। बुटवलका ७७ बर्षीय मनबहादुर खत्री हर्नियाको शल्यक्रियाका लागि २२ पुसमा वीर अस्पताल भर्ना भए । चार दिन जनरल बेडमा बसेर उपचार गरेका खत्रीको स्वास्थ्य बीमाबाट ८०० रुपैयाँ काटियो ।
बुहारी निरमाया स्वास्थ्यमन्त्रीले घोषणा गरे बमोजिम निःशुल्क बेड सुविधा नपाएको गुनासो गर्छिन् । ‘स्वास्थ्यमन्त्रीले बेड निःशुल्क गरिएको प्रचार गर्नुभएको थियो’, परिवारका सदस्यहरुको स्वास्थ्य बीमा गरेकी खत्रीले अनलाइनखबरसँग भनिन्, ‘तर जनरल बेडको शुल्क स्वास्थ्य बीमाबाट काटियो ।’
सर्लाही मलंगवाकी निशा यादव पनि पित्तथैलीमा पत्थरी देखिएका कारण पुस अन्तिम हप्ता तीन दिन वीर अस्पताल भर्ना भएर उपचार गरिन् । तर अस्पतालले तीन दिनको जनरल बेडमा बसेको ६०० रुपैयाँ स्वास्थ्य बीमाको थैलीबाट काट्यो ।
‘बीमाबाट पैसा काटिएको छ, के–को निःशुल्क बेड ?’ यादवले प्रश्न गरिन्, ‘बेड शुल्क नकाटिएको भए पो राहत । प्रचार गरेजस्तो नागरिकले सेवा पाएका छैनन् ।’
स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले १६ वटा सरकारी अस्पताल तथा प्रतिष्ठानमा गरी ३ हजार ५२३ बेड निःशुल्क गरेको दाबी गरेका थिए । तर २ हजार २२३ बेड पहिला नै निःशुल्क थियो । पछिल्लो पटक मन्त्री बस्नेतकोे निर्देशनमा थप १५०० हाराहारी वेड निःशुल्क घोषणा गरिएको थियो ।
तर अस्पतालहरुले मन्त्रीको घोषणा अनुसार बेड निशुल्क गरेवापत रकम शोधभर्ना नपाएकाले स्वास्थ्य बीमाबाट काट्न थालेका हुन् ।
मुलुकको जेठो अस्पताल वीरमा ४६० बेडमा सञ्चानलमा रहँदा १८१ निःशुल्क थियो । मन्त्री बस्नेतको जोडबलमा गत असारमा चिकित्सा शास्त्र अध्ययन राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स) कार्यकारी परिषदले ७५० वटा बेड निःशुल्क बनाउने निर्णय गर्यो ।
अस्पतालले बेड निशुल्क गरेवापत तीन करोड रुपैयाँ शोध भर्ना पाउनुपर्ने भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयमा फाइल पेश गरेको छ । तर अहिलेसम्म रकम पाएको छैन ।
त्यसैले पछिल्लो समय अस्पतालले स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध भएका बिरामीको बेडको शुल्क बीमाको थैलीबाट काट्न थालेको छ । अस्पतालमा भर्ना हुने बिरामीमध्ये करिब ४० प्रतिशत स्वास्थ्य बीमामा आवद्ध भएको पाइएको छ । अस्पताल सञ्चालन खर्च धान्न सक्ने अवस्था नभएको भन्दै वीर अस्पतालका निर्देशक डा. सन्तोष पौडेल बताउँछन् ।
‘बीमामा आबद्ध भएका बाहेक अरु बिरामीको बेड निःशुल्क गरेवापतको सोधभर्ना महिनौं बितिसक्दा पनि पाउन सकेनौं’, उनले भने ।
अस्पतालहरुले बेड निःशुल्क गरेवापत रकम शोध भर्ना गरिदिन माग गर्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयमा फाइल पेश गरेका छन् । तर अस्पतालको बेड निशुल्क गरेवापत रकम सोधभर्ना दिने कानुनी आधार नभएको मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेतले राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा १५० बेड निःशुल्क बनाएको दाबी गर्ने गरेका छन् ।
जबकी ट्रमा सेन्टरमा आकस्मिक कक्षका ३८ वटा र दैनिक असहाय गरिब विपन्न २० गरी ५६ वटा बेड मन्त्रीको घोषणाअघि नै निःशुल्क थिए । अहिले थप सय बेड निःशुल्क गरिएको छ ।
परोपकार प्रसुति गृह तथा स्त्रीरोग अस्पताल थापाथलीमा क्याबिनबाहेक आईसीयू र जनरल बेड गरी ३८३ वटा आमा सुरक्षा कार्यक्रम अनुसार निशुल्क थिए । प्रसुति गृह प्रशासन प्रमुख रानु थापाका अनुसार पछिल्लो समय थप ६७ बेड निःशुल्क गरिएको छ ।
कान्ति बाल अस्पताल, महारागञ्जमा ८० बेड पहिलेदेखि नै निःशुल्क थियो, अहिले बढाएर २४८ वटा निशुल्क गरिएको छ ।
वीरगञ्जको नारायणी अस्पताल र पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका क्रमशः २५५ र ३०० बेड निःशुल्क छन् ।
नारायणीका निर्देशक डा. चित्रजान साहका अनुसार १५० बेड पहिल्यै निःशुल्क थियो । मन्त्री बस्नेतको निर्देशनमा थप १०५ बेड पनि निःशुल्क बनाइएको छ । तर बेड निशुल्क गरेवापतको रकम स्वास्थ्य मन्त्रालयले शोधभर्ना दिएको छैन । त्यसैले स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध बिरामीको सुविधा थैलीबाट पैसा कटाउने गरिएको छ ।
‘सबै बेड निःशुल्क गर्नुहोस् । मन्त्रालयबाट सहयोग आउँछ भनेपछि हामीले सबै बेड निःशुल्क गर्यौं’, अस्पतालका निर्देशक डा. साहले भने, ‘हामीलाई व्यवस्थापन गर्न गाह्रो भइसकेको छ । मन्त्रालयबाट पैसा कहिले आउने थाहा छैन ।’
पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा १५ वर्ष अगाडिदेखि नै जनरल बेडको शुल्क लिने गरिएको छैन । ‘क्याबिन र आईसीयूको शुल्क लिने गरेका छौं, अन्य बेड निःशुल्क नै छन्’, निर्देशक डा. भरतबहादुर खत्रीले भने ‘निःशुल्क प्रचारले हामीकहाँ अर्थ राख्दैन ।’
कोशी अस्पताल, विराटनगरमा आकस्मिक कक्षका ४० र बाँकी आमा सुरक्षा अन्तर्गत गरी ६७ बेड पहिल्यै निःशुल्क थिए । मन्त्रीको निर्देशनपछि सबै ३२० बेड निःशुल्क घोषणा गरिएको छ । तर मन्त्रालयबाट शोधभर्ना नभएकाले बीमामा आवद्ध बिरामीको सुविधा थैलीबाट पैसा काट्ने गरिएको छ ।
अस्पतालका निर्देशक डा. चन्द्रलाल झा भन्छन्, ‘अहिले व्यवस्थापन समितिबाट शोधभर्ना गर्ने व्यवस्था मिलाएका छौं, तर स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध भएका बिरामीको सुविधा थैलीबाट पैसा काटिन्छ ।’
भरतपुर अस्पताल, चितवनमा गाइनो वार्डका १२२, आकस्मिक कक्षको ५० र सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गतका ५० बेड निःशुल्क थिए ।
पछिल्लो समय निःशुल्क बेड संख्या ४२० पुर्याइएको का निर्देशन डा. श्रीराम तिवारी बताउँछन् । तर बीमा गरेका बिरामीहरुको भने बीमाको सुविधा थैलीबाट पैसा काटिने गरेको छ ।
सप्तरीको गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पतालका पूर्वनिर्देशक डा. रञ्जित झाका अनुसार पूर्वमन्त्री राजेन्द्र महतोको पालामा अस्पतालका सबै बेड निःशुल्क गरिएको थियो ।
अस्पतालहरुले बेड निःशुल्क गरेवापत रकम शोध भर्ना गरिदिन माग गर्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयमा फाइल पेश गरेका छन् । तर अस्पतालको बेड निशुल्क गरेवापत रकम सोधभर्ना दिने कानुनी आधार नभएको मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
मन्त्री बस्नेतले सस्तो लोकप्रियताका लागि प्रचार गरेको भन्दै मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘अस्पताल प्रमुखलाई बोलाएर निःशुल्क गर्नुहोस् भनेर दबाब दिइयो, शोधभर्ना गर्ने आधार छैन ।’
सरकारी अस्पतालमा बेड शुल्क दिनको १०० देखि ३०० रुपैयाँसम्म छ । सरकारी अस्पतालमा उपचार गराउन जाने बिरामीको धेरै खर्च भने ल्याब परीक्षण र औषधिमा हुने गरेको छ ।
पहिल्यै निःशुल्क भएको बेड समेत जोडेर स्वास्थ्यमा ठूलो परिवर्तन भयो भन्नु सस्तो प्रचारबाजी मात्र भएको भन्दै एक अधिकारी भन्छन्, ‘नागरिकले ल्याब, औषधि खर्चमा घरखेत बेच्नुपर्ने छ, त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्छ ।’
