मुख्य समाचार
रसुवा नाकामा मूल्यांकन बढाएर भन्सार असुलेको भन्दै व्यापारीको विरोध, २ दिनदेखि आयात ठप्प
रसुवा नाकामा मूल्यांकन बढाएर भन्सार असुलेको भन्दै व्यापारीको विरोध, २ दिनदेखि आयात ठप्प

— सामानको खरिद बिल, बजार मुल्य र घोषणाको तुलनामा अस्वभाविक मूल्यांकन बढाएर कारोबार गर्नै नसक्ने परिस्थिति बनाएको भन्दै व्यापारीले रसुवा नाकाबाट हुने आयात दुई दिनदेखि ठप्प बनाएका छन् । भन्सारको व्यवहारले केही महिनायता निकै ठूलो आर्थिक नोक्सानी बेहोरे पनि आफूहरूको सुनुवाइ कतै नभएको व्यापारीहरूको गुनासो छ ।

काम बन्द गरेर छलफलमा रहेका व्यापारीका प्रतिनिधि बुद्धराज बस्नेतले भन्सार कर्मचारीलाई जे लाग्छ सामानको मूल्यांकन त्यही नै हुने भएपछि आफूहरू बाध्य भएर काम बन्द गरेर बस्नु परेको बताए ।

'सरकारको राजस्व बढाउने नाममा व्यापारीलाई जुन ढंगले पेल्ने काम भएको छ, यसले हामीलाई पेशा गरिखाने वातावरण बन्दैन,' उनले भने । सामानको मूल्यांकनका लागि ऐन कानुनले नै निश्चित आधार तोकेको भएपनि कर्मचारीको बोली नै अन्तिम हुने गरेको उनले बताए ।

भन्सार यार्डमा अहिले चीनबाट सामान बोकेर आएका एक सयभन्दा बढी कन्टेनर रहेका छन् । तर व्यापारीले सामान छुटाएका छैनन् । रसुवाका भन्सार प्रमुख रामप्रसाद पाठकले कडाइ गरेको भनेर प्रज्ञापन पत्र नभरेको सुनेको बताए । उनले आधिकारिक रूपमा आफूलाई कुनै जानकारी नभएको समेत दाबी गरे ।

२०७२ सालमा भूकम्पका कारण तातोपानी नाका बन्द भएपछि सोही वर्षको मंसिरबाट रसुवा नाकाबाट आयात व्यापार बढेको हो । अहिले तातोपानी खुले पनि रसुवाबाट हुने व्यापार भने खासै घटेको छैन । उक्त नाकाबाट विशेषतः तयारी पोशाक, जुत्ता, ब्याग, मोबाइल तथा कम्प्युटर पार्ट्स, विद्युत् आयोजनाका मेसिनरी सामान, कपडा, स्टेसनरी सामान, खेलौना, किचनमा प्रयोग हुने इलेक्ट्रिक सामानलगायतका विविध प्रकृतिका वस्तु आयात हुने गरेको छ ।


भन्सार विभागले काठमाडौंको त्रिपुरेश्वरस्थित आफ्नो अनलाइन संयन्त्रबाट मुलुकभरका भन्सारमा सामान जाँच भइरहेको प्रत्यक्ष अनुगमन गर्ने व्यवस्था रहेको छ । अनुगमनका क्रममा शंका लागेको वस्तुको गुणस्तर, साइज, ब्रान्डलाई आधार मानेर हरेक भन्सारमा अनलाई मानिटरिङमार्फत आवश्यकताका आधारमा थप जाँच र मुल्यांकन गर्न लगाउने गरेको छ । यस क्रममा विभागले आफैं टोली बनाएर भन्सारमा पुग्ने गरेको छ ।

व्यापारीले भने रसुवा भन्सार आफैंले पनि हुँदै नभएको मुल्य राख्ने, ठूलो रकम जरिवाना तिराउने र बिलबीजकलाई आधार नमान्ने व्यक्तिवादी प्रवृत्तिका कारण धेरै मर्कामा परेको दाबी गर्दै आएका छन् ।

भन्सारमा केही कर्मचारीले व्यापारीसँगको सम्बन्धका कारण पनि निष्पक्ष व्यवहार नगरेको गुनासो पनि बढेको छ । भन्सार विभागका एक अधिकारीका अनुसार व्यापारीलाई आवश्कयताभन्दा बढी दुःख दिएको गुनासो आउने गरेको स्वीकारे । सरकारको राजस्व नपुगेको भन्दै व्यापारीलाई च्याप्ने गरेको भन्सारकै अधिकारीहरु स्वीकार्छन् ।

रसुवा भन्सारको चालु वर्षको राजस्व लक्ष्य २०अर्ब ९९ करोड ६४ लाख रहेको छ । मंसिर मसान्तसम्म ८ अर्ब ४९ करोड ६५ लाख संकलन भएको प्रमुख भन्सार अधिकृत पाठकले बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
— कन्टेनरको उचित व्यवस्थापन नहुँदा सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाहमा फेरि कन्टेनरको चाङ लागेको छ । हाल बन्दरगाह परिसर खाली र मालवाहक कन्टेनरले भरिएको छ । बिहीबार बन्दरगाह परिसरमा १ हजार ७ सय ६५ खाली र ९ सय ९० मालबाहक समेत गरी २ हजार ७ सय ५५ कन्टेनर रहेका छन् । इन्टरमोडल यातायात विकास समिति वीरगन्जका प्रमुख ...
— एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले विभिन्न तीन परियोजना कार्यान्वयन गर्न १ खर्ब ५ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ सहयोग गर्ने भएको छ । सहायता रकममध्ये ६ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ अनुदान हो भने बाँकी रकम सहुलियतपूर्ण ऋण हो । दोस्रो चरणको काठमाडौं उपत्यका खानेपानी आपूर्ति सुधार परियोजना, दक्षिण एसिया उपक्षेत्रीय आर्थिक सहयोग (सासेक) विद्युत् प्रसारण तथा वितरण सुदृढीकरण ...
: उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले स्वदेशी र विदेशी निजी लगानीलाई वृद्धि गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन्। थाइल्याण्डको राजधानी बैंककमा आयोजित एसिया र प्रशान्त क्षेत्रमा विकासका लागि वित्त सम्बन्धी उच्चस्तरीय क्षेत्रीय परामर्श बैठकको समापनमा अध्यक्षका हैसियतले सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले एसिया र प्रशान्त क्षेत्रमा सार्वजनिक पूँजीले मात्र वित्तीय आवश्यकता पूरा गर्न नसक्ने भएकाले निजी ...
— नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा नौ अर्ब ११ करोड ३२ लाख बराबरको नाफा कमाएको छ । यो करकट्टी गर्नुअघिको नाफा हो । चालु आवको साउनदेखि असोज मसान्तसम्म ब्याज तथा अन्य आम्दानी समेत कूल आम्दानी ४१ अर्ब ८० करोड ६८ लाख रहेको छ । यस्तै ३२ अर्ब ६९ करोड ३६ लाख बराबरको ...
: विकास साझेदारबाट लगानीको प्रत्याभूति नहुँदा माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन प्रभावित भएको छ। १०६३ मेगावाटको अर्धजलाशययुक्त आयोजनामा विश्व बैंकको नेतृत्वमा एसियाली विकास बैंक (एडीबी), जाइका लगायतका साझेदार निकायले लगानी गर्ने भन्ने थियो। तर, सन् २०२४ को अक्टोबरमा गर्ने भनेको वित्तीय व्यवस्थापन अहिलेसम्म हुन सकेको छैन। आयोजनाको लगानी भूराजनीतिक कारणले अनीर्णित बनेको स्रोत बताउँछ। ...