— ‘साइबर बुलिङ’ गर्ने, फेक आईडी बनाउने, अफवाह फैलाउने, महिलालाई धम्क्याउनेजस्ता सामग्री प्रकाशन, प्रसारण वा सेयर गरेमा पाँच लाख रुपैयाँसम्मको जरिवाना प्रस्तावसहित सरकारले सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयक तयार पारेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले ‘सामाजिक सञ्जालको प्रयोग तथा नियमन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ को मस्यौदाउपर रायसुझाव माग गरेको छ । हालसम्म केही लिखित र कतिपय मौखिक सुझाव प्राप्त भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता नेत्रप्रसाद सुवेदीले जानकारी दिए ।
यसबीच अभिव्यक्ति र इन्टरनेट स्वतन्त्रताको क्षेत्रमा काम गर्दै आएका अभियन्ताले प्रस्तावित विधेयकका प्रावधानले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक उल्लंघन गर्नुका साथै नागरिकमाथि निरन्तर निगरानी हुने देखिएकाले सो विधेयक स्वीकार्य नभएको बताउँदै आएका छन् । सरकारले फेसबुक, इन्स्टाग्राम, टिकटक, एक्सजस्ता सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई मर्यादित, सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन विधेयकको मस्यौदा तयार गरेको जनाएको छ ।
मस्यौदाको प्रस्तावनामा सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्म सञ्चालक र प्रयोगकर्तालाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाई सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा नियमन गर्न कानुन आवश्यक भएको उल्लेख छ । डिजिटल अधिकार अभियन्ताले प्रस्तावनामै ‘मर्यादित तवरले प्रयोग गर्न’ उल्लेख हुनुले प्रयोगकर्ता नैतिक र चरित्रवान् हुनुपर्छ भन्ने आशयको नैतिक नियमन (मोरल पुलिसिङ) गर्न खोजिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।
मस्यौदामा साइबर बुलिङ, सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगदेखि ‘हेट स्पिच’ लाई परिभाषित गरिएको छ । विद्युतीय सञ्चार उपकरण प्रयोग गरी व्यक्तिलाई निराश वा हतोत्साही बनाउने, त्रसित बनाउने, धम्क्याउने, गालीगलौज गर्ने, गलत सूचना सम्प्रेषण गर्नेलगायतका कार्यलाई साइबर बुलिङ अन्तर्गत व्याख्या गरिएको छ ।
विचार र जानकारी साझा गर्ने र सामाजिक अन्तर्क्रिया गर्न विद्युतीय प्रविधिको माध्यमद्वारा साइबर स्पेसमा सिर्जना गरिएको एप, नेटवर्क, ब्लग, एआई टुल्सलगायतलाई सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्म भनिएको छ । ‘हेट स्पिच भन्नाले पोस्ट सेयर वा कमेन्ट गरेको विषयले व्यक्ति, समूह वा समुदायमा हिंसा फैलने, सामाजिक सद्भाव बिग्रनेलगायतका दुष्परिणाम निस्कन सक्ने खालका आवाज, शब्द, तस्बिर, भिडियो सम्झनुपर्छ,’ प्रस्तावित विधेयकमा भनिएको छ ।
‘साइबर स्पेसमा सिर्जना गरिएका एआई टुललाई पनि सामाजिक सञ्जालअन्तर्गत परिभाषित गरिएको छ । च्याटजीपीटीजस्ता मूलभूत एआई टुललाई सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्म मानिएको छ,’ अधिवक्ता सन्तोष सिग्देलले भने, ‘लिंग, जात, धर्म, समुदाय लक्षित हिंसा भड्काउने किसिमको अभिव्यक्तिलाई हेट स्पिच मान्ने अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्तको ख्यालै नगरी गालीगलोज र सामाजिक सद्भाव बिग्रार्न सक्ने कन्टेन्टलाई विधेयकमा हेट स्पिच मानिएको छ ।’ अधिवक्ताहरूको एक समूहले सरकारलाई यो विधेयक किन अस्वीकार्य छ भन्नेबारे ४७ पृष्ठ लामो टिप्पणी आइतबार बुझाउन लागेको उनले बताए ।
विधेयक मस्यौदाको दफा २० देखि ४२ मा प्रयोगकर्ताले पालना गर्नॅपर्ने सर्तबारे उल्लेख छन् । अपमानजनक शब्द, तस्बिर वा ट्रोल बनाई घृणायुक्त अभिव्यक्ति, गाली बेइज्जती वा हेट स्पिच, मिथ्या वा भ्रामक सूचना, दुष्प्रचार सूचना तोडमोड गर्नेलगायत कानुनले निषेध गरेका अन्य सामग्री पोस्ट वा सेयर गर्न नपाइनुका साथै त्यस्ता सामग्रीहरू सेयर, लाइक, रिपोस्ट, कमन्ट, ट्याग, मेन्सन, सब्स्क्राइबसमेत गर्न वा गराउन नहुने प्रस्ट पारिएको छ । साइबर/अनलाइन बुलिङसँगै महिलालाई हानि पुर्याउने सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण, जुवा खेलाउने वा खेल्न प्रोत्साहन गर्ने, बीभत्स तस्बिर, भिडियो सेयर गर्ने, विपद्को समयमा अफवाह फैलाउनेदेखि अनुमतिबिना एकको तस्बिर अर्कोलाई दिने वा बिक्री गर्न कार्यलाई विधेयकले बन्देज लगाएको छ ।
‘कसैले फेक आईडी, पेज, ग्रुप सिर्जना गर्ने वा त्यसमार्फत कन्टेन्ट उत्पादन गरी सेयर, कमेन्ट वा कल गर्ने कार्य गर्नॅ हुँदैन,’ दफा २२ मा भनिएको छ, ‘कसैले आफ्नो वास्तविक परिचय लुकाई अवास्तविक वा अरू कसैको नाम, तस्बिर वा दुवै दुरुपयोग गरी आईडी, पेज वा ग्रुप खोल्न हुँदैन ।’ संविधानमा समावेश अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हकले व्यक्तिको नाम नखोलीकन विचार राख्न पाउने अधिकारलाई स्वीकार गरेको हुँदा यस दफाले अवास्तविक परिचयलाई अस्वीकार गर्नॅ संविधानकै बर्खिलाप हुने अधिकारकर्मीहरूको राय छ । विधेयकमा मिम वा प्यारोडी पेजबारे उल्लेख छैन ।
प्रयोगकर्ताले सामाजिक सञ्जालमार्फत मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार, द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति दिई निर्वाचनलाई प्रभावित पार्न नपाइने भनिएको छ । त्यस्तै, फिसिङ र इम्पोस्टर स्क्यामलाई पनि गर्न नहुने कार्यमा समावेश गरिएको छ । ‘कुनै व्यक्तिले अरू कसैबाट पैसा चोर्ने उद्देश्यले फोन कल वा इमेलद्वारा आफू चिनजान भएको वा विश्वास गर्न योग्य व्यक्ति भएको भन्ने भान पारी उपहार वा पुस्कार पठाउनका लागि भनी व्यक्तिगत पासवर्ड र संवेदनशील जानकारी लिई पछि कुनै रकम माग गर्ने ठगी गर्ने कार्य फिसिङ हो,’ स्पष्टीकरणमा भनिएको छ, ‘इम्पोस्टर स्क्याम भन्नाले कुनै व्यक्तिले अरू कसैबाट पैसा चोर्ने उद्देश्यले फोन कल वा इमेलद्वारा आफू चिनजान भएको वा विश्वास गर्न योग्य व्यक्ति भएको भन्ने भान पारी उपहार वा पुस्कार पठाउनका लागि भनी व्यक्तिगत पासवर्ड र संवेदनशील जानकारी लिई पछि कुनै रकम माग गर्ने ठगी गर्ने कार्य सम्झनुपर्छ ।’
साइबर कानुनका जानकार अधिवक्ता बाबुराम अर्यालले मूल समस्या सम्बोधन नगरी नियन्त्रणमुखी कानुन बनाउन खोजिएको बताए । ‘समस्या एकातिर छ, कानुन अर्कैतिरको आएको छ, राज्यका निकायहरूले सामाजिक सञ्जाल सञ्चालकलाई जिम्मेवार बनाउन नसक्नु मूल समस्या हो र त्यसो गर्न नसक्नुको कारण उपलब्ध कानुन सही तरिकाले लागू गर्न नसकेर हो,’ उनले भने, ‘विभिन्न प्रक्रियागत कमजोरीका कारण नेपाल र विदेशी राज्यबीच न्यायिक कारबाहीसँग सम्बन्धित कानुनी सहायता आदानप्रदान गर्ने पारस्परिक कानुनी सहायता ऐन लागू हुन सकेको छैन । त्यसअनुसार हालसम्म कुनै पनि देशसँग सन्धिको प्रक्रियासमेत अघि नबढेकाले विदेशी प्लाटफर्महरूलाई सरकारले जिम्मेवार बनाउन सकिरहेको छैन ।’
५ लाखदेखि २५ लाखसम्म जरिवाना
एक लाखभन्दा बढी प्रयोगकर्ता भएका सञ्जाल अनिवार्य रूपमा दर्ता गरेर मात्रै सञ्चालन गर्नॅपर्ने र त्यसो नगरे २५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्ने विधेयकमा भनिएको छ । व्यवस्थापन केन्द्र र सम्बद्ध निकायले हटाउन निर्देशन दिएका सामग्री प्लाटफर्म सञ्चालकले हटाउनुपर्ने र त्यसो नगरेमा सञ्चार मन्त्रालयले पटकैपिच्छे १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने मस्यौदामा समावेश छ ।
त्यस्तै, अनलाइन वा साइबर बुलिङ गर्ने, फेक आईडी बनाउने, जुवा खेलाउने वा त्यसको प्रोत्साहन गरे, कसैको आईडी ह्याक गरे, बीभत्स तस्बिर वा भिडियो पोस्ट वा सेयर गरे, निर्वाचनलाई प्रभावित गर्ने कार्य गरे, अफवाह फैलाउनेलगायत बाल यौन शोषण, मानव बेचबिखन, बहुविवाह, बालविवाह, जातीय छुवाछूत, महिलालाई हानि पुर्याउने सामग्रीलगायतको प्रकाशन, प्रसारण वा सेयर गरे पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तो कसुर दोहोर्याउनेलाई हरेक पटक जरिवाना दोब्बर हुने पनि विधेयकमा प्रस्ताव छ । उल्लिखित कसुर गर्न कसैलाई दुरुत्साहन गर्ने वा मतियार भई कार्य गर्नेलाई मुख्य कसुरदारलाई हुने सजायको आधा सजाय हुने भनिएको छ ।
कुनै पनि संगठित संस्थाले प्रस्तवित ऐनविपरीत काम गरेमा जसले त्यस्तो काम गरे वा गराएको हो सोही व्यक्ति जिम्मेवार हुने प्रस्टाइएको छ । कसुरबाट कसैलाई हानि, नोक्सानी वा हैरानी भएमा कसुरदारबाट क्षतिपूर्ति भराइने भनिएको छ । प्रस्तावित ऐनबमोजिम कसुरसँग सम्बन्धित मुद्दामा नेपाल सरकारल वादी हुने र यस्तो मुद्दा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता ऐन), २०७४ को अनुसूची १ मा समावेश भएको मानिने उल्लेख छ । यस्ता मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार जिल्ला अदालतलाई हुने प्रस्ताव गरिएको छ । कसुरविरुद्धको कारबाहीको क्रममा विद्युतीय प्रणालीबाट सिर्जना भएको विद्युतीय वा अन्य कुनै स्वरूपमा रहेको कुनै सूचना वा तथ्यांक प्रमाणका रूपमा ग्राह्य हुने भनिएको छ ।
विभिन्न देशको डिजिटल ट्रेन्ड, प्रयोगकर्ताको अनलाइन आनीबानी र डिजिटल डिभाइसबारे वार्षिक प्रतिवेदन तयार गर्ने डाटा रिपोर्टलका अनुसार नेपालमा सन् २०२३ मा १ करोड २६ लाख सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता छन् र यो कुल जनसंख्याको ४१ प्रतिशत हो । यसमा १८ वर्षभन्दा माथि उमेरका १ करोड १३ लाख ५० हजार अर्थात् ७९.५ प्रतिशत रहेको र यीमध्ये सबैले कुनै न कुनै सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्म प्रयोग गर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कुल प्रयोगकर्तामध्ये ४३.६ प्रतिशत महिला र ५६.४ प्रतिशत पुरुष छन् । नेपालमा सबैभन्दा धेरै १ करोड १८ लाख ५० हजारले फेसबुक चलाउने गरेका छन् । प्रतिवेदनअनुसार फेसबुक म्यासेन्जर, इन्स्टाग्राम, ट्वीर र लिंक्डइन प्रयोगकर्ताको संख्या बढ्दो गतिमा देखिन्छ ।
सामाजिक सञ्जालको प्रयोगबाट मिथ्या सूचना फैलाउनेदेखि घृणा र द्वेषपूर्ण अधिव्यक्ति दिने, नेपालमा सञ्चालनमा हुन प्लाटफर्मलाई जिम्मेवार बनाउने, गोपनीयता र डेटा संरक्षण गर्नॅपर्नेजस्ता विषयहरू विधिवत् रूपमै नियमनको प्रयास हुनु यस विधेयकका केही राम्रा पक्ष भएको कतिपय विज्ञको भनाइ छ । तथापि, यी पहल गम्भीर अध्ययन अनुसन्धान र छलफल गरेर नागरिक अधिकार र स्वतन्त्रताको प्रवर्द्धन वा संरक्षण गर्नेभन्दा पनि सामाजिक सञ्जालमा हुने गरेका आलोचना र प्रश्नहरूमाथिको निगरानी बढाउने वा नागरिकले उठाउने प्रश्नलाई निरुत्साहित गर्ने नियतले आएकोजस्तो देखिने उनीहरूको प्रतिक्रिया छ ।
तीन नियामक संरचना
दफा ३ देखि ८ मा सामाजिक सञ्जाल नियमनका लागि परिकल्पना गरिएका सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन परिषद्, सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन केन्द्र र सम्बद्ध निकायको व्यवस्थासहित काम, कर्तव्य र अधिकारबारे उल्लेख छ । प्रस्तावित विधेयकले सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन र प्रयोगलाई व्यवस्थित र नियमित गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीको अध्यक्षतामा सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन परिषद्को परिकल्पना गरेको छ ।
परिषद्मा सञ्चार सचिव, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष, सञ्चार मन्त्रालयले मनोनयन गर्ने दुई जनासहित सूचना प्रविधि विभागका महानिर्देशक एवं सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन केन्द्रका सदस्य–सचिव गरी ८ सदस्य रहने भनिएको छ । सञ्चार मन्त्रीजस्तो राजनीतिक व्यक्तिको नियन्त्रण रहने गरी विधेयकले परिकल्पना गरेको सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन परिषद् प्रभावकारी र उचित नहुने विज्ञहरूको राय छ ।
यही विषयमा नियमित र प्रशासनिक काम गर्न भने सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले कुनै एक निकायलाई सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन केन्द्रका रूपमा तोक्न सक्ने व्यवस्था विधेयकमा छ । ‘सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्मको नियमित अनुगमन तथा निरीक्षण गरी प्रकाशन र प्रसारण गर्न उपयुक्त नदेखिएका सामग्री हटाउनका लागि सम्बन्धित सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्मलाई सम्पर्क विन्दुमार्फत निर्देशन दिने,’ केन्द्रको कर्तव्य र अधिकारमा भनिएको छ, ‘सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई नैतिक र मर्यादामा रही विषयवस्तु सम्प्रेषण गर्न अभिमुखीकरण गर्ने ।’
नेपालमा सञ्चालन गर्न उपयुक्त नदेखिएका सामाजिक सञ्जाल पहिचान गरी केन्द्रले नै सरकारलाई बन्द गर्नसमेत सिफारिस गर्न सक्ने अधिकार प्रस्ताव गरिएको छ । ‘सरकारको काम नै दुई करोड नागरिकले सामाजिक सञ्जालमा के–के लेखेका छन् वा के–के भन्छन् भनेर नियमित अनुगमन गर्ने र उपयुक्त नदेखिएका सामग्री हटाउन लगाउनेजस्तो देखियो,’ अधिवक्ता सिग्देलले भने, ‘यो कानुनअनुसार मन्त्रालयले अनुमगनका लागि टेरामक्सजस्ता सफ्टवेयरको प्रयोगसमेत गर्न सक्छ । लोकतान्त्रिक समाजमा उजुरी परेपछि मात्रै अनुसन्धान गर्नॅपर्नेमा सरकारले अब बिहानदेखि बेलुकासम्म नागरिकका गतिविधि निगरानी गर्न सक्ने भयो ।’
सरकारले संविधानप्रदत्त मौलिक हकहरूमा नियन्त्रण गर्न खोज्ने प्रयास पहिलो दृष्टिमै अस्वीकार्य भए पनि डिजिटल संसारको व्यवस्थापनका लागि सरकारलाई सकारात्मक सहयोगको खाँचो रहेको एन्टेना फाउन्डेसनका अध्यक्ष राजन पराजुलीको धारणा छ । ‘अहिलेको सन्दर्भमा मिथ्या र भ्रामक सूचनासँगै घृणा र द्वेष फैलाउने अभिव्यक्तिहरू गम्भीर समस्याका रूपमा अगाडि आएका छन्, कुनै एक युट्युबर मूलधारका मिडियाभन्दा प्रभावशाली बन्न थालेका छन्,’ उनले भने, ‘सरकारले केही गर्न खोजिरहेको अहिलेको समयमा सामाजिक सञ्जालभन्दा पनि यी समस्याहरूको सम्बोधन कसरी गर्ने भन्नेमा नागरिक अधिकारकर्मीहरूले सही बाटो देखाउनु उपयुक्त हुन्छ ।’
अन्य देशको अभ्यास
झन्डै ६० करोडभन्दा बढी सक्रिय सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता रहेको भारतमा सामाजिक सञ्जालको नियमन मूलतः तीनवटा विधानबाट निर्देशित छ । सन् २००० मा जारी भएको सूचना प्रविधि ऐनले साइबर अपराध, डेटा तथा गोपनीयताको सुरक्षा तथा अनलाइनमा रहेका सामग्रीको जिम्मेवारीबारे स्पष्ट पारेको छ । साथै, अनलाइनमा रहेका सार्वजनिक क्षति गराउने खालका सामग्री हटाउने र यस्तो गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनेलगायतका विषय सो ऐनले सम्बोधन गरेको छ ।
सन् २०२१ मा भारत सरकारले ल्याएको मध्यस्थकर्ता निर्देशिका तथा डिजिटल मिडिया आचार संहिताले मिथ्या तथा भ्रामक समाचार, घृणा तथा हिंसा फैलाउने अभिव्यक्ति र बालयौनजन्य सामग्री लगायतका विषयहरूमा सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्महरू र डिजिटल समाचार प्रकाशकहरूलाई नियमन गर्छ । भारत सरकारले सरकारी निकाय र त्यसअन्तर्गतका जिम्मेवार अधिकारीहरूको सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन कस्तो र कसरी हुनुपर्छ भन्ने विषयमा पनि एक छुट्टै निर्देशिक निर्माण गरेर प्रयोगमा ल्याइसकेको छ ।
लगभग ३१ करोड सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता रहेको अमेरिकामा भने वाक् स्वतन्त्रताका विषयहरू फस्ट अमेन्डमेन्ट अर्थात् संविधानको पहिलो संशोधनमार्फत ग्यारेन्टी गरिएकाले अनलाइनको नियमन चुनौतीपूर्ण रहेका प्रतिवेदनहरू पढ्न पाइन्छन् । धेरैजसो सामाजिक सञ्जाल अमेरिकामै आधारित रहेका हुँदा प्लाटफर्महरूका आफ्नै नियमले पनि अमेरिकी कानुनका कतिपय नियमन सहज बनाइदिएका हुन्छन् ।
अनलाइनमा हुन सक्ने बालयौनजन्य सामग्री, कपिराइट अधिकारको हनन, वैदेशिक हस्तक्षेप रोक्नेलगायत कानुनी व्यवस्थाहरूसँगै मिथ्या र भ्रामक सूचना, अनलाइनमा हुने हिंसा र उत्पीडन, साइबर सुरक्षाको व्यवस्थापन, डेटा तथा गोपनीयता सुरक्षालगायत विषयको सम्बोधन गर्नेगरी कानुन तथा निर्देशिकाहरूको निर्माण गरिएको छ ।
उत्तरी छिमेकी चीनमा भने सामाजिक स्थायित्व र राष्ट्रिय सुरक्षाका नाममा नागरिकका लगभग सबैजसो अनलाइन गतिविधि र क्रियाकलाप सरकारको निगरानी र नियन्त्रणमा सञ्चालन हुन्छ । विदेशी वेबसाइट र संवेदनशील विषयहरूमा अत्यन्तै कडा जाँचपास (सेन्सरसिप) को व्यवस्था गरिएको छ ।
संसारकै ठूलो अर्थात् लगभग एक अर्ब सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता रहेको चीनमा संसारका अन्य भागमा उपलब्ध चर्चित प्लाटफर्महरूका लागि सरकारद्वारा स्वीकृत स्थानीय विकल्पहरू उपलब्ध छन् । इन्टरनेटका सामग्री नियमन र आतंकवादको प्रतिरोध गर्नेजस्ता शीर्षकमा कानुनी रूपमै अनलाइन स्पेसको नियमन भएको छ । व्यक्तिहरूका अनलाइन बानीव्यहोराका आधारमा क्रेडिट (अंक) प्रदान गर्ने प्रणाली समेत विकास गरिएको छ ।
झन्डै ५ करोड सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता रहेको बेलायतमा अनलाइन सुरक्षा कानुन, शंकास्पद सञ्चार ऐन, डिजिटल अर्थतन्त्रसम्बन्धी ऐन लगायतका कानुनहरूमार्फत सञ्चारसम्बन्धी कार्यालयले सामाजिक सञ्जाल तथा अनलाइन गतिविधिहरूको नियमन गर्छ ।
