— बलात्कार मुद्दामा जेल सजाय सुनाइएका क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई नेपाल क्रिकेट संघ(क्यान) ले निलम्बन गरेको छ । काठमाडौं जिल्ला अदालतले बलात्कार मुद्दामा बुधबार ८ वर्ष जेल र ५ लाख जरिवाना सुनाएपछि क्यानले बिहीबार लामिछानेलाई निलम्बन गरेको हो ।
क्यान अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्दले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा लामिछानेलाई घरेलु तथा अन्तर्राष्ट्रिय सबै प्रकारका क्रिकेट गतिविधिबाट निलम्बन गरेको जानकारी दिएका छन् ।
पुस १३ गते लामिछानेलाई बलात्कारी ठहर गर्ने न्यायाधीश शिशिरराज ढकालकै बुधबारको इजलासले सजाय निर्धारण गरेको हो । अदालतले लामिछानेलाई सजाय निर्धारण गर्दा ५ आधार तय गरेको छ– पीडितको उमेर, पीडक लामिछानेको उमेर, घटना हुँदाको अवस्था, पीडकको सामाजिक हैसियत र पीडितलाई परेको मानसिक असर ।
‘प्रतिवादी सन्दीप लामिछानेलाई मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २१९ (३.ई) बमोजिम ८ वर्ष कैद र दफा २१९ (३ क, ग) बमोजिम तीन लाख रुपैयाँ जरिवाना हुने तथा पीडितलाई पुग्न गएको मानसिक असरसमेतलाई विचार गरी’ पाँच कारण खुलाएलगत्तै अदालतले जारी गरेको संक्षिप्त फैसलामा भनिएको छ, ‘दफा २२८ बमोजिम प्रतिवादीलाई भएको जरिवाना तीन लाख र दुई लाख रकम क्षतिपूर्तिबापत प्रतिवादी लामिछानेबाट पीडित गौशाला २६ लाई भराई दिने ठहर्छ ।’
फैसलाको पूर्णपाठमा यी पाँच आधार र कारणका बारेमा विस्तृत व्याख्या हुनेछ । अदालतले लिएका पाँच आधार नै उच्च अदालतमा पुनरावेदनका लागि दुवै पक्षलाई आधार हुनेछ । अदालतले सजाय निर्धारण गर्दा पीडितको उमेरलाई आधार लिनु र मुलुकी अपराध संहिताको दफा २१९ (३.ई) बमोजिम सजाय गर्नुको अर्थ हो, वादी गौशाला २६ को उमेर १८ वर्ष पुगेको मानिनु । जबकि, गौशालाले आफू १८ वर्ष नपुगेको (नाबालिग रहेको) र बलात्कारमा परेको जिकिर गर्दै लामिछानेलाई हदैसम्मको सजाय हुनुपर्ने माग गरेकी थिइन् । वादी पक्षको दाबीअनुसार उनको उमेर १७ वर्षको देखिन आउँछ, जसलाई अदालतले सदर गरेको भए लामिछानेलाई कम्तीमा १० र बढीमा १२ वर्षको सजाय हुने थियो । त्यो अवस्थाबाट पार भई लामिछानेले बालिगलाई करणी गर्दा हुने सजाय पाएका हुन् ।
अदालतले पीडितलाई बालिग मानिसकेपछि लिएको अर्को आधार हो, लामिछानेको उमेर । उनी पक्षका अधिवक्ताहरूले ‘दुवै जवान युवायुवती मध्यरातमा होटलमा एउटै कोठामा बसेपछि सहमतिमा सम्बन्ध भएकाले त्यसलाई बलात्कार भन्न नमिल्ने’ जिकिर गर्दै आएका थिए । पीडितको उमेरको प्रश्न उठेका बेला अदालतले पीडकको उमेर, ‘घटना हुँदाको अवस्था’ र ‘प्रतिवादीको सामाजिक हैसियत’ लाई आधार लिएको छ ।
अपराध संहिताको करणीसम्बन्धी कसुरको दफा २१९ को उपदफा (२) मा जबर्जस्ती करणीको परिभाषामा भनिएको छ– ‘कसैले कुनै महिलालाई निजको मञ्जुरी नलिई करणी गरेमा वा मञ्जुरी लिएर भए पनि अठार वर्षभन्दा कम उमेरको कुनै बालिकालाई करणी गरेमा निजले त्यस्तो महिला वा बालिकालाई जबर्जस्ती करणी गरेको मानिनेछ ।’ त्यसैको स्पष्टीकरणको (क) मा ‘करकाप, अनुचित प्रभाव, डर, त्रास, झुक्यानमा पारी वा अपहरण गरी वा शरीर बन्धक लिई लिएको मञ्जुरीलाई मञ्जुरी मानिनेछैन’ भनिएको छ भने (ख) मा, ‘होस ठेगानमा नरहेको अवस्थामा लिएको मञ्जुरीलाई मञ्जुरी मानिने छैन’ लेखिएको छ ।
अदालतले सजाय निर्धारण गर्दा ‘घटना हुँदाको अवस्था’, ‘प्रतिवादी लामिछानेको उमेर’ र ‘प्रतिवादीको सामाजिक हैसियत’ लाई आधार लिनुको अर्थ महत्त्वपूर्ण छ । किनभने, पूर्णपाठमा लामिछाने र गौशालाबीचको सम्बन्धलाई बलात्कारको परिभाषा र यसको स्पष्टीकरणमा लेखिएका प्रावधानको व्याख्याले धेरै हदसम्म परिभाषित गर्नेछ । ‘मञ्जुरी नलिईकन करणी गर्नु’ को अर्थ शारीरिक बल प्रयोग गर्नुदेखि स्पष्टीकरण खण्डमा भनिएको ‘अनुचित प्रभाव’ मा पारेर मञ्जुरी लिएकोसम्म व्याख्या गर्न सकिने कानुनी अवस्था छ ।
अन्तिम आधार ‘प्रतिवादीको सामाजिक हैसियत’ लाई लिनुले अदालतले लामिछाने र गौशालाको सम्बन्ध पीडकको प्रतिष्ठाका प्रभावमा भएको व्याख्या गर्न सक्ने अवस्था छ । यसो भयो भने ‘सहमतिमै करणी भएको’ भन्ने लामिछानेका अधिवक्ताको जिकिरलाई केही बल पुग्नेछ । किनभने, लामो ढिलासुस्तीपछि अदालतले सुनाएको आदेश र पछि निर्धारण गरेको सजायमा पीडितले दाबी गरेभन्दा कमजोर धरातलमा लामिछानेलाई दण्डित गरिएको छ ।
यसअघि फैसलामै पीडितको कमजोर आर्थिक अवस्थाको फाइदा उठाउँदै लामिछानेले उनीमाथि करणीको कसुर गरेको लेखिएको थियो । ‘१८ वर्ष उमेर पुगेको परिवर्तित नाम गौशाला २६ को नाजुक आर्थिक अवस्थासमेतको फाइदा उठाई करणी भएको देखिँदा सहमतिको करणी भन्ने नदेखिएकाले’ जिल्ला अदालतले यसअघि सुनाएको फैसलामा छ, ‘प्रतिवादी लामिछानेले मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २१९ (१,२ र ३) (ङ) बमोजिम कसुर गरेको ठहर्छ ।’
जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदार रामु शर्माका अनुसार अदालतले जेल सजाय सुनाए पनि लामिछाने तत्काल थुनामा जाने अवस्था विद्यमान छैन । ‘१० वर्षभन्दा कम सजाय हुने मुद्दामा पुनरावेदन गर्दा धरौटीमा बस्न पाइने सुविधा छ,’ शर्माले भने, ‘त्यसमाथि १० वर्षभन्दा कम सजाय भएको मुद्दामा पुर्पक्षका बेला धरौटीमा छुटेको व्यक्तिलाई पुनरावेदन गर्न थुनामा जान पर्दैन ।’ फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा १३७ मा पुनरावेदन दिँदा कैदमा बस्नुपर्ने व्यक्तिहरूको सूची छ । जसमा ‘जन्मकैदको सजाय भएको, दस वर्षभन्दा बढी कैद सजाय भएको, संहिताको अनुसूची–१ वा अनुसूची–२ अन्तर्गतको कसुरमा कसुरदार ठहरी तीन वर्षभन्दा बढी कैदको सजाय पाएको, पुर्पक्षका लागि थुनामा बसेकोमा कसुरदार ठहरी कैद सजाय पाएको र नेपालभित्र स्थायी बसोबास नभएको व्यक्ति’ उल्लेख छ ।
यसका अतिरिक्त दफा २ मा ‘अदालतबाट पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न नपर्ने आदेश भई थुनामा नबसेको अवस्थामा दस वर्षसम्म कैद सजाय भएको कसुरदारले थुनामा नबसी पुनरावेदन दिने अनुमतिका लागि कारण खुलाई निवेदन गरेमा र त्यस्तो कारण मनासिब देखिएमा पुनरावेदन सुन्ने अदालतले निजसँग धरौटी वा जमानत लिई पुनरावेदन गर्ने अनुमति दिन सक्नेछ’ भनी उल्लेख छ ।
लामिछाने पहिले नै धरौटीमा छुटेको र उनलाई १० वर्षभन्दा कम सजाय भएकाले धरौटीमा पुनरावेदन गर्न सक्ने सुविधा भएको उनका पक्षधर कानुन व्यवसायीहरूको जिकिर छ । तर, अनुसूची १ को सूची नम्बर क (१७) मा दफा २१९ को कसुरअनुसार जबर्जस्ती करणीमा सजाय पाएको व्यक्तिले धरौटीमा बसेर पुनरावेदन गर्न नपाउने उल्लेख छ । ‘प्रावधानहरू बाझिएका छन्,’ अदालतका एक कर्मचारीले भने, ‘त्यसैले उनलाई धरौटीमा बसेर पुनरावेदन गर्न दिने/नदिने अन्तिम निर्णय उच्च अदालतका स्रेस्तेदारको हुनेछ ।’
सीसीटीभी फुटेज, दुवै पक्षको बयान, बहस र प्राप्त प्रमाणको विश्लेषण गर्दा गत वर्ष भदौ ५ गते लामिछाने र पीडित गौशाला एउटै गाडीमा नगरकोट गई राति गौशालाको होटलमा एउटै कोठामा बसेको पुष्टि भएको र पीडितको उमेर १८ वर्ष पुगेको देखिएको अदालतको ठहर छ ।
फैसलाको पूर्णपाठ आएपछि मात्रै लामिछानेलाई पुनरावेदनको म्याद जान्छ । कानुनमा फैसला भएको २१ दिनभित्र पूर्णपाठ तयार गर्नुपर्ने प्रावधान छ, तर अधिकांश फैसलाका पूर्णपाठ महिनौंसम्म तयार हुँदैनन् । कार्यविधि संहिताको १३४ मा म्याद पाएको ७० दिनभित्र पुनरावेदन गरिसक्नुपर्ने उल्लेख छ । काबु बाहिरको परिस्थिति परी उक्त अवधिभित्र पुनरावेदन गर्न नसके थप ३० दिनको अतिरिक्त म्याद दुवै पक्षले पाउँछन् ।
