मुख्य समाचार
पेट्रोलियम अन्वेषण क्षेत्रको मुआब्जा बाँडियो
पेट्रोलियम अन्वेषण क्षेत्रको मुआब्जा बाँडियो

— भैरवी गाउँपालिका–१ स्थित पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषण क्षेत्रका २७ घरपरिवारले मुआब्जा पाएका छन् । उनीहरूले प्रतिरोपनी १ लाख ७५ हजार रुपैयाँका दरले मुआब्जा पाएका हुन् । अन्वेषण क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने ४५ रोपनीको मुआब्जा वितरण सकिएसँगै अन्वेषणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी खिमराज भुसालले बताए ।

‘मुआब्जा वितरण भएर खानी तथा भूगर्भ विभागका नाममा लालपुर्जासमेत आइसकेको छ,’ उनले भने, ‘अब कामका लागि बाहिरी क्षेत्रमा कुनै समस्या छैन । अन्वेषणको काम सुरु गर्ने अन्तिम तयारी भइरहेको छ ।’

यसअघि मुआब्जा विवाद, साँघुरो सडक र विद्युत् व्यवस्थापनलगायत आधारभूत समस्या मुख्य बाधक बनेका थिए । कर्णाली र मध्यपहाडी राजमार्गमा सडकका घुम्ती फराकिलो बनाएपछि अन्वेषण स्थलमा उपकरण ल्याउन सहज भइसकेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी भुसालको भनाइ छ । चिनियाँ प्राविधिक टोली मेसिन ल्याउन गइसकेकाले अबको एक महिनामा ड्रिलिङ मेसिन अन्वेषण क्षेत्रमा पुग्ने उनले बताए ।

दैलेखमा रहेको पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषण गर्न ०७२ चैतमा चीन र नेपालबीच प्रधानमन्त्रीस्तरीय द्विपक्षीय समझदारी भएको थियो । ०७६ फागुनमा विभाग र चिनियाँ जियोजिकल सर्भे कम्पनीबीच अन्वेषण र उत्खनन गर्न २ अर्ब ४० करोडको आर्थिक तथा प्राविधिक सम्झौता भएको थियो । उक्त क्षेत्रको २० हजार २० वर्गमिटरमा गरिएको सर्भेका आधारमा अब ड्रिलिङको काम गरिने विभागले जनाएको छ ।

चिनियाँ टोलीले इन्धन अन्वेषणका लागि यस पटक ड्रिलिङ गर्ने सबैभन्दा उपयुक्त स्थानको छनोट गरिसकेको विभागका भूगर्भविद् गणेशनाथ त्रिपाठीले बताए । अघिल्ला चरणको अध्ययनले सकारात्मक सम्भावना देखाएकाले ड्रिलिङको काम अघि सारेको उनको भनाइ छ । ‘विभिन्न चरणमा गरिएका सर्भेका आधारमा अन्तिम चरणको काममा पुग्न सक्षम भएका हौं,’ उनले भने, ‘यस पटक गरिएको ड्रिलिङले पेट्रोलको भण्डारण र गहिराइ मापन हुनेछ ।’

जग्गा प्राप्तिले धेरै बाटो खुलेको र अबको ४ महिनामा ४ किलोमिटर गहिराइमा पुग्ने योजना बनाएको पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजना प्रमुख दिनेशकुमार नापितले बताए । चार महिनाभित्र ग्यास निस्कने आशामा रहेको उनको भनाइ छ । ‘अब ज्वाला बलेको स्थानका ३ ठाउँमा ड्रिलिङको काम सकिन्छ,’ उनले भने, ‘वर्षौंदेखि ग्यास बलेको पादुका, श्रीस्थान र नाभीस्थानमा कम्तीमा ४ किलोमिटर गहिरो ड्रिलिङ गर्ने गरी काम अघि बढाइएको छ ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
— कन्टेनरको उचित व्यवस्थापन नहुँदा सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाहमा फेरि कन्टेनरको चाङ लागेको छ । हाल बन्दरगाह परिसर खाली र मालवाहक कन्टेनरले भरिएको छ । बिहीबार बन्दरगाह परिसरमा १ हजार ७ सय ६५ खाली र ९ सय ९० मालबाहक समेत गरी २ हजार ७ सय ५५ कन्टेनर रहेका छन् । इन्टरमोडल यातायात विकास समिति वीरगन्जका प्रमुख ...
— एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले विभिन्न तीन परियोजना कार्यान्वयन गर्न १ खर्ब ५ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ सहयोग गर्ने भएको छ । सहायता रकममध्ये ६ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ अनुदान हो भने बाँकी रकम सहुलियतपूर्ण ऋण हो । दोस्रो चरणको काठमाडौं उपत्यका खानेपानी आपूर्ति सुधार परियोजना, दक्षिण एसिया उपक्षेत्रीय आर्थिक सहयोग (सासेक) विद्युत् प्रसारण तथा वितरण सुदृढीकरण ...
: उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले स्वदेशी र विदेशी निजी लगानीलाई वृद्धि गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन्। थाइल्याण्डको राजधानी बैंककमा आयोजित एसिया र प्रशान्त क्षेत्रमा विकासका लागि वित्त सम्बन्धी उच्चस्तरीय क्षेत्रीय परामर्श बैठकको समापनमा अध्यक्षका हैसियतले सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले एसिया र प्रशान्त क्षेत्रमा सार्वजनिक पूँजीले मात्र वित्तीय आवश्यकता पूरा गर्न नसक्ने भएकाले निजी ...
— नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा नौ अर्ब ११ करोड ३२ लाख बराबरको नाफा कमाएको छ । यो करकट्टी गर्नुअघिको नाफा हो । चालु आवको साउनदेखि असोज मसान्तसम्म ब्याज तथा अन्य आम्दानी समेत कूल आम्दानी ४१ अर्ब ८० करोड ६८ लाख रहेको छ । यस्तै ३२ अर्ब ६९ करोड ३६ लाख बराबरको ...
: विकास साझेदारबाट लगानीको प्रत्याभूति नहुँदा माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन प्रभावित भएको छ। १०६३ मेगावाटको अर्धजलाशययुक्त आयोजनामा विश्व बैंकको नेतृत्वमा एसियाली विकास बैंक (एडीबी), जाइका लगायतका साझेदार निकायले लगानी गर्ने भन्ने थियो। तर, सन् २०२४ को अक्टोबरमा गर्ने भनेको वित्तीय व्यवस्थापन अहिलेसम्म हुन सकेको छैन। आयोजनाको लगानी भूराजनीतिक कारणले अनीर्णित बनेको स्रोत बताउँछ। ...