मुख्य समाचार
सरकारले लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्न सकेको छैन : अर्थमन्त्री महत
सरकारले लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्न सकेको छैन : अर्थमन्त्री महत

— अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा निर्धारण गरेको लक्ष्यअनुसार राजश्व उठाउन नसकेको स्वीकार गरेका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार दिवसको सन्दर्भमा शुक्रबार विहान काठमाडौंमा भएको कार्यक्रममा अर्थमन्त्री महतले राजश्वको दृष्टिकोणबाट सरकार अझै पनि धेरै दबाबमा रहेको बताए ।

उनले राजश्व केही वृद्धि भएपनि सरकारले लक्ष्यअनुसार राजस्व उठाउन नसकेको बताए । उनले राजश्व संरचनामा परिवर्तनका कारण समेत लक्ष्यअनुसार संकलन हुन नसकेको बताए ।

‘अहिले हामी राजश्वको दृष्टिकोणबाट धेरै दबाबमा छौँ । राजश्व केही वृद्धि भएको छ, तर हामीले जुन लक्ष्य निर्धारण गरेका थियौँ, त्यो अनुसार हुन सकेको छैन,' अर्थमन्त्री महतले भने, 'त्यो नहुनुको कारण एउटा त राजश्व संरचनामा परिवर्तन आइरहेको छ । डिजिटल युगमा संसारै अगाडि बढेको छ। यो डिजिटलाइजेशन सँग-सँगै अब ट्रान्जेक्शन व्यवसाय गर्ने शैली परिवर्तन भइसकेको छ । सरकारले पनि तौरतरिकालाई बदल्नुपर्ने देखिएको छ ।'

उनले डिजिटल प्रविधि र अनलाइनबाट भइरहेका व्यवसायबाट कर संकलन गर्न नसकेको बताए । 'डिजिटलाइजेसनमा आधारित ठुलो बजार खडा भइसकेको छ । तर त्यहाँ आन्तरिक राजस्व कार्यालयले केही गर्न सकेको अवस्था छैन,' उनले भने, 'भन्सार कार्यालयले आफूलाई पनि अपडेट गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।'

मन्त्री महतले पछिल्लो समयमा राजस्व कम हुनुमा डिजेल र पेट्रोल गाडीको प्रयोग कम हुनुलाई समेत उदाहरणकारुपमा लिए । 'हामी डिजेल/पेट्रोल गाडी आयात गर्थ्यौं, त्यसबाट ठुलो राजस्व जम्मा हुन्थ्यो । तर अहिले इभीको प्रयोग बढेको छ । र इभी नेपालमै बनिरहेको छ,' उनले भने, 'यसबाट मात्रै पनि सरकारी ढुकुटीमा राजस्वको करिब ३४/३५ अर्व रुपैयाँ कम भएको देखिन्छ ।' उनले अनलाइन प्रणालीलाई व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन गर्न जरुरी रहेको बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले विश्वभरि नयाँ भन्सार शुल्क निर्धारण गरेका छन्। राष्ट्रपति ट्रम्पले नयाँ कार्यकारी आदेश जारी गर्दै नेपालसहित विभिन्न मुलुकमा नयाँ भन्सार शुल्क निर्धारण गरेका हुन्। ट्रम्पले कम्तीमा १० प्रतिशत र बढीमा ५० प्रतिशतसम्म अतिरिक्त कर लगाउने घोषणा गरेका हुन्। नेपाललाई अमेरिकाले १० प्रतिशत आधारभूत शुल्क निर्धारण गरेको छ। त्यस्तै भारतमा अतिरिक्त २६ प्रतिशत, ...
— आर्थिक वर्ष २०२४/२५ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४.५ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण विश्व बैंकले गरेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०२३/२४ को तुलनामा यो बढी हो । गत आर्थिक वर्षमा ३.९ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि भएको थियो । यद्यपि सन् २०२४ को अन्त्यतिर बाढी पहिरोलगायत ठूला प्राकृतिक विपत्ति घटेपनि आर्थिक वृद्धिदरमा सुधार हुने देखिएको विश्व बैंकले जनाएको ...
: बर्सेनि सरकारले करको दायरा फराकिलो बढाउँदै लैजाने लक्ष्य लिएअनुसार करदाता लाखौंंको संख्यामा बढोत्तरी हुँदै गएको छ। चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा सरकारले करको दायरामा थप ४ लाख ३३ हजार ७ सय ३ लाई ल्याउन सफल भएको छ। तर जसरी करको दायरामा आएकाको संख्या बढ्दै गएको छ। तर, सो अनुपातमा राजश्व संकलनको आकार भने बढेको ...
— उपलब्ध साधन स्रोतलाई ख्याल गरी बजेट तथा कार्यक्रमको प्रस्ताव पेस गर्न उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले निर्देशन दिएका छन् । आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट निर्माणसम्बन्धी गृह मन्त्रालयसँगको छलफलमा आइतबार अर्थमन्त्री पौडेलले स्रोत ख्याल गरेर आयोजना प्रस्ताव गर्न आग्रह गरेका हुन् । अर्थ मन्त्रालय, सम्बन्धित मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगसाग समन्वय गरी आगामी वर्षको बजेट ...
— अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले नेपाललाई उपलब्ध गराउँदै आएको विस्तारित कर्जा सुविधा (एक्सटेन्डेड क्रेडिट फेसिलिटी–ईसीएफ) अन्तर्गतको पाँचौं किस्ता दिने भएको छ । यसअनुसार अब नेपालले चार करोड १८ लाख अमेरिकी डलर बराबर (करिब पाँच अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ) भुक्तानी पाउनेछ । गत शुक्रबार बसेको आईएमएफको कार्यकारी बैठकले पाँचौं किस्ता भुक्तानी दिने निर्णय गरेको हो । विदेशी मुद्रा सञ्चिति ...