मुख्य समाचार
१०६३ मेगावाट क्षमताको अपर अरूणको ईआईए अन्तिम चरणमा, कस्तो बन्दैछ आयोजना ?
१०६३ मेगावाट क्षमताको अपर अरूणको ईआईए अन्तिम चरणमा, कस्तो बन्दैछ आयोजना ?

। नेपालका ठूला जलविद्युत् आयोजनामध्ये एक अपर अरूण जलविद्युत् आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए)प्रतिवेदन अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

ईआईए प्रतिवेदन तयार भई स्वीकृतिका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालय पठाइएको छ । अपर अरूण नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनी अपर अरूण हाइड्रोइलेक्ट्रिक लिमिटेडबाट अगाडि बढाइँदैछ । संखुवासभाको भोटखोला गाउँपालिकामा पर्ने यो आयोजनामा विश्व बैंकको नेतृत्वमा लगानीकर्ताहरुले लगानी गर्दैछन् ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयले आयोजनाको ईआईए प्रतिवेदन रायका लागि सार्वजनिक समेत गरेको छ । यो आयोजनाका लागि अरूण नदीमा १ सय मिटर अग्लो बाँध बाधिने छ । जसबाट २०.१ हेक्टर क्षेत्रमा जलासय बन्ने छ । यो पानीलाई सुरुङको माध्यमबाट विद्युतगृहमा पठाइ १ हजार ६३.६३ मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ । यस आयोजनाबाट वार्षिक औसतः ४ हजार ५४९.५७ गिगावाट घण्टा ऊर्जा उत्पादन हुने छ ।

अरूण नदीबाट विद्युतगृहसम्म सुरुङमार्फत पानी फर्काउँदा करिव १६.४५ किलोमिटरमा पानीको बहाव कम हुने समेत ईआईए प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यो आयोजनामा बाँध, सुरुङ, अडिट र विद्युत् क्षेत्रमा विभिन्न सहायक संरचना बन्ने भएका छन् । यो आयोजना जल प्रवाहका लागि आवश्यक हाइड्रोलिक क्षमता कम भएको अवस्थामा पिकिङ अन अप रिभर (पीआरओआर) मोडलमा सञ्चालन हुने छ ।



यो आयोजनाबाट ४५ सय जनाले रोजगारी तथा उद्यमको अवसर पाउने अनुमान गरिएको छ । आयोजना निर्माण सम्पन्न भइसकेपछि ऊर्जा उत्पादन र विद्युत् केन्द्र सञ्चालनका दौरान १३० जनाले रोजगारी पाउने छन् ।

१७ हजार ८६४ रुख काटिँदै

यो आयोजना निर्माणका दौरान १७ हजार ८६४ वटा रुख काटिने भएका छन् । जसमा पोल साइजका १४ हजार ४३६ र ३ हजार ४२८ वटा रुख रहेका छन् । कुल ७३.३१ वन क्षेत्र आवश्यक रहने यो आयोजनामा ४०.०७ हेक्टर सरकारद्वारा व्यवस्थित वन, ११.६२ सामुदायिक वन र २१.६२ हेक्टर मकालु बरुण मध्यवर्गी वन क्षेत्रमा पर्छ ।

यो आयोजनाका लागि ६३.५१ हेक्टर निजी जमिन अधिग्रहण गर्नु पर्ने भएको छ । जसबाट ३२६ घरधुरीलाई असर गर्नेछ । ३१.०३ हेक्टर खेतियोग्य जमिन, ३१.९७ हेक्टर खरबारी र ०.५१ हेक्टर बाँझो रहने भएको छ ।

यो आयोजनामा विश्व बैंकको नेतृत्वमा वित्तीय स्रोत जुटाइएको छ । आयोजनाका लागि विश्व बैंकसँग ५३.१४ अर्ब रुपैयाँको समझदारी भइसकेको छ । आयोजनाको कुल लागत २ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ भन्दा माथि रहेको छ । आयोजना ६ वर्ष भित्र सक्ने योजना छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
: बर्सेनि सरकारले करको दायरा फराकिलो बढाउँदै लैजाने लक्ष्य लिएअनुसार करदाता लाखौंंको संख्यामा बढोत्तरी हुँदै गएको छ। चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा सरकारले करको दायरामा थप ४ लाख ३३ हजार ७ सय ३ लाई ल्याउन सफल भएको छ। तर जसरी करको दायरामा आएकाको संख्या बढ्दै गएको छ। तर, सो अनुपातमा राजश्व संकलनको आकार भने बढेको ...
— उपलब्ध साधन स्रोतलाई ख्याल गरी बजेट तथा कार्यक्रमको प्रस्ताव पेस गर्न उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले निर्देशन दिएका छन् । आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट निर्माणसम्बन्धी गृह मन्त्रालयसँगको छलफलमा आइतबार अर्थमन्त्री पौडेलले स्रोत ख्याल गरेर आयोजना प्रस्ताव गर्न आग्रह गरेका हुन् । अर्थ मन्त्रालय, सम्बन्धित मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगसाग समन्वय गरी आगामी वर्षको बजेट ...
— अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले नेपाललाई उपलब्ध गराउँदै आएको विस्तारित कर्जा सुविधा (एक्सटेन्डेड क्रेडिट फेसिलिटी–ईसीएफ) अन्तर्गतको पाँचौं किस्ता दिने भएको छ । यसअनुसार अब नेपालले चार करोड १८ लाख अमेरिकी डलर बराबर (करिब पाँच अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ) भुक्तानी पाउनेछ । गत शुक्रबार बसेको आईएमएफको कार्यकारी बैठकले पाँचौं किस्ता भुक्तानी दिने निर्णय गरेको हो । विदेशी मुद्रा सञ्चिति ...
— वीरगन्ज भन्सार कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा १ खर्ब ९ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । त्यसैगरी, सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयले यस अवधिमा ३२ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्न सफल भएको छ । लक्ष्यको तुलनामा दुवै भन्सारको राजस्व असुली कम भएपनि असुली दर भने उत्साहजनक रहेको छ । वीरगन्ज ...
। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम तयारी थालेको छ । नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमलाई राष्ट्रपतिले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था छ । आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रमका लागि मन्त्रालयहरूले आ–आफ्ना कार्यक्रम तथा योजना बनाइरहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । सोही क्रममा अर्थ मन्त्रालयले समेत नीति तथा कार्यक्रमको गृहकार्य ...