— भारतीय सर्वोच्च अदालतले न्यायाधीशहरूलाई यौन अपराधका मुद्दामा फैसला सुनाउने बेलामा नैतिकताको पाठ नसिकाउन चेतावनी दिएको छ । कोलकाता उच्च अदालतको एउटा फैसलामा असन्तुष्टि जनाउँदै सर्वोच्च अदालतले यौनसँग जोडिएका नैतिकता तथा युवा-युवतीबाट आदर्श व्यवहारको अपेक्षा गर्दै फैसला गर्दा 'गलत सन्देश' प्रवाह हुने बताएको हो ।


कोलकाता उच्च अदालतले हालै गरेको एउटा फैसलामा किशोरीहरूले आफ्नो यौन इच्छालाई नियन्त्रणमा राख्नुपर्ने, आफ्नो शरीरको अस्मिताको रक्षा गर्नुपर्ने बताएको थियो । बिहीबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय अभय एस ओका र उज्जल भुयनको इजलासले न्यायाधीशहरू संविधान र कानुनको सिद्धान्तअनुसार चल्नुपर्ने बताएको हो ।

इजलासले यौन अपराधसँग जोडिएको विषयमा नैतिकतासम्बन्धी ज्ञान र सल्लाह नदिन पनि न्यायाधीशहरूलाई भनेको छ । इजलासले भनेको छ, 'यस प्रकारको फैसला लेख्नु भनेको गलत सन्देश प्रवाह गर्नु हो । यस्तो फैसला सुनाएर आखिर न्यायाधीशहरूले के सिद्धान्त दिइरहेका छन् ?'

सर्वोच्च अदालतले कोलकाता उच्च अदालतको अक्टोबर १८ को फैसलालाई स्वत: संज्ञानमा लिएको हो । निकै नै विवादित भएको उक्त फैसलामा भनिएको थियो, 'दुई मिनेटको यौन आनन्दका लागि शरीर समर्पण गर्दा समाजमा किशोरीहरूको इज्जत समाप्त भएको छ ।' सर्वोच्च अदालतले यस टिप्पणीलाई 'समस्याग्रस्त' मात्र भनेको छैन, उक्त फैसलामा लागू कानुनी सिद्धान्तबारे पनि प्रश्न उठाएको छ ।

न्यायाधीश ओकाले भनेका छन्, 'यो केवल टिप्पणीका बारेमा मात्र होइन, अदालतको निष्कर्षका बारेमा पनि हो । यस्तो फैसला लेख्नु बिल्कुल गलत हो । न्यायाधीशहरूले कस्तो सिद्धान्त देखाउन खोजेका हुन् ।' बहसका लागि पश्चिम बंगाल सरकारका तर्फबाट उपस्थित भएका वरिष्ठ अधिवक्ता हुजेफा अहमदीले इजलासमक्ष , ' सम्मानित इजलासले जुन अनुच्छेदलाई पुन: प्रस्तुत गर्नु भएको छ, त्यसबाहेक अर्को पनि हेर्नुहोस् न...' भनेका थिए ।


त्यसको जवाफमा न्यायाधीश ओकाले भने, 'प्रत्येक अनुच्छेद समस्याग्रस्त छन् । हामीले सबै अनुच्छेदलाई चिह्नित गरेका छौँ ।' त्यसपछि अहमदीले भने, 'यो भयानक समस्या हो । त्यही भएर नै राज्य पुनरावेदनमा छ ।'

त्यस्तै एमिकस क्युरीका रूपमा उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता माधवी दिवानले पनि कोलकाता उच्च अदालतले किशोर-किशोरीबीचको सम्बन्ध नहुँदा पनि उक्त टिप्पणी दिनु पूर्ण रूपमा गलत भएको बताइन् । उनले भनिन्, 'ती पुरुष घटनाका बेलामा किशोर पनि थिएनन् ।' अहमदीले घटनाका बेला पुरुष २५ र किशोरी १४ वर्षको रहेको बताए ।

नाबालिगसँग शारीरिक सम्बन्धका बारेमा २५ वर्षीय पुरुषको सजाय उल्टाउँदा गरेको टिप्पणी निकै विवादित बनेको थियो । कोलकाता अदालतको टिप्पणी यस्तो थियो, 'प्रत्येक किशोरीको कर्तव्य र दायित्व निम्नानुसार छन् : १. शारीरिक अखण्डताको रक्षाको अधिकार, २. आफ्नो गरिमा र आत्मसम्मानको दायित्व, ३. लैंगिक व्यवधानहरूलाई चिर्दै समग्र विकासका लागि प्रयास गर्ने, ४. किशोरीहरूको समाजमा इज्जत समाप्त भइरहेका बेला मुस्किलले २ मिनेटको यौन आनन्दका लागि यौन इच्छाहरूलाई नियन्त्रण गर्ने, ४. शारीरिक स्वायत्तता र गोपनीयताको रक्षा ।'

तल्लो अदालतले २० वर्षको जेल सजाय सुनाएपछि २५ वर्षीय पुरुष उच्च अदालतमा पुनरावेदनमा गएका थिए । 'धर्मो रक्षति रक्षितः' को सिद्धान्त उद्धरण गर्दै अदालतले फैसलाका क्रममा किशोर-किशोरीका विशेष कर्तव्यहरूका बारेमा चर्चा गरेको थियो ।

यसअघि इलाहाबाद उच्च अदालतको लखनऊ इजलासले यस्तै विवादित फैसला गरेको थियो । बलात्कार मामिलामा अदालतले ज्योतिष विभागलाई एक महिलाको कुण्डली जाँच गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

महिला मांगलिक हुन् वा होइनन् भन्ने कुरा पत्ता लगाउनका लागि अदालतले उक्त आदेश दिएको थियो । उक्त प्रकरणमा पनि सर्वोच्च अदालतले बलात्कार मामिलामा गुण-दोषका आधारमा सुनुवाइ गर्न निर्देशन दिएको थियो । बलात्कार घटनामा महिला मांगलिक हुनु र नहुनुले कुनै अर्थ नराख्ने पनि सर्वोच्चको भनाइ थियो ।

-लाइभ ल डट इनको सहयोगमा