— भैरवी गाउँपालिका–१ स्थित पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषण क्षेत्रका २७ घरपरिवारले मुआब्जा पाएका छन् । उनीहरूले प्रतिरोपनी १ लाख ७५ हजार रुपैयाँका दरले मुआब्जा पाएका हुन् । अन्वेषण क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने ४५ रोपनीको मुआब्जा वितरण सकिएसँगै अन्वेषणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी खिमराज भुसालले बताए ।
‘मुआब्जा वितरण भएर खानी तथा भूगर्भ विभागका नाममा लालपुर्जासमेत आइसकेको छ,’ उनले भने, ‘अब कामका लागि बाहिरी क्षेत्रमा कुनै समस्या छैन । अन्वेषणको काम सुरु गर्ने अन्तिम तयारी भइरहेको छ ।’
यसअघि मुआब्जा विवाद, साँघुरो सडक र विद्युत् व्यवस्थापनलगायत आधारभूत समस्या मुख्य बाधक बनेका थिए । कर्णाली र मध्यपहाडी राजमार्गमा सडकका घुम्ती फराकिलो बनाएपछि अन्वेषण स्थलमा उपकरण ल्याउन सहज भइसकेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी भुसालको भनाइ छ । चिनियाँ प्राविधिक टोली मेसिन ल्याउन गइसकेकाले अबको एक महिनामा ड्रिलिङ मेसिन अन्वेषण क्षेत्रमा पुग्ने उनले बताए ।
दैलेखमा रहेको पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषण गर्न ०७२ चैतमा चीन र नेपालबीच प्रधानमन्त्रीस्तरीय द्विपक्षीय समझदारी भएको थियो । ०७६ फागुनमा विभाग र चिनियाँ जियोजिकल सर्भे कम्पनीबीच अन्वेषण र उत्खनन गर्न २ अर्ब ४० करोडको आर्थिक तथा प्राविधिक सम्झौता भएको थियो । उक्त क्षेत्रको २० हजार २० वर्गमिटरमा गरिएको सर्भेका आधारमा अब ड्रिलिङको काम गरिने विभागले जनाएको छ ।
चिनियाँ टोलीले इन्धन अन्वेषणका लागि यस पटक ड्रिलिङ गर्ने सबैभन्दा उपयुक्त स्थानको छनोट गरिसकेको विभागका भूगर्भविद् गणेशनाथ त्रिपाठीले बताए । अघिल्ला चरणको अध्ययनले सकारात्मक सम्भावना देखाएकाले ड्रिलिङको काम अघि सारेको उनको भनाइ छ । ‘विभिन्न चरणमा गरिएका सर्भेका आधारमा अन्तिम चरणको काममा पुग्न सक्षम भएका हौं,’ उनले भने, ‘यस पटक गरिएको ड्रिलिङले पेट्रोलको भण्डारण र गहिराइ मापन हुनेछ ।’
जग्गा प्राप्तिले धेरै बाटो खुलेको र अबको ४ महिनामा ४ किलोमिटर गहिराइमा पुग्ने योजना बनाएको पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजना प्रमुख दिनेशकुमार नापितले बताए । चार महिनाभित्र ग्यास निस्कने आशामा रहेको उनको भनाइ छ । ‘अब ज्वाला बलेको स्थानका ३ ठाउँमा ड्रिलिङको काम सकिन्छ,’ उनले भने, ‘वर्षौंदेखि ग्यास बलेको पादुका, श्रीस्थान र नाभीस्थानमा कम्तीमा ४ किलोमिटर गहिरो ड्रिलिङ गर्ने गरी काम अघि बढाइएको छ ।’