मुख्य समाचार
बक्यौता तिरेसँगै हिमाल आइरनमा बिजुली जोडियो
बक्यौता तिरेसँगै हिमाल आइरनमा बिजुली जोडियो

— बारा–पर्सा औद्योगिक करिडोरअन्तर्गत परवानीपुरमा सञ्चालनमा रहेको हिमाल आइरन एन्ड स्टिलले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनबाट विद्युत् खपत गरेबापत गरिएको छुट बिलको बक्यौता रकम तिरेको छ । हिमाल आइरनले सोमबार पहिलो किस्ताबापत २७ लाख १० हजार रुपैयाँ बुझाएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले बताए ।

हिमालको ८ करोड १२ लाख रुपैयाँ बक्यौता छ । उद्योगले बक्यौताको पहिलो किस्ता बुझाएपछि सोमबार राति सवा ९ बजे विद्युत् लाइन जोडिएको उनले जनाए । प्राधिकरणले उद्योगको लाइन गत शुक्रबार बिजुली काटेको थियो । उद्योगले ३६ किस्तामा बक्यौता रकम तिर्ने जनाएको छ ।


ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतको अध्यक्षतामा सोमबार साँझ बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समिति (बोर्ड) बैठकले बक्यौता रकम भुक्तानी गर्न किस्ताबन्दीको व्यवस्थालाई बढाएको हो । प्राधिकरणले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनबाट बिजुली उपभोग गर्नेलाई छुट बिलिङ गरिएको विद्युत् खपतको महसुल बढीमा ६० किस्तासम्म तिर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । जति महिनाको छुट बिल जारी गरिएको हो, त्यति नै महिनाको वा बढीमा ६० महिनाको किस्ताबन्दीको सुविधा दिने विशेष व्यवस्था बोर्डबाट गरिएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जनाए ।

विगतमा लोडसेडिङका बेला प्राधिकरणको विद्युत् प्रणालीमा निरन्तर विद्युत आपूर्ति हुने डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन (एक सबस्टेसनबाट अर्को सबस्टेसन जोड्ने लाइन) बाट विद्युत् आपूर्ति लिने औद्योगिक, व्यापारिक र गैरव्यापारिक वर्गका ग्राहकलाई प्रिमियमसहितको विद्युत् महसुल भुक्तानीका लागि पटक पटक ताकेता एवम् सार्वजनिक सूचनामार्फत अनुरोध गरिएको थियो ।

उक्त अनुरोधलाई बेवास्ता गर्दै महसुल बुझाउन अस्वीकार गरेपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् वितरण विनियमावली, ०७८ विनियम ३१ तथा विद्युत् महसुल संकलन विनियमावली, ०७८ को विनियम १० बमोजिम ०८० पुस ६ बाट बिजुली लाइन विच्छेद गर्न सुरु गरेको थियो ।


आम सर्वसाधारण उपभोक्ताले विगतमा दैनिक रूपमा १७/१८ घण्टासम्मको लोडसेडिङ बेहोरिरहेका बेला २३९ औद्योगिक, व्यापारिक र गैरव्यापारिक ग्राहकले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनमार्फत २० घण्टाभन्दा बढी उपभोग गरिरहेका थिए । २३९ ग्राहकमध्ये १७८ उपभोक्ताले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनबापतको प्रिमियमसहितको विद्युत् महसुल समयमै प्राधिकरणलाई भुक्तानी गरिसकेका छन् ।

डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनबाट विद्युत् उपभोग गरेका ६१ उपभोक्ताको ०८० मंसिर मसान्तसम्म कुल बक्यौता रकम २२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ छ । यसमध्ये ५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता रहेका २३ उद्योगको विद्युत् लाइन काटिएको छ । बक्यौता रहेका अन्य उद्योगको लाइन क्रमशः विच्छेद गर्दै जाने रणनीति प्राधिकरणको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
— कन्टेनरको उचित व्यवस्थापन नहुँदा सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाहमा फेरि कन्टेनरको चाङ लागेको छ । हाल बन्दरगाह परिसर खाली र मालवाहक कन्टेनरले भरिएको छ । बिहीबार बन्दरगाह परिसरमा १ हजार ७ सय ६५ खाली र ९ सय ९० मालबाहक समेत गरी २ हजार ७ सय ५५ कन्टेनर रहेका छन् । इन्टरमोडल यातायात विकास समिति वीरगन्जका प्रमुख ...
— एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले विभिन्न तीन परियोजना कार्यान्वयन गर्न १ खर्ब ५ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ सहयोग गर्ने भएको छ । सहायता रकममध्ये ६ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ अनुदान हो भने बाँकी रकम सहुलियतपूर्ण ऋण हो । दोस्रो चरणको काठमाडौं उपत्यका खानेपानी आपूर्ति सुधार परियोजना, दक्षिण एसिया उपक्षेत्रीय आर्थिक सहयोग (सासेक) विद्युत् प्रसारण तथा वितरण सुदृढीकरण ...
: उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले स्वदेशी र विदेशी निजी लगानीलाई वृद्धि गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन्। थाइल्याण्डको राजधानी बैंककमा आयोजित एसिया र प्रशान्त क्षेत्रमा विकासका लागि वित्त सम्बन्धी उच्चस्तरीय क्षेत्रीय परामर्श बैठकको समापनमा अध्यक्षका हैसियतले सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले एसिया र प्रशान्त क्षेत्रमा सार्वजनिक पूँजीले मात्र वित्तीय आवश्यकता पूरा गर्न नसक्ने भएकाले निजी ...
— नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा नौ अर्ब ११ करोड ३२ लाख बराबरको नाफा कमाएको छ । यो करकट्टी गर्नुअघिको नाफा हो । चालु आवको साउनदेखि असोज मसान्तसम्म ब्याज तथा अन्य आम्दानी समेत कूल आम्दानी ४१ अर्ब ८० करोड ६८ लाख रहेको छ । यस्तै ३२ अर्ब ६९ करोड ३६ लाख बराबरको ...
: विकास साझेदारबाट लगानीको प्रत्याभूति नहुँदा माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन प्रभावित भएको छ। १०६३ मेगावाटको अर्धजलाशययुक्त आयोजनामा विश्व बैंकको नेतृत्वमा एसियाली विकास बैंक (एडीबी), जाइका लगायतका साझेदार निकायले लगानी गर्ने भन्ने थियो। तर, सन् २०२४ को अक्टोबरमा गर्ने भनेको वित्तीय व्यवस्थापन अहिलेसम्म हुन सकेको छैन। आयोजनाको लगानी भूराजनीतिक कारणले अनीर्णित बनेको स्रोत बताउँछ। ...