— अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले जलविद्युत् आयोजनाको बिमामा न्यूनतम शुल्क (ट्यारिफ) नतोक्न बिमा प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएका छन् । खुल्ला बजार नीतिअनुरूप जलविद्युत् आयोजनाको बिमा हुनुपर्ने भन्दै उनले बिमालाई प्रतिस्पर्धी (ननट्यारिफ) बनाउन निर्देशन दिएका हुन् ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) ले एवन रिइन्स्योरेन्स ब्रोकर कम्पनीसँगको सहकार्यमा आयोजना गरेको नियमित कार्यक्रम फ्राइडे फोरमअन्तर्गत ‘जलविद्युत् बिमा नीति र दृष्टिकोण’ विषयक कार्यशालामा मन्त्री महतले ट्यारिफ र ननट्यारिफ भन्ने गलत अभ्यास भएको बताए । ‘बजारलाई स्वतन्त्र छोडिदिनुस्,’ उनले भने, ‘मार्केट रेटमा जानुस् । रियल रिस्क के हो, त्यसको आधारमा जानुस् । थोरै रिस्क हुनेले पनि धेरै तिर्ने कुरा जायज भएन ।’ जोखिम ट्रान्सफर गर्न बिमा गरिने भन्दै अर्थमन्त्री महतले सबैलाई एकैपटक समस्या नआउने र समस्या आएकाले समयमै दाबी भुक्तानी पाउनुपर्नेमा जोड दिए । बाढीले क्षति पुगेका आयोजनाले ९/९ महिनासम्म पनि दाबी भुक्तानी नपाउनु दुःखद् भएको भन्दै उनले ‘लिन मात्रै पाए हुन्थ्यो, दिन कहिले नपरे हुन्थ्यो’ भन्ने सोच नराख्न बिमा कम्पनीहरूलाई आग्रह गरे ।
व्यवसायीहरूले जलविद्युत् आयोजनाको बिमामा न्यूनतम शुल्क नतोकी प्रतिस्पर्धी बनाउन माग गर्दै आएका छन् । इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले पनि आयोजनाको बिमा शुल्क प्रतिस्पर्धी बनाउनुपर्ने बताए । सरकारले २ रुपैयाँ तोके पनि जलविद्युत् आयोजनाको बिमितले ६ रुपैयाँ तिरिरहेको उनको भनाइ थियो । गएको बाढीपहिरोले ३१ वटा आयोजनामा क्षति पुगेको भन्दै उनले ७ अर्ब रुपैयाँ बिमा दाबी गर्दासमेत नपाएको सुनाए ।
पहिले बिमा पोलिसीमा ट्यारिफ रेट नहुँदा सहजै हुने जलविद्युत्को बिमा अहिले प्राधिकरणले जबर्जस्ती ट्यारिफ रेट लगाएपछि धेरै आयोजनाले बिमा नै नगरेको उनले जानकारी दिए । ‘जलविद्युत् आयोजनामा ४६ खर्ब लगानी गर्ने सरकारले भनिरहेको छ, नेपालको बिमा कम्पनीले गर्न सक्छ कि सक्दैन ? सक्दैन भने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा जाने हो कि,’ कार्कीले भने । कार्यशालामा एवन रिइन्स्योरेन्स ब्रोकर्सका डेपुटी सीईओ नरेश श्रेष्ठले जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणाधीन (सीएआर) र सञ्चालनमा आइसकेपछि (प्रोपर्टी पोलिसी) गरी दुई किसिमको बिमा हुने गरेको बताए ।
नेपाल बिमक संघका उपाध्यक्ष विरेन्द्र वैदवारले नेपालको समृद्धिका लागि हाइड्रोपावर निर्विकल्प भइसकेकाले हाइड्रो संरचनाको बिमा नेपाली बिमा कम्पनीको दायित्व भएको बताए । नेपाल बिमा प्राधिकरणकी कार्यकारी निर्देशक पुजन ढुंगेलले जलविद्युत्को बिमा शुल्कका विषयमा प्राधिकरण लचक रहेको बताइन् ।
‘ट्यारिफलाई अब ननट्यारिफ बनाउनुपर्छ, बिस्तारै डिट्यारिफ बनाउनुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका कारण दर तय गरिएको थियो । दरको केसमा छलफल गर्न सक्छौं ।’ बिमालाई डिट्यारिफ गर्ने पर्याप्त पुनर्बिमाको व्यवस्था हुनुपर्ने पनि उनले बताइन् ।
