मुख्य समाचार
लघुवित्तको ऋण मिनाहा हुँदैन : अर्थमन्त्री
लघुवित्तको ऋण मिनाहा हुँदैन : अर्थमन्त्री

— लघुवित्तबाट लिएको ऋण कदापी मिनाहा नहुने भएकाले कुनै व्यक्ति वा समूहको कुरा सुनेर भ्रममा नपर्न अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले आग्रह गरेका छन् । पछिल्ला महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्था, लघुवित्तलगायतबाट लिएको ऋण तिर्नुपर्दैन, हामी मिनाहा गराएरै छाड्छौं भन्दै अराजक गतिविधि बढिरहेका बेला अर्थमन्त्री महतले यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन् ।

‘अहिले लघुवित्तमा केही समस्या देखिएको छ, यसलाई कसरी स्वस्थ बनाउने भन्ने सबैको चिन्ताको विषय हो । केही समस्यालाई देखाएर स्वार्थ समूहले खेल्ने प्रयास गरेको देखिएको छ,’ काठमाडौंमा शनिबार सुरु भएको चौंथो राष्ट्रिय लघुवित्त सदस्य सम्मेलन उद्घाटन कार्यक्रममा अर्थमन्त्री महतले भने, ‘यस्तो राम्रो क्षेत्रलाई राजनीतीकरण गर्न खोज्नेलाई कदापि सफल हुन दिने छैनौं ।’



ऋण नतिर्न उस्काउने खतरनाक प्रवृत्ति भएकाले सरकार चुप लागेर नबस्ने पनि उनले बताए । ‘लघुवित्तकै सदस्य र बचतकर्ता मिलेर गलत प्रवृत्तिलाई हराउनुपर्छ,’ उनले थपे, ‘बचतकर्ताको बचतबाट लगेको ऋण कदापी मिनाहा हुँदैन । बरु सरकारले विभिन्न सहजीकरण गरेको छ । ऋण त तिर्नैपर्छ । तिर्न पर्दैन भन्ने प्रवृत्ति परास्त हुन्छ ।’ नागरिकलाई ऋण तिर्न पर्दैन भनेर भ्रम फैलाउनेलाई राज्यले सहन नसक्ने महतको भनाइ छ ।

लघुवित्त क्षेत्रमा देखिएका समस्या तत्काल समाधान गरेर यी संस्था सबल बनाउनुपर्नेमा पनि मन्त्री महतले जोड दिए । नेपालमा विपन्न वर्ग, गरिब र महिलाको आयआर्जन र क्षमता विकासमा लघुवित्तको योगदान धेरै रहेकाले यो क्षेत्रमा देखिएको समस्या छिटो समाधान गरेर अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘अहिले लघुवित्तमा केही समस्या देखिएको छ, यसलाई कसरी स्वस्थ बनाउने भन्ने सबैको चिन्ताको विषय हो,’ उनले भने, ‘केही समस्यालाई देखाएर स्वार्थ समूहले खेल्ने प्रयास गरेको देखिएको छ, यस्तो राम्रो क्षेत्रलाई राजनीतीकरण गर्न खोज्नेलाई कदापि सफल हुन दिन्नौं ।’

७७ वटै जिल्लामा फैलिएका लघुवित्तले गाउँगाउँका नागरिकमा बचत र ऋण परिचालनको ज्ञान समेत दिएको अर्थमन्त्री महतले बताए । प्रजातन्त्र र लोकतन्त्र आएपछि नेपालमा लघुवित्त र सहकारीमा धेरै विकास भएको उनको भनाइ छ । यसले गरिबीलाई शून्यमा झार्ने, स्थानीय स्तरमा लघुउद्यम र स्वरोजगार बनाउने तथा स्थानीय अर्थतन्त्रलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा जोड्न धेरै सहयोग पुगेको उनले जनाए ।


नेपालका विपन्नवर्ग, गरिब र महिलामा लघुवित्त क्षेत्रले ठूलो उत्साह भरेको उल्लेख गर्दै महतले जीविकोपार्जनमा समेत महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको बताए । लघुवित्तले अब आफ्नै उद्देश्यअनुसार मात्रै काम गरेर आफूलाई सुधार गर्नुपर्ने अर्थमन्त्रीको सुझाव छ । लघुवित्तलाई नाफा कमाउने औजारका रूपमा नलिएर ग्रामीण विकास, लघु उद्यम र स्वरोजगारलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्न उनले आग्रह गरे ।

अझै २१ प्रतिशत जनसंख्या औपचारिक वित्तीय पहुँचमा नहेरेको अवस्थामा लघुवित्तले खेलेको भूमिकाको महत्त्वपूर्ण रहेको नेपाल राष्ट्र बैंककी कायममुकायम गभर्नर नीलम ढुंगाना तिम्सिनाले बताइन् । समावेशी विकासका लागि सरकारले विभिन्न कार्यक्रम ल्याउँदा पनि अपेक्षित सफलता हात नपरेको अवस्थामा लघुवित्तको सहायताले मात्रै समावेशी विकास भएको उनले जनाइन् । ‘आर्थिक असमानता हटाउन, विपन्नलाई सम्पन्न बनाउन, गरिबी निवारण गर्न, स्थानीय विकासलगायतमा लघुवित्तले खेलेको भूमिका निकै महत्त्वपूर्ण छ,’ तिम्सिनाले भनिन्, ‘आयआर्जन तथा रोजगारीको सृजनामा लघुवित्तले राज्यलाई ठूलो गुन लगाएको छ ।’

धेरै विषय सकारात्मक हुँदाहुँदै पनि लघुवित्तमा समस्या देखिन थालेकाले आफैं सुध्रिनुपर्ने उनको सुझाव छ । भन्छिन्, ‘निष्क्रिय कर्जा बढेर ६ प्रतिशतभन्दा माथि जाँदा जोखिम देखिएकाले अवस्था थप बिग्रन नदिन सबैले जिम्मेवार भएर काम गर्नुपर्नेछ ।’ गरिब र विपन्न परिवारलाई नै लक्षित गरेर लघुवित्तको सुरुवात भएकाले बाटो बिराएकाहरू छिट्टै सही बाटोमा आउनुपर्ने सम्मेलन आयोजक समितिका अध्यक्ष शंकरमान श्रेष्ठले आशा व्यक्त गरे ।

‘केही वर्षदेखि लघुवित्तमा समस्या देखियो । लघुवित्त संस्थालाई कम्पनी ऐनअनुसार चलाउन थालियो, सेयरधनीले बढी नाफामा लैजाने खालका क्रियाकलाप गरे, उच्च लाभांश बाँड्ने क्रम बढ्यो, लघुवित्त त धेरै नाफा पाउने थलो रहेछ भनेर लगानी गर्नेहरूको बाढी आयो,’ उनी भन्छन्, ‘लघुवित्तका सदस्यलाई हामीले सेयरधनी बनाएनौं, त्यहाँ ठूलो गल्ती भयो । ऋण प्रवाह गर्दा पनि लापरबाही भयो, सरकारले नयाँ लाइसेन्स खुलायो, त्यसले झन् विकृति र विचलन आयो ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
: बर्सेनि सरकारले करको दायरा फराकिलो बढाउँदै लैजाने लक्ष्य लिएअनुसार करदाता लाखौंंको संख्यामा बढोत्तरी हुँदै गएको छ। चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा सरकारले करको दायरामा थप ४ लाख ३३ हजार ७ सय ३ लाई ल्याउन सफल भएको छ। तर जसरी करको दायरामा आएकाको संख्या बढ्दै गएको छ। तर, सो अनुपातमा राजश्व संकलनको आकार भने बढेको ...
— उपलब्ध साधन स्रोतलाई ख्याल गरी बजेट तथा कार्यक्रमको प्रस्ताव पेस गर्न उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले निर्देशन दिएका छन् । आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट निर्माणसम्बन्धी गृह मन्त्रालयसँगको छलफलमा आइतबार अर्थमन्त्री पौडेलले स्रोत ख्याल गरेर आयोजना प्रस्ताव गर्न आग्रह गरेका हुन् । अर्थ मन्त्रालय, सम्बन्धित मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगसाग समन्वय गरी आगामी वर्षको बजेट ...
— अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले नेपाललाई उपलब्ध गराउँदै आएको विस्तारित कर्जा सुविधा (एक्सटेन्डेड क्रेडिट फेसिलिटी–ईसीएफ) अन्तर्गतको पाँचौं किस्ता दिने भएको छ । यसअनुसार अब नेपालले चार करोड १८ लाख अमेरिकी डलर बराबर (करिब पाँच अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ) भुक्तानी पाउनेछ । गत शुक्रबार बसेको आईएमएफको कार्यकारी बैठकले पाँचौं किस्ता भुक्तानी दिने निर्णय गरेको हो । विदेशी मुद्रा सञ्चिति ...
— वीरगन्ज भन्सार कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा १ खर्ब ९ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । त्यसैगरी, सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयले यस अवधिमा ३२ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्न सफल भएको छ । लक्ष्यको तुलनामा दुवै भन्सारको राजस्व असुली कम भएपनि असुली दर भने उत्साहजनक रहेको छ । वीरगन्ज ...
। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम तयारी थालेको छ । नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमलाई राष्ट्रपतिले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था छ । आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रमका लागि मन्त्रालयहरूले आ–आफ्ना कार्यक्रम तथा योजना बनाइरहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । सोही क्रममा अर्थ मन्त्रालयले समेत नीति तथा कार्यक्रमको गृहकार्य ...