मुख्य समाचार
दोस्रो त्रैमासमा ६ वित्तीय संस्था राष्ट्र बैंकको कारबाहीमा
दोस्रो त्रैमासमा ६ वित्तीय संस्था राष्ट्र बैंकको कारबाहीमा

— चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासमा नियमविपरीत काम गर्ने ६ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नेपाल राष्ट्र बैंकले कारबाही गरेको छ । यसरी कारबाहीमा पर्नेमा वाणिज्य बैंकहरूमा ग्लोबल आईएमई बैंक, प्रभु बैंक र हिमालयन बैंक, विकास बैंकहरूमा मुक्तिनाथ विकास बैंक र गरिमा विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरूमा रिलायन्स फाइनान्स छ ।

राष्ट्र बैंकले ग्लोबल आईएमई बैंकलाई प्रिमियम बढाएर बढी ब्याज असुल गरेको, राष्ट्र बैंकको निर्देशनबमोजिम प्रिमियम फिर्ता नगरेको, कर्जा दुरुपयोग भएको, खराब कर्जा पनि पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गरेकोलगायत आरोपमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई नसिहत दिएको र सञ्चालहरूलाई सचेत गराएको छ । प्रभु बैंकले पनि प्रिमियम बढाएर बढी ब्याज असुलेको, नियममा तोकिएको भन्दा कर्जाको कम जोखिमभार गणना गरी गलत रिपोर्टिङ गरेकोलगायत कसुरमा राष्ट्र बैंकले बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई नसिहत दिएको छ भने सञ्चालक समितिलाई सचेत गराएको छ ।

प्रिमियम बढाएर बढी ब्याज असुलेको, नियममा तोकिएभन्दा कर्जाको कम जोखिमभार गणना गरी गलत रिपोर्टिङ गरेकोलगायत कसुरमा राष्ट्र बैंकले हिमालयन बैंकलाई पनि कारबाही गरेको छ । यसअनुसार उक्त बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई नसिहत दिएको छ भने सञ्चालक समितिलाई सचेत गराएको छ ।

निर्देशनविपरीत काम गरेको भन्दै राष्ट्र बैंकले मुक्तिनाथ विकास बैंकलाई १० लाख नगद जरिवाना गरेको छ । गरिमा विकास बैंकका सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई सचेत गराइएको छ । रिलायन्स फाइनान्सका सञ्चालक कुशप्रसाद मल्ली तथा अन्य व्यक्तिको संयुक्त खाता र तिनको व्यक्तिगत खातामा व्यावसायिक कारोबार भएको, खाताको सीडीडी नियमित अद्यावधिकसमेत नभएकाले संस्थाको संस्थागत र सञ्चालकको आचरण कार्यान्वयनको अवस्थासमेत कमजोर देखिएको भन्दै राष्ट्र बैंकले कारबाही गरेको छ । यसअनुसार सञ्चालक मल्ली र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई सचेत गराइएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले विश्वभरि नयाँ भन्सार शुल्क निर्धारण गरेका छन्। राष्ट्रपति ट्रम्पले नयाँ कार्यकारी आदेश जारी गर्दै नेपालसहित विभिन्न मुलुकमा नयाँ भन्सार शुल्क निर्धारण गरेका हुन्। ट्रम्पले कम्तीमा १० प्रतिशत र बढीमा ५० प्रतिशतसम्म अतिरिक्त कर लगाउने घोषणा गरेका हुन्। नेपाललाई अमेरिकाले १० प्रतिशत आधारभूत शुल्क निर्धारण गरेको छ। त्यस्तै भारतमा अतिरिक्त २६ प्रतिशत, ...
— आर्थिक वर्ष २०२४/२५ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४.५ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण विश्व बैंकले गरेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०२३/२४ को तुलनामा यो बढी हो । गत आर्थिक वर्षमा ३.९ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि भएको थियो । यद्यपि सन् २०२४ को अन्त्यतिर बाढी पहिरोलगायत ठूला प्राकृतिक विपत्ति घटेपनि आर्थिक वृद्धिदरमा सुधार हुने देखिएको विश्व बैंकले जनाएको ...
: बर्सेनि सरकारले करको दायरा फराकिलो बढाउँदै लैजाने लक्ष्य लिएअनुसार करदाता लाखौंंको संख्यामा बढोत्तरी हुँदै गएको छ। चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा सरकारले करको दायरामा थप ४ लाख ३३ हजार ७ सय ३ लाई ल्याउन सफल भएको छ। तर जसरी करको दायरामा आएकाको संख्या बढ्दै गएको छ। तर, सो अनुपातमा राजश्व संकलनको आकार भने बढेको ...
— उपलब्ध साधन स्रोतलाई ख्याल गरी बजेट तथा कार्यक्रमको प्रस्ताव पेस गर्न उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले निर्देशन दिएका छन् । आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट निर्माणसम्बन्धी गृह मन्त्रालयसँगको छलफलमा आइतबार अर्थमन्त्री पौडेलले स्रोत ख्याल गरेर आयोजना प्रस्ताव गर्न आग्रह गरेका हुन् । अर्थ मन्त्रालय, सम्बन्धित मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगसाग समन्वय गरी आगामी वर्षको बजेट ...
— अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले नेपाललाई उपलब्ध गराउँदै आएको विस्तारित कर्जा सुविधा (एक्सटेन्डेड क्रेडिट फेसिलिटी–ईसीएफ) अन्तर्गतको पाँचौं किस्ता दिने भएको छ । यसअनुसार अब नेपालले चार करोड १८ लाख अमेरिकी डलर बराबर (करिब पाँच अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ) भुक्तानी पाउनेछ । गत शुक्रबार बसेको आईएमएफको कार्यकारी बैठकले पाँचौं किस्ता भुक्तानी दिने निर्णय गरेको हो । विदेशी मुद्रा सञ्चिति ...