मानवीय कल्याणको पवित्र उद्देश्यले खोलिएको नेपाल रेडक्रस सोसाइटी नेतृत्व विवाद, आर्थिक अनियमितता, राजनीतिक हस्तक्षेपजस्ता समस्यामा गुज्रँदा अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस महासंघ तथा रेडक्रिसेन्ट सोसाइटी (आईएफआरसी) ले तत्कालका लागि सहकार्य टुटाएको छ ।
अमेरिका, जापान, बेलायत, क्यानडा र फिनल्यान्डलगायतका रेडक्रसले पनि सहकार्य स्थगन गरेका छन् । जबकि नेपाल रेडक्रस ‘अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस तथा रेडक्रिसेन्ट अभियानको अंगका रूपमा मुलुकभर मानवीय सेवाका लागि’ स्थापना भएको हो । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाटै ‘बहिष्करण’ मा पर्ने यस्तो विडम्बनापूर्ण अवस्था आउनुमा नेपाल रेडक्रसका पदाधिकारी मुख्य जिम्मेवार देखिन्छन् भने सरकारको पनि कमजोरी देखिन्छ ।
रेडक्रसमा लामो समयदेखि समानान्तर दुई कार्यसमिति क्रियाशील रहनु नै लज्जाजनक छ । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले सञ्जीव थापा नेतृत्वको कार्यसमिति भंग गरेर २०७७ साउनमा नेत्रप्रसाद तिम्सिना नेतृत्वको तदर्थ कार्यसमिति गठन गरेको थियो । रेडक्रसको केन्द्रीय गोदाम घर बनाउन भक्तपुरमा जग्गा खरिद गर्दा, काठमाडौंको प्रदर्शनी मार्गस्थित केन्द्रीय रक्तसञ्चार भवन निर्माण ठेक्का लगाउँदा, खानेपानी एवं स्वास्थ्य भवन परियोजना वितरण एवं स्वीकृत गर्दा अनियमितता गरेको विवरण सार्वजनिक भएपछि थापा नेतृत्वको कार्यसमिति भंग गरिएको थियो ।
तिम्सिना नेतृत्व कार्यसमितिको म्याद नसकिँदै ०७८ पुस १४ मा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले सुदर्शनप्रसाद नेपालको नेतृत्वमा तदर्थ समिति गठन गर्यो । दुवै कार्यसमिति तीन महिनाभित्र केन्द्रीय अधिवेशन गर्ने कार्यादेशसहित गठन गरिएका थिए । तर कहिले अदालतको आदेश त कहिले जिल्ला प्रशासन कार्यालयको निर्देशनका कारण अधिवेशन गर्न सकेनन् । अहिले नेपाल नेतृत्वले कार्यसमितिको कार्यालयबाट दैनिक प्रशासनिक काम गर्दै आएको छ भने तिम्सिना नेतृत्वको समितिले रेडक्रसको नाम, छाप, लेटरप्याड बनाएर बाहिरबाट गतिविधि गरिरहेको छ । दुवै समितिले आफूलाई आधिकारिक दाबी गरिरहेका छन् ।
लेखापरीक्षण, करचुक्तालगायत समस्याका कारण नेपाल रेडक्रस संस्थाकै वैधानिकतामा पनि समस्या उत्पन्न भएको थियो । ०७६ असार मसान्तमा म्याद सकिएयता संस्थाको दर्ता नवीकरण नै भएको थिएन । तदर्थ कार्यसमितिले अधिवेशन तोक्दा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले वैधानिकताकै प्रश्न उठाउँदै रोक लगाउने गरेको थियो । जिल्ला प्रशासनले गत पुस १८ मा बल्ल चालु आर्थिक वर्षसम्मका लागि दर्ता नवीकरण गरिदिएको छ । अहिले देखिएका समस्या किनारा लाग्न सकेन भने दर्ता नवीकरण नहुने जोखिम कायमै छ ।
आर्थिक अनियमितता उजागर भएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, गृह मन्त्रालय, काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो, समाज कल्याण परिषद् र राष्ट्रिय योजना आयोगले समेत छानबिन तथा अनुसन्धानमा नेपाल रेडक्रस परेको थियो । अनियमिततासम्बन्धी मुद्दा अदालतमा अझै विचाराधीन छन् ।
चरम दलीय राजनीतिले नेपाल रेडक्रस सोसाइटीलाई लथालिंग अवस्थामा पुर्याएको हो । रेडक्रसको तटस्थतासम्बन्धी सिद्धान्त एवं आचारसंहिताले राजनीतिक, जातीय, धार्मिक अथवा वैचारिक सवालमा कसैको पक्ष लिनु हुँदैन भन्छ । तर त्यसविपरीत केन्द्रीय अधिवेशनमा मात्र नभएर जिल्ला अधिवेशनमा पनि राजनीतिक दलहरू प्यानल नै बनाएर मैदानमा उत्रन्छन् । रेडक्रसमा पदाधिकारीको जिम्मेवारीमा रहेकै बेला राजनीतिक दलहरूमा सक्रिय रहन्छन् । तिम्सिना र नेपाल नेतृत्वको तदर्थ कार्यसमिति गठन गर्दा राजनीतिक दलहरूले पदमा भागबन्डा गरेका थिए ।
आर्थिक अनियमितता र राजनीतिक हस्तक्षेपका विषय सार्वजनिक हुन थालेदेखि नै नेपाल रेडक्रसले दातृ निकाय गुमाउन थालेको थियो । पछिल्लो समय केन्द्रमा कार्यरत कर्मचारीलाई तलब नै खुवाउन नसक्ने अवस्थामा रेडक्रस पुगेको छ । आईएफआरसीले सहकार्य स्थगन गर्दै कानुनी स्पष्टता नभएसम्म कुनै पनि समूहसँग परियोजना सम्झौतामा हस्ताक्षर नगर्ने जनाएको छ । उसले तत्काललाई अस्थायी सञ्चालन पद्धति अपनाउँदै दातृ निकायका परियोजना प्रदेश तथा स्थानीय तहमा विकेन्द्रीकरण गर्ने तयारी गरेको छ । उसको यो कदमपछि नेपाल रेडक्रसले थप दातृ निकाय गुमाउने जोखिम छ । समग्रमा यसले मुलुककै अन्तर्राष्ट्रिय छविमा असर पुर्याएको छ ।
परोपकारी काममा ६ दशक लामो इतिहास बोकेको नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको देशव्यापी सञ्जाल छ । प्राकृतिक विपद्लगायतका आपत्कालीन अवस्थामा मानवीय सहायताका लागि रेडक्रसले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ । विशुद्ध मानवीय सेवाको उद्देश्य बोकेको यस्तो संस्था राजनीतिक हस्तक्षेप र स्वार्थ समूहले वैधानिकतामै प्रश्न गर्नुपर्ने अवस्था आउनु दुःखद छ ।
नेपाल रेडक्रसलाई अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रसको मूल्यमान्यताअनुरूप चल्ने संस्थाका रूपमा उभ्याउन तत्काल अग्रसरता लिनुपर्छ । संस्थालाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त गर्न सदस्यता शुद्धीकरण थालिहाल्न जरुरी छ । विधिसम्मत अधिवेशन गरेर जटिसक्दो छिटो नेतृत्व चयन गर्नुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रसको मूल्यमान्यताभन्दा बाहिर नेपाल रेडक्रस जानु हुँदैन ।
