— राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको सिलिङ नाघेर विवादास्पद कार्यक्रमका साथ ठूलो अकारको बजेट ल्याएका अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले स्रोत जुटाउने र खर्च गर्ने अंकमा संशोधन गरेका छन् । महतले गत जेठ १५ गते संसद्मा पेश गरे अनुसारको लक्ष्य भेट्न मुस्किल परेपछि सवा २ खर्ब रुपैयाँले बजेटको आकार नै घटाएका छन् ।
अर्थमन्त्री महतले खर्च गर्न र स्रोत जुटाउन नसकेपछि विनियोजित बजेटमा २ खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँ घटाएका हुन् । चालु आर्थिक वर्षका लागि मन्त्री महतले १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाख रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेकोमा अर्धवार्षिक समिक्षामार्फत् १५ खर्ब ३० अर्ब २६ करोड ६२ लाख रुपैयाँमा झारिएको छ ।
अर्थमन्त्री महतले गत जेठमा राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको १६ खर्ब ८८ अर्बको सिलिङ सीमा भन्दा ६३ अर्ब रुपैयाँ बढीको बजेट ल्याएका थिए । खासगरी बजेट दुरुपयोग, गैरसंवैधानिक र संघीयताको मर्मविपरीत सांसदहरूलाई निर्वाचन क्षेत्रको बजेट ब्युँताइएको थियो । यो कार्यक्रमका लागि अर्थमन्त्री महतले ८ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेपनि सर्वोच्च अदालतले रोक लगाउन अन्तरिम आदेश दिइसकेको छ ।
यस्तै विवादास्पद कार्यक्रम र आकारमा ठूलो अंकको बजेट ल्याएका महतले ‘आम्दानी बढाउन र खर्चमा सुधार गर्ने प्रयास भइरहेपनि यथेष्ठ सुधार नभएको’ स्वीकार गर्दै समिक्षामार्फत् बजेटको आकार घटाएका हुन् ।
सोमबार सार्वजनिक आँकडा अनुसार राजस्वको लक्ष्य समेत १५ प्रतिशतले कम गरिएको छ अर्थात् सुरुमा १४ खर्ब २२ अर्ब ५४ करोड १७ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेका महतले अब १२ खर्ब २ अर्ब २९ करोड ६२ लाख रुपैयाँ मात्रै संकलन हुने अनुमान पेश गरेका छन् । यो रकम समेत पुरै संकलन हुनेमा अनिश्चित देखिन्छ ।
हाल (गत आइतबार) सम्म वार्षिक लक्ष्यको करिब ४० प्रतिशत अर्थात् ५ खर्ब ६४ अर्ब १० करोड ६४ लाख रुपैयाँ मात्रै राजस्व लक्ष्य संकलन भएको छ । अहिले व्यापारको स्वरुप विस्तारै परिवर्तन भइरहेकाले राजस्व प्राप्तिमा गिरावट आएको उनको भनाइ छ ।
‘हिजो इन्धनमा आधारित सवारी आयात गर्थ्यौ, आयातमा ३ सय प्रतिशतसम्म कर लगाउँथ्यौं, अहिले विद्युतीय सवारीलाई प्रबर्द्धन गर्ने निर्णय गर्यौं,’ उनले भने, ‘आयातमा कर घटायौं, धेरै माग बढ्यो, भन्सार शुल्कको महत्वपूर्ण अंश इन्धनमा आधारित गाडीहरुबाट आउँथ्यो, त्यसबाट आउने आम्दानी एकदमै कम भयो ।’
राजस्वमा महत्वपुर्ण योगदान रहेका क्षेत्रहरुबाट प्राप्त हुने आम्दानी समेत घटिरहेकाले महतले अर्धवार्षिक समिक्षामार्फत संशोधन गरेको राजस्व लक्ष्य समेत प्राप्ती हुने संभावना कम देखिन्छ ।
‘सबै संभावित स्रोतको तरलता बढाउँदा कति आउन सक्छ भनेर हेरियो, लक्ष्य अनुरुप आम्दानी हुने अवस्था नभएको र खर्च गर्ने चलनमा यथेष्ठ सुधार हुन समय लाग्ने देखियो,’ बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामा सोमबार उनले भने, ‘आम्दानीको स्रोतको कोणबाट लक्ष्य अनुसार पुर्याउन कठिन देखिएपछि विनियोजित बजेट संशोधित गरिएको हो ।’
सुरुमा चालुतर्फ ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड ४१ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेमा अर्धवार्षिक समिक्षामार्फत् घटाएर १० खर्ब ७ अर्ब ४५ करोड ४६ लाख रुपैयाँमा झारिएको छ । पुँजीगततर्फ ३ खर्ब २ अर्ब ७ करोड ४४ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा समिक्षामार्फत् २ खर्ब ५४ अर्ब १३ करोड १९ लाखमा झारिएको छ ।
त्यस्तै वित्तिय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब ७ अर्ब ४५ करोड ३६ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा घटाएर २ खर्ब ६८ अर्ब ६७ करोड ९७ लाख रुपैयाँ बनाइएको छ । जुन रकम सबै खर्च हुनेमा अझै अनिश्चित छ । किनभने गत आइतबारसम्म कुल बजेट खर्च करिब ३९ प्रतिशत मात्रै भएको छ । पुँजीगत खर्च त जम्मा २१ प्रतिशतमा सीमित छ ।
चालु खर्च भने ४४ प्रतिशत भएको छ । तीन तहको सरकारमा भएपछि पहिलाको जस्तो एकलौटी रुपमा केन्द्रिय सरकारले खर्च गर्न सक्ने अबस्था नभएको उनको भनाई छ । ‘केन्द्रिय सरकारसँग अपेक्षा भने उत्तिकै छ, आवश्यकता धेरै छ, स्रोतसाधन कम छ,’ उनले भने, ‘तीन तहको सरकार भएपनि ऋणको साँवा व्याज केन्द्रिय सरकारले नै तिर्नु पर्छ, जसले गर्दा पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता कम भएको छ ।’
बजेट खर्च नहुनुमा अर्थमन्त्री महतले वर्षौदेखिको अभ्यासलाई आरोप लगाएका छन् । ‘बजेट व्यवस्थापनमा अझै चुनौतीहरु छन्, वर्षौ-वर्षौका लागि कार्यक्रम, योजनाहरु घोषणा भइसकेका छन्, त्यसको दायित्व निकै ठूलो छ,’ उनले भने, ‘त्यसलाई व्यवस्थापन गरेर बजेट पद्धतिलाई चुस्त दुरुस्त बनाउन अझै केही समय लाग्छ ।’
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको बजेट खर्च समेत निराशाजनक छ । चालु वर्ष गौरवका आयोजनाका लागि ६४ अर्ब ६४ करोड १४ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा अर्धवार्षिक अवधिमा २३.६१ प्रतिशत मात्रै अर्थात १५ अर्ब ५० करोड ८ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । तर अर्थमन्त्री महतले बहुवर्षीय ठेक्का सहमति मापदण्ड २०८० जारी गरेर त्यही अनुसार काम गर्न थालिएको बताए ।
‘विगतका समयमा भविष्यमा कति बजेट सुनिश्चित गर्नु पर्छ भन्ने मध्यनजर नगरी बहुबर्षिय ठेक्का गर्दा दायित्व सम्बोधन गर्न कठिनाई भएको अबस्था भोगेका छौं,’ उनले भने, ‘चार गुणा भन्दा बढी बहुबर्षिय ठेक्का नदिने र यसको संख्या र योजनाको महत्व मध्यनजर राखेर मात्र दिने कुरा भएको छ ।’
पुँजीगत खर्चमा धेरै उत्साहजनक प्रगति नदेखिएपनि अब खर्चको रफ्तार दिनदिनै बढ्ने दाबी उनको छ । चालु आवको ६ महिनाको अवधिमा सोमबारसम्म पुँजीगत खर्च २०.९५ प्रतिशत मात्र छ । ‘कतिपय कार्यविधिका कारण, कतिपय वातावरणीय अध्ययन नभएर ठेक्का लगाउन नसक्दा समयावधि थप्नु परेको छ,’ उनले भने, ‘यी सबै कारणले गर्दा पुँजीगत खर्च यथेष्ट हुन नसकेको हो ।’
