— अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस महासंघ र रेडक्रिसेन्ट सोसाइटी (आईएफआरसी) ले नेपाल रेडक्रसको केन्द्रीय कार्यालयसँग सहकार्य नगर्ने जनाएको छ । नेपाल रेडक्रसमा कार्यसमितिको आधिकारिताको विषयमा भाँडभैलो बढ्दै गएपछि आईएफआरसीले इमेल पठाएर आफ्नो धारणा राखेको हो ।
रेडक्रसमा सुदर्शनप्रसाद नेपाल र नेत्रप्रसाद तिम्सिनाको नेतृत्वमा छुट्टाछुट्टै कार्यसमिति छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र गृह मन्त्रालयले समेत दुवै कार्यसमितिलाई वैधानिकता नदिएको अवस्थामा रेडक्रसलाई मान्यता दिन नसकिने आईएफआरसीले उल्लेख गरेको छ । रेडक्रस केन्द्रीय कार्यालय हाताभित्रै रहेको आईएफआरसी कार्यालयका नेपाल प्रमुख अजमत उल्लाले माघ दोस्रो साता नेपाल रेडक्रसलाई इमेलमार्फत उक्त जानकारी गराएका हुन् ।
रेडक्रसकर्मी वसन्तकुमार श्रेष्ठले नेपाल नेतृत्वको रेडक्रस कार्यसमितिको वैधानिकताबारे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र गृह मन्त्रालयमा सूचनाको हकबमोजिम जानकारी माग गरेका थिए । गृहले मंसिर १२ मा श्रेष्ठलाई ‘रेडक्रसको केन्द्रीय कार्यसमितिको विषयमा कुनै निर्णय नभएको’ भनेको छ । यस्तै, मंसिर १९ मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पनि ‘रेडक्रसको केन्द्रीय कार्यसमितिको विषयमा कुनै निर्णय नभएको’ जानकारी गराएको छ ।
रेडक्रसका सम्बन्धमा अदालतमा विचाराधीन मुद्दा किनारा नलागुन्जेल आईएफआरसीले नेपाल रेडक्रसको केन्द्रीय कार्यालयसँग सहकार्य नगर्ने गरी अस्थायी सञ्चालन पद्धति अपनाउने भएको छ । ‘कानुनी स्पष्टता नभएसम्म कुनै पनि समूहसँग परियोजना सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिनेछैन,’ आईएफआरसी नेपाल प्रमुख उल्लाले इमेलमा भनेका छन् । अमेरिकी रेडक्रस, ब्रिटिस रेडक्रस, क्यानेडियन रेडक्रस, डेनिस रेडक्रस, फिनिस रेडक्रस, जापानी रेडक्रस र स्विस रेडक्रसले पनि आईएफएआरसीले जस्तै नेपाल रेडक्रसको दुवै कार्यसमितिसँग थप सहकार्य नगर्ने जनाएका छन् ।
दातृ निकायका परियोजना प्रदेश तथा स्थानीय तहमा विकेन्द्रीकरण गरिने, रेडक्रस केन्द्रीय कार्यालयमा चाहिने मानव संसाधन, अनुगमनलगायत सहमति भएका राष्ट्रियस्तरका गतिविधिको मात्रै लागत व्यहोर्ने, देशभर पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित गर्न र समन्वय बढाउन रेडक्रस समकक्षहरूसँग मिलेर कार्यक्रम र सञ्चालनको वित्तीय अनुगमन प्रणालीलाई कडाइका साथ जारी राख्ने आईएफआरसीले उल्लेख गरेको छ । नेपालमा असहाय/कमजोरहरूको हितका कार्यक्रम सञ्चालन जारी राख्ने हो भने नियमसम्मत कार्यसमिति चयनको विकल्प नरहने उल्लाले उल्लेख गरेका छन् । ‘आईएफआरसी सामान्य स्थितिमा फर्कन चाहन्छ, यसले रेडक्रस नेतृत्व र प्रशासन व्यवस्थापनको कानुनी स्पष्टताको अभावमा अस्थायी परिचालन ढाँचाको सहारा लिनुपर्छ,’ उनले भनेका छन् ।
‘कुनै एउटासँग काम गर्दा विवादमा परिन्छ भनेर आईएफआरसीले यसो गरेको हुन सक्छ,’ समानान्तर समितिका अध्यक्ष तिम्सिनाले भने, ‘हामीलाई त्यस्तो इमेल आएको पनि होइन, सुदर्शनजीहरूले काम गरौं भनेर आईएफआरसीलाई प्रस्ताव गरेको हुन सक्छ ।’ आईएफआरसीको यो कदमले रेडक्रसमा विवाद समाधान गर्न, सुशासन कायम गर्नका लागि सोच्न बाध्य बनाएको उनले बताए । अध्यक्ष नेपालले भने केन्द्रीय कार्यसमितिलाई मान्यता नदिएको भनेर कुनै जानकारी र इमेल नआएको दाबी गरेका छन् । ‘जब रेडक्रसमा किचलो उत्पन्न भयो, आईएफआरसीले अस्थायी सञ्चालन पद्धति अपनाउन थालेको दुई/तीन वर्षदेखि नै भयो,’ उनले भने, ‘उल्लासँग एक हप्ताअघि मेरो कुरा भएको थियो, रेडक्रस केन्द्रीय कार्यालय व्यवस्थापन र सञ्चालन खर्चमा सहयोगका लागि सोच्दै छौं भनेका थिए, मान्यता नदिएको भन्ने अफवाह हो ।’
आईएफआरसीले आफू विवादमा फस्न अस्थायी सञ्चालन पद्धति अपनाए पनि केन्द्रीय कार्यसमितिको विवाद सुल्झाउन भूमिका खेल्नुपर्ने तिम्सिनाको तर्क छ । ‘सरकार र आईएफआरसी नै प्रोएक्टिभ भएर लाग्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘दुवै कार्यसमितिलाई भंग गर्ने र रेडक्रसमा अहिलेसम्म केन्द्रीय कार्यसमितिमा नबसेका नयाँलाई ल्याएर, रेडक्रस ऐन बनाएर जानुपर्छ ।’ रेडक्रसको दर्ता नवीकरणको म्याद ०७६ असार मसान्तमा सकिएको थियो । यसपछि नेतृत्व विवाद, आर्थिक अनियमितता, लेखापरीक्षण, करचुक्तालगायत बदमासीले गर्दा नवीकरण हुन सकेन । यस पटक भने काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गत पुस १८ मा चालु आर्थिक वर्षसम्मका लागि नवीकरण गरिदिएको छ ।
यसले रेडक्रसलाई छोटो अवधिको कानुनी स्थिरता प्रदान गरे पनि समाज कल्याण परिषद्बाट स्वीकृति नलिई परियोजना सञ्चालन गर्नुले पुनः नवीकरणमा जटिलता देखापर्न सक्ने, बैंकिङ कारोबार तथा दातृ निकायबाट परियोजना नपाउनेलगायत जोखिम बढ्ने आईएफआरसीले पहिचान गरेको छ । अदालत वा समाज कल्याण परिषद्ले रेडक्रसको शासकीय संरचनाको सुनिश्चित नभएसम्म कार्यसमितिको कामकाज कार्यान्वयनलाई स्थगित गर्न निर्देशन दिएमा थप समस्या हुने उसको भनाइ छ ।
रेडक्रसमा दुवै समितिको निर्वाचन, विभाजनका घटनाक्रम तथा दलीय भागबन्डाप्रति आईएफआरसीले असन्तुष्टि जनाउँदै आएको थियो । गत कात्तिक ९ मा अध्यक्ष नेपाललाई पत्र लेख्दै आईएफआरसीमा अनुपालन र मध्यस्तता समिति (सीएमसी) की अध्यक्ष क्रिस्टिना कम्पुलाले केन्द्रीय कार्यसमिति निर्वाचनको निष्पक्षता एवं पारदर्शिताबारे पुनः आधिकारिक भनाइ सार्वजनिक गर्न भनेकी थिइन् । नेपाल नेतृत्वले कार्यसमितिको कार्यालयबाट दैनिक प्रशासनिक काम गर्दै आएको छ भने तिम्सिना नेतृत्वले रेडक्रसको नाम, छाप, लेटरप्याड बनाएर कार्यालय बाहिरैबाट आफ्ना गतिविधि गरिरहेको छ ।
तत्कालीन अध्यक्ष सञ्जीव थापा नेतृत्वले रेडक्रसको केन्द्रीय गोदाम घर बनाउन भक्तपुरमा जग्गा खरिद गर्दा, काठमाडौंको प्रदर्शनी मार्गस्थित केन्द्रीय रक्तसञ्चार भवन निर्माण ठेक्कामा, खानेपानी, स्वास्थ्य भवन परियोजना वितरण एवं स्वीकृत गर्दा अनियमितता गरेको विवरण सार्वजनिक भएका थिए । त्यसमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, गृह मन्त्रालय, काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो, समाज कल्याण परिषद् र राष्ट्रिय योजना आयोगले समेत छानबिन तथा अनुसन्धान गरेका थिए ।
यसपछि ०७७ साउनमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले थापा कार्यसमिति भंग गरेर तिम्सिना नेतृत्वको तदर्थ कार्यसमिति गठन गरेको थियो । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार बनेपछि तिम्सिना नेतृत्वलाई भंग गरेर ०७८ पुस १४ मा नेपाल नेतृत्वमा तदर्थ समिति पुनर्गठन गरिएको थियो ।
