मुख्य समाचार
क्रिप्टोकरेन्सी कारोबार अभियोगमा ४२ करोड मागदाबीसहित मुद्दा दायर
क्रिप्टोकरेन्सी कारोबार अभियोगमा ४२ करोड मागदाबीसहित मुद्दा दायर

— राजस्व अनुसन्धान विभागले अभौतिक मुद्रा (यूएसडीटी क्वाइन) अर्थात् क्रिप्टोकरेन्सी कारोबार अभियोगमा करिब ४२ करोड रुपैयाँ जरिवाना र तीन वर्ष जेल सजाय मागदाबीसहित दुई जना विरुद्ध बिहीबार मुद्दा दायर गरेको छ ।

विभागका अनुसन्धान अधिकृत नवराज अधिकारीका अनुसार पाँच महिना लामो अनुसन्धानपछि झापाका रोहन चौधरी र शुभमकुमार यादवविरुद्ध बिहीबार ललितपुर जिल्ला अदालतमा अभियोग दायर गरेको हो । राजस्वले क्रिप्टोकरेन्सी कारोबारमा मुद्दा दायर गरेको यो पहिलो घटना हो ।

क्रिप्टोकरेन्सी भनेको निजी क्षेत्रबाट जारी गरिएको मुद्राको रूपमा समेत कारोबार गर्न सकिने डिजिटल वस्तु हो । त्यसैले नेपालमा यसको कारोबारमा विदेशी विनिमयअन्तर्गत मुद्दा चल्ने गरेको छ । विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐन, २०१९ को दफा १७ अनुसार बिगो बमोजिमको जरिवाना ४१ करोड ९४ लाख रुपैयाँ र जेल सजाय मागदाबीसहित अभियोग दायर गरेको जानकारी उनले दिए ।

अभौतिक मुद्राको कारोबारबाट विदेशी विनिमयको अपचलन हुने गरेको विभागको भनाइ छ । राष्ट्र बैंकले यो कारोबारलाई २०७४ सालमै अवैध मान्दै आएको छ । त्यसैले क्रिप्टोकरेन्सीको कारोबारलाई आर्थिक अपराध मानिँदै आएको छ ।

विभागका महानिर्देशक नवराज ढुंगानाका अनुसार शुभमकुमारले कारोबारको रकम राख्न र झिक्न रोहनको बैंक खाता प्रयोग गरेको खुलेको छ । ढुंगानाले यो नयाँ प्रकृतिको कारोबार भएकाले अनुसन्धानमा लामो समय लागेको बताए । अभियुक्तहरुले आफ्नो डिजिलट डिभाइसको तथ्यांक छोटो समयमा मेटाउन सक्ने भएकाले अन्य विषयभन्दा यो कारोबार अनुन्धानका लागि चुनौती देखिएको विभागको भनाइ रहेको छ ।


अनुसन्धान विभाग, सरकारी वकिलले पटक–पटक छलफल गरेर यसको मुद्दा तयार गरेका हुन् । अवैध कारोबार भएको पुष्टि गराउन डिजिटल सिस्टममा रहेका थुप्रै तथ्यांक डाउनलोड गरेर मुद्दाको आधार तयार गरेको अनुसन्धानमा खटिएका एक कर्मचारीले बताए । नयाँ विषय भएकाले यसका लागि विशेषज्ञ सेवासमेत लिइएको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले विश्वभरि नयाँ भन्सार शुल्क निर्धारण गरेका छन्। राष्ट्रपति ट्रम्पले नयाँ कार्यकारी आदेश जारी गर्दै नेपालसहित विभिन्न मुलुकमा नयाँ भन्सार शुल्क निर्धारण गरेका हुन्। ट्रम्पले कम्तीमा १० प्रतिशत र बढीमा ५० प्रतिशतसम्म अतिरिक्त कर लगाउने घोषणा गरेका हुन्। नेपाललाई अमेरिकाले १० प्रतिशत आधारभूत शुल्क निर्धारण गरेको छ। त्यस्तै भारतमा अतिरिक्त २६ प्रतिशत, ...
— आर्थिक वर्ष २०२४/२५ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४.५ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण विश्व बैंकले गरेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०२३/२४ को तुलनामा यो बढी हो । गत आर्थिक वर्षमा ३.९ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि भएको थियो । यद्यपि सन् २०२४ को अन्त्यतिर बाढी पहिरोलगायत ठूला प्राकृतिक विपत्ति घटेपनि आर्थिक वृद्धिदरमा सुधार हुने देखिएको विश्व बैंकले जनाएको ...
: बर्सेनि सरकारले करको दायरा फराकिलो बढाउँदै लैजाने लक्ष्य लिएअनुसार करदाता लाखौंंको संख्यामा बढोत्तरी हुँदै गएको छ। चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा सरकारले करको दायरामा थप ४ लाख ३३ हजार ७ सय ३ लाई ल्याउन सफल भएको छ। तर जसरी करको दायरामा आएकाको संख्या बढ्दै गएको छ। तर, सो अनुपातमा राजश्व संकलनको आकार भने बढेको ...
— उपलब्ध साधन स्रोतलाई ख्याल गरी बजेट तथा कार्यक्रमको प्रस्ताव पेस गर्न उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले निर्देशन दिएका छन् । आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट निर्माणसम्बन्धी गृह मन्त्रालयसँगको छलफलमा आइतबार अर्थमन्त्री पौडेलले स्रोत ख्याल गरेर आयोजना प्रस्ताव गर्न आग्रह गरेका हुन् । अर्थ मन्त्रालय, सम्बन्धित मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगसाग समन्वय गरी आगामी वर्षको बजेट ...
— अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले नेपाललाई उपलब्ध गराउँदै आएको विस्तारित कर्जा सुविधा (एक्सटेन्डेड क्रेडिट फेसिलिटी–ईसीएफ) अन्तर्गतको पाँचौं किस्ता दिने भएको छ । यसअनुसार अब नेपालले चार करोड १८ लाख अमेरिकी डलर बराबर (करिब पाँच अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ) भुक्तानी पाउनेछ । गत शुक्रबार बसेको आईएमएफको कार्यकारी बैठकले पाँचौं किस्ता भुक्तानी दिने निर्णय गरेको हो । विदेशी मुद्रा सञ्चिति ...