मुख्य समाचार
१०६३ मेगावाट क्षमताको अपर अरूणको ईआईए अन्तिम चरणमा, कस्तो बन्दैछ आयोजना ?
१०६३ मेगावाट क्षमताको अपर अरूणको ईआईए अन्तिम चरणमा, कस्तो बन्दैछ आयोजना ?

। नेपालका ठूला जलविद्युत् आयोजनामध्ये एक अपर अरूण जलविद्युत् आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए)प्रतिवेदन अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

ईआईए प्रतिवेदन तयार भई स्वीकृतिका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालय पठाइएको छ । अपर अरूण नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनी अपर अरूण हाइड्रोइलेक्ट्रिक लिमिटेडबाट अगाडि बढाइँदैछ । संखुवासभाको भोटखोला गाउँपालिकामा पर्ने यो आयोजनामा विश्व बैंकको नेतृत्वमा लगानीकर्ताहरुले लगानी गर्दैछन् ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयले आयोजनाको ईआईए प्रतिवेदन रायका लागि सार्वजनिक समेत गरेको छ । यो आयोजनाका लागि अरूण नदीमा १ सय मिटर अग्लो बाँध बाधिने छ । जसबाट २०.१ हेक्टर क्षेत्रमा जलासय बन्ने छ । यो पानीलाई सुरुङको माध्यमबाट विद्युतगृहमा पठाइ १ हजार ६३.६३ मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ । यस आयोजनाबाट वार्षिक औसतः ४ हजार ५४९.५७ गिगावाट घण्टा ऊर्जा उत्पादन हुने छ ।

अरूण नदीबाट विद्युतगृहसम्म सुरुङमार्फत पानी फर्काउँदा करिव १६.४५ किलोमिटरमा पानीको बहाव कम हुने समेत ईआईए प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यो आयोजनामा बाँध, सुरुङ, अडिट र विद्युत् क्षेत्रमा विभिन्न सहायक संरचना बन्ने भएका छन् । यो आयोजना जल प्रवाहका लागि आवश्यक हाइड्रोलिक क्षमता कम भएको अवस्थामा पिकिङ अन अप रिभर (पीआरओआर) मोडलमा सञ्चालन हुने छ ।



यो आयोजनाबाट ४५ सय जनाले रोजगारी तथा उद्यमको अवसर पाउने अनुमान गरिएको छ । आयोजना निर्माण सम्पन्न भइसकेपछि ऊर्जा उत्पादन र विद्युत् केन्द्र सञ्चालनका दौरान १३० जनाले रोजगारी पाउने छन् ।

१७ हजार ८६४ रुख काटिँदै

यो आयोजना निर्माणका दौरान १७ हजार ८६४ वटा रुख काटिने भएका छन् । जसमा पोल साइजका १४ हजार ४३६ र ३ हजार ४२८ वटा रुख रहेका छन् । कुल ७३.३१ वन क्षेत्र आवश्यक रहने यो आयोजनामा ४०.०७ हेक्टर सरकारद्वारा व्यवस्थित वन, ११.६२ सामुदायिक वन र २१.६२ हेक्टर मकालु बरुण मध्यवर्गी वन क्षेत्रमा पर्छ ।

यो आयोजनाका लागि ६३.५१ हेक्टर निजी जमिन अधिग्रहण गर्नु पर्ने भएको छ । जसबाट ३२६ घरधुरीलाई असर गर्नेछ । ३१.०३ हेक्टर खेतियोग्य जमिन, ३१.९७ हेक्टर खरबारी र ०.५१ हेक्टर बाँझो रहने भएको छ ।

यो आयोजनामा विश्व बैंकको नेतृत्वमा वित्तीय स्रोत जुटाइएको छ । आयोजनाका लागि विश्व बैंकसँग ५३.१४ अर्ब रुपैयाँको समझदारी भइसकेको छ । आयोजनाको कुल लागत २ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ भन्दा माथि रहेको छ । आयोजना ६ वर्ष भित्र सक्ने योजना छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
— कन्टेनरको उचित व्यवस्थापन नहुँदा सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाहमा फेरि कन्टेनरको चाङ लागेको छ । हाल बन्दरगाह परिसर खाली र मालवाहक कन्टेनरले भरिएको छ । बिहीबार बन्दरगाह परिसरमा १ हजार ७ सय ६५ खाली र ९ सय ९० मालबाहक समेत गरी २ हजार ७ सय ५५ कन्टेनर रहेका छन् । इन्टरमोडल यातायात विकास समिति वीरगन्जका प्रमुख ...
— एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले विभिन्न तीन परियोजना कार्यान्वयन गर्न १ खर्ब ५ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ सहयोग गर्ने भएको छ । सहायता रकममध्ये ६ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ अनुदान हो भने बाँकी रकम सहुलियतपूर्ण ऋण हो । दोस्रो चरणको काठमाडौं उपत्यका खानेपानी आपूर्ति सुधार परियोजना, दक्षिण एसिया उपक्षेत्रीय आर्थिक सहयोग (सासेक) विद्युत् प्रसारण तथा वितरण सुदृढीकरण ...
: उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले स्वदेशी र विदेशी निजी लगानीलाई वृद्धि गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन्। थाइल्याण्डको राजधानी बैंककमा आयोजित एसिया र प्रशान्त क्षेत्रमा विकासका लागि वित्त सम्बन्धी उच्चस्तरीय क्षेत्रीय परामर्श बैठकको समापनमा अध्यक्षका हैसियतले सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले एसिया र प्रशान्त क्षेत्रमा सार्वजनिक पूँजीले मात्र वित्तीय आवश्यकता पूरा गर्न नसक्ने भएकाले निजी ...
— नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा नौ अर्ब ११ करोड ३२ लाख बराबरको नाफा कमाएको छ । यो करकट्टी गर्नुअघिको नाफा हो । चालु आवको साउनदेखि असोज मसान्तसम्म ब्याज तथा अन्य आम्दानी समेत कूल आम्दानी ४१ अर्ब ८० करोड ६८ लाख रहेको छ । यस्तै ३२ अर्ब ६९ करोड ३६ लाख बराबरको ...
: विकास साझेदारबाट लगानीको प्रत्याभूति नहुँदा माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन प्रभावित भएको छ। १०६३ मेगावाटको अर्धजलाशययुक्त आयोजनामा विश्व बैंकको नेतृत्वमा एसियाली विकास बैंक (एडीबी), जाइका लगायतका साझेदार निकायले लगानी गर्ने भन्ने थियो। तर, सन् २०२४ को अक्टोबरमा गर्ने भनेको वित्तीय व्यवस्थापन अहिलेसम्म हुन सकेको छैन। आयोजनाको लगानी भूराजनीतिक कारणले अनीर्णित बनेको स्रोत बताउँछ। ...