बन्यो । त्यसकारण पनि सिनोभ्याक खोपलाई सञ्चालन गर्न सकिएन’, डा. चौरसियाले भने ।
चीनमै फिर्ता पठाउने रणनीति असफल
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले खोप प्रयोगमा नआउने देखेपछि एक वर्ष अगाडिदेखि नै पुनः चीन सरकारलाई खोप फिर्ता लिन लागि पत्राचार गर्यो ।
तर परराष्ट्र मन्त्रालयबाट पटक पटक कूटनीतिक पहल गर्दा पनि चीन सरकारले फिर्ता लैजान मानेन । ठूलो मात्रामा खोप खेर जाने अवस्था बनेपछि सरकारले अन्य देशलाई अनुदानमा दिने रणनीति बनायो । त्यो पनि सफल हुन सकेन ।
‘तीन–चार पटक खोप फिर्ता लैजानका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयबाट कूटनीतिक पहल भएको थियो । तर एक वर्षसम्मको अथक् प्रयास भने सफल भएन’, डा. गौतमले भने ।
४० लाख खोप कुनै प्रयोग नहुने भएपछि नष्ट गर्ने तयारीमा जुटिएको डा. गौतम बताउँछन् ।
कसरी नष्ट गरिंदैछ ?
नेपालमा ठूलो मात्रामा खोप नष्ट गर्नुपर्ने अवस्था आएको पहिलो पटक हो । प्रयोगमा नआउने स्पष्ट भएपछि विभागले खोप व्यवस्थापनको विषयमा छलफल सुरु गरेको छ । ‘अन्तिम विकल्प नै खोप नष्ट गर्नु हो । कसरी भन्ने बारेमा छलफल चलिरहेको छ’, डा. चौरसियाले भने ।
उनका अनुसार विभाग अन्तर्गतको वातावरणीय एवं स्वास्थ्यजन्य फोहोर व्यवस्थापन शाखाको निर्देशिका अनुसार नै नष्ट गरिनेछ । ‘अबको एक–दुई दिन भित्रमा विज्ञ, प्राविधिक टिम सहितको छलफल गर्नेछौं । त्यसपछि कसरी नष्ट गरिने भन्ने टुंगो लाग्छ’, डा. चौरसियाले भने ।
विभागका अधिकारीहरुका अनुसार जलाएर वा नजलाई पनि विभिन्न प्रक्रिया अनुसार नष्ट गर्न सकिन्छ । ‘खोप व्यवस्थापनमा विभिन्न प्रक्रिया छन् । जसअन्तर्गत अहिलेको सिनोभ्याक खोपलाई मेसिनमा हालेर नष्ट गर्न भन्ने छलफल चलेको छ’, ती अधिकारीले भने ।
‘सरकारको लापरबाहीले खेर गयो’
विज्ञहरुले भने यति ठूलो मात्राको खोप खेर फाल्नु गम्भीर लापरबाही भएको बताएका छन् । राष्ट्रिय खोप सल्लाहकार समितिका सदस्य तथा खोप विज्ञ डा. श्यामराज उप्रेती सरकारले पूर्ण मात्रा खोप दिने योजना बनाउन नसक्दा र जथाभावी खोप अनुदानमा लिने प्रवृत्तिका कारण खोप खेर गएको बताउँछन् ।
अनुदानमा आएको खोप खेर मात्रै गएन, खोप व्यवस्थापनका लागि राज्यको ढुकुटीबाट करोडौं खर्च भयो । ४० लाख खोप व्यवस्थापनमा खोप चिस्यान लगायतमा राज्यको लगानी छ ।
अन्य देशको सहयोगमा खोप लिंदा पनि सरकारले कुन खोप लिने, कति मात्रा लिने, त्यो लिएपछि कसरी व्यवस्थापन गर्ने योजना बनाउनुपर्ने थियो । त्यो योजना बनाएर राम्ररी काम गर्न नसकेका कारण खोप खेर गएको विभागका कर्मचारी बताउँछन् ।
विभागका एक अधिकारी अनुसार सिनोभ्याक मात्रै होइन, अन्य खोपको पनि योजना बनाउन नसक्दा लाखौं खोप खेर गए । त्यसबेला चार–पाँच महिनामा समेत म्याद सकिने खोप अनुदानमा पाइयो भनेर लिइएको थियो ।
‘विभागले योजना बिना नै तत्लो तहमा खोप पठायो । कतिपयले खोप लगाए कतिपयले खेर फाले’, विभागका ती अधिकारी भन्छन्, ‘न त माथिल्लो तहमा विवरण पेश भएको छ । न केन्द्रले अनुगमन गर्न सकेको छ ।’
खोपको सदुपयोग गर्नमा विभागको नेतृत्वले कुनै गम्भीरता नदेखाएको खोप सल्लाहकार समितिका सदस्य डा. उप्रेती बताउँछन् ।
‘अनुदानमा आएको खोप भनेर लापबाही गर्नुभएन नि ! जीवनरक्षा गर्ने औषधि ल्याएर नष्ट गर्नुपर्ने अवस्था आउन राम्रो होइन’, डा. उप्रेती भन्छन्, ‘कतिपय देशले नपाइएको अवस्थामा ठूलो मात्रामा खोप खेर जाँदा भोलिका दिनमा नेपालको बारेमा राम्रो सन्देश जाँदैन ।’
