मुख्य समाचार
बैंकिङ समस्या समेटेर बाफिया संशोधन प्रस्ताव चाँडै आउँछ : अर्थमन्त्री
बैंकिङ समस्या समेटेर बाफिया संशोधन प्रस्ताव चाँडै आउँछ : अर्थमन्त्री

। बैंकिङ कसुर तथा सजाय दोस्रो संशोधन विधेयक २०८० माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाले बहुमतले स्वीकृत गरेको छ ।

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले पेस गरेको विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफलपछि स्वीकृत भएको हो ।

उक्त विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफल क्रममा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री महतले संशोधन विधेयकमा बैंक, वित्तीय संस्था र सहकारीको चेक बाउन्सको विषयमा मात्रै नभएको बताए ।

विधेयकमा बैंक, वित्तीय संस्था, सहकारी संस्थाका चल–अचल सम्पत्ति मिलेमतो वा जाल परिपञ्च गरी हक नभएको सम्पत्ति आफ्नो हक दाबी भएको भनेर धेरै सहकारीमा समस्या आएको विषय पनि संशोधनमा समेटिएको बताए ।

चेक बाउन्सको विषय पनि महत्वपूर्ण र अत्यावश्यक भएकाले तत्काल संशोधन गर्नुपरेको उनले बताए ।

चेक बाउन्सबाट प्रताडित गर्ने तथा चेक बाउन्सले समाजमा व्याप्त विकृति व्यवस्थित र निरुत्साहित गर्ने गरी संशोधन प्रस्ताव राखिएको उनले बताए ।

बैंकिङ क्षेत्रसँग सम्बन्धित अन्य समस्या बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया) मा बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी कसुर र समस्या सम्बोधन हुने गरी बाफिया संशोधन हुने उनले बताए ।

डिजिटल बैंकिङ, डिजिटल करेन्सी, क्रिप्टोकरेन्सी जस्ता विषय समेत समावेश गरेर बाफिया संशोधन प्रस्ताव आउने उनले बताए ।

मिटरब्याजको समस्या छुट्टै सम्बोधन गर्न प्रयास भइरहेको उनले बताए । मिटरब्याजमा चेकभन्दा बिनाचेक तमसुक बनाउने र किर्ते लगायत विषय रहेकाले त्यो बैंकिङ कसुरसँग मात्रै सम्बन्धित नहुने उनले बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
: बर्सेनि सरकारले करको दायरा फराकिलो बढाउँदै लैजाने लक्ष्य लिएअनुसार करदाता लाखौंंको संख्यामा बढोत्तरी हुँदै गएको छ। चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा सरकारले करको दायरामा थप ४ लाख ३३ हजार ७ सय ३ लाई ल्याउन सफल भएको छ। तर जसरी करको दायरामा आएकाको संख्या बढ्दै गएको छ। तर, सो अनुपातमा राजश्व संकलनको आकार भने बढेको ...
— उपलब्ध साधन स्रोतलाई ख्याल गरी बजेट तथा कार्यक्रमको प्रस्ताव पेस गर्न उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले निर्देशन दिएका छन् । आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट निर्माणसम्बन्धी गृह मन्त्रालयसँगको छलफलमा आइतबार अर्थमन्त्री पौडेलले स्रोत ख्याल गरेर आयोजना प्रस्ताव गर्न आग्रह गरेका हुन् । अर्थ मन्त्रालय, सम्बन्धित मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगसाग समन्वय गरी आगामी वर्षको बजेट ...
— अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले नेपाललाई उपलब्ध गराउँदै आएको विस्तारित कर्जा सुविधा (एक्सटेन्डेड क्रेडिट फेसिलिटी–ईसीएफ) अन्तर्गतको पाँचौं किस्ता दिने भएको छ । यसअनुसार अब नेपालले चार करोड १८ लाख अमेरिकी डलर बराबर (करिब पाँच अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ) भुक्तानी पाउनेछ । गत शुक्रबार बसेको आईएमएफको कार्यकारी बैठकले पाँचौं किस्ता भुक्तानी दिने निर्णय गरेको हो । विदेशी मुद्रा सञ्चिति ...
— वीरगन्ज भन्सार कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा १ खर्ब ९ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । त्यसैगरी, सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयले यस अवधिमा ३२ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्न सफल भएको छ । लक्ष्यको तुलनामा दुवै भन्सारको राजस्व असुली कम भएपनि असुली दर भने उत्साहजनक रहेको छ । वीरगन्ज ...
। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम तयारी थालेको छ । नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमलाई राष्ट्रपतिले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था छ । आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रमका लागि मन्त्रालयहरूले आ–आफ्ना कार्यक्रम तथा योजना बनाइरहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । सोही क्रममा अर्थ मन्त्रालयले समेत नीति तथा कार्यक्रमको गृहकार्य ...