मुख्य समाचार
निर्माण व्यवसायीको ६ अर्ब बढी रकम भुक्तानी गर्ने सरकारको निर्णय, आजैदेखि प्रक्रिया थालिने
निर्माण व्यवसायीको ६ अर्ब बढी रकम भुक्तानी गर्ने सरकारको निर्णय, आजैदेखि प्रक्रिया थालिने

: सरकारले निर्माण व्यवसायीहरूको भुक्तानी प्रक्रिया अगाडि बढाउने भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आइतबार निर्माण व्यवसायीहरूसँग छलफल गर्दै भुक्तानी प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन निर्देशन दिएका हुन्।


प्रधानमन्त्री सचिवालयका अनुसार आजैदेखि भुक्तानी प्रक्रिया अगाडि बढाइने छ। लामो समयदेखि भुक्तानी नपाउँदा निर्माण व्यवसायीहरू आन्दोलित बनेका थिए। काम गरेको भुक्तानी माग गर्दै निर्माण व्यवसायीहरूले सिंहदरवारदेखि बालुवाटारसम्म घेराउ गरेका थिए।

प्रधानमन्त्री दाहालले गत आर्थिक वर्षको भुक्तानी गर्न बाँकी १ अर्ब ७१ करोड र चालु आर्थिक वर्षको अहिलेसम्मको दायित्व गरी ६ अर्ब ३० करोड तत्काल निकासा गरेर विकास निर्माणका काममा गति दिन अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका छन्।

प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि भएको छलफलमा अर्थ मन्त्रालयले आजैदेखि भुक्तानी प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ।

बैठकमा अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महत, भौतिक योजना तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वाला, मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्याल, अर्थसचिव डा. कृष्णहरि पुष्कर, भौतिक मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्मा, सडक विभागका महानिर्देशक सुशीलबाबु ढकालसहितका अधिकारीहरूसँग छलफल गरिएको थियो।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
: बर्सेनि सरकारले करको दायरा फराकिलो बढाउँदै लैजाने लक्ष्य लिएअनुसार करदाता लाखौंंको संख्यामा बढोत्तरी हुँदै गएको छ। चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा सरकारले करको दायरामा थप ४ लाख ३३ हजार ७ सय ३ लाई ल्याउन सफल भएको छ। तर जसरी करको दायरामा आएकाको संख्या बढ्दै गएको छ। तर, सो अनुपातमा राजश्व संकलनको आकार भने बढेको ...
— उपलब्ध साधन स्रोतलाई ख्याल गरी बजेट तथा कार्यक्रमको प्रस्ताव पेस गर्न उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले निर्देशन दिएका छन् । आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट निर्माणसम्बन्धी गृह मन्त्रालयसँगको छलफलमा आइतबार अर्थमन्त्री पौडेलले स्रोत ख्याल गरेर आयोजना प्रस्ताव गर्न आग्रह गरेका हुन् । अर्थ मन्त्रालय, सम्बन्धित मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगसाग समन्वय गरी आगामी वर्षको बजेट ...
— अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले नेपाललाई उपलब्ध गराउँदै आएको विस्तारित कर्जा सुविधा (एक्सटेन्डेड क्रेडिट फेसिलिटी–ईसीएफ) अन्तर्गतको पाँचौं किस्ता दिने भएको छ । यसअनुसार अब नेपालले चार करोड १८ लाख अमेरिकी डलर बराबर (करिब पाँच अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ) भुक्तानी पाउनेछ । गत शुक्रबार बसेको आईएमएफको कार्यकारी बैठकले पाँचौं किस्ता भुक्तानी दिने निर्णय गरेको हो । विदेशी मुद्रा सञ्चिति ...
— वीरगन्ज भन्सार कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा १ खर्ब ९ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । त्यसैगरी, सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयले यस अवधिमा ३२ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्न सफल भएको छ । लक्ष्यको तुलनामा दुवै भन्सारको राजस्व असुली कम भएपनि असुली दर भने उत्साहजनक रहेको छ । वीरगन्ज ...
। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम तयारी थालेको छ । नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमलाई राष्ट्रपतिले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था छ । आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रमका लागि मन्त्रालयहरूले आ–आफ्ना कार्यक्रम तथा योजना बनाइरहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । सोही क्रममा अर्थ मन्त्रालयले समेत नीति तथा कार्यक्रमको गृहकार्य ...