मुख्य समाचार
तरुलको उचित मुल्य नपाएको किसानको गुनासो
तरुलको उचित मुल्य नपाएको किसानको गुनासो

— पुर्वी नवलपरासीका किसानले आफूहरुले उत्पादन गरेको तरुलले उचित मुल्य नपाएको गुनासो गरेका छन् । अघिल्लो वर्ष प्रति धार्नी १ सय ५० देखि १ सय ८० रुपैयाँसम्म बिक्री गरेका उनीहरुले यसवर्ष विचौलियाका कारण प्रति धार्नी १ सय २० देखि १ सय ४० रुपैयाँमात्रै पाएको गुनासो गरेका छन् ।

बुलिङ्गटार गाउँपालिका-५ का किसान कृष्णबहादुर सारुले यसवर्ष तरुलले भाउ नपाएको गुनासो गरे ।किसानले प्रतिधार्नी १ सय ४० मा बिक्री गर्ने तरुल जिल्लाकै बजारमा खुद्रा प्रति किलो १ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । विचौलियाले किसानबाट सस्तोमा खरिद गर्ने र धेरै नाफा राखेर महँगोमा बिक्री गर्ने गर्दा किसान मर्कामा परेका छन्।

पुषको पहिलो हप्ता देखि तरुलको माग उच्च भएको र माघे सक्रान्ति तथा माघी पर्वका लागि काठमाडौँ, नारायणगढ , पोखरा लगायतका बजारमा समेत यहाँबाट तरुलको माग हुने गर्दछ ।

जिल्लाको हुप्सेकोट, बौदीकाली र बुलिङ्गटार गाउँपालिकामा ब्यावसायिकरुपमा समेत तरुल खेती हुँदै आएको छ । पहिले-पहिले घरमा खानका लागि मात्र तरुल लगाउने किसानले अहिले ब्यवसायिकरुपमा खेती गर्ने गरेको कृषि ज्ञान केन्द्रका अधिकृत सुवास कुँवरले बताए ।


पहिले खोरिया फाँडेर बस्ने यहाँका किसानले अहिले तरुल, अम्रिसो, अदुवा लगायतका नगदेबाली लगाएर आम्दानी गरिरहेका छन् । जिल्लामा गतवर्ष ५१ मेट्रिक टन तरुल उत्पादन भएको थियो । यसवर्ष दस प्रतिसतले उत्पादन बढ्ने कृषि ज्ञान केन्द्रको अनुमान छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
: बर्सेनि सरकारले करको दायरा फराकिलो बढाउँदै लैजाने लक्ष्य लिएअनुसार करदाता लाखौंंको संख्यामा बढोत्तरी हुँदै गएको छ। चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा सरकारले करको दायरामा थप ४ लाख ३३ हजार ७ सय ३ लाई ल्याउन सफल भएको छ। तर जसरी करको दायरामा आएकाको संख्या बढ्दै गएको छ। तर, सो अनुपातमा राजश्व संकलनको आकार भने बढेको ...
— उपलब्ध साधन स्रोतलाई ख्याल गरी बजेट तथा कार्यक्रमको प्रस्ताव पेस गर्न उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले निर्देशन दिएका छन् । आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट निर्माणसम्बन्धी गृह मन्त्रालयसँगको छलफलमा आइतबार अर्थमन्त्री पौडेलले स्रोत ख्याल गरेर आयोजना प्रस्ताव गर्न आग्रह गरेका हुन् । अर्थ मन्त्रालय, सम्बन्धित मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगसाग समन्वय गरी आगामी वर्षको बजेट ...
— अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले नेपाललाई उपलब्ध गराउँदै आएको विस्तारित कर्जा सुविधा (एक्सटेन्डेड क्रेडिट फेसिलिटी–ईसीएफ) अन्तर्गतको पाँचौं किस्ता दिने भएको छ । यसअनुसार अब नेपालले चार करोड १८ लाख अमेरिकी डलर बराबर (करिब पाँच अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ) भुक्तानी पाउनेछ । गत शुक्रबार बसेको आईएमएफको कार्यकारी बैठकले पाँचौं किस्ता भुक्तानी दिने निर्णय गरेको हो । विदेशी मुद्रा सञ्चिति ...
— वीरगन्ज भन्सार कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा १ खर्ब ९ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । त्यसैगरी, सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयले यस अवधिमा ३२ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्न सफल भएको छ । लक्ष्यको तुलनामा दुवै भन्सारको राजस्व असुली कम भएपनि असुली दर भने उत्साहजनक रहेको छ । वीरगन्ज ...
। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम तयारी थालेको छ । नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमलाई राष्ट्रपतिले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था छ । आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रमका लागि मन्त्रालयहरूले आ–आफ्ना कार्यक्रम तथा योजना बनाइरहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । सोही क्रममा अर्थ मन्त्रालयले समेत नीति तथा कार्यक्रमको गृहकार्य ...