मुख्य समाचार
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सिलिङ १८ खर्ब गर्न सिफारिस
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सिलिङ १८ खर्ब गर्न सिफारिस

— अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी वर्षको बजेट १८ खर्ब रुपैयाँको ल्याउन सिलिङ तोकेर सिफारिस गरेको बताए ।शुक्रबार सिंहदरबारस्थित अर्थ मन्त्रालयमा आयाजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै अर्थमन्त्री डा. महतले आयोगका उपाध्यक्ष डा मिनबहादुर श्रेष्ठ नेतृत्वको स्रोत अनुमान समितिले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सिलिङ १८ खर्बको ल्याउन सिफारिस गरेको जनाए ।

बजेट निर्माणका लागि प्रधानमन्त्री र स्रोत अनुमान समिति र अर्थ मन्त्रालयको समेत सहभागितामा आवश्यक छलफलबाट नै बजेटको सिलिङ तोकिएको उनले बताए । प्रधानमन्त्रीले एउटा सिलिङ र अर्थ मन्त्रालयले अर्को तथ्याङ्क राख्ने विषय नभएको समेत प्रस्टाए । सम्भावना, चुनौति र आवश्यकताको विषयमा खुला रुपमा छलफल भएको उनकाे भनाइ छ ।


'योजना आयोगको संयोजकत्वमा बजेट सिलिङ तोक्ने समिति छ । त्यसमा अर्थमन्त्रालयको पनि प्रतिनिधित्व हुन्छ । बजेटका कति सम्भावना छ भन्ने कुरालाई मध्यनजर राखेर सम्भव हुने विषयमा छलफल हुन्छ,' उनले भने, 'अहिले हामीले सबैको समन्वय र छलफलबाट १८ खर्ब आगामी वर्षको बजेटको सिलिङ समितिले तोकेको जानकारी आएको छ । मुलुकको आवश्यकता र स्रातको दृष्टिकोणबाट पनि छलफल भएको छ । त्यहीअनुसार भएको हो । बजेटको सिलिङको विषयमा दुविधा वा विवाद भयो भन्ने अर्थ छैन ।’

मुलुकको आवश्यकता र स्राेतको दृष्टिकोणबाट छलफल भएर बजेट सिलिङ तोकिएको भन्दै बजेटको सिलिङको विषयमा दुविधा वा विवाद नभएको उनले स्पष्ट पारे ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
: बर्सेनि सरकारले करको दायरा फराकिलो बढाउँदै लैजाने लक्ष्य लिएअनुसार करदाता लाखौंंको संख्यामा बढोत्तरी हुँदै गएको छ। चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा सरकारले करको दायरामा थप ४ लाख ३३ हजार ७ सय ३ लाई ल्याउन सफल भएको छ। तर जसरी करको दायरामा आएकाको संख्या बढ्दै गएको छ। तर, सो अनुपातमा राजश्व संकलनको आकार भने बढेको ...
— उपलब्ध साधन स्रोतलाई ख्याल गरी बजेट तथा कार्यक्रमको प्रस्ताव पेस गर्न उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले निर्देशन दिएका छन् । आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट निर्माणसम्बन्धी गृह मन्त्रालयसँगको छलफलमा आइतबार अर्थमन्त्री पौडेलले स्रोत ख्याल गरेर आयोजना प्रस्ताव गर्न आग्रह गरेका हुन् । अर्थ मन्त्रालय, सम्बन्धित मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगसाग समन्वय गरी आगामी वर्षको बजेट ...
— अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले नेपाललाई उपलब्ध गराउँदै आएको विस्तारित कर्जा सुविधा (एक्सटेन्डेड क्रेडिट फेसिलिटी–ईसीएफ) अन्तर्गतको पाँचौं किस्ता दिने भएको छ । यसअनुसार अब नेपालले चार करोड १८ लाख अमेरिकी डलर बराबर (करिब पाँच अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ) भुक्तानी पाउनेछ । गत शुक्रबार बसेको आईएमएफको कार्यकारी बैठकले पाँचौं किस्ता भुक्तानी दिने निर्णय गरेको हो । विदेशी मुद्रा सञ्चिति ...
— वीरगन्ज भन्सार कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा १ खर्ब ९ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । त्यसैगरी, सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयले यस अवधिमा ३२ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्न सफल भएको छ । लक्ष्यको तुलनामा दुवै भन्सारको राजस्व असुली कम भएपनि असुली दर भने उत्साहजनक रहेको छ । वीरगन्ज ...
। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम तयारी थालेको छ । नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमलाई राष्ट्रपतिले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था छ । आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रमका लागि मन्त्रालयहरूले आ–आफ्ना कार्यक्रम तथा योजना बनाइरहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । सोही क्रममा अर्थ मन्त्रालयले समेत नीति तथा कार्यक्रमको गृहकार्य ...