: २०७२ साउनतिर मुलुकले १८ घण्टासम्म लोडसेडिङको मार खेपिरहेको थियो। घण्टौं विद्युत आपूर्ति नहुँदा सर्वसाधारण आजित थिए। तर, विद्युत् प्राधिकरणले भने ठूला–ठूला उद्योगहरूलाई सहुलियत दिने भन्दै ‘डेडिकेटेड फिडर’ र ‘ट्रंकलाइन फिडर’ नामक प्रणालीको विकास गरेको थियो।
सबस्टेशनबाट उद्योगसम्म जाने लाइनलाई डेडिकेडेट फिडर भनिन्छ। २०७२ सालमा महसुलको प्रिमियम दर लागू हुनुभन्दा पहिला डेडिकेडेट फिडर जडान गर्ने गरिन्थ्यो। ‘डोमेस्टिक फिडर’ लाई विभेद गरेर प्राधिकरणले उद्योगहरूलाई चौबिसै घण्टा विद्युत् आपुर्ती गर्थ्यो।
औद्योगिक क्षेत्रका लागि ‘ट्रंक लाइन’ (प्राविधिक समस्याबाहेकको अवस्थामा चौबीसै घण्टा विद्युत् उपलब्ध हुने लाइन) आवश्यकता भएमा उद्योगीहरूले विद्युत् वितरण केन्द्रमा निवेदन दिनुपर्थ्यो।
निवेदन स्वीकृत भएपछि प्राधिकरण र उद्योगीबीचको समझदारीमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण केन्द्रले अनुमति दिएपछि मात्र डेडिकेटेड फिडर जडान हुने व्यवस्था थियो। अरूले लोडसेडिङको झन्झट व्यहोरिरहँदा ती उद्योगहरूले सहज रूपमा विद्युत् आपूर्ति पाउँथे। त्यसबापत ती उद्योगहरूले विद्युत् महसुलमा डोमेस्टिक फिडरको तुलनामा ७० प्रतिशत रकम बढी तिर्नुपर्थ्यो।
तेलबाट चल्दा खर्चिलो हुने भएकोले उद्योगीहरूले डेडिकेटेड फिडरको विद्युत् लिएका थिए। त्यस्तो सेवाबाट विद्युत् आपूर्ति लिने औद्योगिक, व्यापारिक र गैरव्यापारिक वर्गका ग्राहकलाई प्रिमियमसहितको विद्युत् महसुल भुक्तानीका लागि प्राधिकरणले पटक–पटक ताकेता एवम् सार्वजनिक सूचनामार्फत अनुरोध गरेको थियो।
उक्त अनुरोधलाई बेवास्ता गर्दै महसुल बुझाउन अस्वीकार गरेपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, विद्युत् वितरण विनियमावली, २०७८ विनियम ३१ तथा विद्युत् महसुल सङ्कलन विनियमावली, २०७८ को विनियम १० बमोजिम २०८० पुस ६ गतेबाट विद्युत् लाइन बिच्छेद गर्न सुरु गरेको थियो।
जसअन्तर्गत कोशी प्रदेशका तीन ठूला उद्योगको विद्युत् आपूर्ति कटौती गरेको छ। लामो समयदेखि विद्युत उपभोग र प्रिमियमसहितको महसुल तिर्न अटेर गरेको भन्दै प्राधिकरणले मोरङ, धनकुटा, र सुनसरीका तीनवटा उद्योगको विद्युत् प्रसारण कटौती गरिदिएको हो।
विराटनगरस्थित नेपाल विद्युत प्राधिकरण वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका प्रमुख इन्जिनियर उमेश झाका अनुसार मोरङको बाबा जुट मिल्स, धनकुटाको निगाले सिमेन्ट र सुनसरीको रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको विद्युत् लाइन काटिएको हो।
कोशी प्रदेशका सात उद्योगले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन फिडर प्रयोग गरेबापतको तीन अर्ब ६९ करोड ४१ लाख ३२ हजार ६ सय १६ रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ।
प्राधिकरणले पहिलो चरणमा रिलाइन्स स्पिनिङको विद्युत् आपूर्ति अवरुद्ध गरिदिएको हो। उसले जरिवानासहित दुई अर्ब १५ करोड ७५ लाख १६ हजार रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको प्राधिकरणको आँकडा छ। तथापि, रिलायन्सका सञ्चालक पवन गोल्यान भने प्राधिकरणलाई कानुनसम्मत एक रुपैयाँ पनि तिर्न बाँकी नरहेको दाबी गर्छन्।
यसअघि ५ चैत २०७६ मा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल नतिरेको भन्दै रिलायन्स स्पिनिङ मिलको लाइन काटिदिएको थियो। तर, कोभिडको समयमा उद्योगीलाई मर्का पार्ने काम नगर्न भन्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्राधिकरण प्रमुख कुलमान घिसिङलाई स्पष्टीकरण सोधेर लाइन जोड्न निर्देशन दिएका थिए। अहिले प्राधिकरणले पुनः एकपटक रियायन्सको बिजुली आपूर्ति बन्द गरिदिएको हो।
यसैगरी, जरिवानासहित सात करोड एक लाख ८६ हजार रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको देखिएपछि मोरङको कटहरीस्थित बाबा जुट मिल्सको लाइन काटिएको छ। प्रकाश मुन्दडाले सञ्चालन गरेको बाबा जुटमिलले २०७३ साल भदौदेखि डेडिकेटेड फिडरको सेवा लिएको थियो।
मोरङ व्यापार संघका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका मुन्दडाले त्यसबेला भएको सम्झौताअनुरूप रकम नतिरेर उल्टै प्राधिकरणविरुद्ध मुद्दा गरेका थिए। अहिले उच्च अदालत पाटनमा सो मुद्दा चलिरहेको बताइएको छ।
मुन्दडा भने आफूहरूलाई नखाएको विष लागिरहेको दाबी गर्छन्। ‘हामीलाई अहिले नखाएको विष लागिरहेको छ,’ उनले भने, ‘हामीले चौबिसै घण्टा तीन सय ६५ दिन विद्युत् लिएको प्रमाण ल्याएर देखाउनुस् न ! मैले अहिलेसम्म आफ्ना मजदुरलाई १६ घण्टाभन्दा बढी खटाएको रेकर्ड छैन। मसँग आफूले कति घण्टा उद्योग चलाएँ भन्ने प्रमाण छ। त्यो प्रमाण अहिलेसम्म कतै पेस नै गरेको छैन।’
यस्तै, धनकुटाको एकमात्र ठुलो उद्योगका रूपमा रहेको निगाले सिमेन्टले प्राधिकरणलाई जरिवानासहित १५ करोड ८० लाख २८ हजार रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने देखिएको छ। बक्यौता रकम तिर्न अटेर गरेको भन्दै प्राधिकरणले धनकुटाको छथर गाउँपालिका–६ सिधुवामा रहेको सो उद्योगको बिजुली कटौती गरेको छ। अहिले कच्चा पदार्थ अभाव र आर्थिक संकट देखाउँदै उक्त उद्योग बन्द गरिएको बताइएको छ।
त्यसबाहेक उदयपुरस्थित उदयपुर सिमेन्टको विद्युत् कटौतीबारे भने प्राधिकरणले निर्णय गर्न बाँकी रहेको निर्देशनालयका प्रमुख इन्जिनियर उमेश झाले जानकारी दिए। उदयपुर सिमेन्टले प्राधिकरणको ३८ करोड ७८ लाख रकम तिर्न बाँकी रहेको छ।
त्यसैगरी, सुनसरीको अरिहन्त मल्टिफाइवर्स, अरिहन्त पोलिप्याक र मोरङको रघुपति जुटमिल्सले समेत ४५ करोड बढी रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको देखिएको छ। यी तीनै उद्योगका प्रतिष्ठित गोल्छा अर्गनाइजेसनकै हुन्। गोल्छा अर्गनाइजेसनका निर्देशक राजकुमार गोल्छा हुन्।
‘जुट किङ’ मानिने रघुपतिले डेडिकेटेड फिडरको सेवा २०७२ साल भदौदेखि २०७५ साल चैतसम्म प्रयोग गरेको थियो। तर प्राधिकरणले बक्यौता रकम तिर्न ताकेता गरिरहँदा उसले तिर्न अटेर गरेको जनाएको छ।
नेपालको दोस्रो जेठो जुटमिल रघुपति जुटमिलले जरिवानासहित २६ करोड ३५ लाख ५३ हजार रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ। यसअघि २०७६ सालमा रिलायन्ससँगै कारबाहीमा परेको थियो, रघुपति जुटमिल। तर, रिलायन्ससँगै रघुपतिको पनि पुनः लाइन जडान गरिएको थियो।
गोल्छाले जिल्ला अदालत मोरङमा प्राधिकरणसँग लिनुदिनु केही पनि नरहेको भन्दै मुद्दा दायर गरेका थिए। सो क्रममा पुस ८ गते अदालतले स्टे अर्डर जारी गरेपछि हाल प्राधिकरणले तीन उद्योगको विद्युत सेवा कटौती गरेको छैन।
यता, रघुपति जुटमिलका सञ्चालक राजकुमार गोल्छाले भने विद्युत् प्राधिकरणसँग डेडिकेटेड फिडर लिएको प्रमाण भएमा बक्यौता रकम तिर्ने बताए। डेडिकेटेड फिडर भनेर आफूहरूसँग रकम माग गरेको भए पनि प्राधिकरणलाई दिन बाँकी नरहेको बताउँदै उनले पछिल्लो समय नियमित रूपमा विद्युत् महसुल बुझाउने गरेको सुनाए।
‘मैले डेडिकेटेड फिडर सेवा लिनेगरी कुनै सम्झौता गरेको रहेछु भने मैले त्यसको रकम तिर्नैपर्छ,’ उनले भने, ‘न उनीहरूले त्यसको सम्झौता देखाइरहेका छन्, न हामीलाई कुनै जानकारी गराएका छन्। त्यसबेला पनि हामीले लोडसेडिङको मार भोगिरहेका थियौँ, त्यो प्रमाण हामीसँग छ।’
अरिहन्त मल्टिफाइबर्सले २० करोड ३३ लाख र अरिहन्त पोलिप्याकले पाँच करोड ९५ लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने देखिएको छ। उल्लेखित रकम जरिवानासहितका हुन्।
प्राधिकरणले लोडसेडिङका बेला ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड फिडरबाट विद्युत् आपूर्ति दिने विषयमा आफूहरूसँग गरेको सम्झौता देखाउन नमानेको उनीहरूको गुनासो छ। प्राधिकरणले टिओडी मिटरको विवरणसमेत सार्वजनिक गर्न नचाहेको दुखेसो, उद्योगीहरूको छ।
मुलुकका ६१ वटा उद्योगको २२ अर्ब बढी रकम बक्यौता
प्राधिकरणका अनुसार २०७२ सालदेखि २०७५ सालसम्मको समयमा मुलुकका दुई सय ३९ वटा उद्योग तथा कम्पनीले ३३ केभिएको डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्क लाइन फिडरको सेवा लिएका थिए। सोही सेवा लिएका उद्योगहरूले प्राधिकरणको ठूलो रकम नतिरेपछि विद्युत सेवा काट्न थालिएको हो।
यसक्रममा एक सय ७८ वटा उद्योगहरूले विद्युत् महसुल तिरेको र बाँकी ६१ वटा उद्योगको करिब २२ अर्ब बढी रकम प्राधिकरणलाई तिर्नुुपर्ने बक्यौता रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ। २०७३ सालको लोडसेडिङमा नेपालका दुई सय ३९ औद्योगिक तथा व्यापारिक ग्राहकले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत् उपभोग गरेका थिए। दुई सय ३९ मध्ये एक सय ७८ ग्राहकले अहिलेसम्म विद्युत् प्रयोग गरेबापत प्रिमियमसहितको महसुल समयमै प्राधिकरणलाई भुक्तानी गरिसकेका छन्।
बाँकी ६१ वटा ठुला उद्योगको २२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँको विद्युत् महसुल अहिलेसम्म बक्यौता छ। डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाईनबाट विद्युत् आपूर्ति लिएर महसुल भुक्तानी नगर्ने ६१ मध्ये सात ठुला उद्योग कोशी प्रदेशका हुन्।
पटकपटकको ताकेता र पत्राचारपछि पनि बक्यौता भुक्तानी गर्न नमानेपछि विद्युत् आपूर्ति बन्द गर्न थालिएको प्राधिकरणका कोशी प्रदेश कार्यालय प्रमुख उमेशकुमार झाले बताए। ‘कोशी प्रादेशिक कार्यालयअन्तर्गत डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन फिडर लिने केही उद्योगहरूको बक्यौता रकम धेरै देखिएको छ,’ उनले भने, ‘त्यो रकम तिर्न आनाकानी गर्नेहरूको विद्युत् आपूर्ति बन्द गर्ने काम हामीले धमाधम गरिरहेका छौं।’
अदालतबाट स्टे अर्डर ल्याएर आएका गोल्छा अर्गनाइजेसनका तीन उद्योगको हकमा भो तत्काल विद्युत् आपूर्ति बन्द गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ। यी तीन उद्योगले ५२ करोड ६४ लाख विद्युत् महसुल बुझाउन बाँकी रहेको झाले जानकारी दिए। बक्यौता रहेका उद्योगको लाइन क्रमशः विच्छेद गर्दै जाने रणनीतिमा प्राधिकरण रहेको छ।
बक्यौता रकम तिर्न किस्ताबन्दीको व्यवस्था
ट्रंक लाइन तथा डेडिकेटेड सेवाका विषयलाई लिएर सुरु भएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र उद्योगी–व्यावसायीबीचको विवाद चरम उत्कर्षमा छ। विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता उठाएरै छाड्ने अडानमा छन् भने लोडसेडिङको समयमा डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनबाट विद्युत् जडानका लागि प्राधिकरणमा निवेदन नै नदिएको तर प्राधिकरणले पछि अतिरिक्त महसुलको बिल काटेको भन्दै उद्योगी उक्त रकम नतिर्ने अडानमा छन्।
प्राधिकरणले बक्यौता तिर्न चाहने उद्योगलाई पटक–पटक विभिन्न सुविधा दिँदै आएको जनाएको छ। अझै पनि प्राधिकरणले सहजताका लागि बक्यौताको पुनरावलोकन गर्न दिने र किस्तामा बक्यौता तिर्ने सुविधा दिएको छ।
प्राधिकरणले डेडिकेटेड तथा ट्रङ्क लाइनबाट विद्युत् उपभोग गर्ने उपभोक्तालाई छुट बिलिङ गरिएको विद्युत् खपतको महसुल बढीमा ६० किस्तासम्म तिर्न सक्ने व्यवस्था गरेको हो। जति महिनाको छुट बिल जारी गरिएको त्यति नै महिनाको वा बढीमा ६० महिनाको किस्ताबन्दीको सुविधा दिने विशेष व्यवस्था भएको हो।
महसुलको बिलमा चित्त नबुझेमा बिल रकमको २५ प्रतिशत धरौटी राखेर पुनरावलोकनका लागि प्राधिकरणमा आवेदन दिन सकिने व्यवस्था प्राधिकरणले गरेको छ ।
आर्थिक संकटले थलिएको बेला प्राधिकरण बक्यौताको विवाद झिकेको भन्दै उद्योगीहरू प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ समक्ष पुगेका छन्। त्यसका अलाबा उद्योगी—व्यवसायीले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भेटवार्ता गरेका छन्।
लोडसेडिङका बेला डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत उपभोग गरेर महसुल नतिरेको भन्दै लाइन विच्छेद गर्न थालेपछि कोशी प्रदेशका उद्योगीहरू मारमा परेका छन्। विद्युत् अवरुद्ध भएपछि हजारौं श्रमिकको रोजगारी गुम्ने र उद्योगधन्दा नै ठप्प हुने देखिएपछि उद्योगीहरू चिन्तित बनेका हुन्।
