: भूतपूर्व गोर्खाहरुका मुद्दामा जारी त्रिपक्षीय वार्तामा हरेक मागका विषयमा छुट्टाछुट्टै छलफल गर्ने सहमति बनेको छ। लन्डनस्थित बेलायती रक्षा मन्त्रालयमा सम्पन्न ‘वर्किङ कमिटी’ (प्राविधिक स्तर) को बैठकमा आगामी मार्च २७ मा तय मन्त्रीस्तरीय वार्ताअघि विषयगत छलफलहरु गर्ने सहमति भएको हो।
लन्डनस्थित नेपाली दूतावासकी उपनियोग प्रमुख रोशन खनालले प्राविधिक समितिको बैठकमा पेन्सन, अध्यागमनलगायतका सबै प्रमुख मुद्दामा छलफल भएको जानकारी दिइन्। ‘सबै मुद्दामा छलफल भएको छ। यसअघि बेलायत राजी नभएका पेन्सनसहितका मुद्दामा पनि भूतपूर्व गोर्खा र नेपाल सरकारका तर्फबाट हामीहरुले ‘काउन्टर आर्गुमेन्ट’ राखेका छौँ’, खनालले भनिन्, ’हामीले राखेका विषयमा बेलायती पक्षले सम्बन्धित निकाय र मन्त्रीको तहमा सल्लाह गरेर जवाफ दिने आश्वासन दिएको छ।’
वार्तामा गोर्खाहरुका तर्फबाट नेगोसिएटर मेजर जुदबहादुर गुरुङले पनि सबै मुद्दामा छुट्टाछुट्टै छलफल गर्न बेलायत तयार भएको जानकारी दिए। ‘मार्च २७ को मन्त्रीस्तरीय वार्ताअघि हरेक मुद्दामा आवश्यकताअनुसार छुट्टाछुट्टै छलफल गर्ने हाम्रो प्रस्ताव बेलायती पक्षले स्वीकार गरेको छ’, उनले भने, ‘सबै मागहरुबारे पर्याप्त अध्ययन र छलफलपछि मार्च २७ मा हामी बेलायतको जवाफ माग्नेछौँ।’
वार्तामा बेलायतबाट रक्षा र गृह मन्त्रालयका अधिकारी, नेपालको तर्फबाट दूतावासकी उपनियोग प्रमुख खनाल र सैन्य सहचारी अनुप शाह तथा भूतपूर्व गोर्खाका तर्फबाट नेगोसिएटर मेजर जुदबहादुर गुरुङ, मेजर उदयबहादुर गुरुङ र अनसनकर्ता पुष्पा राणा घले सहभागी थिए।
करिब डेढ घण्टा बैठक चलिरहँदा सयौँ भूतपूर्व गोर्खाहरुले बाहिर शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गरेका थिए। गोर्खा मुद्दामा जारी त्रिपक्षीय वार्ताअन्तर्गत अब आगामी मार्च २७ मा मन्त्रीस्तरमा वार्ता गर्ने तयारी छ। उक्त वार्तामा बेलायत सरकारबाट रक्षा राज्यमन्त्रीको सहभागिता पक्का भइसकेको छ। गोर्खाहरुले नेपाल सरकारबाट पनि मन्त्रीस्तरकै सहभागिता हुनुपर्ने माग गरेका छन्।
विगत तीन दशकदेखि आन्दोलनरत भूतपूर्व गोर्खाहरुले समान पेन्सन नै आफ्नो प्रमुख माग बनाउँदै आएका छन्। अन्य थुप्रै विषयमा सहमति हुन बाँकी रहेपनि मुख्य विषय पेन्सन रहेको छ।
