मुख्य समाचार
लगानी वातावरण भए ५ वर्षमै १० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन प्रतिबद्धता
लगानी वातावरण भए ५ वर्षमै १० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन प्रतिबद्धता

— स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले सरकारले सहजीकरण गरिदिए निजी क्षेत्रले ५ वर्षमै १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सक्ने बताएका छन् । ‘तामाकोसी बनाउन १२ वर्ष लागेछ, सरकारले १० हजार मेगावाट १० वर्षमा बनाउन सक्छ कि सक्दैन ?’ उनले भने, ‘सरकारले झन्झटिलो प्रक्रियाको अन्त्य गरिदिए ५ वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न नेपाली लगानीकर्ता नै सक्षम छन् ।’


इप्पान दिवसका अवसरमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै आइतबार नेपाल र भारतबीच भएको आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौताको स्वागतसमेत गरिएको छ । सम्झौताले नेपालको ऊर्जा विकासमा महत्त्वपूर्ण अवसर सिर्जना भई थप ढोका खुल्दै जाने अध्यक्ष कार्कीको भनाइ छ ।

इप्पानले आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली नेपालमा खपत गरौं, ३० हजार मेगावाट उत्पादन गरौं भन्दै सरकारलाई सुझाइरहेको उनले सुनाए । सरकारले अहिले २८ हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने र १३ हजार स्वदेशमै खपत गरी १५ हजार मेगावाट बिजुली निर्यात गर्ने लक्ष्य राखेको छ । आगामी दिनमा सरकारको लक्ष्य पूरा गर्न धेरै चुनौती रहेको र यसका लागि रातदिन नभनी चौबीसै घण्टा काम गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

मुलुकमा २८ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न झन्डै ४६ खर्ब लगानी आवश्यक रहेको इप्पानले जनाएको छ । सरकारले नीतिनियम संशोधन गरी सुरक्षा प्रत्याभूत गर्छ भने निजी क्षेत्रले नै त्यतिका मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न सक्ने कार्कीले बताए । यसले नेपाल र भारतबीचको बिजुली व्यापारमा वृद्धि भई नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि सकारात्मक प्रभाव पार्ने तथा निर्यात वृद्धि र आयात न्यूनीकरणमा ठूलो योगदान पुर्‍याउने उनको भनाइ छ । ‘अहिले अल्पकालीन बजारमा नेपालले करिब ५ सय मेगावाट बराबरको बिजुली निर्यात गरिरहेको छ । यसमा निजी क्षेत्रको योगदान महत्त्वपूर्ण छ । आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यातमा पनि निजी क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण योगदान हुनेछ,’ कार्कीले भने, ‘यति धेरै विद्युत् निर्यात गर्न निजी क्षेत्रको संलग्नताबिना असम्भव छ । निर्यातको यो लक्ष्य पूरा गर्न निजी क्षेत्र तयार पनि छ ।’


सन १९७१ देखि नेपाल र भारतबीच विद्युत् आदान प्रदान हुँदै आएकामा सन् २०१४ मा विद्युत् व्यापार सम्झौता (पीटीए) भएको थियो । सोही सम्झौतामा टेकेर पछिल्लो समय नेपालबाट ५ सय मेगावाटसम्म विद्युत् अल्पकालीन रूपमा भारतमा निर्यात हुँदै आएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै नेपालबाट १५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको विद्युत् भारत निर्यात भएको छ ।

भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरको नेपाल भ्रमणका क्रममा यही पुस १९ मा भारतसँग भएको दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौताबाट पनि नेपालको निजी क्षेत्रले ठूलो लाभ लिन सक्ने इप्पानको विश्वास छ ।

गत जेठमा सम्पन्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा विद्युत् निर्यातको प्रारम्भिक समझदारी भएकामा अहिले आएर भएको सम्झौताको ऐतिहासिक महत्त्व रहेको इप्पानको बुझाइ छ । यो सम्झौतासँगै अब नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले रोकिराखेको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) पूर्ण रूपमा खुला हुनुपर्ने तथा निजी क्षेत्रलाई विद्युत् निर्यातका लागि अनुमतिपत्र दिने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऊर्जामा लगानी बढाउने, सरकारले ऊर्जा उत्पादनका लागि थप सहुलियत घोषणा गर्ने तथा ऊर्जा आयोजना निर्माणका लागि हाल देखिएका नीतिगत, प्रशासनिक तथा प्रक्रियागत समस्या समाधानका लागि सरकार थप सक्रिय भई तुरुन्तै अघि बढ्नुपर्ने माग पनि इप्पानको छ ।

यसले नेपाल र भारतबीचको बिजुली व्यापारमा वृद्धि भई नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि सकारात्मक प्रभाव पार्ने तथा निर्यात वृद्धि र आयात न्यूनीकरणमा ठूलो योगदान पुर्‍याउने पनि कार्कीले बताए । यो सम्झौतापछि दीर्घकालीन रूपमा विद्युत् व्यापारका लागि निजी क्षेत्रका कम्पनीलाई बाटो खुला गर्ने गरी सरकारले थप नीतिगत व्यवस्था गर्ने अपेक्षा रहेको इप्पानका निवर्तमान अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यको भनाइ छ ।

१० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात तथा सरकारले आगामी १२ वर्षमा २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्यसहित गर्न लागेको मार्गचित्र कार्यान्वयनका लागि अहिले देखिएका सबै समस्या समाधान गर्ने गरी अधिकारसम्पन्न एकद्वार प्रणालीमा आधारित विशेष डेस्क स्थापना गरी चुस्तदुरुस्त काम गर्नुपर्ने इप्पानका महासचिव बलराम खतिवडाले जनाए । सरकारका तर्फबाट यसमा सुधार नभए निर्यात र उत्पादनको लक्ष्य हासिल गर्न असम्भवप्रायः नै हुने उनको भनाइ छ ।

सरकारका तर्फबाट जलविद्युत् आयोजनाले पूरा गर्नुपर्ने विभिन्न प्रावधान कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुँदा धेरै आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्न ढिलाइ भएको र अहिले करिब १२ हजार मेगावाट पीपीएको प्रतीक्षामा रहेकाले भविष्यमा यी आयोजना निर्माणमा पनि ढिलाइ हुने इप्पानका उपमहासचिव प्रकाश दुलालले बताए ।

नेपालमा विद्युत् उत्पादन सुरु भएको ११२ वर्षमा २ हजार ८३७ मेगावाट विद्युत् उत्पादन भएको छ । यसमा निजी क्षेत्रको योगदान मात्र २ हजार १७५ मेगावाट पुगेको छ । अहिले ३ हजार १ सय मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माणाधीन छन् । २० हजार मेगावाट बराबरका आयोजना अध्ययन तथा निर्माणको विभिन्न चरणमा रहेको बताइएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
: बर्सेनि सरकारले करको दायरा फराकिलो बढाउँदै लैजाने लक्ष्य लिएअनुसार करदाता लाखौंंको संख्यामा बढोत्तरी हुँदै गएको छ। चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा सरकारले करको दायरामा थप ४ लाख ३३ हजार ७ सय ३ लाई ल्याउन सफल भएको छ। तर जसरी करको दायरामा आएकाको संख्या बढ्दै गएको छ। तर, सो अनुपातमा राजश्व संकलनको आकार भने बढेको ...
— उपलब्ध साधन स्रोतलाई ख्याल गरी बजेट तथा कार्यक्रमको प्रस्ताव पेस गर्न उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले निर्देशन दिएका छन् । आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट निर्माणसम्बन्धी गृह मन्त्रालयसँगको छलफलमा आइतबार अर्थमन्त्री पौडेलले स्रोत ख्याल गरेर आयोजना प्रस्ताव गर्न आग्रह गरेका हुन् । अर्थ मन्त्रालय, सम्बन्धित मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगसाग समन्वय गरी आगामी वर्षको बजेट ...
— अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले नेपाललाई उपलब्ध गराउँदै आएको विस्तारित कर्जा सुविधा (एक्सटेन्डेड क्रेडिट फेसिलिटी–ईसीएफ) अन्तर्गतको पाँचौं किस्ता दिने भएको छ । यसअनुसार अब नेपालले चार करोड १८ लाख अमेरिकी डलर बराबर (करिब पाँच अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ) भुक्तानी पाउनेछ । गत शुक्रबार बसेको आईएमएफको कार्यकारी बैठकले पाँचौं किस्ता भुक्तानी दिने निर्णय गरेको हो । विदेशी मुद्रा सञ्चिति ...
— वीरगन्ज भन्सार कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा १ खर्ब ९ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । त्यसैगरी, सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयले यस अवधिमा ३२ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्न सफल भएको छ । लक्ष्यको तुलनामा दुवै भन्सारको राजस्व असुली कम भएपनि असुली दर भने उत्साहजनक रहेको छ । वीरगन्ज ...
। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम तयारी थालेको छ । नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमलाई राष्ट्रपतिले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था छ । आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रमका लागि मन्त्रालयहरूले आ–आफ्ना कार्यक्रम तथा योजना बनाइरहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । सोही क्रममा अर्थ मन्त्रालयले समेत नीति तथा कार्यक्रमको गृहकार्य ...