। नेपाल औषधि लिमिटेडका महाप्रबन्धक कैलाशकुमार पनेरुले अर्थ मन्त्रालय धाउन थालेको चार महिना भयो । तर २० वटा औषधि उत्पादन गर्न उनले मागेको २५ करोड रुपैयाँ ऋण पाएका छैनन् ।
उनै पनेरुसहित नेपाल औषधि लिमिटेडका अधिकारीहरुलाई २९ पुसमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सिंहदरबार बोलाए । प्रधानमन्त्रीले नेपाल औषधि लिमिटेडको अहिलेको अवस्थाबारे सोधे । उनीहरुले तत्कालीन मुख्यसचिवको नेतृत्वमा भएको निर्णय कार्यान्वयन नभएको गुनासो गरे ।
नेपाल औषधि लिमिटेडलाई दिगो रुपमा सञ्चालन गर्न ३० चैत २०७९ मा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेलको संयोजकत्वमा स्वास्थ्य र उद्योग मन्त्रालय, औषधि लिमिटेडका प्रतिनिधि रहेको समिति बनेको थियो ।
समितिले १५ वैशाख २०८० मा औषधि लिमिटेडलाई ऋणको रुपमा २४ करोड ७८ लाख १२ हजार ३ सय ८४ रुपैयाँ दिन र उत्पादित औषधि बिक्री वितरण गर्न अर्थ, स्वास्थ्य र उद्योग मन्त्रालयबीच समझदारी गर्नुपर्नेसहित ६ बुँदे सुझाव दिएको थियो ।
पाँच दिनपछि तत्कालीन मुख्य सचिव शंकरदार बैरागीले सिफारिस कार्यान्वयनका लागि उद्योग र अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र लेखे ।
उद्योगले फाइल उठाएर असोजमा अर्थ मन्त्रालय पठायो । तर अर्थले रकम निकासा गरेको छैन । प्रधानमन्त्रीसँग भएको छलफलमा औषधि लिमिटेडका अधिकारीहरुले अर्थ मन्त्रालयबाट रकम निकासा नहुँदा औषधि उत्पादन प्रक्रिया अगाडि बढाउन नसकिएको बताए ।
उत्पादित औषधिलाई जिटूजीमार्फत स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतका सामान खरिद गर्ने निकायले किन्नुपर्ने र कुशल औषधि उत्पादन अभ्यास (जीएमपी)को लाइसेन्स छिटो दिनुपर्ने बताए ।
करिब आधा घण्टा चलेको छलफलको अन्त्यमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निर्देशन दिए, ‘तपाईंहरुले उत्पादन गर्न सुरु गर्नुहोस् । मैले निर्देशन दिनुपर्ने कुराको फलोअप गर्छु ।’
तर प्रधानमन्त्रीको निर्देशनअनुसार २० थरिका औषधि उत्पादन सुरु हुनेमा संशय छ । ‘उद्योग मन्त्रालयबाट असोजमा फाइल उठाई अर्थ मन्त्रालय पठाइएको थियो, तर अहिलेसम्म सुनुवाइ हुन सकेको छैन’, महाप्रबन्धक पनेरु भन्छन्, ‘यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले भने २० थरी औषधिको उत्पादन सुरु गर्न लागिएको भनेर बोल्नु व्यावहारिक भएन नि !’
उनका अनुसार सरकारले पहिलो चरणमा ५ करोड रुपैयाँ मात्रै दिने हो भने ६ महिनामित्र २० थरिका औषधि बजारमा पठाउन सकिन्छ । तर अहिलेसम्म अर्थ मन्त्रालयले रकम निकासा गर्ने छाँटकाँट देखाएको छैन ।
‘अर्थमन्त्रीलाई तीन–चार पटक भेटिसकेको छु । औषधिको उत्पादन र विस्तारको व्यवसायिक योजना पनि पेश गरिसकें’ पनेरुले भने, ‘तर घाटामा रहेको औषधि लिमिटेडलाई पैसा दिनु बालुवामा पानी हालेसरह हो, पैसा लगेर खानुहुन्छ भन्ने जवाफ दिनुहुन्छ ।’
वैभवपूर्ण विगत, टिठलाग्दो वर्तमान
सरकारको पूर्ण लगानी रहेको औषधि लिमिटेडले १४३ प्रकार औषधिको उत्पादन गरेको इतिहास छ ।
२०२१ सालभन्दा अगाडि आयुर्वेदिक औषधि उत्पादन गर्ने कम्पनी भएपनि एलोपेथिक औषधिको उत्पादन हुँदैनथ्यो । २०२१ मा ऐन बनेपछि २०२५ सालमा थापाथलीस्थित वनस्पति विभागमा ‘शाही अनुसन्धानशाला’ इकाइ स्थापना भयो । यसले सुरुमा रुघाखोकी र ज्वरोका औषधि र केही मलम उत्पादन गर्यो ।
एलोपेथिक औषधि उत्पादन गर्ने कम्पनी नै आवश्यक महसुस भएपछि त्यही अनुसन्धानशालालाई २०२९ सालमा ‘शाही औषधि लिमिटेड’ बनाइयो ।
देशमा भएका कच्चा पदार्थ खपत गर्ने, देशभर सर्वसुलभ रुपमा औषधि उपलब्ध गराउने र औषधिको आयात प्रतिस्थापन गर्ने यसको उद्देश्य थियो । २०३० फागुनमा बबरमहलमा सरेको लिमिटेडले त्यसपछि औषधि उत्पादन झन् बढायो । ट्याब्लेट, झोल, मलम र सलाइन गरी सयभन्दा बढी प्रकारका औषधि उत्पादन गर्दै करिब तीन दशकसम्म एकछत्र राज गर्यो । पूर्वमहाप्रबन्धक मोहम्मद सफिउल्लाहका अनुसार तत्कालिन शाही औषधि लिमिटेड २०५३ सालसम्म नाफामा थियो ।
विस्तारै राजनीति घुस्न थाल्यो । सरकारको नेतृत्व परिर्वतन भएसँगै औषधि लिमिटेडमा पनि प्रमुख परिर्वतन हुन थाल्यो । औषधि लिमिटेडमा राजनीतिक दलका कार्यकर्ता कर्मचारीका रुपमा भर्ती गर्न थालियो । त्यही बेला निजी औषधि उद्योगहरु पनि खुले ।
औषधि लिमिटेड धराशायी बन्दै गयो । २०६२/६३ को जनआन्दोलनसँगै अरु सरकारी संस्थान जस्तै यसको पनि नाम फेरियो । ‘शाही औषधि लिमिटेड’ बाट ‘नेपाल औषधि लिमिटेड’ । तर अवस्था फेरिएन ।
आर्थिक अभावका कारण औषधि उत्पादन गर्ने कारखानामा जीएमपी (कुशल उत्पादन प्रक्रिया)को गाइडलाइन नै लागू गर्न सकेन । त्यही कारण औषधि व्यवस्था विभागले कच्चा पदार्थ आयातको लाइसेन्स नवीकरण गरिदिएन । यससँगै औषधि उत्पादनका लागि चीन र भारतबाट कच्चा पदार्थ ल्याउने क्रम रोकियो । २०६४ देखि २०७२ सालसम्म उत्पादन ठप्प भयो ।
त्यसबेलासम्म औषधि लिमिटेडमा ७ सय हाराहारीमा कर्मचारी थिए । औषधि उत्पादन बन्द भए पनि कर्मचारी व्यवस्थापन गरिएन । सरकारसँग ऋण मागेर ७ वर्षसम्म तलब खुवाइयो । संस्थाको स्तरोन्नतिका लागि ऋण नदिएको सरकारले तलब खुवाउन ऋण दिइरह्यो । ‘त्यसबेलामा निजी औषधि कम्पनी धेरै विस्तार भइसकेका थिए’, लिमिटेडका एक पूर्वमहाप्रबन्धक भन्छन्, ‘उनीहरुकै दबाबमा हो कि किन हो सरकारले लिमिटेडलाई उकास्न चासो दिएन ।’
२०७३ सालमा कांग्रेसका नेता नवीन्द्रराज जोशी उद्योग मन्त्री भएका बेला औषधि जस्तो अत्यावश्यक वस्तुमा निजी क्षेत्रको एकाधिकार कायम भएको भएको भन्दै नेपाल औषधि लिमिटेडलाई ब्यूँताउने कोसिस गरे । जोशीकै पहलमा अर्थ मन्त्रालयबाट १४ करोड ६५ लाख रुपैयाँ निकासा भयो । त्यसपछि लिमिटेडले नयाँ मेसिनहरु ल्यायो । जीएमपी गाइडलाइनअनुसार संरचना विस्तार गर्यो ।
सिटामोल, जीवनजल, डिष्टिल्ड वाटरको उत्पादन सुरु गर्यो । ‘तत्कालिन समयमा सबैको साथ–सहयोगले संस्था ब्यूँताउने कोसिस भएको थियो । तर पछि फेरि सरकारको चासोमा पर्न सकेन’, तत्कालिन महाप्रबन्धक रोवश कुसुम सुवेदी भन्छन् ।
फेरि औषधि लिमिटेड थला पर्दै गयो । औषधि उत्पादन घट्दै गएपछि पुरानो भवन अन्य संस्थालाई भाडामा दिइएको छ । भवन भाडाबाट मासिक २५ लाख रुपैयाँ हाराहारी उठ्छ । तर यसले पनि सञ्चालन खर्च पुग्दैन । लिमिटेडमा हाल ५० स्थायी र १६ करारमा गरी ६६ जना कर्मचारी कार्यरत छन् । उनीहरुको तलब, कार्यालय सञ्चालन खर्च सबै गर्दा मासिक ५० लाख रुपैयाँ खर्च हुन्छ ।
लिमिटेडको तथ्यांक अनुसार २०७९/८० अन्त्यसम्म सावा र ब्याज गरी १ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ सरकारलाई तिर्न बाँकी छ । ‘झण्डै दुई अर्बको हाराहारीमा ऋण संस्थाले बोकिरहेको छ । सरकारको स्वामित्वमा रहेको भनिएको छ, तर कुनै साथ–सहयोग छैन’, १५ भदौमा महाप्रबन्धक बनेका पनेरु भन्छन्, ‘कम्पनी घाटामा छ, दुई महिनादेखि कर्मचारीले तलब पाएका छैनन् ।’
त्यसका बाबजुद केही औषधिको उत्पादन सुरु भएको छ । अहिले फेरि सिटामोल, जीवनजल, स्टानिटाइजर, डिष्टिल्ड वाटर, हेमोडायलासिस, फोलिक एसिड ट्याबलेट, ग्लिसरिन उत्पादन गरिरहेको छ । व्यापार पनि बढेको छ ।
गत साउन महिनामा पाँच लाख रुपैयाँको औषधि बेचेको संस्थाले भदौ महिनामा आठ लाख, असोजमा ३४ लाख र कात्तिक महिना ५४ लाख रुपैयाँको औषधि बेचेको छ । मंसिरमा मात्रै स्वास्थ्य सेवा विभागसँग मिलेर डेढ करोड बराबरको औषधि बेचेको छ । सरकारको स्वामित्वमा सञ्चालन भएका संस्थासँग सम्झौता गरेर सिटामोल बेच्न थालिएको पनेरु बताउँछन् ।
उनका अनुसार केही महिनाभित्र एमजिट, एमजिट डीएफ, सेट्रिजिन, अल्वेण्डाजोला, एजिथ्रोमाइसिन लगायतका औषधि पनि उत्पादन गर्ने योजना छ ।
तर यसले मात्र संस्था थेगिने अवस्थामा छैन । सरकारले निःशुल्क वितरण गर्ने ९८ प्रकारका औषधि उत्पादन गर्ने र त्यसलाई सरकारले खरिद गर्ने हो भने नेपाल औषधि लिमिटेडलाई फेरि जगाउन सकिने अधिकारीहरु बताउँछन् ।
किनकी हरेक वर्ष सरकारले निःशुल्क वितरण गरिने औषधि खरिदका लागि एक/सवा एक अर्ब खर्चिन्छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेटमा मात्र औषधि खरिदका लागि १ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ खर्च विनियोजन गरिएको छ । तर औषधि खरिद गर्ने निकायहरुको प्राथमिकतामा नेपाल औषधि लिमिटेडका उत्पादन पर्दैन ।
२०६३ सालभन्दा अगाडिसम्म लिमिटेडले उत्पादन गरेको अधिकांश औषधि स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गतको आपूर्ति व्यवस्थापन महाशाखाले खरिद गर्दै आएको थियो । सार्वजनिक खरिद ऐन–२०६३ आएपछि निजी कम्पनीहरु हाबी भएका छन् ।
पछिल्लो चार महिनामा आफूले स्वास्थ्य सेवा विभागदेखि प्रदेशका उच्च अधिकारीलाई भेटेर औषधि किनिदिन आग्रह गरेपनि अपेक्षाकृत सफलता नमिलेको महाप्रबन्धक पनेरु बताउँछन् ।
सरकारी निकायले अनिवार्य रुपमा नेपाल औषधि लिमिटेडबाट उत्पादित औषधि खरिद गर्ने नीति लागू गर्नुपर्ने भन्दै उनले भने, ‘आफ्नै स्वामित्वमा रहेको कम्पनीलाई विश्वास गर्नुपर्यो । सरकारले निःशुल्क वितरण गर्ने औषधि हामी उत्पादन गर्न सक्छौं ।’
यसका लागि अमेरिकी सहयोग नियोग यूएसएआईडीसँग मिलेर जीएमपी स्ट्यान्डरको उपकरण तथा प्लान्ट जडान गरिएको छ । अबको दुई महिनाभित्र औषधि व्यवस्था विभागबाट जीएमपी लाइसेन्स लिने महानिर्देशक पनेरु बताउँछन् ।
तर उत्पादन क्षमता विस्तारका साथै पुराना कर्मचारीको व्यवस्थापन, जी–टु–जी प्रणाली लागू गर्न, सरकारबाट प्राप्त ऋण र त्यसको ब्याजलाई शेयरमा पूँजीकरण गर्ने चुनौती छन् ।
‘अहिले अधिंकाश ५० बर्षभन्दा माथिका कर्मचारी हुनुहुन्छ, स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति योजनामार्फत उहाँहरुलाई बिदाइ गर्नुपर्ने छ । नयाँ उपकरण जोड्दै जानुपर्ने छ । जी–टु–जी प्रणाली नीतिगत रुपमा लागू गर्नुपर्नेछ’, पनेरु भन्छन्, ‘औषधि लिमिटेडलाई सुधार गर्ने यो अन्तिम मौका हो ।’
