— पाकिस्तानबाट स्वतन्त्र भएको चार वर्षपछि सन् १९७५ अगस्ट १५ मा बंगलादेशका दोस्रो दर्जाका अधिकारीहरूले सैनिक ‘कू’ गरे । त्यसको उद्देश्य प्रस्ट थियो, शेख मुजिबुर रहमान नेतृत्वको धर्मनिरपेक्ष सरकार विस्थापित गरी खोण्डकर मुस्ताख अहमदको नेतृत्वमा इस्लामिक सरकार गठन गर्ने ।
सफल सैन्य ‘कू’ का क्रममा प्रधानमन्त्री तथा बंगलादेशका राष्ट्रपिता शेख मुजिबुर रहमान र उनको परिवारका अधिकांशले ज्यान गुमाए । उनका दुई छोरी शेख हसिना र उनकी दिदी शेख रेहाना पश्चिम जर्मनीमा रहेकाले बच्न सफल भएका थिए ।
पारिवारिक सदस्य गुमाएपछि उनीहरूले पश्चिम जर्मनीस्थित बंगलादेशका राजदूतको घरमा शरण लिएका थिए । पछि भारतीय प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीको आह्वानमा उनीहरूले भारतमा राजनीतिक शरण लिए । सैनिक शासकले स्वदेश फर्कन प्रतिबन्ध लगाएपछि हसिना करिब ६ वर्ष भारतमै रहिन् । १९८१ फेब्रुअरी १६ मा अवामी लिगको अध्यक्ष भएपछि उनी मे १७ मा बंगलादेश फर्किइन् । त्यतिबेला उनलाई हजारौं समर्थकले स्वागत गरेका थिए ।
हसिनाका पिता रहमानले सन् १९७१ मा बंगलादेशलाई पाकिस्तानबाट स्वतन्त्र बनाउन नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेका थिए । बंगलादेशको स्वाभिमान र आत्मनिर्भरताको सपना बोकेका थिए, रहमानले । तर, उनको हत्यापछि भने त्यही सपना बोकेर राजनीतिमा होमिएकी हुन्, हसिना । १९८१ मा अवामी लिगको अध्यक्ष भएयता उनी राजनीतिमा सक्रिय छन् । सुरुआती दिनमा देशमा लोकतन्त्र स्थापनाका लागि संघर्ष गरिन् । निर्वासनबाट बंगलादेश फर्केपछि उनी बीएनपी नेतृ तथा पूर्वप्रधानमन्त्री खालिदा जियासँग जोडिइन् । दुई नेतृहरूको अगुवाइमा १९९० मा भएको आन्दोलनले बंगलादेशमा हुसेन मोहम्मद एर्सादको सैनिक शासनलाई विस्थापित गर्न सफल भएको थियो ।
लोकतन्त्र स्थापित भएपछिको आमचुनावमार्फत सन् १९९१ देखि जियाले पाँच वर्ष शासन सत्ता सम्हालिन् । तर, यसबीचमा हसिना र जियाबीचको सम्बन्ध चिसियो । जसका कारण बंगलादेशको राजनीति अस्थिर बन्न पुग्यो । हसिना भने १९९६ मा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बनेकी थिइन् । त्यसको पाँच वर्षपछि भने उनी जियासँग पराजित भइन् । जसका कारण २००१ देखि २००६ सम्म पुनः जिया प्रधानमन्त्री भइन् । यसबीचमा दुई नेतृहरूबीचको सम्बन्ध थप बिग्रियो । उनीहरूबीचको द्वन्द्व राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा मात्र सीमित रहेन, प्रतिशोधतर्फ अघि बढ्न थाल्यो । दुई नेतृबीचको राजनीतिक प्रतिशोधसँगैका विरोध प्रदर्शन, हिंसा र झडपहरूका कारण तोकिएको चुनाव हुन नसकेपछि सेनाले सत्ता हातमा लिएको थियो । पछि सेना प्रमुख जर्नेल मोहिन उद्दिन अहमदले अर्थशास्त्री फकरुद्दिन अहमदलाई प्रमुख सल्लाहकारका रूपमा कामचलाउ सरकारको नेतृत्वको जिम्मा दिएका थिए ।
अहमद नेतृत्वको सरकारले जियालाई भ्रष्टाचार र हसिनालाई जबर्जस्ती असुलीसम्बन्धी मुद्दा लगाएर जेल हालेको थियो । मुद्दा फिर्ता लिइएपछि हसिना २००८ को जुन र जिया सेप्टेम्बरमा रिहा भए । सोही वर्षको डिसेम्बर २९ मा भएको चुनाव अवामी लिगले भारी मतले जितेपछि हसिना प्रधानमन्त्री बनिन् । २००९ यता उनी लगातार सत्तामा छन् । तर, दुई नेतृबीचको द्वन्द्व भने झन् बल्झिंदै गयो । ‘बेगम–युद्ध’ का नामले चर्चित हसिना र जियाबीचको द्वन्द्व बंगलादेशको राजनीतिमा हाबी छ । सँगै चार दशकभन्दा लामो समय लोकतन्त्रका लागि आफ्नो जीवन हत्केलामा राखेकी हसिनाको व्यवहार भने फेरिँदै गएको छ । पछिल्लो चार कार्यकालमा त अझ हसिना लोकतन्त्रवादीबाट तानाशाहीको बाटोमा निरन्तर अघि बढेको भन्दै उनको आलोचना हुँदै आएको छ । अझ भनौं, २०१४ यता त जियासहित विपक्षीहरूप्रति हसिनाको प्रतिशोधको पारो चढ्दो क्रममा छ ।
सन् २०१४ को जनवरीमा विपक्षी दलले अस्वीकार गरेको निर्वाचनमार्फत तेस्रो पटक प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएपछि उनको अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नै आलोचना भएको थियो । सन् २०१८ मा उनी चौथो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएको चुनावमा पनि विपक्षीले धाँधली भएको आरोप लगाएका थिए । तर, ती आरोपहरूको हसिनामा कुनै प्रभाव परेन ।
गत आइतबार भएको संसदीय चुनाव पनि प्रमुख प्रतिपक्ष दल बंगलादेश नेसनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) ले निष्पक्षताको प्रश्न उठाउँदै बहिष्कार गरेको थियो । विपक्षीले बहिष्कार गरेको चुनावको विश्वसनीयतालाई लिएर अन्तर्राष्ट्रिय जगत्बाटै प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक थियो । तर, अघिल्लो चुनाव जस्तै यस पटक पनि हसिनाले विपक्षीको बहिष्कारका बीच चुनाव गराइन् । चुनावमा प्रधानमन्त्री हसिनाको बंगलादेश अवामी लिग विजयी भएको छ । चुनावबाट उनी पाँचौं पटक (लगातार चौथोपटक) प्रधानमन्त्री बनेकी छन् ।
उनलाई बंगलादेशका राष्ट्रपति मोहम्मद सहाबुद्धिनले बुधबार प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन् । चुनाव बहिष्कार गरेको बीनएपीलाई हसिनाले उल्टो ‘आतंकवादी संगठन’ को संज्ञा दिएकी छन् । परिणाम सार्वजनिक भएपछि पहिलो पत्रकार सम्मेलनमा चुनावको विश्वसनीयता प्रमाणित गर्नुपर्ने आवश्यकता नरहेको उनको भनाइ थियो ।
बंगलादेशको जातीय संसद् (राष्ट्रिय संसद्) मा ३ सय ५० सांसद हुन्छन् । आइतबार २ सय ९९ निर्वाचन क्षेत्रमा चुनाव भएको थियो । स्वतन्त्र उम्मेदवारको मृत्यु भएपछि नवगाउँ–२ को चुनाव स्थगित गरिएको थियो । बाँकी ५० सिट महिलाका लागि आरक्षित छन् । आइतबारको चुनावमा हसिनाको दल २ सय २३ सिटमा विजयी भएको छ । अवामी लिगपछि भने स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले धेरै सिट जितेका छन् । ६१ क्षेत्रमा स्वतन्त्र उम्मेदवार विजयी भएका छन् । संसद्को प्रमुख प्रतिपक्षी जातीय पार्टी ११ सिटमा खुम्चिएको छ । यसअघि २०१८ मा भएको चुनावमा अवामी लिग २ सय ५८ र जातीय पार्टी २७ सिटमा विजयी भएका थिए ।
चुनावमा ४० प्रतिशतभन्दा पनि कम मतदान भएको थियो । बीएनपीले धाँधलीपूर्ण चुनाव मान्य नहुने बताएको छ । चुनाव बहिष्कार गरेको बीएनपीले समस्या समाधानका लागि हसिनाको राजीनामा र तटस्थ निकायलाई नयाँ चुनाव गराउने जिम्मा दिनुपर्ने माग गर्दै आएको छ । तर, हसिनाले उक्त माग अस्वीकार गर्दै आएकी छन् । त्यसका साथै प्रतिपक्षले सरकारविरोधी प्रदर्शनका लागि उक्साएको हसिनाको आरोप छ । गत अक्टोबरयता भएका सरकारविरोधी प्रदर्शनमा राजधानी ढाकामा मात्रै १४ जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन् । विरोध प्रदर्शन र हिंसात्मक झडपका लागि हसिना र विपक्षीहरूले एक–अर्कालाई दोष लगाउँदै आएका छन् । विरोधी दलका कार्यकर्तामाथि प्रतिशोध साध्ने क्रम जारी छ । विरोधी तथा प्रतिद्वन्द्वीलाई पक्राउ गर्ने तथा झूटा मुद्दा लगाउने काम पछिल्ला दिनमा झन् तीव्र भएको अधिकारवादीहरू बताउँछन् । बीएनपीका वरिष्ठ नेताहरू जेलमा छन् भने जियाका जेठा छोरा तारिक रहमान बेलायत निर्वासनमा छन् । लामो समयदेखिकी प्रतिद्वन्द्वी जियालाई २०१८ मा भ्रष्टाचार मुद्दामा १७ वर्षका लागि जेल सजाय दिइएको छ । हसिनाको शासन व्यवस्था र जियाको जेल सजायप्रति अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले प्रश्न उठाउँदै आएको छ ।
अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले २०२० मा अन्तर्राष्ट्रिय तथा बंगलादेशी कानुनविद्लाई उद्धृत गर्दै जियालाई यथेष्ट प्रमाणबिना नै राजनीतिक प्रक्रियाबाट अलग गर्ने उद्देश्यले मुद्दा लगाइएको जनाएको थियो । त्यस्तै, एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले पनि ‘निष्पक्ष सुनुवाइको अधिकार’ नदिइएको उल्लेख गरेको थियो । स्वास्थ्य अवस्था ब्रिगेपछि जियालाई २०१९ मा उपचारका लागि अस्पताल सारिएको थियो । २०२० मार्चमा उनलाई आफ्नो घरबाहिर जान, राजनीतिक प्रक्रियामा सहभागी हुन र विदेशी जान नपाउने सर्तमा ६ महिनाका लागि रिहा गरिएको थियो । त्यसयता छैटौं पटकसम्म म्याद थपिएको छ र उनी निवासमै नजरबन्दमा छन् ।
कमिटी टू प्रोटेक्ट जर्नालिस्ट (सीपीजे) ले चुनावको पूर्वसन्ध्यामा समाचार संकलन गर्ने पत्रकारहरूको अधिकारको सम्मान गर्न सरकारी अधिकारी तथा राजनीतिक दलहरूलाई आग्रह गरेको थियो । त्यसका साथै चुनावसम्बन्धी समाचार संकलनका लागि विदेशी पत्रकारलाई रोक लगाइएको विषयमा पनि अध्ययन गरिरहेको सीपीजेले जनाएको छ ।
मानवअधिकारवादी संस्थाहरूले स्वतन्त्र पत्रकार र नागरिक समाजका प्रतिनिधिमाथि प्रतिशोधपूर्ण रूपमा कारबाही गर्ने गरिएको जनाएका छन् । नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता मोहम्मद युनुसमाथि पनि हसिनाले प्रतिशोध साधेको आरोप लागेको छ । श्रम कानुन उल्लंघन गरेको आरोपमा स्थानीय अदालतले उनलाई गत साता ६ महिना जेल सजाय तोकेको थियो । युनुसमाथिको आरोप राज्यद्वारा प्रायोजित भएको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्थाहरूले विरोध गरेका छन् । त्यस्तै, ५ वर्षअघि
राज्यविरुद्ध भ्रम र हिंसा फैलाएको आरोपमा पत्रकार तथा चर्चित फोटोग्राफर साहिदुल आलमलाई एक सय ७ दिन थुनामा राखिएको थियो । आलमले अलजजिरा टेलिभिजनसँगको अन्तर्वार्तामा हसिना प्रशासनले मानवअधिकार हनन, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गरेको आरोप लगाएका थिए । आलम पक्राउको विरोधमा बंगलादेशभरि नै प्रदर्शन भएका थिए । युनुस र आलम पक्राउको घटनालाई विरोधी आवाज निषेध गर्ने हसिनाको कदम रूपमा लिइएको छ ।
हसिना चतुर राजनीतिज्ञ भए पनि उनको कार्यशैली समग्र लोकतन्त्रकै लागि टाउको दुखाइ भएको ढाका विश्वविद्यालयमा कानुनका प्राध्यापक असिफ नजरुल बताउँछन् । ‘इतिहासले उनलाई लोकप्रिय मतका आधारमा नभई जनतालाई दबाएर सत्तामा बसेकी नेताका रूपमा सम्झिनेछ,’ उनले भने, ‘बहुमत जनताको समर्थनबिना यो क्षेत्रमा कुनै पनि नेता यति लामो समयसम्म सत्तामा बसेको छैन ।’
आइतबारको चुनाव केवल औपचारिकताका लागि मात्र गराइएको जहाँगिरनगर विश्वविद्यालयका प्राध्यापक अनु मोहम्मदको टिप्पणी छ । डेली स्टारमा लेख प्रकाशित गर्दै उनले संवैधानिक निरन्तरताका नाममा चुनाव गराइए पनि यसको नाटकीय र भविष्यवाणीको प्रकृतिले शासक र धनी वर्गलाई अझ शक्तिशाली बनाएको बताएका छन् । ‘चुनावी नतिजासँगै अवामी लिग पुनः सत्तामा आउँदै छ । तर, के तिनीहरू साँच्चै जनताका प्रतिनिधि हुन् त ?’ उनको प्रश्न छ । यस्तो अवस्थामा गरिएको चुनाव हसिनाका लागि लोकतन्त्रको घोडा चढेर तानाशाहको गन्तव्यमा पुग्ने बाटो मात्र भएको उनीहरूको भनाइ छ ।
बंगलादेशका लागि नेपालका पूर्वराजदूत मोहन लोहनी शेख हसिनाले निर्वाचनमा विपक्षी दललाई सामेल नगरी जानु गलत भएको बताउँछन् । ‘विपक्षी दल बीएनपीलाई निर्वाचनमा सामेल गराएको भए पनि हसिनाले निर्वाचन जित्न सक्थिन्,’ उनले भने, ‘तर, उनले त्यसो गरिनन् । जसले गर्दा उनको प्रजातान्त्रिक व्यक्तित्वमाथि प्रश्न उठ्न पुगेको छ ।’ अवामी लिग र बीएनपी मिलेर तत्कालीन सैनिक शासकविरुद्ध सन् १९९० मा आन्दोलन गरेका थिए । तर, अहिले आएर दुई पार्टीबीच विवाद भएर यो अवस्था आएको छ । लोहनीले बंगलादेशमा हसिनाले आर्थिक क्षेत्रतर्फ महत्त्वपूर्ण काम गरे पनि प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई भने बेवास्ता गरेको उल्लेख गरे । ‘उनका बाबुले पाकिस्तानबाट बंगलादेश बनाउन मद्दत गरे,’ उनले भने, ‘तर उनकै छोरीले अहिले विपक्षीलाई नै सामेल नगरी निर्वाचन गराउनु ठीक भएन ।’
प्रधानमन्त्रीका रूपमा हसिनाको कार्यकालमा धेरै घोटाला र काण्डहरूसमेत बाहिरिएका छन् । पद्मा पुल काण्ड, हलमार्क सनाली बैंक काण्ड, सेयर बजार काण्ड, रानम प्लाज ध्वस र बंगलादेश सडक सुरक्षा आन्दोलन उनको शासनकालका चर्चित काण्ड हुन् । भ्रष्टाचारको आरोप लागेपछि विश्व बैंकले समेत हात झिकेको पद्मा पुल योजना शेख हसिना सरकारले आन्तरिक स्रोत जुटाएर सम्पन्न गरेपछि भने उनको देशबाहिरसमेत चर्चा भएको थियो । गत जुनमा उद्घाटन गरिएको पुलले बंगलादेशको दक्षिण–पश्चिम क्षेत्रलाई राजधानी ढाकासँग जोड्छ । सन् २०१५ मा भ्रष्टाचारको आरोप लागेपछि विश्व बैंकले १.२१ अर्ब डलरको ऋण सम्झौता रद्द गरेको थियो । त्यसपछि एसियाली विकास बैंक र जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोगसमेत आयोजनाबाट अलग भएको थियो ।
सबैले हात झिकेपछि प्रधानमन्त्री हसिनाले सरकारी खर्चमा नै पुल बनाउने घोषणा गरेकी थिइन् । तर, दाताको सहयोगबिना यति ठूलो परियोजना बनाउन नसकिने भन्दै उनको आलोचना गरिएको थियो । त्यसको जवाफ भने उनले पुल उद्घाटनका क्रममा दिइन्, ‘केही मान्छेले हामी सधैं अरुमै निर्भर हुन्छौं भने । तर, तपाईंहरू मेरो साथमा हुनुहुन्छ, त्यसैले असम्भवलाई सम्भव बनाउने साहस ममा छ ।’ राष्ट्रपिता शेख मुजिबुर रहमानले स्वाभिमानको महत्त्व सिकाएको बताउँदै उनले भनेकी थिइन्, ‘कसैले पनि बंगलादेशलाई दबाउन सक्दैन । पद्मा पुल इँटा र सिमेन्टको थुप्रो मात्रै होइन, यो बंगलादेशको गौरव, सम्मान र दक्षताको प्रतीकसमेत हो ।’
(एजेन्सीहरूको सहयोगमा)
