: मधेसमा ६ वर्ष अवधिमा प्रदेश गौरवका आयोजना एउटा पनि सञ्चालन हुन सकेको छैन। जति छन् ती अलपत्र छन्। बरु प्रदेश सरकारले १–२ लाखदेखि ५–१० लाखसम्मका साना योजना कार्यान्वयनमा जोड दिइरहेको छ।
मन्त्रालयहरूले टुक्रे योजनालाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट निकासा गर्न थालेका छन्। विगतमा समयमा काम गर्न नसकेपछि विकास बजेट फ्रिज हुने गरेकामा यसपटक पनि कामै हुन सकेको छैन। मुख्यमन्त्रीलगायत मन्त्रीले प्रदेश गौरवका योजनालाई प्राथमिकतामा राख्ने प्रतिबद्धता कार्यक्रमहरूमा जनाए पनि कार्यकर्ता लक्षित योजना कार्यान्वयनलाई जोड दिइरहेका हुन्।
४४ अर्ब ११ करोड ४६ लाखको बजेट ल्याएको प्रदेश सरकार दीर्घकालीन महत्वका आयोजनालाई प्राथमिकता दिनुको साटो १० लाखदेखि ५० लाखसम्मका टुक्रे वितरणमुखी योजनामा केन्द्रित देखिएको छ। भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा सबैभन्दा बढी १२ अर्ब बजेट छ। मन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले आवश्यकता र प्राथमिकताभन्दा पनि कार्यकर्तालाई नाम तोकेर बजेट बाँडिरहेको पाइएको छ।
धनुषाको हंसपुर नगरपालिकाले १० देखि १५ लाखसम्मका २५ योजना पाएको छ। जहाँ कांग्रेस मधेस प्रदेश समितिका कोषाध्यक्ष प्रदीप यादव प्रमुख छन्। हंसपुरकै दक्षिणमा रहेका धनौजी र औरही गाउँपालिकाले २० लाख रुपैयाँको योजनासमेत पाएका छैनन्। मन्त्रीहरूले आफ्नो क्षेत्रमा पर्याप्त
बजेट लैजाने र नजिकका अरू क्षेत्रमा पटक्कै नदिने प्रवृत्ति देखिएको मधेस प्रदेशका एमाले संसदीय दलका उपनेता दीपेन्द्र ठाकुरको आरोप छ।
जबकि १८ प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या रहेको दलित समुदायको उत्थानका लागि गठित दलित विकास समितिलाई ६९ लाख मात्र बजेट छ। असार पहिलो र दोस्रो साता ६० करोडभन्दा बढी रकमान्तरण गरी छानबिनको दायरामा पुगेका अर्थमन्त्री सञ्जयकुमार यादव र उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटनमन्त्री सुनिता यादव संसदीय समितिमा ‘बयान’ दिइरहेका छन्। मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूले गृहजिल्लामा विगतभन्दा बढी बजेट केन्द्रित गरेको देखिन्छ।
नागरिकका लागि प्राथमिकता के छन् भनेर त्यसलाई ध्यान नदिई विकास बजेट वितरण गरिएको बताउँछन् मधेस प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. भोगेन्द्र झा। माओवादी सांसद मालाकुमारी कर्णका अनुसार मुख्यमन्त्री, मन्त्रीले आफ्नो क्षेत्रको एउटा पनि वडा, एउटा पनि टोल छाडेका छैनन्।
सरकारले टुक्रे र वितरणमुखी योजना ल्याउनुको साटो प्रदेश गौरवको आयोजना ल्याए मात्र पनि उपलब्धि हुने माओवादी केन्द्रका नेता भरतप्रसाद साह बताउँछन्। ‘प्रदेश सरकारले ६ वर्ष अवधिमा देखाउन सक्ने एउटा पनि काम गरेको छैन’, उनी भन्छन्, ‘जसपाको सरकारमा म पनि केही दिनका लागि मन्त्री भएँ। तर, विकासे मन्त्रालय भएन। कुनै पनि विकासे योजना सञ्चालन गर्नै पाइनँ।’
जनमत पार्टीका सतिशकुमार सिंहका अनुसार जो मन्त्री हुन्छ त्यसकै वरपरका मान्छेले बजेट बढी पाउँछन्। भन्छन्, ‘यसरी बढी योजना पाउने परम्परा संघीयता विरोधी हो। संघीयता गरेर देखाउने ठाउँ र प्लेटफर्म यही हो। तर हामी हाम्रै कारण व्यक्तिगत स्वार्थले संघीयता नामको बदनाम गराइरहेका छौं।’
मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले आर्थिक पारदर्शिता र सुशासन आफ्नो पहिलो प्राथमिकता रहेको प्रतिबद्धतासहित माघ २२ गते १९ बुँदे निर्देशन जारी गरेका थिए। तर, त्यसविपरीत मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूमा देखिएको बजेट मोह र टुक्रे योजनाका कारण यादव नेतृत्वको प्रदेश सरकार पहिलो बजेटमै आलोचित बन्न पुगे।
मधेसका गृह, सञ्चार तथा कानुनमन्त्री मोहम्मद समिमका अनुसार रामजानकी रंगशाला, एक निर्वाचन एक सडक, प्रादेशिक सडक तथा विश्वविद्यालयलगायत र प्रदेश गौरवको आयोजनाका रूपमा छन्। तर, उनी कामले गति लिन नसकेको स्वीकार गर्छन्। ‘हामी आएको केही दिन मात्र भएको छ। काम गर्दै छौं’, मन्त्री समिम भन्छन्, ‘जनतालाई आभास हुने गरी काम गरिरहेका छौं। तर, संघीय सरकारबाट भएको अवरोधले काम गर्न कठिनाइ छ।’
