मुख्य समाचार
ऋण तिर्नु पर्दैन भन्ने आश जगाएर स्वार्थ समूह खेल्न खोज्दैछ : अर्थमन्त्री
ऋण तिर्नु पर्दैन भन्ने आश जगाएर स्वार्थ समूह खेल्न खोज्दैछ : अर्थमन्त्री

। अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले लघुवित्तकै कारण नेपालका दूरदराजका नागरिक वित्तीय पहुँचमा पुग्न सफल भएको बताएका छन् ।

काठमाडौंमा आइतबार चौथौ राष्ट्रिय लघुवित्त सदस्य सम्मेलन उद्घाटन गर्दै अर्थमन्त्री महतले यस्तो बताएका हुन् ।

नेपालका विपन्न वर्ग, गरिब र महिलामा लघुवित्त क्षेत्रले ठूलो उत्साह भरेको उल्लेख गर्दै डा. महतले जीविकोपार्जनमा समेत महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको बताए ।

७७ वटै जिल्लामा फैलिएका लघुवित्तले गाउँ गाउँका नागरिकमा बचत र ऋण परिचालनको ज्ञान समेत दिएको उनको भनाइ थियो ।

प्रजातन्त्र र लोकतन्त्र आएपछि नेपालमा लघुवित्त र सहकारीमा धेरै विकास भएको स्मरण गर्दै उनले गरिबीलाई शून्यमा झार्ने, स्थानीय स्तरमा लघुउद्यम र स्वरोजगार बनाउने तथा स्थानीय अर्थतन्त्रलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा जोड्न धेरै सहयोग पुगेको उल्लेख गरे ।

‘अहिले लघुवित्तमा केही समस्या देखिएको छ, यसलाई कसरी स्वस्थ बनाउने भन्ने सबैको चिन्ताको विषय हो । केही समस्यालाई देखाएर स्वार्थ समूहले खेल्ने प्रयास गरेको देखिएको छ, यस्तो राम्रो क्षेत्रलाई राजनीतिकरण गर्न खोज्नेहरुलाई कदापी सफल हुन दिनेछैनौँ’, महतले भने, ‘ऋण नतिर्न उस्काउने खतरनाक प्रवृत्ति हो । सरकार चुप लाग्दैन, सरकारको साथमा लघुवित्तकै सदस्य र बचतकर्ता मिलेर गलत प्रवृत्तीलाई हराउनुपर्छ ।’

उनले ऋण तिर्नु पर्दैन भन्ने भ्रममा नबस्न पनि आम ऋणीलाई आग्रह गरे । ‘लिएको ऋण तिर्न पर्दैन, हामी माफी गर्दिन्छौँ भन्दै आशा जगाएर स्वार्थ समूह खेल्न खोज्दैछ । बचतकर्ताको बचतबाट लगेको ऋण कदापी मिनाहा हुँदैन । बरु सरकारले विभिन्न सहजीकरण गरेको छ । ऋण त तिर्नैपर्छ । तिर्न पर्दैन भन्ने प्रवृति परास्त हुन्छ,’ डा महतले भने । ऋण तिर्न पर्दैन भनेर भ्रम फैलाउनेलाई राज्यले सहन नसक्ने महतको चेतावनी थियो ।

लघुवित्तले अब आफ्नै उदेश्य अनुसार मात्रै काम गरेर आफूलाई सुधार गर्नुपर्ने अथमन्त्री महतको सुझाव थियो । लघुवित्तलाई नाफा कमाउने औजारको रुपमा नलिएर ग्रामिण विकास, लघु उद्यम र स्वरोजगारलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नुपर्ने पनि उनको आग्रह छ ।

उद्घाटन कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंककी कायम मुकायम गभर्नर डा. निलम ढुंगाना तिम्सिनाले २१ प्रतिशत जनसंख्या औपचारिक वित्तीय पहुँचमा नहेरेको अवस्थामा लघुवित्तले खेलेको भूमिकाको प्रशंसा गरिन् ।

समावेशी विकासको लागि सरकारले विभिन्न कार्यक्रम ल्याउँदा पनि अपेक्षित सफलता हात नपरेको अवस्थामा लघुवित्तको सहायताले मात्रै समावेशी विकास भएको उनको भनाइ थियो ।

‘आर्थिक असमानता हटाउन, विपन्नलाई सम्पन्न बनाउन, गरिबी निवारण गर्न, स्थानीय विकास लगायतमा लघुवित्तले खेलेको भूमिका निकै महत्वपूर्ण छ, हामी सबैले यसको प्रशंसा गर्नुपर्छ’, तिम्सिनाले भनिन्, ‘आय आर्जन तथा रोजगारीको सृजनामा लघुवित्तले राज्यलाई ठूलो गुन लगाएको छ ।

धेरै विषय सकारात्मक हुँदा हुँदै पनि लघुवित्तमा समस्या देखिन थालेकाले आफैं सुध्रिनुपर्ने उनको सुझाव छ । निस्क्रिय कर्जा बढेर ६ प्रतिशतभन्दा माथि जाँदा जोखिम देखिएको ढुंगानाले अवस्था थप बिग्रन नदिन सबैले जिम्मेवार भएर काम गर्नुपर्ने सुझाव दिइन् ।

कार्यक्रममा आयोजक समितिका अध्यक्ष शंकरमान श्रेष्ठले गरिब र विपन्न परिवारलाई नै लक्षित गरेर लघुवित्तको सुरुवात भएकोले बाटो बिराएकाहरु सही बाटोमा आउनु अहिलेको आवश्यकता रहेको बताए । नेपालमा तीन दशकअघिदेखि सेवा थालेका लघुवित्तले महिला, गरिब र विपन्नलाई एउटा युगबाट अर्कै युगमा लगेको उनको भनाई थियो ।

‘स्वस्थ लघुवित्त,समृद्ध सदस्य’ नारासहित आइतबारसम्म सञ्चालन हुने सम्मेलनमा लघुवित्त क्षेत्रका नियामक, नीतिगत र सरकारी निकायका प्रतिनिधि, लघुवित्त संस्थाका नेतृत्वकर्ता, सञ्चालक, लघुवित्तकर्मी, लघुवित्त सदस्य, विज्ञ, सरोकारवाला लगायत ८ सय जनाभन्दा धेरै सहभागी छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
: बर्सेनि सरकारले करको दायरा फराकिलो बढाउँदै लैजाने लक्ष्य लिएअनुसार करदाता लाखौंंको संख्यामा बढोत्तरी हुँदै गएको छ। चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा सरकारले करको दायरामा थप ४ लाख ३३ हजार ७ सय ३ लाई ल्याउन सफल भएको छ। तर जसरी करको दायरामा आएकाको संख्या बढ्दै गएको छ। तर, सो अनुपातमा राजश्व संकलनको आकार भने बढेको ...
— उपलब्ध साधन स्रोतलाई ख्याल गरी बजेट तथा कार्यक्रमको प्रस्ताव पेस गर्न उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले निर्देशन दिएका छन् । आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट निर्माणसम्बन्धी गृह मन्त्रालयसँगको छलफलमा आइतबार अर्थमन्त्री पौडेलले स्रोत ख्याल गरेर आयोजना प्रस्ताव गर्न आग्रह गरेका हुन् । अर्थ मन्त्रालय, सम्बन्धित मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगसाग समन्वय गरी आगामी वर्षको बजेट ...
— अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले नेपाललाई उपलब्ध गराउँदै आएको विस्तारित कर्जा सुविधा (एक्सटेन्डेड क्रेडिट फेसिलिटी–ईसीएफ) अन्तर्गतको पाँचौं किस्ता दिने भएको छ । यसअनुसार अब नेपालले चार करोड १८ लाख अमेरिकी डलर बराबर (करिब पाँच अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ) भुक्तानी पाउनेछ । गत शुक्रबार बसेको आईएमएफको कार्यकारी बैठकले पाँचौं किस्ता भुक्तानी दिने निर्णय गरेको हो । विदेशी मुद्रा सञ्चिति ...
— वीरगन्ज भन्सार कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा १ खर्ब ९ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । त्यसैगरी, सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयले यस अवधिमा ३२ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्न सफल भएको छ । लक्ष्यको तुलनामा दुवै भन्सारको राजस्व असुली कम भएपनि असुली दर भने उत्साहजनक रहेको छ । वीरगन्ज ...
। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम तयारी थालेको छ । नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमलाई राष्ट्रपतिले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था छ । आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रमका लागि मन्त्रालयहरूले आ–आफ्ना कार्यक्रम तथा योजना बनाइरहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । सोही क्रममा अर्थ मन्त्रालयले समेत नीति तथा कार्यक्रमको गृहकार्य ...