लाखौं अमेरिकी प्रयोगकर्ताहरुको गोपनीयता उल्लंघन गरेको मुद्दामा गुगलले गल्ती स्वीकार गर्दै पाँच अर्ब डलर जरिवाना तिर्न सहमत भएको छ ।
गोपनीयताको लागि प्रयोग गरिने क्रोम ब्राउजरको इनकग्निटो मोडमा समेत प्रयोगकर्ताहरुका गतिविधिमाथि निगरानी गरेर गुगलले इन्टरनेट प्रयोगकर्ताको गोपनीयताको हनन गरेको भन्दै अमेरिकी ल फर्म बोइस शिलर फ्लेक्सनरले सन् २०२० मा गुगलविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो ।
उक्त मुद्दाको सुनुवाइ गरिरहेका ओकल्याण्ड जिल्ला न्यायाधीश यभोन गोन्जालेज रोजर्सले मुद्दाको फैसला तथा दुवै पक्षमा औपचारिक सम्झौताका लागि २०२४ को फेब्रुअरी ५ को पेसी तोकेका छन् ।
गुगलमाथि आफ्नै सेवा सर्त उल्लंघनको आरोप लगाउँदै बोइस शिलर फ्लेक्सनरले ठूलो संख्याका गुगल प्रयोगकर्ताहरुको तर्फबाट सन् २०२० मा मुद्दा दायर गरेको थियो । सुरुवातमा गुगलले उक्त अभियोग स्वीकार गरेको थिएन । गत वर्ष सन् २०२३ को सुरुमा पनि गुगलले अदालतमा यो मुद्दालाई अनावश्यक बताउँदै खारेजीको माग गरेको थियो ।
तर अघिल्लो सुनुवाइका क्रममा न्यायाधीश रोजर्सले गुगलको गोपनीयता सर्त वाचन गर्दै भनेका थिए, ‘यो एक ठूलो प्रश्न हो किनभने गुगलले इनकग्निटो मोडमा ब्राउज गर्दा प्रयोगकर्ताका डाटा एकत्रित नगर्ने बाध्यकारी कानूनी बाचा गरेको छ ।’
गुगलको गोपनीयता नीति तथा कम्पनीका अभिव्यक्तिहरु उद्धृत गर्दै उनले गुगलबाट आफ्नै सेवासर्तहरु उल्लंघन भएको बताएका थिए ।
क्रोम ब्राउजरको इनकग्निटो मोडले प्रयोगकर्ताको गोपनीयतालाई पूर्णरुपमा सुरक्षित राख्ने भन्दै गुगलले प्रचार गर्ने गरेको छ ।
यद्यपि धेरै प्रयोगकर्ताहरुको हवाला दिंदै ल फर्मले इनकग्निटो मोडको ब्राउजरमा इन्टरनेट चलाएर केही कुरा सर्च गर्दा समेत प्रयोगकर्ताहरुले तुरुन्तै त्यससँग सम्बन्धित सामानका विज्ञापनहरु देख्नु परेकोले गुगल तथा तेस्रो पक्ष विज्ञापनदाताहरुले इनकग्निटो मोडमा समेत प्रयोगकर्ताको जासूसी गर्ने गरेको बताएको थियो ।
उक्त मुद्दामा ५ अर्ब डलर क्षतिपूर्ति दिन गुगल सहमत भए पनि समझौताका नियम तथा सर्तहरु अहिलेसम्म तय भएका छैनन् । यद्यपि पछिल्लो सुनुवाइमा ल फर्मका वकिलले इनकग्निटो मोडमा समेत आफ्नो डाटा ट्रयाक गरिएका हरेक प्रयोगकर्तालाई गुगलले जनही ५ हजार डलर क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने माग गरेका थिए ।
स्मरण रहोस् अमेरिकामा डिसेम्बर महिनामा गुगलले करोडौं डलर क्षतिपूर्तिका लागि सम्झौता गरेको यो दोस्रो घटना हो ।
डिसेम्बरको सुरुमा गुगलले प्रतिस्पर्धा कानुनको उल्लंघन गरेको मुद्दामा ७० करोड डलर क्षतिपूर्ति दिने सम्झौता गरेको थियो ।
