। काठमाडौं महानगरपालिकाका चार कर्मचारी निलम्बित छन् । एउटा निर्णय हेरफेर गरेको मुद्दामा मेयर बालेन्द्र (बालेन) साहको सचिवालय प्रमुख नुरनिधि न्यौपाने, स्वास्थ्य विभाग प्रमुख रामप्रसाद पौडेल र वरिष्ठ शाखा अधिकृत भगवती बिडारी निलम्बनमा छन् ।
गत १६ पुसमा कार्यपालिकाको निर्णय प्रमाणीकरण र कार्यान्वयनमा अनियमितता गरेको विषयमा छानबिन गर्न मेयरकै निर्देशनमा तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बसन्त अधिकारीले कर्मचारीहरु निलम्बन गरेका थिए ।
कर्मचारी निलम्बन गर्नेबित्तिकै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अधिकारीलाई मेयर बालेनले बिदामा बस्न मौखिक निर्देशन दिए । अधिकारीले बिदामा बसेकै बेला महानगरबाट सरुवा भएर मधेशी आयोग गए ।
कार्यपालिकाले वडा नम्बर १९ को स्वास्थ्य प्रवर्द्धन केन्द्रमा पाँच कर्मचारीलाई निरन्तरता दिने गरी निर्णय गरेको थियो । तर, निर्णय प्रमाणीकरण गर्दा ६ जना उल्लेख गरेको पाइएपछि उनीहरू छानबिनमा परेका थिए ।
निलम्बित स्वास्थ्य विभाग प्रमुख रामप्रसाद पौडेलले निलम्बन रोक्न माग गर्दै महानगरविरुद्ध दिएको रिटमा उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरिसकेको छ । २९ पुसमा उक्त रिटको सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश सुदर्शनदेव भट्ट र चन्द्रमणि ज्ञवालीको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो ।
मेयर बालेनको निर्देशनमा सहरी योजना आयोग उपाध्यक्ष डा. नरसिंह राजभण्डारीको नेतृत्वमा १७ पुसमा गठन भएको ३ सदस्यीय छानबिन समितिले २६ माघमै प्रतिवेदन पनि बुझाइसकेको छ ।
‘बालेनज्यू नगर प्रमुखको हैसियतमा छानबिन समिति बनाएर प्रतिवेदन आएपछि यसको सबै अधिकार कार्यपालिकाको हुन्छ,’ महानगरका एक उच्च अधिकारी भन्छन्, ‘कानुनी हिसाबमा कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने अधिकार कार्यपालिकालाई हुँदा उहाँले गठन गरेको छानबिन समितिको प्रतिवेदन अब सुशासन समितिले रिफ्रेन्स (सन्दर्भ) का रूपमा मात्रै लिएर अर्को प्रतिवेदन बनाउँछ ।’
ती अधिकारीका अनुसार कार्यपालिकामा सुशासन समितिले दिएको प्रतिवदेनका आधारमा निलम्बनमा परेका चार कर्मचारीमाथि कारबाही सम्बन्धी निर्णय हुन्छ ।
कार्यपालिकामा बल्ल छलफल
गत मंगलबार बसेको २८औं कार्यपालिका बैठकमा कर्मचारी निलम्बनको विषय उठेपछि विवाद सिर्जना भयो । कार्यपालिका बैठकको विषय सूचीमा प्रवेश नै नगरी कर्मचारी निलम्बनको विषयमा मेयरमाथि कार्यपालिका सदस्यहरूले प्रश्न उठाएका थिए ।
कार्यपालिका सदस्यहरूले कर्मचारीलाई स्पष्टीकरण सोध्ने अधिकार कसको हो ? सिधै मेयरले कारबाही गर्न मिल्छ ? भन्दै प्रश्न गरेका थिए ।
कार्यपालिका सदस्यहरूले प्रश्न गरेपछि मेयर बालेनले कानुन अनुसार हुने भन्दै महानगरका कानुन विभाग प्रमुख बसन्त आचार्यलाई उक्त विषयमा प्रष्ट पार्न भनेका थिए ।
कार्यपालिकामा भएको उक्त छलफलपछि वडा नम्बर २६ का अध्यक्ष ख्यामराज तिवारी संयोजक रहेको सुशासन समितिले कर्मचारी निलम्बनको विषयमा निचोड निकालेर कार्यपालिकामा पेस गर्ने भएको छ ।
सुशासन समितिले स्वास्थ्य विभागका तीन कर्मचारीका विषयमा अध्ययन गरेर निष्कर्ष सहित कार्यपालिका बैठकमा पेस गर्ने र कार्यपालिकाले पास गरेको निर्णयमा नै कर्मचारीमाथि कारबाही गर्ने देखिएको छ ।
संयोजक तिवारीले भने समितिले काम नै सुरु नगरेको सुनाए । ‘हामीले कर्मचारी निलम्बनबारे काम नै सुरु गरेका छैनौं । मेयरले तोकेको समितिले मेयरलाई नै प्रतिवेदन दिएको रहेछ,’ तिवारीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘हामीलाई पनि अस्ति फागुन १ मा मात्रै आएको हो । तर, अध्ययन गर्न भ्याएको छैन ।’
उनले पहिले मेयरको निर्देशनमा बनेको समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन हेर्ने र त्यसमा समितिका कुरा समेटेर वा थपघट हेरेपछि कार्यपापलिकामा पेस गर्ने बताए ।
‘प्रतिवदेन र हाम्रो समितिको निचोड आएपछि कार्यपालिकामा पेस गर्छौं । कर्मचारीलाई निलम्बन बाहेक थप कारबाही नै हुने अवस्था आयो भने प्रदेश लोकसेवा आयोगको परामर्श लिनुपर्छ । प्रतिवेदन आएपछि टुंगो लाग्छ,’ उनले भने ।
तिवारीले कर्मचारीको अधिकतम निलम्बन अवधि तीन महिना रहेको भन्दै सोही अवधिभित्र टुंग्याउने बताए ।
कोइराला प्रकरणमा पनि ढिलासुस्ती
महानगर शिक्षा विभाग प्रमुख सीताराम कोइराला पनि अहिले निलम्बनमा छन् । १४ माघमा कोइरालासँग महानगरले स्पष्टीकरण माग गरेको थियो ।
पुरानो बानेश्वरस्थित रत्नराज्य लक्ष्मी माविमा कक्षा ११ मा विज्ञान विषयको पढाइ सञ्चालन गर्न महानगरको शिक्षा समितिले निर्णय गरेको भन्दै पत्राचार गरेको पाइएपछि सात दिनभित्र सफाइ पेस गर्न र उक्त समयसम्म बिदामा बस्न कोइरालालाई निर्देशन दिइएको थियो ।
कोइरालाले २८ चैत २०७९ मा नगर शिक्षा समितिले निर्णय गरेको भन्दै विद्यालयमा असार २० गते विज्ञान विषयमा कक्षा सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको पत्र पठाएका थिए । तर, शिक्षा समितिले त्यस मितिमा निर्णय नगरेको पाइएपछि उनलाई सफाइ दिन भनिएको थियो ।
तर, सफाइ दिँदासमेत कोइरालालाई कार्यालय नआउन मेयर बालेनले निर्देशन दिएका छन् ।
कार्यविधि बनाएर छानबिन गर्छौं
संयोजक तिवारीले शिक्षा विभाग प्रमुख कोइराला प्रकरणमा कार्यपालिकाले बल्ल जिम्मा दिएको बताए ।
‘कोइराला सरको विषयमा छानबिन समिति गठन भएको छैन, हामीलाई कार्यपालिकाले जिम्मा दिएको छ,’ उनले भने, ‘अब हामी छानबिन कार्यविधि बनाएर हेर्छौं ।’
तिवारीका अनुसार कोइरालाले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई समेत सफाइ पेस गरिसकेका छन् । ‘प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई दिएको सफाइ र हाम्रो समितिले छलफल गरेर विषय टुंगो लगाउँछौं,’ उनले भने ।
