— अर्न्तराष्ट्रिय बजारअनुसार मूल्य समायोजन नगरेको आयल निगमले गत आर्थिक वर्षमा ११ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ नाफा कमाएको छ । निगमका निमित्त कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र साहका अनुसार यो रकम कर बाहेक हो । गत वर्ष करसहित करिब १६ अर्ब रुपैयाँ नाफा गरेको थियो । गत आर्थिक वर्षको असोजदेखि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको भाउ निरन्तर घटेपनि सोही अनुसार समायोजन नहुँदा निगमले नाफामा कमाएको हो ।
‘आर्थिक वर्ष २०७९/७८ मा कर बाहेक करिब ३८ अर्ब रुपैयाँ नोक्सानीमा थियौ । २०७९/८० मा आइपुग्दा ११ अर्ब ७२ करोड नाफा भएको छ,’ साहले भने, ‘सञ्चित नाफाको हकमा भने ४ अर्ब ८५ करोड घाटामै छौं । यो रकम चालु आर्थिक वर्षमा पूर्ति हुन्छ ।’
सरकारले सार्वजनिक गरेको ‘सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समिक्षा २०७९’ अनुसार निगमको घाटा ४३ करोड २ लाख रुपैयाँ थियो । २०८० को समीक्षा प्रतिवेदनमा सार्वजनिक संस्थान मध्ये सबैभन्दा बढी कमाउने सूचीमा निगम हुनेछ । ‘विद्युत प्राधिकरणको नाफा १३ अर्ब रुपैयाँ भन्ने जानकारी आएको छ, कर बाहेक भए निगम दोस्रो स्थानमा पर्छ । करसहित भए सबैभन्दा कढी कमाउनेमा निगम नै पर्छ,’ साहले भने ।
२०७८/७९ मा कच्चा तेलको मूल्य उच्च भएको समयमा सोही अनुपातमा नेपाली बजारमा इन्धनको मूल्य समायोजन नहुँदा निगमले ४८ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ नोक्सानी व्यहोरेको समेत उनले दाबी गरे । ‘समस्या समाधान गर्न राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट ३ अर्ब र नेपाल सरकारबाट ७ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिनुपर्यो । आइओसीकै बक्यौता थियो,’ निगमको ५४ औ वार्षिकोत्सवमा उनले भने, ‘यी सबै चुक्ता गरेर ११ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ नाफा भएको छ ।’
कार्यक्रममा कर्मचारी संघ संगठनका प्रतिनिधिले कानुनमा व्यवस्था भएअनुसार नाफामा हुँदा समेत बोनस नपाएको गुनासो गरे । ‘अन्य सस्थानमा नियम, कानुनअनुसार बोनस, प्रोत्साहन, ग्रेड बाँडिन्छ । तर, निगम नाफामा हुँदा पनि बोनस वितरण हुँदैन,’ कार्यक्रममा निगमका स्वतन्त्र कर्मचारी युनियन अध्यक्ष विकास बखतीले भने, ‘अन्य सार्वजनिक संस्थानजस्तै नाफा गएको वर्ष निगमका कर्मचारीलाई पनि बोनस दिनुपर्छ ।’ उनले निगमको व्यापारलाई विविधिकरण गर्दे लैजानु पर्ने बताए ।
आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष वीरेन्द्रबहादुर चन्दले पनि बोनस, आवास ऐन लागू हुनुपर्ने बताए । ‘ऐन संसद्ले बनाएको हो, कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा मन्त्रीको हो,’ चन्दले भने, ‘नाफा भएकौ वर्षमा बोनस दिनुपर्छ । ’
कार्यक्रममा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजालले परम्परागत कामभन्दा समय सुहाउँदो काममा लाग्नुपर्ने बताए । पेट्रोलियम, ग्यास र ढुवानी व्यवसायीले उठाएका मागमा छलफल गरेर सम्बोधन गर्न सकिने बताए । वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडीले सबै पेट्रोलियम पदार्थमा स्वचालित मूल्य आवश्यक रहेको बताए । स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू गरिरहँदा सर्वसाधरणलाई सस्तोमा ग्यास दिनुपर्ने चुनौति हुने गरेको बताए । कर्मचारीलाई सुशासन र पारदर्शीमा ध्यान दिन निर्देशन दिँदै उनले वैज्ञानिक रुपमा सेवा सुविधामा जाने बताए ।
नेपाल पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष मनोज दासले ढुवानी भाडाको भुक्तानी इआरपी लागू गर्नुपर्ने बताए । ‘हामीले अनलाइन पठाएको ३ वर्ष भयो, तर निगमले लिन सकेन । व्यवसायीले चेक बोकेर हिँड्नु पर्ने बाध्यता छ,’ उनले भने, ‘ढुवानी भाडाको भुक्तानी इआरपीबाट भए धेरै सहज हुन्थ्यो ।’
नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघका अध्यक्ष शिव घिमिरेले पेट्रोलियम र एक्सप्लोसिभ ऐन नहुँदा निगम विनियामावलीको भरमा चलेको बताए । निगम ऋण मुक्त भइरहँदा व्यवसायीको माग सम्बोधन नहुँदा व्यवसायीहरू डुब्ने अवस्थामा पुगेको बताए ।
नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स राष्ट्रिय एशोसिएशनका अध्यक्ष लिलेन्द्र प्रधानले निगमले हतारमा सम्झैता गरेर कार्यान्वयन नगर्दा व्यवसायीहरू मारमा परेको बताए । उनले पनि पेट्रोलियम क्षेत्रका लागि छुटै ऐन हुनुपर्ने बताए । ‘अहिले ट्यांकीको लागि भारतकै ऐनबाट लाइसेन्स लिनुपर्छ । क्यालिब्रेसन भारतमै गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।
