मुख्य समाचार
विश्व बैंकको प्रक्षेपण : विश्वको औसतभन्दा नेपाली अर्थतन्त्रको विस्तार राम्रो
विश्व बैंकको प्रक्षेपण : विश्वको औसतभन्दा नेपाली अर्थतन्त्रको विस्तार राम्रो

। विश्व अर्थतन्त्रको औसत विस्तारको तुलनामा नेपाली अर्थतन्त्रको विस्तार सन्तोषजनक रहने प्रक्षेपण विश्व बैंकले गरेको छ । विश्व अर्थतन्त्रबारे सन् २०२४ को पहिलो प्रक्षेपण सार्वजनिक गर्दै विश्व बैंकले यस्तो देखाएको छ ।

विश्व बैंकले सार्वजनिक गरेको ‘ग्लोबल इकोनोमिक प्रोस्पेक्ट्स’ अनुसार सन् २०२४ मा विश्वको औसत आर्थिक वृद्धिदर २.४ प्रतिशत रहने छ । यसै वर्ष अर्थात चालु आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३.९ प्रतिशत रहने अनुमान विश्व बैंकले गरेको छ । गत आव २०७९/८० मा नेपालकको आर्थिक विस्तार मात्र १.९ प्रतिशत थियो । आगामी आर्थिक वर्ष नेपालको अर्थतन्त्र ५ प्रतिशतले विस्तार हुने प्रक्षेपण समेत विश्व बैंकले गरेको छ ।

तर, विश्व अर्थतन्त्र भने आगामी आर्थिक वर्ष अर्थात सन् २०२५ मा समेत सुस्त नै रहने छ । आगामी वर्ष विश्व अर्थतन्त्रको विस्तार २.७ प्रतिशत मात्र रहने अनुमान विश्व बैंकको रहेको छ । खासगरी ठूलो अर्थतन्त्र भएका मुलुकको सुस्त विस्तारले समग्र विश्व अर्थतन्त्र प्रभावित हुने छ । यस वर्ष १.६ प्रतिशतले विस्तार भएको अमेरिकी अर्थतन्त्र आगामी वर्ष १.७ प्रतिशतले मात्र विस्तार हुने छ ।

जापानी अर्थतन्त्र यस वर्ष ०.९ प्रतिशतले वृद्धि भएकोमा आगामी वर्ष ०.८ प्रतिशतले मात्र विस्तार हुने अनुमान गरिएको छ । चीनको अर्थतन्त्र यो वर्ष ४.५ प्रतिशतले विस्तार भएकोमा आगामी वर्ष ४.३ प्रतिशतले बढ्ने देखिएको छ । रुसको अर्थतन्त्र यस वर्ष १.३ प्रतिशत र आगामी वर्ष ०.९ प्रतिशतले मात्र बढ्ने छ ।



भारतको अर्थतन्त्रमा भने निकै राम्रो प्रगति देखिएको छ । यस वर्ष ६.४ प्रतिशतले बढ्ने भारतीय अर्थतन्त्रले आगामी वर्ष समेत सोही गति समात्ने देखिएको छ ।

दक्षिण एसियामा भारतको उच्च गति

अर्थतन्त्र विस्तारका हिसावले भारतले केही वर्षयता उच्च गति समातेको छ । यो लय आगामी वर्ष समेत निरन्तर रहने छ । अघिल्लो वर्ष भारतले ७.२ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गरेको थियो । आगामी वर्ष ६.५ प्रतिशतको वृद्धि प्राप्त गर्नेछ ।

दोस्रो स्थानमा बंगलादेश रहेको छ । उसले यस वर्ष ५.६ प्रतिशतको वृद्धि समात्ने देखिएको छ । आगामी वर्ष ५.८ प्रतिशतले बंगलादेशको अर्थतन्त्र विस्तार हुनेछ ।

तेस्रो स्थानमा माल्दिभ्स रहेको छ । सो मुलुकले यस वर्ष ५.२ प्रतिशतको वृद्धिदर प्राप्त गर्नेछ । आगामी वर्ष ५.५ प्रतिशत पुर्‍याउने छ ।

चौथो स्थानमा भुटान छ । यस वर्ष ४ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर रहेको भुटानले आगामी वर्ष ४.६ प्रतिशतको वृद्धिदर समात्ने छ । पाँचौ स्थानमा नेपाल छ । छैठौं स्थानमा श्रीलंका र पाकिस्तानको समान वृद्धिदर रहने देखिएको छ । दुवै मुलुकले १.७ प्रतिशतको वृद्धिदर प्राप्त गर्ने भएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
— कन्टेनरको उचित व्यवस्थापन नहुँदा सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाहमा फेरि कन्टेनरको चाङ लागेको छ । हाल बन्दरगाह परिसर खाली र मालवाहक कन्टेनरले भरिएको छ । बिहीबार बन्दरगाह परिसरमा १ हजार ७ सय ६५ खाली र ९ सय ९० मालबाहक समेत गरी २ हजार ७ सय ५५ कन्टेनर रहेका छन् । इन्टरमोडल यातायात विकास समिति वीरगन्जका प्रमुख ...
— एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले विभिन्न तीन परियोजना कार्यान्वयन गर्न १ खर्ब ५ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ सहयोग गर्ने भएको छ । सहायता रकममध्ये ६ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ अनुदान हो भने बाँकी रकम सहुलियतपूर्ण ऋण हो । दोस्रो चरणको काठमाडौं उपत्यका खानेपानी आपूर्ति सुधार परियोजना, दक्षिण एसिया उपक्षेत्रीय आर्थिक सहयोग (सासेक) विद्युत् प्रसारण तथा वितरण सुदृढीकरण ...
: उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले स्वदेशी र विदेशी निजी लगानीलाई वृद्धि गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन्। थाइल्याण्डको राजधानी बैंककमा आयोजित एसिया र प्रशान्त क्षेत्रमा विकासका लागि वित्त सम्बन्धी उच्चस्तरीय क्षेत्रीय परामर्श बैठकको समापनमा अध्यक्षका हैसियतले सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले एसिया र प्रशान्त क्षेत्रमा सार्वजनिक पूँजीले मात्र वित्तीय आवश्यकता पूरा गर्न नसक्ने भएकाले निजी ...
— नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा नौ अर्ब ११ करोड ३२ लाख बराबरको नाफा कमाएको छ । यो करकट्टी गर्नुअघिको नाफा हो । चालु आवको साउनदेखि असोज मसान्तसम्म ब्याज तथा अन्य आम्दानी समेत कूल आम्दानी ४१ अर्ब ८० करोड ६८ लाख रहेको छ । यस्तै ३२ अर्ब ६९ करोड ३६ लाख बराबरको ...
: विकास साझेदारबाट लगानीको प्रत्याभूति नहुँदा माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन प्रभावित भएको छ। १०६३ मेगावाटको अर्धजलाशययुक्त आयोजनामा विश्व बैंकको नेतृत्वमा एसियाली विकास बैंक (एडीबी), जाइका लगायतका साझेदार निकायले लगानी गर्ने भन्ने थियो। तर, सन् २०२४ को अक्टोबरमा गर्ने भनेको वित्तीय व्यवस्थापन अहिलेसम्म हुन सकेको छैन। आयोजनाको लगानी भूराजनीतिक कारणले अनीर्णित बनेको स्रोत बताउँछ। ...