: उपल्लो मुस्ताङ भ्रमण गर्ने विदेश पर्यटकबाट सरकारले २२ करोड ९९ लाख ४४ हजार राजश्व संकलन गरेको छ । सन् २०२३ को जनवरीदेखि डिसेम्बरसम्म कूल ३ हजार ४८७ जना विदेश पर्यटकले उपल्लो मुस्ताङको भ्रमण गर्दा उक्त राजश्व संकलन भएको हो ।
सरकारको चर्को पर्यटन रोयल्टी शुल्कका कारण उपल्लो मुस्ताङमा विशेष र भीआईपी पर्यटकबाहेक सामान्य स्तरका विदेशी पर्यटक जान सक्तैनन् । सन् २०२३ मा ३ हजार ४८४ जना विदेशी पर्यटकबाट १७ लाख ४२ हजार अमेरिकी डलर संकलन भएको हो ।
सन् २०२३ को जनवरीमा ७,फ्रेब्रअरीमा २३,मार्चमा १६२,अप्रिलमा ४२५, मेमा ७१२, जुनमा १४९, जुलाईमा १८८,अगस्टमा २७८, सेप्टेम्बरमा ४०७, अक्टोबरमा ८३०,नोभेम्बरमा २८० र डिसेम्बरमा २३ जना विदेशी पर्यटकले उपल्लो मुस्ताङको भ्रमण गरेको अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना,ईलाका संरक्षण कार्यालय जोमसोमले जनाएको छ ।
चीनसँग सीमाना जोडिएको उपल्लो मुस्ताङ निषेधित तथा नियन्त्रित क्षेत्र अन्तर्गत पर्दछ ।चीनसँग सीमाना जोडिएका उपल्लो मुस्ताङलाई सुरक्षा दृष्ट्रिकोणले संवेदनशील क्षेत्रको रुपमा लिँदै आइरहेको छ । चीनमा सांस्कृतिक विद्रोह हुँदा मुस्ताङको कोरलानाका हुँदै खम्बाहरुले चीन विरोधी गतिविधि गरेपछि उपल्लो मुस्ताङलाई सरकारले निषेधित तथा नियन्त्रित क्षेत्र घोषणा गरेको थियो ।सन् २००० मा तिब्बतीयन भिक्षु कर्मापा लामा उपल्लो मुस्ताङको कोरलानाका हुँदै भारत छिरेपछि चीनले कोरलानाकामा तारबार लगाएको थियो । खम्पा विद्रोहपछि उनीहरु मुस्ताङमा बसेर चीन बिरोधी गर्ने गरेका थिए ।
सरकारले दुई देशबीचको सुरक्षा नखल्बलियो भन्ने उद्देश्यले उपल्लो मुस्ताङलाई निषेधित तथा नियन्त्रित क्षेत्र घोषणा गरिएको थियो । यसैका कारण उपल्लो मुस्ताङ जाने विदेशी पर्यटकले नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयअन्तर्गत अध्यागमन विभागबाट सो क्षेत्रमा जान पदयात्रा अनुमती लिनुपर्छ । अध्यागमन विभागले उपल्लो मुस्ताङको निषेधित तथा नियन्त्रित क्षेत्रमा प्रस्थान गर्न प्रत्येक विदेशी पर्यटकलाई १० दिनको प्रवेश अनुमती स्वरुप ५ सय डलर बुझाउनुपर्ने हुन्छ ।
यसरी प्रवेश अनुमति लिएका विदेशी पर्यटकले १० दिन कटेपछि दैनिक ५० डलरका हिसाबले अध्यागमन विभागमा पैसा तिर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारको प्रवेश अनुमती नलिई अवैध ढंगले उपल्लो मुस्ताङ जाने पर्यटकलाई स्थानीय प्रशासनले पक्राउ गरी कारवाही प्रक्रिया अघि बढाउने गरिएको छ । मुस्ताङको वारागुङ मुक्तिक्षेत्र देखि माथिल्लो क्षेत्र निषेधित तथा नियन्त्रित क्षेत्र अन्तर्गत पर्दछ ।
सुरक्षा संवेदनशील क्षेत्रमा सूचिकृत उपल्लो मुस्ताङ निषेधित क्षेत्रमा रहेकाले मुस्ताङ भ्रमण गर्ने करिव २ प्रतिशत मात्र विदेशी पर्यटक उपल्लो मुस्ताङ जाने गरेको एक्यापको तथ्यांकले देखाउँछ । सरकारको चर्को रोयल्टी शुल्कका कारण उपल्लो मुस्ताङ पर्यटकीय आवागमनका हिसाबलेपछि परेको भन्दै सो क्षेत्रका पर्यटन व्यवसायी असन्तुष्ट छन् ।
उनीहरुले उपल्लो मुस्ताङलाई नियन्त्रित क्षेत्रबाट हटाएर सबैका लागि फुकुवा गर्नु पर्ने माग समेत राख्दै आइरहेका छन् । चालु वर्षमा मुस्ताङ आएका बेला गृह मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)लाई अलग अलग ज्ञापनपत्र पेश गदै निषेधित क्षेत्र हटाउन माग गरेका थिए ।
मुस्ताङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज पन्तले मुस्ताङको वारागुङ मुक्तिक्षेत्र—३ को ६ वटा गाउँ र सोही पालिकाको वडा—५ को साङ्ता गाउँलाई निषेधित क्षेत्रबाट फुकुवा गर्न गृह मन्त्रालयसंग कुराकानी भइरहेको जानकारी दिए ।
एक्यापले उठायो १२ करोड ७८ लाख
सन् २०२३ मा ९० हजार ३५६ जना विदेशी पर्यटकले मुस्ताङ जिल्लाको भ्रमण गर्दा राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष,अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना(एक्याप)ले परमिट शुल्क वापत १२ करोड ७८ लाख ८० हजार रुपैयाँ संकलन गरेको छ । यो हालसम्म एक्यापले उठाएको परमिट वापतको ठूलो रकम हो ।
एक्यापले संकलन गरेको परमिट शुल्क वापत उठेको रकममध्ये १३ प्रतिशत सरकारलाई भ्याट बुझाउनुपर्ने हुन्छ । परमिट वापत उठेको शुल्कको १ करोड ६६ लाख २४ हजार सरकारलाई भ्याट तिर्नुपर्ने हुन्छ ।
सन् २०२३ मा सार्क राष्ट्रका ७२ हजार १९७ जनाले मुस्ताङ जिल्लाको भ्रमण गर्दा ७ करोड २१ लाख ९७ हजार परमिट शुल्क उठेको छ । जसमध्ये एक्यापको ईपी काउन्टरमा परमिट नलिई सिधै मुस्ताङ आएका ९२५ जनाले ९ लाख २५ हजार जरिवाना शुल्क एक्यापलाई बुझाएका थिए ।
यस्तै, सन् २०२३ मा सार्कबाहेक तेस्रो मुलुकका १८ हजार १६६ जना विदेशी पर्यटकले मुस्ताङ जिल्लाको भ्रमण गर्दा परमिट वापतको शुल्क ५ करोड ४४ लाख ९८ लाख संकलन भएको देखिन्छ । जसमध्ये ८५ जना विदेशी पर्यटकले बिना परमिट मुस्ताङ आउँदा २ लाख ६७ हजार जरिवाना एक्यापलाई बुझाएका थिए ।
सन् २०२३ मा लमजुङको बेसी सहरदेखि मनाङ हुँदै १० हजार ९६ जनाले मुस्ताङको भ्रमण गरेका थिए । अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र अन्तर्गतका जिल्लामा भ्रमण गर्दा सार्क राष्ट्रका विदेशी पर्यटकले एक हजार र तेस्रो मुलुकका विदेशी पर्यटकले ३ हजार रुपैया परमिट वापतको शुल्क एक्यापको ईपी काउन्टरमा बुझाउनु पर्ने प्रावधान रहेको एक्याप जोमसोमका कार्यालय प्रमुख प्रमोदराज रेग्मीले जानकारी दिए ।
कार्यालय प्रमुख रेग्मीका अनुसार उक्त प्रावधान सरकारको निर्णय अन्तर्गत भएको र एक्यापले संकलन गर्ने रकम संरक्षणक्षेत्र व्यवस्थापन लगायतका कार्यमा खर्च हुँने उल्लेख गरे । एक्यापले संरक्षण क्षेत्रमा रहेका प्राकृतिक स्रोतसाधन तथा जैविक विविधिता लगायतको संरक्षण तथा व्यवस्थापनमा योगदान दिने गरेको प्रष्ट्याए ।
