मुख्य समाचार
पेट्रोलियम अन्वेषण क्षेत्रको मुआब्जा बाँडियो
पेट्रोलियम अन्वेषण क्षेत्रको मुआब्जा बाँडियो

— भैरवी गाउँपालिका–१ स्थित पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषण क्षेत्रका २७ घरपरिवारले मुआब्जा पाएका छन् । उनीहरूले प्रतिरोपनी १ लाख ७५ हजार रुपैयाँका दरले मुआब्जा पाएका हुन् । अन्वेषण क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने ४५ रोपनीको मुआब्जा वितरण सकिएसँगै अन्वेषणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी खिमराज भुसालले बताए ।

‘मुआब्जा वितरण भएर खानी तथा भूगर्भ विभागका नाममा लालपुर्जासमेत आइसकेको छ,’ उनले भने, ‘अब कामका लागि बाहिरी क्षेत्रमा कुनै समस्या छैन । अन्वेषणको काम सुरु गर्ने अन्तिम तयारी भइरहेको छ ।’

यसअघि मुआब्जा विवाद, साँघुरो सडक र विद्युत् व्यवस्थापनलगायत आधारभूत समस्या मुख्य बाधक बनेका थिए । कर्णाली र मध्यपहाडी राजमार्गमा सडकका घुम्ती फराकिलो बनाएपछि अन्वेषण स्थलमा उपकरण ल्याउन सहज भइसकेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी भुसालको भनाइ छ । चिनियाँ प्राविधिक टोली मेसिन ल्याउन गइसकेकाले अबको एक महिनामा ड्रिलिङ मेसिन अन्वेषण क्षेत्रमा पुग्ने उनले बताए ।

दैलेखमा रहेको पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषण गर्न ०७२ चैतमा चीन र नेपालबीच प्रधानमन्त्रीस्तरीय द्विपक्षीय समझदारी भएको थियो । ०७६ फागुनमा विभाग र चिनियाँ जियोजिकल सर्भे कम्पनीबीच अन्वेषण र उत्खनन गर्न २ अर्ब ४० करोडको आर्थिक तथा प्राविधिक सम्झौता भएको थियो । उक्त क्षेत्रको २० हजार २० वर्गमिटरमा गरिएको सर्भेका आधारमा अब ड्रिलिङको काम गरिने विभागले जनाएको छ ।

चिनियाँ टोलीले इन्धन अन्वेषणका लागि यस पटक ड्रिलिङ गर्ने सबैभन्दा उपयुक्त स्थानको छनोट गरिसकेको विभागका भूगर्भविद् गणेशनाथ त्रिपाठीले बताए । अघिल्ला चरणको अध्ययनले सकारात्मक सम्भावना देखाएकाले ड्रिलिङको काम अघि सारेको उनको भनाइ छ । ‘विभिन्न चरणमा गरिएका सर्भेका आधारमा अन्तिम चरणको काममा पुग्न सक्षम भएका हौं,’ उनले भने, ‘यस पटक गरिएको ड्रिलिङले पेट्रोलको भण्डारण र गहिराइ मापन हुनेछ ।’

जग्गा प्राप्तिले धेरै बाटो खुलेको र अबको ४ महिनामा ४ किलोमिटर गहिराइमा पुग्ने योजना बनाएको पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजना प्रमुख दिनेशकुमार नापितले बताए । चार महिनाभित्र ग्यास निस्कने आशामा रहेको उनको भनाइ छ । ‘अब ज्वाला बलेको स्थानका ३ ठाउँमा ड्रिलिङको काम सकिन्छ,’ उनले भने, ‘वर्षौंदेखि ग्यास बलेको पादुका, श्रीस्थान र नाभीस्थानमा कम्तीमा ४ किलोमिटर गहिरो ड्रिलिङ गर्ने गरी काम अघि बढाइएको छ ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले विश्वभरि नयाँ भन्सार शुल्क निर्धारण गरेका छन्। राष्ट्रपति ट्रम्पले नयाँ कार्यकारी आदेश जारी गर्दै नेपालसहित विभिन्न मुलुकमा नयाँ भन्सार शुल्क निर्धारण गरेका हुन्। ट्रम्पले कम्तीमा १० प्रतिशत र बढीमा ५० प्रतिशतसम्म अतिरिक्त कर लगाउने घोषणा गरेका हुन्। नेपाललाई अमेरिकाले १० प्रतिशत आधारभूत शुल्क निर्धारण गरेको छ। त्यस्तै भारतमा अतिरिक्त २६ प्रतिशत, ...
— आर्थिक वर्ष २०२४/२५ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४.५ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण विश्व बैंकले गरेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०२३/२४ को तुलनामा यो बढी हो । गत आर्थिक वर्षमा ३.९ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि भएको थियो । यद्यपि सन् २०२४ को अन्त्यतिर बाढी पहिरोलगायत ठूला प्राकृतिक विपत्ति घटेपनि आर्थिक वृद्धिदरमा सुधार हुने देखिएको विश्व बैंकले जनाएको ...
: बर्सेनि सरकारले करको दायरा फराकिलो बढाउँदै लैजाने लक्ष्य लिएअनुसार करदाता लाखौंंको संख्यामा बढोत्तरी हुँदै गएको छ। चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा सरकारले करको दायरामा थप ४ लाख ३३ हजार ७ सय ३ लाई ल्याउन सफल भएको छ। तर जसरी करको दायरामा आएकाको संख्या बढ्दै गएको छ। तर, सो अनुपातमा राजश्व संकलनको आकार भने बढेको ...
— उपलब्ध साधन स्रोतलाई ख्याल गरी बजेट तथा कार्यक्रमको प्रस्ताव पेस गर्न उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले निर्देशन दिएका छन् । आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट निर्माणसम्बन्धी गृह मन्त्रालयसँगको छलफलमा आइतबार अर्थमन्त्री पौडेलले स्रोत ख्याल गरेर आयोजना प्रस्ताव गर्न आग्रह गरेका हुन् । अर्थ मन्त्रालय, सम्बन्धित मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगसाग समन्वय गरी आगामी वर्षको बजेट ...
— अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले नेपाललाई उपलब्ध गराउँदै आएको विस्तारित कर्जा सुविधा (एक्सटेन्डेड क्रेडिट फेसिलिटी–ईसीएफ) अन्तर्गतको पाँचौं किस्ता दिने भएको छ । यसअनुसार अब नेपालले चार करोड १८ लाख अमेरिकी डलर बराबर (करिब पाँच अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ) भुक्तानी पाउनेछ । गत शुक्रबार बसेको आईएमएफको कार्यकारी बैठकले पाँचौं किस्ता भुक्तानी दिने निर्णय गरेको हो । विदेशी मुद्रा सञ्चिति ...