मुख्य समाचार
सार्वभौम संसद्ले पारित गरेको बजेट कटौती गर्न मिल्दैन : अर्थमन्त्री डा महत
सार्वभौम संसद्ले पारित गरेको बजेट कटौती गर्न मिल्दैन : अर्थमन्त्री डा महत

— अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले सार्वभौम संसद्ले पारित गरेको बजेट कटौती गर्न नमिल्ने बताएका छन् । मन्त्रालयमा आज पत्रकार सम्मेलन गरेर उनले चालु आर्थिक वर्षको बजेट कटौती गरिएको भन्ने समाचारको खण्डन गर्दै संसद्ले पारित गरेको बजेट मन्त्रालयले कटौती गर्न नसक्ने स्पष्ट पारेका हुन् ।

मन्त्री डा महतले यसले जनतामा द्विविधा उत्पन्न हुने बताउँदै बजेटको अर्धवार्षिक मूल्याङ्कन गरिएको स्पष्ट पारे । बजेटको मध्यावधि मूल्याङ्कन गर्दै मन्त्रालयले चालु वर्षका लागि विनियोजन गरेको बजेटमा सवा दुई खर्ब बजेट कम गरिएको भन्ने समाचार केही दिन अघि सार्वजनिक भएको थियो ।

साथै उनले राजस्व र बजेट कार्यान्वयन प्रगतिको समीक्षा गरिएको बताउँदै अघिल्लो वर्षको तुलनामा १० प्रतिशत राजस्व वृद्धि भएकोसमेत जानकारी गराए । मन्त्री डा महतले नियमसम्मत बढी राजस्व उठाउने र खर्च गरिने उल्लेख गर्दै उठेको राजस्वको आधारमा आय र व्ययको आकलन मात्रै गरिएको बताए । सरकारले चालु वर्षमा १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो ।

सो अवसरमा उनले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि रु १८ खर्बको बजेट सिलिङ तोकिएको जानकारी गराए । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको नेतृत्वमा रहने स्रोत समितिले सरोकारवाला निकायबीच छलफलपछि सो सिलिङ तोकेको उनको भनाइ थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
: बर्सेनि सरकारले करको दायरा फराकिलो बढाउँदै लैजाने लक्ष्य लिएअनुसार करदाता लाखौंंको संख्यामा बढोत्तरी हुँदै गएको छ। चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा सरकारले करको दायरामा थप ४ लाख ३३ हजार ७ सय ३ लाई ल्याउन सफल भएको छ। तर जसरी करको दायरामा आएकाको संख्या बढ्दै गएको छ। तर, सो अनुपातमा राजश्व संकलनको आकार भने बढेको ...
— उपलब्ध साधन स्रोतलाई ख्याल गरी बजेट तथा कार्यक्रमको प्रस्ताव पेस गर्न उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले निर्देशन दिएका छन् । आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट निर्माणसम्बन्धी गृह मन्त्रालयसँगको छलफलमा आइतबार अर्थमन्त्री पौडेलले स्रोत ख्याल गरेर आयोजना प्रस्ताव गर्न आग्रह गरेका हुन् । अर्थ मन्त्रालय, सम्बन्धित मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगसाग समन्वय गरी आगामी वर्षको बजेट ...
— अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले नेपाललाई उपलब्ध गराउँदै आएको विस्तारित कर्जा सुविधा (एक्सटेन्डेड क्रेडिट फेसिलिटी–ईसीएफ) अन्तर्गतको पाँचौं किस्ता दिने भएको छ । यसअनुसार अब नेपालले चार करोड १८ लाख अमेरिकी डलर बराबर (करिब पाँच अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ) भुक्तानी पाउनेछ । गत शुक्रबार बसेको आईएमएफको कार्यकारी बैठकले पाँचौं किस्ता भुक्तानी दिने निर्णय गरेको हो । विदेशी मुद्रा सञ्चिति ...
— वीरगन्ज भन्सार कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा १ खर्ब ९ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । त्यसैगरी, सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयले यस अवधिमा ३२ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्न सफल भएको छ । लक्ष्यको तुलनामा दुवै भन्सारको राजस्व असुली कम भएपनि असुली दर भने उत्साहजनक रहेको छ । वीरगन्ज ...
। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम तयारी थालेको छ । नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमलाई राष्ट्रपतिले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था छ । आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रमका लागि मन्त्रालयहरूले आ–आफ्ना कार्यक्रम तथा योजना बनाइरहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । सोही क्रममा अर्थ मन्त्रालयले समेत नीति तथा कार्यक्रमको गृहकार्य ...